काठमाडौं - सरकारले पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘परियोजना बैंक’ निर्माण गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। यसको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले परियोजना बैंकको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको हो।

आयोगका सदस्य सुशील भट्टले परियोजना बैंकको कार्यतालिका सहित प्रारम्भिक खाका आयोगको बोर्ड बैठकबाट पारित भइसकेको जानकारी दिए। ‘कार्यतालिका अनुसार यो आर्थिक वर्षभित्र प्रारम्भिक चरणको परियोजना बैंक बनाउने काम अगाडि बढेको छ,’ सदस्य भट्टले नागरिकसँग भने, ‘अहिले सरोकारवाला मन्त्रालयहरुबाट आयोजनाको सूची संकलन गरिरहेका छौं।’ कार्यतालिका बमोजिम यही कात्तिक मसान्तभित्रसूची संकलन गरी सक्ने उनले बताए। संकलित तथ्यांकलाई एकीकृत रुपमा विद्युतीय प्रणालीमा राखेर डाटाबेस तयार पार्न ‘आइटी टुल’ विकास गर्ने कामसमेत भइरहेको सदस्य भट्टले जानकारी दिए।

सूची संकलनसँगै परियोजना बैंकमा राखिने आयोजनाका लागि मापदण्ड बनाउने काम आयोगले गरिरहेको छ। ‘विश्व बैंकको ३७ वटा मापदण्ड रहेछ । हामी अहिले ती सबै मापदण्डमा जान सक्दैनौं। यो वर्षको अन्त्यसम्म चार–पाँचवटा मापदण्ड बनाउँछौं,’ भट्टले भने, ‘मन्त्रालयहरुबाट संकलित आयोजनाको सूची सोही मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ। यसका लागि क्षेत्रगत (जस्तैः ऊर्जा, सडक, स्वास्थ्य) विज्ञहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।’

आयोगले यो वर्ष प्रारम्भिक चरणको परियोजना बैंक तयार पार्ने र आगामी तीन आर्थिक वर्षमा पूर्णरुपको आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्ययोजना बनाएको छ। अब सरोकारवाला मन्त्रालयका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नै परियोजना बैंक बनाउनुपर्ने आयोगका सदस्य भट्टको भनाइ छ।

यो वर्ष संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने नयाँ आयोजना र हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको मूल्यांकन गरी परियोजना बैंकमा सूचीकृत गरिने उनले बताए । सदस्य भट्टका अनुसार परियोजना बैंकले आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरी त्यसअनुरुपको सूची तयार पार्ने र कुन–कुन आयोजनामा कुन क्षेत्रले लगानी गर्नसक्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ । सम्बन्धित मन्त्रालयले नसमेटेका तर अगाडि बढाउन जरुरी देखिएका सम्भावित आयोजना आयोग आफैंले पनि विकास गर्न सक्नेछ । आयोजना बैंकमा सरकार, निजी क्षेत्र तथा दातृ निकायले लगानी गर्न सक्ने आयोजनाको अलग–अलग सूचीसमेत राखिनेछ । त्यस्ता आयोजना सञ्चालनका लागि मोडालिटीसमेत तयार पारिने आयोगले जनाएको छ । यसले लगानीकर्तालाई आयोजना छनोटमा सजिलो हुनुका साथै प्रभावकारी रुपमा आयोजना अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने आयोगको दाबी छ।

‘अहिले हामीसँग आयोजना विकास गर्ने परिपाटी नै छैन । आयोजनाको निश्चित ‘टाइमफ्रेम’ हुन्छ तर अहिले हचुवाको भरमा आयोजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति छ,’ भट्टले भने, ‘विकास व्यवस्थापनको सिद्धान्त पालना नगरेका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो । अब ती सिद्धान्त आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि परियोजना बैंकले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।’

अन्य मुलुकमा परियोजना बैंक बनाउने र त्यसबाटै आयोजना छनोट गर्ने प्रचलन रहेको छ । ती मुलुकमा योजना आयोग/नीति आयोगले त्यो काम गर्दै आएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म परियोजना बैंकमार्फत आयोजना छनोट गर्ने गरिएको छैन । बिना अध्ययन र स्रोत सुनिश्चितताबिनै अगाडि बढाइएका अधिकांश आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र परिरहेको अवस्था छ । वास्तविक आवश्यकता भन्दा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा अगाडि बढाइएका त्यस्ता आयोजनामा ठूलो रकम लगानी हुने भए पनि राज्यले प्रतिफल पाउन सकिरहेको छैन । मुलुकमा लामो समय चलेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण पहुँचका आधारमा विभिन्न आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति थप मौलाउन पुगेको थियो । परियोजना बैंकको स्थापनापछि यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुने आयोगको विश्वास छ।

‘आयोजना बैंक स्थापनापछि पूर्वाधार विकासमा उपयुक्त आयोजना छनोट गर्न सरकारलाई सहयोग पुग्नेछ । यसले आयोजनामा गरिने लगानीलाई प्रतिफलमूखी बनाउनेछ । साथै, सरकारले प्राथमिकतामा राखेका आयोजनामा विकास साझेदार एवं दातृ निकायको विश्वास, सहयोग र लगानी बढाउनसमेत सहयोग पुग्नेछ,’ सदस्य भट्टले भने।

उनले ‘मेरिट’ को अधारमा आयोजना विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । परियोजना बैंकमा सूचीकृत हुने आयोजनाको मेरिट निर्धारणसमेत गरिने उनले बताए । ‘हामी (आयोग)ले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यकता आंकलन र ‘ग्याप’ मूल्यांकन गरिसकेका छौं । त्यसले अब निजी क्षेत्रबाट कुन क्षेत्रमा कति लगानी आवश्यक छ, कुल ‘ग्याप’ कति छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ,’ भट्टले भने, ‘अब हामी कुन–कुन मोडलमा जान सकिन्छ भन्ने रणनीतिक कुरालाई सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि अब क्षेत्र विशेष मापदण्ड बनाइदिनुपर्छ । व्यापारिक हिसाबले गतिशील परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ।’

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७५ ०५:०२ बिहीबार