सुर्खेत- झण्डै दुई महिनापछि असोज २३ गते बसेको कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले रातो किताव तथा मन्त्री र संसदहरुको सेवा–सुविधा सम्वन्धी विधेयकको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्‍यो। संसद सुचारु गर्नका लागि पाँच पटक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो। बैठकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीच सहमति नहुँदा संसद सचिवालयले दुई पटक सूचना टाँस गरेरै संसद बैठक स्थगित गरिसकेको छ। संसद सचिवालयले कात्तिक ११ का लागि संसद बैठक आव्हान गरेको छ।

प्रतिपक्षीले उठाएका दुईवटै माग ११ गतेसम्म पूरा हुने देखिँदैन्। सात वटा मन्त्रालय रहेको कर्णाली प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारबाहेकका मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै रातो किताव तयार गरेर संसद सचिवालयमा बुझाएका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अझै ‘डल्लो बजेट’ ‘फुटाउन’ सकेको छैन्। योजनागत बजेट छुट्याउने विषयमा मन्त्री खड्ग खत्रीले कुनै चासो नदिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। ‘संसद बैठक नजिकिँदैछ, हाम्रोमा डल्लो बजेट फुटाउने तयारीनै भएको छैन्’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीले नै चासो नदिएपछि हामीले मात्रै चाहेर कहाँ हुन्छ?’

सरकारले सबै मन्त्रालयको संयुक्त रातो किताव सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ‘असहयोग’का कारण सबै मन्त्रालयहरुले छुट्टाछुट्टै योजनागत बजेट आ–आफ्नो वेभसाईटमार्फत सार्वजनिक गरे। कांग्रेसले रातो किताव माग्दै संसद अवरुद्ध गरेपछि अन्य मन्त्रालयहरुले छुट्टाछुट्टै रातो किताव छपाएर संसद सचिवालयमा बुझाएका छन्। ‘एउटा मन्त्रालयका कारण सिंगो सरकारमाथि आम जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन्’ एक मन्त्रीले भने, ‘यसले सरकारनै असफल देखिन थालेको छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले रातो किताव र मन्त्री तथा संसदहरुको सेवा–सुविधा सम्वन्धी विधेयक आफूहरुको बटमलाईन रहेको बताउँदै आएको छ। ‘यि दुबै माग पूरा नहुँदासम्म संसद चल्न दिँदैनौं’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘पहिले माग पूरा हुनुपर्‍यो, त्यसपछि मात्रै संसद सूचारु हुन्छ।’

बजेट सार्वजनिक गर्नेबेलामा सात दिनभित्र मन्त्रालयगत योजनासहितको रातो किताव सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले जनाएको थियो। ‘सरकारले बजेट पारित गर्ने बेलामा सात दिनभित्र रातो किताव उपलब्ध गराउँछौं भनेर मौसिक प्रतिवद्धता जनायो’ उनले भने, ‘प्रतिवद्धता जनाएको चार महिना वितिसक्दा पनि रातो किताव उपलब्ध नभएपछि बाध्य भएर संसद बैठक अवरुद्ध गरेका हौं।’

सत्ता पक्षकै संसदको समर्थन

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राखेका मागप्रति सत्ता पक्षकै सांसद सकारात्मक छन्। सातो किताव नहुँदा दशैंमा घर गएका बेला जनतालाई जवाफ दिन नसकिएको सांसदहरुको अनुभव छ। ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कुन मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट कहाँ पर्‍यो भन्ने हामीलाई नै जानकारी भएन्, यस्तोमा जनतालाई के जवाफ दिनु’ सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले भने, ‘रातो किताव उपलब्ध गराइएको भए जनताका अगाडि रातोपिरो हुनुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो, त्यसैले खुल्ला रुपमा विरोध गर्न नसकेपनि सत्ता पक्षकै संसदहरु हाम्रो समर्थनमा हुनुहुन्छ।’

रातो किताव भन्दापनि सत्तापक्षका सांसदहरुको चासो आफूहरुको सेवा–सुविधामा केन्द्रीत छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गत जेठ महिनामै मन्त्री र सांसदहरुको सेवा–सुविधासम्वन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो। विधेयकमा संसदहरुका लागि सहयोगीको व्यवस्था थिएन्। सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको विरोधका कारण मन्त्रालयले विधेयक फिर्ता लियो। गरिव प्रदेश भएकाले सरकार संसदहरुलाई सहयोगी दिन नहुने पक्षमा छ।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७५ १२:३५ बुधबार