दसैँले बिदा लिइसकेको भए तापनि त्यसबारे चर्चा/परिचर्चा भने सेलाइसकेको छैन । दसैँ मनाउने, बहिष्कार गर्ने, दसैँ यो समुदायको पर्व हो, त्यो समुदायको होइन, इत्यादि बहस घनीभूतरूपमा नै भए यसपालि  । फेसबुकमा नै  भए पनि बहस चल्नु स्वाभाविकै हो । तथापि  लोकतन्त्रमा पनि बहसलाई निषेध गर्न, अंकुश लगाउन, अतिवादतर्फ मोड्न खोज्नु दुःखद हो । दसैँको विरोध गर्नेबित्तिकै ‘तिमी इसाई हौ’ भन्ने आरोप लगाउँदा ठीक भएन । अचम्मचाहिँ के भने दसैँ र हिन्दु परम्परा मान्न हुन्न भन्ने समुदायबाट झन् बढी शुभकामना आदान–प्रदान र टीकाको तडक–भडक यसपटक पनि देखियो ।
२०६० सालतिर तत्कालीन प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकहाँ दलित अधिकारवादीहरू जाँदा उनले झर्किएर भनेका थिए– ‘दलित सबै माओवादी हुन्...। मैले दलित आयोग, दलित विकास समिति बनाएँ, दलित हितमा काम गरेँ तर खै मलाई साथ दिएको?’ आखिर सबै दलित माओवादी त थिएनन्। हो, जुन दलित समुदाय, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग–समुदाय शासक वर्ग र पार्टी सरकार प्रमुखसँग अधिकार माग गर्न आउँछन्, तिनलाई माओवादीको आरोप तत्कालीन समयमा लगाइन्थ्यो । हाल, हिन्दुका गलत संस्कार, विभेद,अमानवीयताको विरोध र बहस उठाउँदा इसाई भएको आरोप लाग्ने गर्छ । यो राष्ट्रका निम्ति घातक छ।

यहाँ यी प्रसंग किन ल्याइएको हो भने एकातर्फ समाजमा जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक द्वन्द्व चर्किदै र जटिल बन्दैछ । विप्लवका कार्यकर्ता, ‘दलाल संसदीय पुँजीवाद’ को अन्त्य भन्दैछ भने मधेसमा सिके राउतका नाममा राष्ट्रिय विखण्डनवादको आगो बाल्दैछ । यता देशकै ठूलो नेकपार सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओली अनि पुष्पकमल दाहाल भने विकल्पहीन र किंकर्तव्यविमुढ देखिन्छन्। राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, विधिको शासन, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र समयसापेक्ष संशोधन, समानता र समावेशीकरण, विकास,समृद्धि कसरी प्राप्त गर्ने या सफल हुने भन्नेबारे संकट देखा परेको छ। राष्ट्रहित, समृद्धि र शान्ति चाहने हो भने ओली–दाहालले निकास दिनैपर्छ । के हुन सक्छन् त ती विकल्प? यहाँ चर्चा गरिनेछ।

कतिपय विश्लेषक या व्यक्ति जनमत केपी ओलीको नाममा प्राप्त भएको र सरकार बदल्न नहुने तर्क राख्छन्। यो कुतर्कमात्रै हो।

सरकारको नेतृत्व परिवर्तन
ओली सरकार गठन भएको आठ महिना भएको छ । यो समय सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने, सफल वा असफल घोषणा गर्ने त निश्चय पनि होइन। दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको पूरा ५ वर्षे कार्यकाल हुनुपर्छ । तथापि सरकार आफैँले घोषणा गरेको मूल नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ पूरा गर्न कस्तो रणनीति र कार्ययोजना  तयार  पारेको छ ? राष्ट्रमा देखिएका विद्रोही, विपक्षी, संविधान विपरीतका शक्तिका क्रियाकलाप र गतिविधिको नियन्त्रण गर्ने, सत्ताधारी पार्टीकै कतिपय नेता, समूहका असन्तुष्टि समाधान गर्ने, राष्ट्रिय विकास, दायित्व, स्थायी शान्ति, समृद्धि, विकास, जनजीविकाका महत्वपूर्ण सवालमा अघि बढ्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी, असमानताको अन्त्य गर्न योजना बनाउने कार्यमा सरकार बेखबर देखिन्छ। त्यतिमात्र होइन, मुलुकमा दैनिक भइरहेका हत्या, बलात्कार, अन्याय, अत्याचार र गैरन्यायिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा समेत असफल भएको छ । नागरिकले शान्ति र सुखीसाथ जीउन पाउने हकसमेत सरकारले प्रदान गर्न सकेको छैन । संविधानले व्यवस्था गरेका महत्वपूर्ण हकमा त प्रवेश गर्ने कहिले हो थाहा छैन।

संघीय सरकार र प्रदेशबीच समस्या देखिन थालेका छन्। संघीय सरकार र संसद्ले कानुन निर्माण गरी प्रदेशलाई काम गर्न सहज बनाउनुपर्ने, कर्मचारी पठाउनुपर्ने जस्ता जिम्मेवारीबाट सरकार च्युत हुँदैछ। रहर, बाध्यता या आवश्यकता जेसुकै कारणले भए पनि मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गरी सबै क्षेत्र, समुदायको हितमा प्रयोग गर्नु नै उत्तम हो । सञ्चारमन्त्रीले मिडियालाई तथानाम गाली गर्दै हिँड्दासमेत ओलीले कुनै प्रश्न उठाएनन्। मन्त्रीहरूका भ्रष्टाचार, अनियमितता र अन्य विवादका सवाल आमरूपमा उठ्दा पनि चूपचाप बस्नु निकम्मापनमात्रै होइन, गैरजिम्मेवार बन्नु पनि हो।

कतिपय विश्लेषक या व्यक्ति जनमत केपी ओलीको नाममा प्राप्त भएको र सरकार बदल्न नहुने तर्क राख्छन् ।यो कुतर्कमात्रै हो। तत्कालीन समयमा राष्ट्रियता, स्थायित्व,स्थिरता, विकास र समृद्धिका चमत्कारिक भाषण र घोषणामार्फत स्थापित भएका ओली नेतृत्व दुई कारणले फेर्नुपर्ने देखिन्छ । एक, उनले जनमत प्राप्त गरी बलियो सरकार निर्माण गरिदिएका छन्। अब अघि बढाउने दायित्व अरुको हो ।किनकि कुनै व्यक्ति जनमत सिर्जना गर्न सफल हुन्छ भन्दैमा सरकार सञ्चालनमा पनि सफल हुन्छ भन्ने छैन। दोस्रो, उनको ठूला–ठूला आयोजना, सपना, उखानटुक्का, तीतो बोलीदेखि मानिसमा वितृष्णा पैदा भएको छ । उदाहरणका– निम्ति ओलीले गर्ने भाषणमा जनताले भविष्य देख्न छाडेका छन् । बरु उनलाई जोकरका रूपमा बुझ्न थालेका छन् जनता।

सञ्चारमन्त्रीले मिडियालाई तथानाम गाली गर्दै हिँड्दासमेत ओलीले कुनै प्रश्न उठाएनन् । मन्त्रीहरूका भ्रष्टाचार, अनियमितता र अन्य विवादका सवाल आमरूपमा उठ्दा पनि चूपचाप बस्नु निकम्मापनमात्रै होइन, गैरजिम्मेवार बन्नु पनि हो।

एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न– ओलीको विकल्प को ? दाहाल, नेपाल, गौतम...? हुँदै होइन । सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो– सुवास नेम्वाङ ।  एक, नेम्वाङलाई सरकारको नेतृत्व या प्रधानमन्त्री बनाउँदा ‘सधैँ पहाडे बाहुनमात्रै’ भन्ने जटिल सवाल समाप्त हुन्छ । खस–आर्यले मात्रै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ  भन्ने पनि छैन ।दोस्रो, उनको स्वभाव नै समन्वयकारी र सालीन भएको हुँदा सफल हुने सम्भावना रहन्छ ।द्वन्द्व व्यवस्थापन, विपक्षीसँग सहयोग, सहकार्यमा नेम्वाङ उपयुक्त पात्र हुन् । तथापि वर्तमान बाहुन नेतृत्व यति त्याग गर्न सक्दैन भने ओलीकै  विश्वासपात्र विष्णु पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि हुन्छ ।सक्षम, योग्य, स्वस्थ व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिँदै ओली र दाहालचाहिँ पार्टी, भविष्यका कार्ययोजना, नेतृत्व विकास र हस्तान्तणमा लाग्नुका साथै  विस्तारै विश्रामको बाटो रोज्न सके मुलुकै तरक्की हुने उत्तम बाटो बन्न सक्छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने उपयुक्त समय यही हो।

भद्रगोल नेकपाको भविष्य
दुनियाँलाई राम्रोसँग थाहा छ– नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी होइन, रहेन । ओली, दाहाल, माधव नेपाल कोही पनि कम्युनिस्ट होइनन् । त्यस्तो भए किन पार्टीको नाम कम्युनिस्ट भनिँदैछ? जातिवादी, धार्मिक, संस्कारवादी, जनैवादी, हिन्दु, गैरहिन्दु, सबै मान्ने कम्युनिस्ट हुन्नन् ।तर भनिन्छ, किन?हाम्रो समाजमा एउटा यस्तो बौद्धिक वर्ग रहेछ जसलाई कामसँग कुनै सरोकार छैन । पार्टीको नाम नेकपा भएपछि पुग्यो । त्यस्तो वर्गमा प्रा.डा., शिक्षक, कानुन व्यवसायी, शुभचिन्तक सबै छन् । नाम कम्युनिस्ट पार्टी भए पुग्ने वर्गका लागिमात्रै पार्टीहरू कम्युनिस्ट नाम राख्न बाध्य छन्। नत्र भोट पाइन्न।

उतिबेलै तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले यही कुरा बुझेर नै ‘जनताको बहुदलीय जनवाद(जवज)’ घोषणा गरेका रहेछन् ।बहुदलीय पनि कम्युनिस्ट हुन्छ? नेकपाको एकता टुंगिएको छैन । विगतमा थुप्रै विडम्बना देखिए । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले डा. गोविन्द केसी काण्डमा राजीनामा दिए । तर उनले के बिर्से भने पार्टी एकता घोषणा गर्दा लेखिएको सम्झौतामा ‘पार्टी जनवादी केन्द्रीयता’ मा सञ्चालित हुनेछ । जनवादी केन्द्रीयतामा प्रमुख दुई नेता (ओली–दाहाल) मात्रै हुन् । उनीहरूको आदेशबिना लोकतन्त्र भन्न पाइन्न भन्ने चेतना त पक्के हुनुपर्ने हो नारायणकाजीलाई । जे होस्, पछि उनी त्यही पदमा अडिए।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रसंग हो– बामदेव गौतमको उपचुनाव लडेर भएपनि सांसद बन्ने महत्वाकांक्षा । त्यो ‘किन?’ को जवाफ हो– प्रधानमन्त्री बन्न ।यसका लागि सांसद् रामवीर मानन्धरको राजनीतिक भविष्य नै सकाउने गरी प्रोपोगन्डा गरिनु दुःखद हो । ‘एक अर्ब भए चुनाव जितिन्न ?’ भन्ने सोचका कारण उनी पक्कै हार्थे । खसीको टाउको देखाएर, कुकुरको मासु बेच्ने ठाउ“ भनिनेसंसद् पुगेर कुकुरको मासु बेच्न कति हतार भएको हो उनलाई?

संसद् र नेकपाभित्र माधव नेपालमात्रै होइन, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त जस्ता गैरओली खेमाका नेताको भूमिकाबिहीनता र सरकारप्रतिका आक्रोशले के संकेत गर्छ? भौतिकरूपमा दुवै पार्टीबीच एकता भए तापनि मन र मत मिल्न कठिन देखिन्छ। त्यसो त एकता तलैसम्म मिलिसकेको पनि छैन ।नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहाल आफ्नो पार्टीको एकता, स्थिरता र मुलुकको भविष्यकै निम्ति गम्भीर बन्नुपर्छ। मुलुकको इतिहासमा नै प्रथम पटक कथित कम्युनिस्ट पार्टीको  बहुमतको सरकार छ । ओलीले प्रधानमन्त्री पद त्याग्नु नै उत्तम विकल्प हो । बहुजाति, बहुभाषी, बहुक्षेत्रीय, बहुविचार भएको मुलुकमा एउटै जाति, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्रका व्यक्तिले नेतृत्व गरिरहनु दीर्घकालीन द्वन्द्वको प्रमुख कारण बन्छ । किनकि यो राष्ट्र कसैको पुर्खाको बिर्ता होइन।

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७५ ०३:०२ सोमबार