काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहितको संघीय संसद्ले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाशाखा निष्क्रिय बनेको छ । संसदीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाको व्यवस्था गरिएको छ । महाशाखाको काम प्रभावकारी बनाउन राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को दरबन्दी कायम गरिएको छ । सचिवअन्तर्गत सहसचिव, उपसचिव, शाखाअधिकृत, नायबसुब्बा र खरिदार छन्।

संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार भएपछि संसद् सचिवालयले तयार गरेको जनशक्ति योजना तथा संगठन (ओएन्डएम) प्रतिवेदनले सचिवको नेतृत्व हुने गरी संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाको व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ संविधानबमोजिम संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन उपसचिव तहमा थप दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो । जसका कारण अवधि नपुग्दै उपसचिव तथा शाखाअधिकृतमा समेत कर्मचारी बढुवा गरिएको थियो।

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको एक महिनापछि कात्तिकमा तत्कालीन सचिवालयका सहसचिव सोमबहादुर थापालाई अध्ययन अनुसन्धान महाशाखा हेर्नेगरी सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म तीन सचिवहरु अध्ययन अनुसन्धानमा आइसकेका छन् तर अध्ययन अनुसन्धानमा अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन।

संसदीय अनुसन्धानका लागि विज्ञहरुको नियुक्ति पनि आवश्यक पर्छ । अनुसन्धानका लागि कम्प्युटरमा छुट्टै सफ्टवेयर ‘डेभलप’ गर्नुपर्दछ।

सरकारले चालु वर्षको रातो किताबमा संसदीय अध्ययन अनुसन्धानका लागि ५ लाख रुपैयाँको बजेट छुट्टाएको छ । यो बजेट अहिलेसम्म संसद्ले प्रयोग गर्न सकेको छैन । संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाका सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले भने सरकारले छुट्टाएको बजेटले अनुसन्धान सुरु गर्नसमेत सकिँदैन । उनले भने, ‘सम्बन्धित विषयका विज्ञहरु नियुक्त नगरेसम्म संसदीय अध्ययन अनुसन्धान हुन सक्दैन । अनुसन्धानका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्दछ । छिमेकी मुलुक भारतको तत्लो सदन लोकसभामा स्थायी–अस्थायी गरी ३५ सय कर्मचारी छन् । यसैभित्र अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित विषयका विज्ञहरु समेत नियुक्त भएका छन् ।’ अध्ययन अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट, जनशक्ति, प्रविधिको विषयलाई सम्बोधन नगरेसम्म संसदीय अध्ययन अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसक्ने उनले बताए।

संसदीय समितिले गहिरो अध्ययनबिना नै सरकारलाई निर्देशन दिने गर्दा समितिले दिएका धेरै निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । संसदीय समितिको कमजोरीको फइदा उठाएर सरकारले अनियमिततालाई बढाउँदै लगेको पनि देखिएको छ । महाशाखाले अध्ययन अनुसन्धानका लागि सहगोग गर्ने अवस्था नहुँदा संसदीय समितिले सहयोग पाएका छैनन्।

सचिवालयमा सचिवको मातहतमा संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा र मानव संशाधन विकास महाशाखा राखिएका छन् । मानव संशाधन विकास महाशाखा पनि निष्क्रिय नै देखिएको छ । सचिवालयले नयाँ सांसदलाई संसदीय गविविधिको जानकारी गराउनुपर्ने तथा कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार तालिम दिई क्षमता विकास गर्नुपर्ने भए पनि यसका लागि पनि आवश्यक बजेट छुट्टाएको छैन।

संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाभित्र संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान शाखा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन शाखा, पुस्तकालय शाखा, नागरिक सम्बन्ध शाखा, छन् भने पुस्तकालय शाखामा संसदीय संग्रहालय छ । मानव संशासन विकास महाशाखाभित्र जनशक्ति योजना तथा संगठन विकास शाखा, संसदीय प्रशिक्षण शाखा, कर्मचारी प्रशिक्षण शाखा, प्रदेशसभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखा छन्।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७५ ०१:३६ बुधबार