काठमाडौं - शिक्षा तथा स्वास्थ्य संसदीय समितिअन्तर्गतको चिकित्सा शिक्षा विधयेक सम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिको बिहीबारको बैठकमा सदस्यहरु अनुपस्थित भएपछि बैठक बस्न सकेन।

बैठकमा कुनै सदस्य नआएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एक घन्टा कुरेर फर्केका छन्। बुधबारै पूर्ण समितिमा उपस्थत संसादहरुलाई बिहीबारको सवा दश बजेका लागि जानकारी बैठकमा उपस्थित हुन जानकारी गराए पनि कोही नआउँदा मन्त्री पोखरेल पनि अन्योलमा परे । उनी बिहीबार सवा दस बजे नै बैठकमा पुगेका थिए।

उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारी मंसिर २ गतेको पूर्ण बैठकले टुंग्याएर संसद्मा दर्ता गर्नु पर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने कार्यतालिका तय भएको छ। तर बिहीबारको बैठकमा कोही नआउँदा विधेयक सम्बन्धी काम अघि बढ्न सकेन।

‘बिहीबारको बैठकको जानकारी बुधबारै संसादहरुलाई गराइएको थियो,’ मन्त्री पोखरेलले नागरिकसँग भने ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे छलफल गरी अघि बढ्ने भएकाले म सवा दस बजे नै पुगेको थिएँ। त्यसको केही बेरपछि माननीय खगराज अधिकारी आउनुभयो । उहाँ आएपछि समिति संयोजक जयपुरी जी आउनु भएको थियो । ११ बजेसम्म पनि कोही माननीय आउनुभएन । एक घन्टा कुरेँ अनि कोही नआएपछि खगराजजीलाई जान्छु भनेर हिडेँ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘छिटो भन्दा छिटो चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पास गराउनु पर्नेमा काममा ढिलाइ हुँदा चुनौती माथि चुनौती मात्र थपिन्छ।’

११ सदस्सीय उपसमितिको बिहीबार २ सदस्य मात्र उपस्थित थिए भने अर्की सभासद एवं उपसमिति सदस्य अञ्जना विशंखे ढिलो गरी पुगेकी थिइन् । उनले आफू झन्डै दुई घन्टा ढिला पुगेके स्वीकारिन् ।
उपसमिति संयोजक भैरवबहादुर सिंह उपत्यकाबाहिर छन् भने योगेशकुमार भट्टराई, सन्तकुमार थारु, चित्रलेखा यादव, हितबहादुर तामाङ, गगनकुमार थापा र उमाकान्त चौधरी बैठकमा आएनन्।

एकातिर चिकित्सा शिक्षा विधेयक टुंगोमा पुग्न ढिलाइ भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सत्याग्रह गर्दै आएका प्राडा गोविन्द केसीले संसद्बाट छिटो विधेयक पास नभए अनसनमा बस्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। विधेकमा चिकित्सा शिक्षा अयोगलाई शक्तिशाली आयोगको रुपमा व्यवस्था गरिएकाले यसको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, निजी कलेज सञ्चालकलगायतले विरोध गर्दै आएका छन् । एकातिर बैठक बोलाएर सभासदहरु नै उपस्थित नहुनु अर्कोतिर डा. गोविन्द केसीले संसदबाट विधयेक शिघ्र पास नभए पुनः अनसन बस्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। यसले गर्दा चिकित्सा शिक्षा विधयेक थप पेचिलो बन्दै गएको छ।

उपसमिति सदस्य अञ्जना विशंखेले भने आफूलाई बैठकबारे जानकारी भए पनि स्कुटीको समस्याले समयमा पुग्न नसकेको स्पष्ट पारिन् । उनले उपसमितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिसकेको जनाइन् । साथै, उनले संसोधकर्ताहरुसँग संकलन गरिएको रायमाथि बिहीबार छलफल गरिने कार्य रहेको जनाउँदै अन्य सदस्यहरुसमेत नआएकाले समस्या भएको प्रष्ट्याइन् । ‘विधयेकमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको केही विरोध आएको छ,’ संसद विसंखेले नागरिकसँग भनिन्, ‘उहाँहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगको विरोध गरिरहनु भएको छ । त्रिविका पदाधिकारीहरु सम्बन्धनको विषय त्रिविको मापदण्डमा पर्ने भएकाले यो आयोगको नभएर त्रिविकै हुनुपर्ने अडान राख्दै आउनु भएको छ । यसलाई समाधान गरी अघि बढ्नका लागि उपसमितिले आयोगका सदस्य, संसोधनकर्ता, कलेज सञ्चालक र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग राय लिने काम गरिरहेको छ।’

अर्का सदस्य खगराज अधिकारीले आफू समयमै पुगेको र अन्य सदस्यहरु नआएकाले एक घन्टा कुरेर हिँडेको बताए । उनले अन्य माननीयहरु स्थनीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको हुनाले आउन नसकेको उनको भनाइ थियो।

‘बैठकमा मन्त्रीज्यू र म मात्र उपस्थित भयौं । बुधबार आएका सदस्यज्यू समेत बिहीबार नआउँदा म अन्योलमा परेँ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘कात्तिक ३० गतेभित्र बैठक बसेर स्थानीय विकासका योजनाहरु छनोट गरी प्रक्रिया पु-याएर पेस गर्नतर्फ सबै सभासद्ज्यूहरु लाग्नुभएको जस्तो मलाई लागेको छ ।’ उनले थपे, ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयको राय अझै आइसकेको छैन । निजी मेडिकल कलेजको पनि एक प्रतिनिधि सुरेश कनोडियाको मात्र राय आएको छ । सरोकारवालाहरुको राय लिन बाँकी नै छ।’

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७५ ०२:१७ शुक्रबार