विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्दा पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन। सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च नभई बस्दा ठूलै बचत त देखिन्छ तर त्यो रकमको मूल्य भने घट्दै जान्छ। आज भएको रकमले जति सेवा वा वस्तु खरिद गर्न सक्छ, त्यही परिणाममा ढिलो गरी खर्च गर्दा पाउन मुस्किल हुन्छ। उपभोग्य र नासवान वस्तुमा खर्च धेरै हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दैन। तर त्यही रकम उद्योगधन्दा खोल्न वा विकासका पूर्वाधारमा लगाउन खर्च भयो भने त्यसले कालान्तरमा सकारात्मक प्रतिफल दिन्छ। आज एक किलोमिटर बाटोका लागि रकम जुटाउन सकियो भने भविश्यमा त्यो बाटोले अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउन सक्छ। तर ठूलो भोजभतेर गरियो भने त्यो रकम केहीछिनको रमाइलोमात्र हुन्छ। हाम्रा सरकारी निकायले गर्ने खर्च गाडी, घोडा, कुर्सी टेबुल, कम्प्युटर प्रिन्टर वा यस्तै वस्तुमा जान्छ। केही दिनमै यी वस्तु बिग्रन्छन्। खर्च भने यस्तै वस्तुमा बढ्ता गर्ने गरेको देखिन्छ। अहिले धेरैजसो स्थानीय तहको ध्यान ठूल्ठूला डोजर किन्नपट्टि छ। यसरी डोजर किनेर त्यसैको आम्दानीबाट तलबभत्ता खाने जनप्रतिनिधिले सजिलो बाटोसमेत अपनाउँदै आएको देखिन्छ। स्थानीय, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधिको ध्यान कसरी पुँजीगत खर्च बढाउने र विकास निर्माणलाई गति दिने भन्नेमा पुग्न सकेको देखिएको छैन। साधारण खर्चको मात्रा यसै पनि बढेर गएको छ। पहिले केन्द्रमा एउटा सरकार, एउटा संसद् थियो, आज प्रदेशसहित आठ सरकार, आठ संसद् चलाइरहेको स्थितिमा तलबभत्ता, कार्यालयको भाडा र अन्य साधारण खर्चमा व्यापकरूपमा खर्च बढेको छ। साधारण खर्च बढेकै अनुपातमा विकास निर्माणको खर्च पनि बढेको भए हाम्रो स्थिति सकारात्मक आर्थिक गतिविधितर्फ उन्मुख हुने थियो।

छिमेकी भारतले प्रतिदिन झण्डै ३० किलोमिटर सडक निर्माण गर्दै आएको छ । हाम्रो भने वर्षमा सय किलोमिटर पनि नपुग्ने अवस्था छ । ठेक्कापट्टा लगाइएका कैयन विकास आयोजनाको अवस्था दुरुह छ । तिनको कामको अनुगमनसमेत भइरहेको छैन ।

वर्तमान सरकारले राजस्व असुलीलाई तीव्रता दिएको छ र त्यसको सकारात्मक परिणाम पनि देखिएको छ। गत वर्षसम्म खर्च धान्न आन्तरिक ऋण उठाउने गरेकामा यस वर्ष सरकारको खातामा पर्याप्त रकम देखिनु सुखद पक्ष हो। तर त्योभन्दा सुखद पक्ष जब यो रकमको उपयोग विकास निर्माणका कामलाई गति दिन उपायोग हुन्छ। यसै पनि सर्वसाधारण नागरिक विकास निर्माणले गति लिएको हेर्न लालायित छन्। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे गर्न साबेल उचालिरहेको तस्बिर सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा पर्नुपछाडिको मनोभाव पनि यही हो। विकास निर्माणसँग सरोकार राख्ने मन्त्रीहरूले कुनै न कुनैरूपमा दैनिक यस्ता गतिविधिमा सरिक भएको खबरले उत्साह प्रदान गर्छ। हरेक दिनजस्तो राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको प्रगतिबारे जानकार हुँदै तिनले यो सुसमाचार सञ्चार माध्यमसम्म पु-याउन कोसिस गरे भने सर्वसाधारणमा साँच्चै केही भइरहेको अनुभूति हुन्छ। अहिले देखिएको निराशा यथार्थमा काम हुन नसकेकै कारणले हो। एउटै आयोजना पनि वर्षाैंसम्म अघि नबढ्ने गरेको अनुभव छ। बरु त्यस्तो आयोजनाका लागि गरेको खर्च ढिलाइ गरेबापतै सकिने गरेको पनि छ। अझ कतिपय सडक निर्माण र सुधारको खर्च पनि यस्तै बालुवामा पानी भएको अवस्था छ। एउटा कामै नहुने र अर्को काम भए पनि दिगो नहुने अवस्था छ। तर यतिबेला ढुकुटीमा जम्मा भएको खर्च गर्न सकिने ८० अर्ब रुपियाँको सदुपयोग हुने हो भने आशाको सञ्चार गर्न सरकारलाई एउटा अवसरसमेत प्राप्त हुनेछ।

काम नहुने कति विडम्वनापूर्ण अवस्था मुलुकमा छ भने सडकमा खनेको खाल्डो त्यत्तिकै छाडिदिँदा सर्वसाधारण त्यसैमा परेर मृत्युको मुखमा पर्ने दुःखद अवस्थासमेत हामीले देखिसकेका छौँ। गत शनिबार कीर्तिपुरको सडक खाल्डोमा ज्यान गुमाएका विश्व साइकल यात्री श्यामसुन्दर श्रेष्ठको दुःखद अवस्था अझै कति दोहोरिने हो भन्न सकिँदैन। राजधानी उपत्यकामा खानेपानीको व्यवस्था गर्न क्रियाशील केयुकेएलको लापरबाहीका कारण यस्तो भएको हो। बजेट भएरै पनि त्यसलाई समयमै खर्च गरी यस्ता दुर्घटना हुन नदिन सचेत हुनुपर्ने हो। तर एउटाले अर्काको दोष देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारसम्मको अवस्था पनि काम हुनै नसक्ने किसिमको छ। प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारीको यथोचित व्यवस्था नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यो स्थितिमा विकास बजेट खर्च नभई बजेट थुप्रिएर बस्ने अवस्था रहन्छ । केन्द्रकै अवस्था पनि अहिलेसम्म त्यस्तै रहँदै आएको छ। विकास बजेटको न्यून खर्च प्रतिशतका कारण हाम्रा पूर्वाधारको समग्र विकासमा जहिल्यै प्रभाव पर्दै आएको छ। सडककै अवस्था हेर्ने हो भने पनि स्थानीय तहले डोजर प्रयोग गरी डाँडा छियाछिया पारे पनि त्यसको स्तरोन्नति गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। छिमेकी भारतले प्रतिदिन झण्डै ३० किलोमिटर सडक निर्माण गर्दै आएको छ । हाम्रो भने वर्षमा सय किलोमिटर पनि नपुग्ने अवस्था छ। ठेक्कापट्टा लगाइएका कैयन विकास आयोजनाको अवस्था दुरुह छ। तिनको कामको अनुगमनसमेत भइरहेको छैन। बल्ल तिनलाई कारबाही गरी कालोसूचीमा राख्नेसम्मका प्रक्रिया सुरु भएका छन्। विकासका काममा जोड दिने राजनीतिक नेतृत्व नभई मुलुकले गति लिन सक्दैन। अहिलेसम्म सिद्धान्त र वादकै निम्ति झगडा भएका छन्। कम्तीमा अब दलहरूले विकासका निम्ति राजनीतिमा जोड दिनु उचित हुन्छ।

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७५ ०२:१८ बिहीबार