१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
समाज

मजबुत हुँदै छन् धर्मराएका पाइला

काठमाडौं- दस वर्षअघि एउटा दुर्घटनाले वातावरण र संरक्षण क्षेत्र स्तब्ध भएको थियो। नहोस् पनि किन? ताप्लेजुङको घुन्सामा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा सक्रिय २४ हस्तीको निधन भएको थियो।

दुर्घटनामा तत्कालीन वनमन्त्री गोपाल राई, उनकी श्रीमती, हर्क गुरुङ, तत्कालीन वन सचिव दामोदरप्रसाद पराजुली, चन्द्र गुरुङ, तीर्थमान मास्के, शरद राई, नारायण पौडेललगायत भूगोल, वन र वातावरण संरक्षण क्षेत्रका हस्तीको ज्यान गएको थियो।

समुदायमा आधारित संरक्षणलाई स्थापित गर्न खटिएका संरक्षणकर्मी चढेको हेलिकप्टर २०६३ असोज ७ गते ताप्लेजुङको घुन्सामा दुर्घटना भयो। त्यो पनि कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरेर फर्किंदै गर्दा।

'दुर्घटनामा एउटै क्षेत्रका त्यति धेरै विज्ञ गुमाउँदा मुलुक नै स्तब्ध हुनु स्वाभाविक थियो, संरक्षणको एउटा युग नै समाप्त भयो, हामी धर्मराएका थियौं,' शुक्रबार संरक्षण दिवसको महŒव उल्लेख गर्दै विश्व वन्यजन्तु कोषका नेपाल प्रतिनिधि अनिल मानन्धरले भने, 'वास्तवमै हामी त्यतिबेला आत्तिएका थियौं। अब अघि बढ्न सक्दैनौं कि भन्ने लागेको थियो तर त्यो डर कसैलाई देखाउन चाहेका थिएनौं।'

उनले त्यो अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न यस क्षेत्रका सरकारी, गैरसकारी संघ–संस्थाले ठूलो मिहिनेत गरेको सुनाए। 'हामीलाई त्यो घटनाले भित्रभित्रै निकै पीडा दियो। दुर्घटनामा निधन भएका विद्धानले देखाएको बाटो टुंगिने हो कि भन्ने डर हामीलाई थियो,' मानन्धरले भने, 'त्यसैले हामी नया“ पुस्तालाई सशक्त बनाउनतिर लाग्यौं। त्यो अहिले सफल भएको छ।'

त्यसैको परिणामस्वरुप मुलुकले संरक्षण क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको उनले बताए। 'अब हामीले बाटो समातिसकेका छौं, त्यो पनि समुदायमा आधारित संरक्षणमा विश्वलाई सिकाउने हैसियतमा पुगिरहेका छौं,' मानन्धर भन्छन्, 'हामीस“ग यस क्षेत्रमा नया“ त्यो पनि सशक्त पुस्ता अघि आइसकेको छ। त्यो सबै क्षेत्रमा छ।'

वन सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले शोकको त्यो क्षणलाई शक्तिमा बदल्ने र संरक्षणका पाइला कमजोर हुन नदिने उद्देश्यले आजकै दिनलाई संरक्षण दिवस मनाउन लागिएको बताए। 'दुर्घटनामा दिवंगतको सच्चा श्रद्धाञ्जली त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला हामीले उहा“हरूले देखाएको बाटोमा अझ सशक्त पाइला चाल्न सक्छौं,' उनले भने।

पौडेलले समुदायमा आधारित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। 'सरकार पनि समुदायमैत्री नीतिको पक्षमा छ, संरक्षण क्षेत्रमा त्यसैलाई अंगीकार गरिरहेको छ,' उनले भने।

उनले भनेजस्तो सामुदायिक वन, समुदायमा आधारित संरक्षण क्षेत्र, कबुलियती वन, निजी वन, साझेदारी वनजस्ता कार्यक्रम सफल हुँदै गएका छन्। त्यसो त वन्यजन्तु संरक्षणमा नया“–नया“ प्रविधिको प्रवेश जारी छ। चोरीसिकार नियन्त्रण गर्न त्यस्ता प्रविधि र उपकरण प्रयोग भइरहेको छ। वन्यजन्तु गणना र नियमित निगरानीमा रेडियोकलरजस्ता प्रविधि प्रयोग भइरहेका छन्। स्थानीय समुदायमा संरक्षणको चेतना पनि त्यत्तिकै छ। लामो समयसम्म स्थगित भएको गैंडा स्थानान्तरण कार्यक्रम विवादका बीच भए पनि सुरु भएको छ।

वन र वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा पनि स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउने र संरक्षण पर्यटनबाट प्राप्त आम्दानीको हिस्सेदारसमेत बनाउने नीति सरकारले लिएको छ। 'समुदायको सहभागिताबिना संरक्षण सम्भव छैन भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौं,' वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले भने।

सफलताका बाबजुद चुनौती थपिएको सचिव पौडेलले बताए। 'विनाशकारी भूकम्प र त्यसले संरक्षण क्षेत्रमा पारेको असरको आकंलन र पुनःस्थापना चुनौतीका रूपमा थपिएको छ, जलवायु परिवर्तन र यसका चुनौती पनि छन्,' उनले भने, 'पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न नसके त्यसले प्राकृतिक स्रोत र विविधता संरक्षणमा समेत असर पुर्‍याउने पक्का छ।'

त्यसो त वन्यजन्तु र मावनबीचको द्वन्द्व पछिल्ला दिन बढ्दै गएको छ। वन फँडानी र दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणका चुनौती पनि त्यत्तिकै छन्। वनजंगल अतिक्रमणको क्रम रोकिएको छैन। एक लाख हेक्टर बढी जंगल विभिन्न बहानामा अतिक्रमण गरिएका छन्। सरकार वन क्षेत्र फिर्ता गराउने काममा प्रभावकारी रूपमा सफल हुन सकेको छैन। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरुवात त भएको छ तर यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरेर काठप्रतिको परनिर्भरता हटाउन सकेको छैन। अहिले पनि करोडौं मूल्यबराबरका विदेशी काठ आयात भइरहेका छन्।

यसैबीच शुक्रबार दसौं संरक्षण दिवस उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्, 'संरक्षणमा स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले सधैं जोड दिएकी छु।'

उनले घुन्सा दुर्घटनाका दिवंगतको सम्झना गर्दै भनिन्, 'संरक्षणका सफल पाटोलाई जोगाइराख्ने हो भने तिनलाई पाठ्यक्रममा समेटनुपर्छ।' भण्डारीले संविधानले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेकाले सरोकारवाला सबैले यस क्षेत्रलाई ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। वनमन्त्री शंकर भण्डारीले मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने बताए। उनले भूकम्पप्रभावितलाई सजिलै काठ उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७३ ०२:१३ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App