काठमाडौं महानगरपालिका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठको जिम्मेवारीमा पर्ने अनुगमन र न्यायिक समिति निष्क्रिय देखिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको डेढ वर्ष बित्दा समेत यी समितिले पूर्ण रूपमा कार्य सम्पादन गर्न सकेका छैनन्।

महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले अनुगमन समितिलाई पूर्णता दिएको छैन। जसको कारणले उपत्यकामा कालोबजारी बढेको छ। न्यायिक समितिले केही समयअघि पूर्णता पाए पनि अपेक्षाकृत ढंगले सञ्चालन नहुँदा महानगरवासी न्याय पाउनबाट वञ्चित छन्।

महानगरपालिकाले अनुमगन समिति नबनाउँदा कालोबजारी र गलत क्रियाकलापले पश्रय पाएका छन्। उपप्रमुख श्रेष्ठले कार्यपालिकाको बैठकले अनुगमन समितिलाई पूर्णता नदिँदा अनुगमन समिति नै अन्योलमा परेको बताइन् ।  ‘योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन समिति गठन गर्न तीन पटक प्रमुखसँग प्रस्ताव लगिसके । तर, प्रमुखले अझैसम्म पारित गर्नुभएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अनुगमन समिति गठन नहुँदा जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्य तथा सरोकारका विषयमा काम गर्न पाएकी छैन।’ महानगरपालिकामा हुने कालोबजारी, ठगी अनियमियताहरूको अनुमगन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी महानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ।

महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले अनुगमन समितिलाई पूर्णता दिएको छैन। जसको कारणले उपत्यकामा कालोबजारी बढेको छ। न्यायिक समितिले केही समयअघि पूर्णता पाए पनि अपेक्षाकृत ढंगले सञ्चालन नहुँदा महानगरवासी न्याय पाउनबाट वञ्चित छन्।  

उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको डेढ वर्ष बित्दा समेत अनुगमन समिति गठन नहुनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । ‘अहिले बजारमा अचाक्कली ढंगले मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । तर, अनुगमन गर्ने स्थानीय देखेको नदेख्यै बसेको छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधीको लापरवाहीले अनुगमन समितिले पूर्णता नपाएको हो ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माणका ढिलासुस्ती र विकृति विसंगतिको अनुगमन र सुपरीवेक्षण हुन नसक्दा अनियमितता मौलाउन तथा फस्टाएको छ।

न्यायिक समिति संयोजक समेत रहेकी उपप्रमुख श्रेष्ठले न्यायिक समिति तीन महिनादेखि ठप्प भएको बताइन् । ‘न्यायिक समितिको इजलास कक्ष र व्यवस्थित सचिवालय नहुँदा कार्यसम्पादनमा नै असर परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले एउटै इजलास कक्षबाट, प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलास सञ्चालन भइरहेको छ । यसले समस्या भएको छ ।’ उपप्रमुख श्रेष्ठले न्यायिक समितिको छुट्टै इजलास नहुँदा जनताले तत्कालै न्याय पाउन समस्या भएको बताइन् । उनले प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आवश्यक पर्ने समन्वयकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा दैनिक न्यायिक निरुपण तथा अनुगमन गर्न समस्या भएको बताइन् । ‘मेयरसा’बले योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन समितिलाई स्वीकृत नगर्दा गठन प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ,’ उनले भनिन्।

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरपालिकासँग पर्याप्त भवन अभावले छट्टाछुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्न नसकिएको बताए । ‘महानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छुट्टाछुट्टै इजलास हुने गर्छ । प्रत्येकको लागि छुट्टाछुट्टै इजलास गराउन सम्भव छैन । त्यसैले आलोपालो प्रणालीमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले उपप्रमुखको  काम, कर्तब्य र अधिकारमा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ।

‘उपप्रमुखले योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकार तोकेको छ,’ प्रमुख शाक्यले भने, ‘अनुगमन समितिको गठन प्रक्रिया र अन्य कुराको स्पष्ट किटान नहुँदा समस्या भएको हो।’ प्रमुख शाक्यले उपप्रमुखले अनुगमनसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याए पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट नभएकाले समस्या देखिएको हो । ‘उपप्रमुखलाई अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न कसैले रोकेको छैन,’ प्रमुख शाक्यले भने, ‘उहाँले आवश्यक कर्मचारी लिएर  अनुगमन गर्न सक्नुहुनेछ।’

उपप्रमुख खड्गीले भने अनुगमन गर्न आवश्यक पर्ने विभागीय कर्मचारी अन्य स्रोतसाधन नभएकाले समस्या भएको बताइन्।

व्यवस्थित भएन इजलास भवन
उपप्रमुख श्रेष्ठले न्यायिक समितिको इजलास कोठा व्यवस्थित हुन नसकेको गुनासो गरेकी छन् । ‘इजलास कोठा अझैसम्म व्यवस्थित हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘महानगरको पुरानै तथा जीर्ण भवनबाटै इजलास सञ्चालन भइरहेको छ ।’ समिति सदस्य बबी परियारले जनतालाई सहज र सरल तरिकाले न्याय दिँदै आइरहेको बताइन् । ‘जतिसक्दो सहज ढंगले जनतालाई न्याय सेवा दिइरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘राम्रो इजलास कोठा नहुँदा पनि गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा केही कमी छैन।’

अनुगमन ठप्पै
स्थानीय तहले नियमित रूपमा बजारको अनुगमन तथा नियमन नगर्दा बजारमा खाद्यान्न तथा अन्य सामानको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र स्थानीय तह काठमाडौ महानगरपालिकाले नियमित बजार अनुगमन नगर्दा व्यापारीले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लत्ताकपडा लगायतमा चर्काे मूल्यवृद्धि गरेका छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको माग अनुसार सरकारले १० प्रतिशत सार्वजनिक सवारीसाधनको मूल्यवृद्धि गरेसँगै अहिले हरेक क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि बढेको हो ।  उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर व्यवसायी अत्यधिक मात्रामा मूल्य बढेको बताउँछन् । ‘अहिले बजारमा अचाक्कली ढंगले मूल्यवृद्धि भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्।

महानगरमा तीन वटा इजलास हुन्छन्
महानगरपालिकामा तीन फरक–फरक खालका इजलास सञ्चालन हुँदै आएका छन् । महानगरका भवन निर्माणको मापदण्डको विषय प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ । त्यस्तै गरी भवन निर्माण इजाजतसम्बन्धी विषयको इजलास प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ । न्यायिक समितिको इजलास उपप्रमुखको इजलासबाट हेर्ने कानुनी प्रावधान छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा तीन इजलास सञ्चालन गर्ने एउटा मात्रै इजलास कक्ष छ । त्यो पनि भूकम्पले चर्काएको बागबजारको जीर्ण भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । न्यायिक समितिलाई सचिवालय सहितको छुट्टै इजलास कक्ष आवश्यक पर्ने उपप्रमुख श्रेष्ठले दाबी गरेकी छन् । ‘सुरुमा मेरै कार्यकक्षबाट न्यायिक इजलास सञ्चालन गरेँ । मुद्दाको विषयमा छलफल हुँदा हातपातकै अवस्था सिर्जना भयो । त्यसैले न्यायिक समितिको इजलास व्यवस्थित र मर्यादित हुन आवश्यक पर्ने रहेछ।’

न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा एक सय ८४ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ४७ उजुरी फच्र्छाैट भइसकेका छन् भने ९८ विचाराधिन अवस्थामा छन् । ३७ मुद्दा सम्बन्धित अदालतमा सिफारिस गरिएको समितिले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा ४३ उजुरी परेका छन्।

यस्ता छन् उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार
–    न्यायिक समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने
–    अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने
–    गैरसरकारी संघ संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने
–     योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने
–    सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने
–    सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थिति हुने भएमा अध्यक्ष वा

प्रमुखलाई जानकारी गराउने
–    सभा, कार्यपालिका तथा अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका अन्य कार्य गर्ने
–    उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी तोकेको छ।
–    स्थानीय राजश्व परामर्श समिति पनि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय रहनेछ।
–    बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति पनि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हुनेछ।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७५ ०३:३६ शुक्रबार