कुनैबेला माओवादी सर्वेसर्वा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भन्ने नाम उच्चारण हुनासाथ सन्त्रास फैलिने गथ्र्याे । समर्थकहरू अब के/कस्तो निर्देशन आउने हो भने अपेक्षामा सतर्क हुन्थे । आलोचकहरू उनका सम्भाव्य गतिविधिको कल्पना मात्रले पनि भयाक्रान्त हुन्थे । उनी कता बस्छन् र के गर्छन् भन्ने कुरा कमैलाई थाहा थियो । उनका बारेमा थाहा हुनेहरू पनि सार्वजनिकरूपमा बोल्न डराउँथे । नयाँ दिल्लीको १२ बुँदे समझदारी एवं सन् २००६ को वसन्त विद्रोहपछि उनी एकाएक बालुवाटारमा प्रकट भए । टेलिभिजनमा उनको अनुहार देखिएपछि बल्ल कुरो बुझियो । अन्य राजनीतिकर्मीहरू जस्तै उनी पनि छक्का पञ्जा खेलका दक्ष खेलाडीमात्र रहेछन् । त्यसपछि ‘प्रचण्ड’ उपनाम सुस्तरी हराउँदै गयो र उनी अध्यक्ष दाहालका अवतारमा स्थापित भए । उनको क्रान्तिकारिता फगत भित्ते राष्ट्रपतिको नग्न महत्वाकांक्षामा सीमित हुन पुग्यो।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन, प्रथम राष्ट्रपतिको चुनाव एवं प्रधानमन्त्री पदबाट अपमानजनक बहिर्गमनपछि अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक शैली रक्षात्मक प्रकृतिको हुँदै गयो । उनका आक्रामक वक्तव्यहरू खोक्रा सुनिन थाले । आफ्नै हित संरक्षण गर्नेमा दत्तचित रहेको राजनीकर्मीलाई कसैले पनि गम्भीरपूर्वक लिँदैन । अदालतको आदेशबाट सत्तापलट, गैरसंवैधानिक सरकारको गठन एवं नेपाली सेनाको छायाँमा विधायिकाको निर्वाचनपछि अध्यक्ष दाहालको रहलपहल राजनीतिक साख पनि समाप्त भयो । उनको उपयोगिता कि नेपाली कांग्रेस वा तत्कालीन नेकपा (एमाले) दलको सहयोगी भएर काम गर्नुपर्ने दोयम भूमिकामा सीमित भयो । शायद त्यही बाध्यतालाई ठम्याएर उनी स्थायी सत्ताले निर्माण गरेको १६ बुँदे षड्यन्त्रमा सामेल भएका हुन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संरक्षकत्व गुमाएपछि स्थायी सत्ताको प्रत्यक्ष वा परोक्ष आदेशलाई उपेक्षा गर्न सक्ने आँट उनमा बाँकी थिएन।

कञ्चनपुर मधेसकै हिस्सा भए पनि त्यहाँको बलात्कार एवं हत्याकाण्डका बारेमा सडक तताउने इच्छाशक्ति वा सामथ्र्य अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग समेत छैन।

विवादित संविधानअन्तर्गतका चुनावहरू भइरहँदा पूर्वमाओवादी दाहालले आफ्ना कठोर विकल्पहरू बेलैमा ठम्याए । नेपाली कांग्रेससँग जाँदा सुस्तरी उनको सहायक भूमिका पनि समाप्त हुने डर थियो । माओवादका सूत्रहरू कण्ठाग्र गरेका कार्यकर्ताहरू मोहन वैद्य वा नेत्रविक्रम चन्दतिर लहसिने लगभग पक्का थियो । अवसरको खोजीमा क्रान्तिकारी भइटोपलेकाहरू एमालेमा फर्किने पनि उत्तिकै निश्चित थियो । अस्तित्व जोगाउन आफ्नो राजनीतिक मञ्चलाई एमालेमा विलिन गराउनेबाहेकका अरू कुनै उपाय उनले देख्दै देखेनन् । नेकपा दोहरो जस्तो अमिल्दो नाम पक्कै पनि दाहालको हुर्मत लिन चाहने रणनीतिकारले सुझाएको हुनुपर्छ । दलको नामबाट ‘माओवाद’ झरेपछि बाँकी जे रहन्छ त्यसमा स्वतः पूर्व एमालेको वैचारिक एवं सांगठनिक एकाधिकार कायम हुन्छ । कुनैबेला दाहाल भित्ते राष्ट्रपति थिए । अहिले पत्रपर्ण (लेटरप्याड) सहअध्यक्ष छन् । दलीय संयन्त्रमा पूर्ण नियन्त्रण वामपन्थी प्रारूपको राजनीतिमा अध्यक्षको स्वाधिकार (प्रिभलिज) हुने गर्छ भन्ने कुरा बुझेरै दाहालले ‘सहअध्यक्ष’ भन्ने ‘मानका खातिर मान’ स्वीकार गरेका हुन् । अहिले उनको भूमिका पार्टीका अध्यक्षको प्रतिरक्षा गर्नुमा सीमित छ।

कमजोर प्रतिरक्षा
जनकपुरमा हालसालै दाहालले सत्ताका सहयात्री दलका नेता एवं सीमित मात्र भएपनि संवैधानिक स्वायतता प्राप्त राज्यका मुख्यमन्त्रीलाई ‘चेतावनी’ दिए । उनी आत्मसमर्पणको राजनीतिका अनुभव प्राप्त व्यक्ति भएकाले नमागिएको सल्लाह पनि दिन सक्छन् । अग्रज राजनीतिकर्मीले उपदेश दिने अधिकार पनि राख्छ तर मुख्यमन्त्रीलाई चेतावनी दिने राजनीतिक उचाइ दाहालले गुमाइसकेका छन् । जातीय गुणले गर्दा पुरेत्याइँ गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाहेक ‘चेतावनी’ जारी गर्ने उनको कुनै अधिस्थिति (लोकस स्टैन्डाइ) छैन। त्यसैले उनको चेतावनीलाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चुनौतीमार्फतै जवाफ फर्काए । सत्ताको आशुलिपिक भएर काम गर्न अभ्यस्त भइसकेको नृजातीय मिडियाले चेतावनीलाई शीर्षक बनाएर चुनौतीलाई पेटबोलीमा सीमित गरिदियो । यसप्रकार पत्रपर्ण सहअध्यक्षले पार्टी प्राधिकारको राम्रै चाकरी गरेर ‘वामदेव काण्ड’ बिर्साउने प्रयत्न गरे । तर दाहालको आफ्नै विश्वसनीयता यतिबिध्न न्यून छ कि उनले आफ्नो सर्वेसर्वाको चाहेर पनि बचाउ गर्न सक्दैनन् । दाहालले बारम्बार बिर्सने गरेका कुरा के हो भने लोकेन्द्रबहादुर चन्द वा झलनाथ खनालझैँ उनी पूर्वप्रधानमन्त्री अवश्य हुन् तर उनले आफ्नो क्रान्तिकारिताको इतिहास स्वयं मेटाइसकेका छन् । राजनेता हुनसक्ने नैतिकता उनले १६ बुँदे षड्यन्त्रमा बलि चढाइसकेका हुन्।

स्थायी सत्ताको मुखौटा भएर काम गर्न मञ्जुर गरेका नेकपा दोहरोका प्राधिकार एवं दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको प्रतिरक्षामा ओर्लने दोस्रो विचित्र पात्रका रूपमा भक्तपुरका प्रभावशाली स्थानीय नेता एवं उत्तर कोरियाली प्रारूपको ‘जुछे’ राजनीतिका एकमात्र नेपाली अनुयायी नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे देखिएका छन् । उनले भने अरे–  ‘कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारी तथा हत्यारालाई कारबाही गरिए ओली सरकार ढल्छ !’ त्यस्तो वक्तव्यको सोझो अर्थ लाग्छ– कारबाहीको माग चर्काउनेहरूको उद्देश्य ओली सरकार ढाल्नु हो । त्यति स्पष्टसँग यथास्थितिको प्रतिरक्षा गर्ने आँट सर्वेसर्वा ओलीको आफ्नै दलका राजनीतिकर्मीहरूले पनि जुटाउन सकिरहेका छैनन् । समस्या के भइदियो भने पत्रपर्ण सहअध्यक्ष दाहाल जस्तै उग्र राष्ट्रवादको नारा उचाल्ने संकीर्णतावादी दल नेमकिपाका ‘अर्धनिवृत अध्यक्ष’ बिजुक्छे स्वयं कै राजनीतिक विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता खासै उत्साहप्रद् छैन । व्यक्तिगत छवि अपेक्षाकृत निष्कलंकित राजनीतिकर्मीको भए पनि उनको व्यक्तित्व भने जातीय राजनीतिकर्मीको छ । सिक्किमीकरणको भय बेचेर गरिने राजनीतिका आफ्नै सीमितता छन्।

नयाँ दिल्लीको १२ बुँदे समझदारी एवं सन् २००६ को वसन्त विद्रोहपछि प्रचण्ड एकाएक बालुवाटारमा प्रकट भए । टेलिभिजनमा उनको अनुहार देखिएपछि बल्ल कुरो बुझियो । अन्य राजनीतिकर्मीहरू जस्तै उनी पनि छक्का पञ्जा खेलका दक्ष खेलाडीमात्र रहेछन्।

परिस्थितिजन्य बाध्यताले गर्दा मुखौटाका रूपमा स्वीकार गर्नुपरेको भएतापनि नेपालको स्थायी सत्ताकालागि सर्वेसर्वा ओलीको उपयोगिता लगभग समाप्त भएको छ । विवादित संविधान जारी गरिएपछि उनको खसआर्य समुदायका सर्वस्वीकार्य नृजातीय मुख्तियारको सार्वजनिक छवि मधेसीलाई ठाउँमा राख्न, जनजातिलाई तर्साउन, भारतलाई घुक्र्याउन, पश्चिमाहरूलाई आतंकित गर्न एवं चीनलाई आश्वस्त तुल्याउन सहायक ठहरिएको थियो । परिवर्तित भूराजनीतिक परिस्थितिमा सर्वेसर्वा ओलीको विभाजक राजनीतिक शैली स्थायी सत्ताकालागि व्याकुलताको कारक बन्न पुगेको छ । शायद त्यसैले ओलीका समर्थकहरूको संख्या उनको आफ्नो दलभन्दा बढी बरू नेपाली कांग्रेस पंक्तिभित्र छ । समस्या भने फेरि जहाँको त्यहीँ रहन्छ । नेपाली कांग्रेस दल एवं तिनका राजनीतिकर्मीहरूको विश्वसनीयता झनै खत्तम छ । अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा वा दलीय नेतृत्वका आकांक्षी रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय राजनीतिमा आआफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने चिन्ता गर्नुबाहेक अरू कुराका बारेमा पनि सोच्न सक्छन् भन्ने भरोसा तिनका नजिकका कार्यकर्तामा पनि छैन।

संघीय विशेषक वा राष्ट्रिय फुर्को जोडेर प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि मधेसीबाहुल्य राजनीतिक दलहरूले खसआर्य जमातको स्वीकार्यता पाउन गाह्रो छ । त्यसका साथै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल वा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल जस्ता दलहरूको समस्या के हो भने तिनीहरूसँग राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूका बारेमा स्पष्ट धारणा छैन । कञ्चनपुर मधेसकै हिस्सा भए पनि त्यहाँको बलात्कार एवं हत्याकाण्डका बारेमा सडक तताउने इच्छाशक्ति वा सामथ्र्य अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग समेत छैन । सत्तासंँग टाँसिएर अस्तित्व जोगाउन लागिपरेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक नैतिकता देखाउने कुरा पनि भएन । सरकारको विश्वसनीयता कम थियो नै, सहयोगी एवं समर्थक सँगसँगै प्रतिपक्षको साख पनि स्खलन हुँदै गएपछि प्रजातान्त्रिक प्रकियाकै स्वीकार्यता कमजोर हुन पुग्नु अस्वाभाविक हुने छैन।

संस्थाहरूको क्षयीकरण
राज्यको विश्वसनीयता कमजोर भयो भने सरकारको सानोभन्दा सानो निर्णय लागु गर्न पनि सुरक्षा संयन्त्र वा बाध्यकारी कानुन जस्ता अवपीडक उपकरण (कोअर्सिव ऐपरैटस) सक्रिय गर्नुपर्ने हुन्छ । केही समयका लागि त्यस्ता उपाय उपयोगी ठहरिए पनि विस्तारै तिनको प्रभावकारिता कम हुँदै जान्छ । सामान्यजनले स्वेच्छाले स्वीकार गरेको कानुनमात्र दिगो हुन्छ । सत्ताको डर देखाएर कायम गरिएको अनुपालनले जनआक्रोशको हावाहुरी थेग्न सक्दैन । राजा वीरेन्द्रले चीनबाट विमानभेदी तोप झिकाएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले बेल्जियमबाट स्वचालित बन्दूक खरिद गर्न लगाए । प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकी राइफल किन्दैछन्। अत्याधुनिक हातहतियारले शक्ति बढाए पनि सत्ताको सार्वजनिक स्वीकार्यता सुधार्न भने सक्दैन । राज्य संरचनामात्र विश्वसनीयताको संकटमा छ भन्ने होइन । समाजको प्राथमिक संस्था मानिने परिवारसमेत कमजोर हुँदै गइरहेको यथार्थ बेवास्ता गर्न सकिँदैन । राज्य जीर्ण बन्दै गयो भने समाजलाई पुनर्जागृत गर्ने क्षमता स्वतः कमजोर हुँदै जान सक्ने डर झन् बढ्ने रहेछ।

बृहत् समाजमा पारिवारिक मर्यादाको अवधारणालाई व्यक्तिवादले गाँज्दै लगेको छ । रगतको सम्बन्धले जोडिएकाहरूसँग भावनात्मक विश्वसनीयता कायम हुन्छ । प्रेम, वात्सल्य वा स्नेह भावनात्मक विश्वसनीयताको मूल आधार हुनुपर्ने हो । त्यस्ताखाले सम्बन्धहरूमा कर्तव्य नै प्रतिफल हुन्छ । उपभोक्तावादले सिर्जना गरेको स्वकेन्द्रित व्यक्तिकालागि सम्बन्ध भन्दा स्वार्थ महत्वपूर्ण हुने रहेछ । लाभ–हानिको लेखाजोखाको असर तर्कप्रधान सम्बन्ध गाँसिएका छिमेकी, सगोत्री, सहकर्मी वा सहकारीहरूसँग गरिने व्यवहारमा पनि देखिन थालेको छ । मर्दा/पर्दा कामलाग्ने छिमेकी, गर्जो टार्न सघाउने टोलका साहू/महाजन, सेवा पु-याउने हजाम वा डकर्मी जस्ता पेशाकर्मीहरूसँगको सम्बन्ध इमान/जमानमा चल्छ । घाँटीमा छुरा राख्ने नाउ, पेट चिर्ने चिकित्सक वा खानामा जे पनि मिसाउन सक्ने भान्छेसँगको अनुबन्ध लेखौट नभएर पत्यारमा आधारित हुन्छ। औपचारिक प्रतिष्ठानहरूसँगको सम्बन्ध भने संविदात्मक (कन्ट्रैक्चुअल) हुन्छ । अनुबन्ध लिखित वा अन्तर्निहितमध्ये जे पनि हुन सक्छ । सम्बन्धहरू कमजोर तुल्याउनमा व्यक्तिगत वा सामूहिक अभिघात (ट्राउमा) महत्वपूर्ण ठहरिने रहेछ । लाग्छ, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले उत्पन्न गराएको सामूहिक अभिघातको असर सहजै कम हुनेवाला छैन । नेपालको सामाजिक पुँजी उसै पनि न्यून थियो । माओवादीहरूले त्यसलाई फेदमा पु-याए । मधेस विद्रोहपछि त त्यो ऋणात्मक हुन गयो । त्यो उकास्ने अवयव राज्य संयन्त्र हुन सक्थ्यो । दुर्भाग्यवश राज्यको आफ्नै स्वीकार्यता ह्रासोन्मुख छ।

विश्वसनीयता रातारात भने बन्दैन । विगतका उपलब्धिले ग्राह्यताको आधार तयार गर्छ । बोली, वचन एवं जीवनशैलीबीचको तारतम्यबाट इमानदारिता झल्कन्छ । सामथ्र्य एवं सदाशयता दर्शाउने कार्यपद्धतिले आश जगाउँछ । व्यक्तिगत जीवनको सूचिता एवं कार्यविधिको पारदर्शिताद्वारा इमान÷जमानका पक्का भएको सार्वजनिक छवि तयार हुन्छ । सर्वेसर्वा ओली भने त्यस्तो केही नगरेर उखानतुक्का सुनाउँछन् । राज्य एवं नागरिकबीचको सम्बन्ध पनि संविदात्मक नैं हो । सरकार प्रमुख नै कर्तव्यविमुख भएपछि जसले जे गरे पनि हुने वातावरण तयार हुन्छ । अहिले त्यस्तै भइरहेको देखिँदैछ । टीका थाप्न राष्ट्रपतिका अगाडि  पूर्वप्रधानन्याधीशले घुँडा टेकेको घटना विवादित संविधानले ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म/संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’ अन्तर्गत नै पर्छ । त्यस घटनालाई धेरै उचाल्न जरुरी छैन । बरु सरकार प्रमुखको पद सम्हालेको व्यक्तिको सार्वजनिक छवि स्वांग पारेर उखानतुक्का सुनाउँदैं प्रहसन मञ्चन गर्ने विदूषक जस्तोमा सीमित रहनु त्यसभन्दा धेरै गम्भीर घटना हो । सन् १९८६ पछि कोइलाखानीभित्र विषालु ग्यासको अवस्थिति बुझ्न कैनरी चराको प्रयोग बन्द भयो । तर सम्भाव्य खतराको सूचकका रूपमा ‘कैनरी इन द कोलमाइन’ अंग्रेजी अभिव्यक्ति अझै प्रयोग हुन्छ । कञ्चनपुर काण्डबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नुको साटो तत्काल कार्यबाही अगाडि बढ़ाएर सर्वेसर्वा ओली विद्यमान सरकारको आवश्यकता र औचित्य सावित गर्ने काम सुरु गर्न सक्छन । ऋण लिएर अर्कोले खरिद गरेको विद्युतीय बस सापट लिएर राजधानीमा गुडाउन प्रधानमन्त्रीले रिबन काट्नुपर्दैन । नौटंकी धेरै भयो । अब सर्वेसर्वा ओलीका तुक्काहरू मनोरञ्जकको साटो दयनीय लाग्न थालेका छन् । पर्णपत्र सहअध्यक्षले त बरू अलिदिन मौन व्रत नै धारण गरे वेश हुनेछ।

प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७५ ०४:४६ शुक्रबार