२०७२ वैशाखको महाभूकम्पले नेपालका कम्तीमा ३१ जिल्ला (अति–प्रभावित १४ जिल्ला र प्रभावित १७ जिल्ला) मा ठूलो जनधनको क्षति ग-यो । लाखौँ निजी र सार्वजनिक संरचनाहरू भत्किए । भत्किएका सार्वजनिक भवनहरूमा विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी प्रमुख थिए । भूकम्पले गर्दा ३१ जिल्लाका करिब आठ हजार विद्यालयमा क्षति भयो । ती विद्यालयका करिब २१ हजार कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा, करिब साढे १२ हजार कक्षाकोठा अधिक रूपमा र करिब १६ हजार कक्षाकोठा आंशिक रूपमा क्षति पुगेको सरकारी अभिलेखबाट देखिन्छ।

भूकम्पपश्चात् नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (यसपछि प्राधिकरण मात्र) गठन गरेर काम अगाडि बढायो । यद्यपि, प्राधिकरण नेतृत्वका लागि भएका दलीय छिनाझपटी एवं राहत र पुनर्निर्माणलाई फगत प्राविधिक दृष्टिले हेरेका कारणले वाञ्छित प्रगति भएको देखिन्न । पुनर्निर्माण मूलतः निजी संरचनातर्फ लक्षित भए पनि सार्वजनिक संरचनाले समेत थोरबहुत प्राथमिकता पायो । खास गरी विद्यालय क्षेत्रको पुनर्निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्राधिकरणबाट बजेट अख्तियारी प्राप्त गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) गठन गरियो।

विद्यालयहरू सुविधासम्पन्न हुनु स्वागतयोग्य भए पनि कहीँ केही नपुग्नु र कहीँ भने फालाफाल हुनु न्यायसंगत होइन।

भूकम्प प्रभावित विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण बहुढाँचा (मल्टिपल मोडालिटी) मा गर्ने गरी यो एकाइ अगाडि बढ्यो । वित्तीय स्रोतको आधारमा बनाइएको सो ढाँचाअन्तर्गत विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा चार थरी संस्था र मोडल संलग्न हुने भए १) विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस), २) (राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय) गैरसरकारी संस्था, ३) निर्माण व्यवसायी, र ४) टर्न कि (नेपाल सरकारले दातालाई विद्यालय उपलब्ध गराउने, दाताले सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने)।

विव्यसमार्फत ७५ प्रतिशत विद्यालय, गैरसरकारी संस्थामार्फत करिब १५ प्रतिशत विद्यालय र बाँकी (करिब १० प्रतिशत) निर्माण व्यवसायीमार्फत पुनर्निर्माण हुने लक्ष्य राखिएको थियो । केही विद्यालयमा भने विदेशी सहयोगीहरू (दूतावास, इत्यादि) प्रत्यक्ष रूपमा निर्माण कार्यमा संलग्न हुने र काम सकिएपछि हस्तान्तरण गर्ने समझदारी बन्यो।

विद्यालय पुनर्निर्माणको स्थिति
सरकारले तीन वर्षभित्र सबै विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण सक्ने भने पनि प्राधिकरणबाट उपलब्ध तथ्यांकले असोज मसान्तसम्म आधा जति (करिब ५२ प्रतिशत) विद्यालयको मात्र पुनर्निमाण सम्पन्न भएको देखाउँछ । त्यस्तै, करिब २,००० विद्यालय निर्माणाधीन छन् भने करिब ४०० विद्यालय पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छिर्दैछन् । तर, अझै करिब १,४०० विद्यालय (१७ प्रतिशत) पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन्, तिनमा कुनै स्रोत पुगेको छैन।

पुनर्निर्मित विद्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्यालयको निर्माण विव्यसको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको छ, जुन अस्वाभाविक होइन । विव्यसअन्तर्गत अहिलेसम्म ३,२९४ विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने १,४३७ विद्यालय निर्माणाधीन छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत निर्माण गरिने भनिएका १,५०० विद्यालयमध्ये ७५८ विद्यालयको पुनर्निर्माण भइसकेको एवं २१२ विद्यालय निर्माणाधीन छन् । प्रतिशतमा हिसाब गर्ने हो भने दिइएको लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ गैरसरकारी संस्था सबैभन्दा अगाडि देखिन्छन्।

निर्माण व्यवसायीबाट हुने भनिएको विद्यालयको पुनर्निर्माण निकै धीमा गतिमा अघि बढिरहेको छ । यो प्रक्रियाबाट हालसम्म जम्मा ३७ विद्यालय पुनर्निर्माण भएका, ३४१ विद्यालय निर्माणाधीन रहेका र थप १५४ विद्यालय निर्माणका लागि छनोट भएको देखिन्छ।

प्राधिकरण नेतृत्वका लागि भएका दलीय छिनाझपटी एवं राहत र पुनर्निर्माणलाई फगत प्राविधिक दृष्टिले हेरेका कारणले वाञ्छित प्रगति भएको देखिन्न। पुनर्निर्माण मूलतः निजी संरचनातर्फ लक्षित भए पनि सार्वजनिक संरचनाले समेत थोरबहुत प्राथमिकता पायो। खास गरी विद्यालय क्षेत्रको पुनर्निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

 
छिमेकी मुलुकहरूको (अ)सहयोग
विद्यालय क्षेत्र पुनर्निर्माणको चौथो ढाँचा (टर्न कि मोडल) अन्तर्गत परेका विद्यालयको निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामध्ये रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका दश–दश विद्यालय गरी जम्मा ७० विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता छिमेकी भारतले जनाएको थियो । तर, ती विद्यालय पुनर्निर्माणको स्थिति हेर्ने हो भने सर्वेक्षणका लागि विद्यालय छान्ने भन्दा पर पुग्न सकेको छैन।

प्राधिकरण सूत्रका अनुसार हालसम्म १३ विद्यालयका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भारतीय दूतावास पठाइएको छ । तीमध्ये नुवाकोटका पाँच र गोरखाका तीन गरी जम्मा आठ विद्यालयको बोलपत्र आह्वान भई हाल मूल्यांकनको प्रक्रियामा रहेको बताइन्छ । यी विद्यालय भूकम्प जानुभन्दा पहिला नै भारत सरकारले सहयोग गर्ने भनेर छानेका विद्यालय हुन् । भूकम्पमा ती विद्यालय भत्किएपछि तिनले पुनर्निर्माणमा निरन्तरता पाए । तर, भारत सरकारले भनेबमोजिमको ठेकेदारले नै विद्यालयको सर्वेक्षणलगायत अरू पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्ने भएकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन । यी आठबाहेक भारत सरकारले बनाउने भनेर जिम्मा लिएका ६२ अरू विद्यालयमा पुनर्निर्माणका कुनै पनि गतिविधि सुरुसम्म भएका छैनन् । यी विद्यालयहरूको निर्माण प्रक्रिया भारत सरकारले तोकेको ‘प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट’ आएपछि सुरु हुने बताइन्छ, तर त्यो कहिले आउँछ कुनै जानकारी छैन।

त्यस्तै, चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लामा प्रतिजिल्ला दुई विद्यालय र काठमाडौँमा एक गरी जम्मा सात विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । यी सबै विद्यालयको ‘फिजिबिलिटी सर्वे’ सम्पन्न भएको बताइए तापनि पुनः सर्वेक्षण गर्ने तयारी रहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । त्यसैले काठमाडौँको दरबार स्कुलबाहेक कुनै पनि विद्यालयमा पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन।

छिमेकीद्वय भारत र चीनका सरकारले ओगटेका यी विभिन्न जिल्लाका स्कुलहरूको पुनर्निर्माण प्रक्रिया कहिले सुरु गरिन्छ, र कहिले सम्पन्न हुन्छ, कसैले भेउ पाउन सकेको छैन । थप समस्या के छ भने भारत र चीनका भनेर ओगटिएका यी विद्यालयले पुनर्निर्माण ढिलो भएको कारण आफ्नै बुतामा बनाउन या नयाँ दाता खोज्न या फेर्न चाहेर पनि सक्दैनन् । रसुवाको एउटा स्कुलले आफँैले विभिन्न स्थानीय र बाहिरी स्रोत परिचालन गरेर विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न खोजेको थियो, र त्यसका लागि भरमग्दुर प्रयत्न पनि गरेको थियो, तर त्यो सम्भव भएन।

प्राधिकरण र नेपाल सरकारले ‘कि त तिमीहरूले चाँडो सक्नुप-यो, कि हामी विद्यालय बनाउने अरू नै उपाय र एजेन्सी खोज्छौँ’ समेत भन्न सकेको छैन, छिमेकी रिसाउलान् भनेर । यस्तो परिस्थितिमा भारत र चीन सरकार स्वयंले दबाब या लज्जा महसुस गरेमा मात्र ती स्कुलको पुनर्निर्माण हुन सक्छ । अथवा नेपाल सरकारले खुट्टा नकमाई बलियो गरी भन्न सकेमा मात्र भारत र चीनको चंगुलबाट ती स्कुल फुत्कन्छन् । भारत–चीनको ‘कोटा’मा पर्नु यी विद्यालयका लागि अभिशापसरह भएको छ । विद्यालयका सरोकारवाला आजित भइसकेका छन् र आफूलाई ‘चोक्टा खान जाँदा झोलमा डुबेको’ जस्तै ठान्छन्।

लगानी र लागतको कुरा
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पमा क्षतिग्रस्त विद्यालयहरूलाई आवश्यक सुविधासहित पुनर्निर्माण गर्न १३० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो । र, भूकम्पको केही समयपछि, जुन २०१५ मा, काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनको आयोजना गरियो । सो सम्मेलनपछि विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमको ठूलो हिस्सा उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता पाइएको थियो । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ऋण तथा युएसएआइडी, जेएफपिआर, भारत सरकार, चीन सरकार र अन्य विभिन्न विकास साझेदारहरूले विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एडिबीसँग अगस्ट २०१५ र जाइकासँग डिसेम्बर २०१५ मा ऋण सम्झौता समेत भयो।

प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) का निर्देशक इमानारायण श्रेष्ठका अनुसार विद्यालय पुनर्निर्माणमा ८६ अर्बको मात्र स्रोत पहिचान भएको छ । अझै ४४ अर्ब रकम कहाँबाट जुट्छ, प्रस्ट छैन । यदि विव्यस मोडलमा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने हो भने ३० अर्बमै बाँकी काम पूरा गर्न सकिने श्रेष्ठको जिकिर छ।

विद्यालयहरू पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्च केलाउँदा प्रतिविद्यालय लागतमा निकै ठूलो भिन्नता देखिन्छ । एउटा विद्यालय बनाउन औसतमा २५ लाखदेखि ४२ करोडभन्दा बढीसम्म पर्ने देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा कम क्षति र कम विद्यार्थी भएका साना विद्यालय नेपाल सरकारको स्रोतको पुँजीगत स्रोतबाट र विव्यसको नेतृत्वमा बन्ने क्रममा छन् । विव्यसमार्फत बनाइने यी स्कुलको लागत पनि सबैभन्दा कम छ, प्रतिविद्यालय २५ लाख । यी विद्यालयमा चाहिने सबै भौतिक संरचना एकै पटकमा नबन्ने हुँदा यिनमा आउँदा दिनमा भौतिक संरचनाको लागि थप लगानी आवश्यक पर्नेछ । गैरसरकारी संस्थाहरूबाट बन्ने स्कुलहरूको लागत प्रतिविद्यालय ६७ लाख छ।

 खास गरी ऋण र अनुदानमा बन्ने विद्यालयहरू ‘कम्प्लिट स्कुल अप्रोचमा’ बन्न लागेकाले तिनको लागत बढी हुने बताइन्छ । यो ‘अप्रोच’अन्तर्गत विद्यालयमा कक्षाकोठा, फर्निचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रशासनिक कोठाहरू, चमेना गृह, महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, खानेपानीको सुविधा हुनुका साथै विद्यालयमा कपाउन्डवालले घेरिने पनि बताइन्छ । यी भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री हुने भनिएको छ।

जुन काम विव्यसमार्फत गरिन्छ, सो काम ठेकेदारमार्फत गर्ने हो भने लागत ३० प्रतिशत बढ्ने बताइन्छ । विदेशी ऋण र अनुदानमा बनाउने हो भने त लागत बेपत्तै बढ्छ । उदाहरणका लागि, भूकम्पले क्षय भएका विद्यालयहरू निर्माण गर्न नेपाल सरकारले जाइका र एडिबीसँग ऋण लिएको छ । ‘विपद् उत्थानशील विद्यालय’ आयोजनामा नेपाल सरकारले एडिबीसँग मिलेर २० अर्ब रुपियाँ खर्च गर्दैछ । त्यसमध्ये करिब साढे तीन अर्बभन्दा बढी रुपियाँ नेपाल सरकार स्वयं नै लगानी गरिरहेको छ, त्यो भनेको प्रतिविद्यालय सवा करोड रुपियाँ हो । यो २० अर्बबाट जम्मा १८० विद्यालय मात्रै निर्माण हुनेछन् भने १३८ विद्यालय ‘रेट्रोफिट’ गरिनेछन् । यदि ‘रेट्रोफिट’ गर्न कम खर्च (प्रतिविद्यालय एक करोड) गर्ने हो भने बाँकी विद्यालयका लागि प्रतिविद्यालय १० करोड रुपियाँ उपलब्ध हुन्छ । त्यस्तै, जाइकासँग ऋण लिएर बनाउन लागिएका विद्यालयको खर्च पनि प्रतिविद्यालय करिब ६ करोड पर्छ।

यसरी एकातर्फ भूकम्पले क्षतिग्रस्त करिब १७ प्रतिशत विद्यालयहरूमा कुनै प्रकारको सहयोग पुग्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ सरकारले सानो संख्यामा सीमित विद्यालय (जुन सबै खाले सुविधा सम्पन्न हुनेछन्) का लागि अर्बौं (२८ अर्ब) रुपियाँ ऋण मात्र लिएको छैन, तिनै विद्यालयमा आफ्नो अर्बौं (६ अर्ब) थप लगानी समेत गर्दैछ । विद्यालयहरू सुविधासम्पन्न हुनु स्वागतयोग्य भए पनि कहीँ केही नपुग्नु र कहीँ भने फालाफाल हुनु न्यायसंगत होइन । यसले सार्वजनिक विद्यालयभित्रै असमानता उत्पादन गर्न राज्य नै लागिपरेको देखाउँछ । यो अन्यायपूर्ण कदमले भोलिका दिनमा समाजमा वर्गीय खाडललाई थप गहि-याउनेछ।

(लेखकद्वय प्राज्ञिक सामाजिक संस्था मार्टिन चौतारीका अध्येता हुन्)

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७५ ०३:२३ आइतबार