काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ता आधारित पार्टी नभएको भन्दै विधान मस्यौदा समितिले अब एकै प्रकारको सदस्यता रहनेगरी प्रस्ताव तयार गरेको छ। पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा गठन भएको मस्यौदा समितिको आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले विद्यमान दुई प्रकारको सदस्यता हटाउँदै एकै प्रकार बनाउने सहमति गरेको हो।

एकदेखि चार प्रकारसम्मको सदस्यता बनाल्पलाई प्रदेश स्तरीय छलफलमा लगेको समितिले ‘नेपाली कांग्रेसको सदस्यता’ नाम दिएर एकै प्रकारको सदस्यता रहने गरी विधान संशोधनको मस्यौदा तयार गरेको छ। प्रत्येक वर्ष आफैं उपस्थित भएर सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानसहित सदस्यता पाउने व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डसमेत तय गरेको छ।

‘हामी खुला समाजको पक्षमा छौं, त्यसलै सदस्यतामा एकरुपता ल्याउन खोजिएको हो,’ मस्यौदा समितिका एक सदस्यले भने, ‘ सदस्यता लिने मात्र होइन नवीकरण गर्दा पार्टीमा पु¥याएको योगदानको विवरणसहित आफैं उपस्थित भएर नवीकरण गर्नुपर्ने छ।’

कांग्रेसमा हाल साधारण र क्रियाशील गरी दुई प्रकारको सदस्यता विद्यमान छ।

त्यस्तै, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कांग्रेसले केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म महिला, दलित, जनजाति, मधेसीसहितका छ कलस्टरलाई जनसंख्याका आधारमा सहभागी गराउने तयारी गरेको छ। हालको सहभागिता नघट्ने गरी जनसंख्याको आधारमा केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी प्रस्ताव बनाउने जिम्मा मस्यौदा समिति सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालाई दिएको छ । रिजालले सोमबार उक्त प्रस्ताव तयार गरेपछि मंगलबार बस्ने बैठकले केन्द्रीय समितिको आधार र्निधारण गर्ने छ।

‘संविधानको व्यवस्था अनुसार सबै क्षेत्र र समुदायको सहभागिता जनसंख्याको आधारमा हुनेछ,’ एक सदस्यले भने, ‘त्यसको आधारमा केन्द्रीय समिति १ सय १५ देखि १ सय २५कोबीचमा रहनेछ।’

यसअघि कांग्रेसले बढिमा १ सय ३३ सम्मको केन्द्रीय समिति बनाउने गरी विभिन्न विकलप अघि सारेको छ। कांग्रेसमा हाल ८५ संसदीय केन्द्रीय समिति छ । कांग्रेसमा पदाधिकारीको संख्या र त्यसको चयनका विषयमा सबैभन्दा धेरै विवाद छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै आ–आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नेगरी पदाधिकारीको संख्या र चयन गर्ने प्रक्रियाका विषयमा विभाजित बन्दा उक्त विषय कांग्रेसमा पेचीलो बन्ने देखिएको छ।

त्यस्तै, महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या र काम, कर्तव्य, संक्रमणकालीन व्यवस्थापन, जनसम्पर्क समितिबाट महाधिवेशनमा सहभागिता, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठन र विभाग, संसदीय समितिको संख्या र चयन जस्ता विषयमा मस्यौदा समितिभित्र फरकफरक मत छ।

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७५ ००:५३ सोमबार