संविधानमा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने संकल्प छ । उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा दिगो आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य छ । समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य छ । यी महत्वपूर्ण लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग जरुरी छ । र संविधानमा भनिएझैँ प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानतालाई घटाउँदै लैजानु अपरीहार्य छ । यसका लागि मूलतः भूमि लगायतका स्रोतको वितरण न्यायोचित बनाउन जरुरी छ । यी स्रोतहरूको अहिलेको उपयोग प्रक्रिया सच्याउनु आवश्यक छ।  

कुल भूभागको झन्डै आधा वनले ढाकेको छ । वातावरणमा ठूलो योगदान दिएको छ । जीविकामा पनि धेरथोर सहयोग पुगेको छ । तर समग्रमा यसबाट लिन सकिने लाभ अत्यन्त न्यून मात्र लिन सकिएको छ । आधा वनले ओगटेको देशमा काठ विदेशबाट आयात भइरहेको छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले उपयोग गर्ने फर्निचरसमेत चीनबाट आयात हुन थालेको छ । पानीको हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ । पानीको स्रोत घटेर गइरहेको छ । स्रोत संरक्षणमा ध्यान गएको छैन । ठूला आयोजना सुरु गरेकामा रमाइरहेका छौँ । निजी क्षेत्र र विदेशी कम्पनीलाई लामो अवधिका लागि जलविद्युत्का लागि करार गर्नु उपलब्धि बनेको छ । यसबाट देशले लाभ पाइहाल्ने स्थिति देखिँदैन। भूमिको प्रयोग अझै लथालिंग छ । भूमिसुधार त परको कुरा आजसम्म उपलब्ध भूमिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे एउटा भूउपयोग ऐनसम्म बन्न सकेको छैन । भूउपयोग ऐन ४ वर्षदेखि मस्यौदाका रूपमा भूमि, कानुन र अर्थ मन्त्रालयबीच चक्कर मारिरहेको छ।

समुदायको अगुवाइमा भूउपयोग नक्सा बनाई आवास क्षेत्र व्यवस्थित गरिनुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा भूमिहीन र किसानको पहुँच कायम गरिनुपर्छ। अब पनि सुझाव दिन आयोग बनाउने र कार्यकर्ता थुमथुमाउन सुकुम्बासी आयोग बनाई निवेदन संकलन गर्ने कार्य दोहो-याइरहने हो भने यसले न्याय हैन, द्वन्द्वलाई मलजल गर्छ।

कृषिप्रधान देशले गरेको खाद्यान्न आयात कहालीलाग्दो छ । सचेत र इमानदारीपूर्वक प्रयास भए नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनसक्छ । धेरै पहिले हैन, ४० वर्षअघि नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो ।  कृषि क्षेत्रमा लगानी जति बढाए पनि त्यसअनुरूप उपलब्धि देखिएको छैन । यसो हुनुमा भूमिको मुद्दालाई बेवास्ता गर्नु एउटा मूल कारण हो । राजनीतिक लाभका लागि सबैजसो राजनीतिक दलले भूमिसुधारलाई मुद्दा बनाएका छन् । तर नीति, कानुन र कार्यक्रम बनाई लागू गरिएको छैन । पूर्ण बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार शासनमा हुँदा पनि भूमिसुधारबारे चर्चासमेत नहुनु रहस्यमय बनेको छ । जो हिजो जसको जोत उसको पोत भनेर थाक्दैनथे।

संविधानमा भूमिसुधार (जहाँ वैज्ञानिक लेखिएको छैन) र वैज्ञानिक भूमिसुधार दुवै शब्दले ठाउँ पाएको छ । यो वैज्ञानिक भूमिसुधार भन्ने शब्द अन्तरिम संविधान निर्माणको क्रममा माओवादी र सत्तासीन पार्टीबीचको सम्झौताको शब्द थियो । तर यो शब्दको खास अर्थबारे सबैका आआफ्नै व्याख्या र बुझाइ छन् । कसैले भूमिको चक्लाबन्दी गरी ठूलो खेती गर्नुलाई त कतिले खेती गर्ने वास्तविक किसानलाई जमिनमा पहुँच बढाउनु नै वैज्ञानिक भूमिसुधार हो भनेर अथ्र्याउँदै आएको पाइन्छ । वैज्ञानिक भूमिसुधारले कम्तीमा (१) भूमिको दिगो उपयोग (२) टिकाउ लगानीमा उत्पादन वृद्धि र (३) भूमिमा किसान (भूमिहीन समेत) को पहुँच र अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । यीमध्ये कुनै एक मात्र पक्ष समेटिएका छैनन् भने पनि त्यसलाई वैज्ञानिक भूमिसुधार मान्न सकिन्न । भूमि उसैको हुनुपर्छ । जसले माटोलाई माया गर्छ । स्याहार गर्छ । संरक्षण गर्छ । र आफैँ उत्पादन कार्यमा संलग्न हुन्छ।

भूमिसुधार गर्नका लागि नेपालको संविधानले आधार दिएको छ । वर्तमान सरकारलाई कस्तो भूमिसुधार र के गर्ने भन्ने विषयमा थप समय र स्रोत खचिर्नुपर्ने छैन । संविधानले नै भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य, किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित आदि विषय स्पष्ट गरेको छ । सबै नागरिकलाई आवास, खाद्य र दलित भूमिहीनलाई एक पटक जमिन दिने विषय पनि भूमिसुधारसँग जोडिएका विषय हुन् । यस्तै दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये सबै प्रकारका गरिबीलाई अन्त्य गर्ने, भोकमरीको अन्त्य गर्ने, जमिनको जीवन जोगाउने लक्ष्य भूमिसुधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।

हामीकहाँ चक्लाबन्दी र ठूलो खेतीको सम्भावना जटिल छ । दिगो र भरपर्दो भनेको पारिवारिक खेती नै हो । खेती गर्ने परिवारलाई खान पुगी सोहीबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सामाजिक कार्य गर्न पुग्नुको साथै भविष्यका लागि केही बचत गर्न सक्ने स्थिति पारिवारिक खेतीबाट सम्भव छ । यसले रोजगारी सुनिश्चित गर्छ । ठूला मेसिन प्रयोग गर्नु नपर्ने भएकाले वातावरण संरक्षण साथै मेसिन खरिदका लागि ठूलो पुँजी बाहिरिनबाट जोगिन्छ । प्रत्येक परिवारले उत्पादन गरेकोबाट आफूले खाएर केही बेच्न सक्ने स्थिति हुन्छ । यसबाट भूमिहीन एवं साना किसानको स्थितिमा सुधार आउँछ । क्यूबा र कोस्टारिकाले पछिल्लो समय गरेको यही हो । ठूलो खेतीपातीले अहिलेका सीमान्त किसानलाई पनि खेतालामा परिणत गर्छ । किसानहरू मजदुरमा परिणत हुन्छन् । थोरै कुलीनलाई धनाढ्य बनाउँछ । जसबाट नेपाल समाजवाद उन्मुख हैन, विकृत दलाल पुँजीवादको बाटोलाई मलजल पु-याउँछ।

समाजवादउन्मुख मोडल भनेको खेती किसानी गर्नेलाई आत्मनिर्भर किसान बनाउने हो । जहाँ मानिसलाई पनि न्याय र प्रकृतिलाई पनि न्यायकोे अवधारणा अनुरूप काम हुन्छ । हरेक किसान आफू स्वतन्त्र र उत्पादक बन्छन् । कोही भूमिको अभावमा आवासविहीन र भूमिहीन हुँदैनन् । विकसित भनिएका मुलुकसमेत ठूलो खेती प्रणालीबाट देखापरेका विकृत असरबाट आत्तिन थालेका छन् । र पारिवारिक खेतीको अभियानमा सामेल भइसकेका छन् । हामी अहिले नै यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ।

यसो हुँदा संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार सरकारले भूमि नीति पारित गर्नुपर्छ । यो नीति पारित भएपछि अन्य ऐन बनाउने आधार स्पष्ट हुन्छ । अब भूमि ऐनका थप संशोधन हैन, नयाँ परिवेशमा नयाँ भूमि ऐन तर्जुमा भई लागू हुन आवश्यक छ । संघीय सरकारले भूमि नीति र कानुन बनाउन ढिला गरेका प्रदेश र स्थानीय सरकार बाँधिन पुग्छन् । र उनीहरूको पूरै एक कार्यकाल खेर जानसक्छ । भूमिसुधारलाई अब नारा हैन, कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । अझै संविधानको कतिपय मौलिक हकको सुनिश्चतताका लागि झनै भूमिसुधार जरुरी भएको छ।

स्थानीय र प्रदेश सरकार बनिसकेको अवस्थामा अबको भूमिसुधार पहिलेको ढाँचाबाट सम्भव छैन । स्थानीय सरकारको तहमा उपलब्ध भूमि, भूमिको उपयोग, आवासविहीन, भूमिविहीन, साना किसान, जग्गाको स्वामित्वको लगत राख्नुपर्छ । समुदायको अगुवाइमा भूउपयोग नक्सा बनाई आवास क्षेत्र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा भूमिहीन र किसानको पहुँच कायम गरिनुपर्छ । अब पनि सुझाव दिन आयोग बनाउने र कार्यकर्ता थुमथुमाउन सुकुम्बासी आयोग बनाई निवेदन संकलन गर्ने कार्य दोहो-याइरहने हो भने यसले न्याय हैन, द्वन्द्वलाई मल गर्छ । भूमिको असमान एवं अन्यायपूर्ण वितरण माओवादी द्वन्द्वको एक प्रमुख कारण थियो । यो वर्ग सत्तासीन भएपछि भूमिसुधार उच्चारण गर्नसमेत डराएको हो ? के भूमिसुधार कम्युनिस्टहरूको सत्तामा पुग्ने भ¥याङ मात्र बनाइएको थियो ? अहिले आम भूमिहीन र श्रमिकले यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन्।

(देउजा भूमि अधिकारकर्मी हुन्)

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७५ ०३:५९ बुधबार