संविधानका एक वर्ष

बिहिबार, ०६ असोज २०७३, १० : ५६ पुरुषोत्तम दाहाल

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले एक वर्ष पूरा गर्दैगर्दा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका अनेक मुद्दामाथि विवाद यथावत् छन्। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, समानुपाकितालाई समग्ररूपमा संस्थागत बनाउँदै जारी संविधानलाई तराई मधेसकेन्द्रित केही दलले एक वर्ष पूरा भएकै दिन पारेर जलाउने कामसमेत गरे। यस दिनलाई उनीहरु सेतो मान्न तयार छैनन्। अर्थात् यी विषय उनीहरुका लागि गौण भए। यी विषयलाई गौण ठहराउनुको अर्थ अनेक लाग्न सक्छ। जस्तो २०१७ पछिको निरंकुशता, या त हिजोको जस्तो संवैधानिक राजसंस्था अथवा नयाँ शैलीको निरंकुशताको माग  वा देशको अखण्डताविहीन चिन्तन तराई मधेसका नेताहरुमा घर गरेर बसिरहेको छ। यसो भनेर तराई मधेस आन्दोलनका नाउँमा उभिनेहरुको अधिकारलाई गौण बनाउने पक्षमा यो स्तम्भकार छैन। तर पहाडे बाहुन वा क्षत्रीहरुले ५५ प्रतिशत अधिकार मात्र पाउँदा पनि चित्त बुझाइरहेको अवस्था छ र तराई मधेसका मानिसले दलित, जनजाति वा महिलासरह शतप्रतिशत अधिकार पाइरहेको हुनाले संविधानलाई पूरै अस्वीकार गर्ने, जलाउने र कालो दिन भन्दै हिँड्नुको औचित्य के हो? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास मात्र मेरो यहाँ छ।

नेपालको संविधान सबैलाई मान्य हुने गरी वा नगरी कसरी बन्नुपर्ने र कसरी जारी हुनुपर्ने भन्ने विषय अरु कुनै पनि देश वा देशबासीको समूहका लागि सिद्धान्ततः टिप्पणीको विषय हुनु आवश्यक थिएन।

यसै मेसोमा संविधानमा उत्पन्न विवादहरु अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको तराई मधेसकेन्द्रित दलका नेता उपेन्द्र यादवको दाबी छ। कुनै पनि देशको आन्तरिक विवादलाई आन्तरिकरूपमा समाधान गर्न सम्भव भएन, समाधान गर्ने क्षमता र योग्यता राजनीतिक नेतृत्वमा भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन पुग्छ। अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरुलाई सम्बोधन गर्न सम्भव भएन भने पनि ती स्वार्थको चासो समाधान खोज्ने क्रममा आन्तरिक विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्छ। अथवा आन्तरिक राजनीतिक नेतृत्वका स्वार्थहरु अनावश्यक र प्रतिस्पर्धी ढंगले  उत्रिए भने अन्तर्राष्ट्रिय चासोहरुले हस्तक्षेप गर्ने अवसर पाउने छन्। असोज ३ गते २०७२ मा जारी संविधानले माथिका सबै पक्षलाई पृथकरूपमा खेल्ने मैदान निर्माण गरेको हुनाले नेपालको अवस्था अस्पष्ट र शंकापूर्ण भइरहेको छ। संविधान समाधान भएर आउन सकेको भए, संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान गरेको भए अथवा बहुसंख्यक जनताको माग र आग्रहलाई संविधानमा स्थान दिइएको भए सायद एक वर्षपहिले जारी संविधानलाई लिएर विवादले सीमा काट्ने थिएन। केही राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो निजी सोच र चिन्तनलाई नै राष्ट्रको मागका रूपमा परिभाषित गरेपछि र आफ्नै आत्मगत चिन्तनलाई मूर्त बनाउने अभ्यास गरेपछि संविधान समाधान भएर जारी हुन सकेन। नेपालीले करिव सात महिनासम्म नाकाबन्दीको चरम यन्त्रणा भोग्नुपर्‍यो र राजनीतिले स्वाभाविक गति समात्न सकेन।

प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालले छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा भरखर सम्पन्न गरेको राजकीय भ्रमणका समयमा पनि संविधानको विषय कुनै न कुनै रूपमा सतहमा आएको छ। संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने मिति तय हुनासाथ भारतको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले केही सन्दर्भहरुका साथ सबैको सहमति जुटाएरमात्र जारी गर्न आग्रह गरेको थियो। सहमति जुटाउन केही दिन थप गर्न आग्रहका साथ भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। तर तत्कालीन प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालाको एकोहोरो आग्रह र विश्वासका कारण संविधान नियत दिनमा नै जारी भएपछि नेपालमा अस्थीरता र संक्रमणको नयाँ सन्दर्भ जोडिएर आएको छ। जसको अन्त्य वा समाधान अझै हुन सकेको छैन।

यद्यपि भारतमा भएको दाहालको यात्रा पूर्ण सफल भएको विश्वास सरकारी टोलीले व्यक्त गरे पनि भारतीय प्रधान मन्त्रीले पहिलेजस्तै गरी सबैलाई समेटेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने विश्वास प्रकट गरेपछि कतै न कतै सन्देह विद्यमान छ भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। तर नेपालको  संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा भएको प्रधान मन्त्री दाहालको भ्रमण क्रममा भारतीय समकक्षी मोदीसँग अन्य विषयमा भएको संवादले अरु सबै अर्थमा अत्यन्त स्पष्ट र भरपर्दो सम्बन्धको आधार प्रदान गरेको छ । यसमा नेपाल सरकार र भारतीय राजदूतावास मिलेर काम गर्ने भन्ने एउटा वाक्य यतिखेर नेपाली राजनीतिको बजारमा निकै महत्वका साथ उठिरहेको छ भने संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सबैलाई समेट्न गरिएको आशा वा सुझावले पनि राजनीतिका अनेक विश्लेषणको अपेक्षा गरिरहेको देखिन्छ। सबैलाई समेटेर संविधान कार्यान्वयन हुने वा हुनुपर्ने भन्ने तर्क एक वर्षयता भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले गर्दै आइरहेको छ।

यद्यपि नेपालको संविधान सबैलाई मान्य हुने गरी वा नगरी कसरी बन्नुपर्ने र कसरी जारी हुनुपर्ने भन्ने विषय अरु कुनै पनि देश वा देशबासीको समूहका लागि सिद्धान्ततः टिप्पणीको विषय हुनु आवश्यक थिएन। स्वतन्त्र सार्वभोैम सर्वोच्चता सम्पन्न राष्ट्रले आफ्नो आन्तरिक प्रक्रियालाई निष्पन्न गर्ने स्वतन्त्रता राखेको हुन्छ। त्यसमा पनि जनताको मतद्वारा चुनिएको संविधान सभाले नै गरेको निर्णयका विषयमा अरुले बोल्नुको कुनै अर्थ हुँदेैन तर नेपालको अवस्था भिन्न छ। नेपालका विषयमा छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको एक प्रकारको स्वार्थ जोडिएको छ, पश्चिमा महाशक्तिहरुको चासो अर्को प्रकारको छ भने धार्मिक/सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्नेहरुको चासो र स्वार्थ अतिरिक्त चासो भएर नेपालको भूमिमा जोडिएको देखिन्छ। अरु सबैका चासो सम्बोधन गर्ने तर छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको सुझावलाई सामान्यरूपले समेत सम्मान नगरेको देखिएको हुनाले संविधानका विषयमा जोडिएर अनेक प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ।

मूलतः यो प्रश्न प्रत्यक्षमा एक मधेस एक प्रदेश वा एक मधेस दुई प्रदेश रहे पनि यो नै अन्तिम र निर्णायक हो भन्ने लाग्देैन। यहीँनेर एक प्रकारले त्रिपक्षीय छद्म विवाद वा छद्म संवाद चलिरहेको छ। आफ्ना मुद्दालाई तराई मधेसकेन्द्रित दलहरु भारतको असन्तुष्टिसँग जोडिरहेका छन्, भारतको राजनीतिक मुद्दा तराई मधेससँग जोडिन पाइरहेको छ भने यी दुईको अवस्थालाई राम्ररी बुझेको नेपाली राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो धारणा मूर्त गराउने खेलमा सक्रिय छ। तराई मधेसकेन्द्रित आजको आन्दोलन पनि पश्चिमको धार्मिक/सांस्कृतिक अतिक्रमणको एक धारा भएर हिँडिरहेको छ। संघीय समाजवादीका नाउँमा एक ठाउँ जुटेका उपेन्द्र यादव र अशोक राईको गठबन्धनको मूल्यांकन नेपाली राजनीतिमा अझै हुन सकेको छैन। तराई मधेसको नाउँमा राजनीति गरिरहेका अन्य नेताका लागि तराई मधेसको आन्दोलन आफ्नो वर्चस्वको सुरक्षा कवच निर्माण प्रयासमात्र हो।

प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणलाई सामान्यरूपमा विवादरहित बनाउने प्रयास गरेका छन्। उनले भारतीय मित्रहरुसमक्ष २०६५ को राजनीतिक छविको धमिलो र अस्थिर रूपलाई परिमार्जित भएको आश्वस्त बनाउन सकेका छन्। नेपाल र भारतबीच अरु कुनै पनि देशका भन्दा भिन्न चरित्रको सम्बन्ध छ भन्ने यथार्थ अनुभव गरेको सन्देश प्रवाह गर्न पुष्पकमल दाहाल सफल भएका छन्। जतिसुकै राष्ट्रवादको नारा लगाए पनि नेपालमा अहिलेसम्म भारतविरुद्ध चीन वा पश्चिम समर्थन वा निरंकुशताको पक्षपोषण गरिरहेको थियो त्यो राष्ट्रवादले। तर नेपालका पक्षमा नेपालको हितमा कस्तो राष्ट्रवादको आवश्यकता हुन्छ त्यसमा थोरै चासो र चिन्ता प्रकट भएको छ। भारत विरोधी राष्ट्रवादको नाराले नेपाल डुबाउने गरी बनाइएका बाँध भत्काउन सकेको छैन, सुस्ताको समस्या टुंग्याउन सकेको छैन, कालापानी फिर्ता गर्न सकेको छैन, अनेक जंगे पिलरहरु भत्किएका छन् तिनलाई तन्दुरुस्त गराउने सामर्थ्य बनेको देखिँदैन, आर्थिक विकास र समृद्धि विस्तार गरी परस्पर निर्भरको अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन, पानी खेर गइरहेको छ  तर राष्ट्रवादले त्यस पानीको उपयोग हुन रोक्दै देश र जनतालाई अन्धकार बाँड्ने काम गरिरहेको छ, नेपालको राष्ट्रवादले व्यापार घाटा निरन्तर वृद्धि गराउँदैछ, देशमा राष्ट्रवादको नारामा अल्भि्कँदै हुर्किएको नयाँ पुस्ता खाडीदेखि कोरियासम्म तातो घाममा जीवनलीला समाप्त पार्न विवश छ र भारतका अनेक शहरमा चौकीदारी गर्न बाध्य छ। किन?

उदार राष्ट्रवादको अर्थ स्वाभिमान बेच्नु वा बन्धकी राख्नु हुन सक्देैन। मसिना विषयमा समझदारीका साथ भारतको सहयोग लिएर एउटा शक्तिशाली  नेपाल निर्माणको लक्ष्य उदार राष्ट्रवादको हुनुपर्छ। विरोध गर्दै निरन्तर जिस्काउने, उकास्ने र नेपालमाथि शंका गर्दै हस्तक्षेपको राजमार्ग निर्माण गराउने कामले देशको सुरक्षा, स्वाभिमान र सार्वभौमिक अखण्डता र एकता रहन कठिन हुन्छ। यस सत्यलाई प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणमा बुझेको देखिन्छ। संविधानका सन्दर्भमा सबैलाई समेट्न दिइएको भारतीय सुझावलाई अन्यथा अर्थमा नलिई सामान्यरूपमा नै बुझ्नु आवश्यक छ। नेपालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा करिब सात वर्ष जति अनेक बाहिरी विशेषज्ञ, अनेक राजनीतिक संस्था र सरकारका प्रतिनिधि सबैले आफ्नो प्रकारको सुझाव दिएकै थिए। असोज ३ मा जारी संविधान अन्तिम सत्य पनि होइन। अनेक पक्षका असन्तुष्टि सतहमा आइरहेकै छन्। सरकारमा बसेर उत्कृष्ट संविधान जारी गरेको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसका मूर्धन्य नेताहरु हुन् वा एमालेका नेताहरु ती सबै मिलेर लगत्तै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पुर्‍याएको र पारित गरेको धेरै भएको छैन। अझै पनि अनेक प्रश्न उठिरहेका अवस्थामा समाधानका लागि जसले पनि सुझाव दिन सक्छन्।

यदि चीन वा अरु कुनै राष्ट्रका विशेषज्ञ वा सरकारहरुसँग नेपालको संविधानलाई सर्वस्वीकार्य गराउने कुनै सूत्र छन् भने उनीहरुले पनि ती सूत्र नेपालको सरकारसमक्ष राख्नु उपयोगी हुनेछ। विवाद हँुदै अन्तिममा हस्तक्षेप गर्ने राजमार्गहरु निर्माण हुनुभन्दा पहिले नै सुझाव दिनु उपयुक्त हुनेछ। सुझाव कति व्यावहारिक छन् वा छैनन् तिनलाई राम्ररी केलाउने र उपयुक्त समयमा संशोधन गर्ने काम नेपालको हो। जसका लागि संसद्को निरन्तरता छंदैछ। अनावश्यकरूपमा लहरो तान्ने र पहरोलाई गर्जने अवसर दिनुभन्दा शान्त र बुद्धिमत्तापूर्ण आफ्नो आन्तरिक अवस्थालाई सहज बनाउनु उपयुक्त हुनेछ।  








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

टर्कीपीडितलाई ९७ लाख क्षतिपूर्ति

टर्कीपीडितलाई ९७ लाख क्षतिपूर्ति

काम नपाएपछि टर्कीबाट फर्केका व्यक्तिले ९७ लाख ९० हजार नौ सय ५७ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । ...

हिमालयन आर्ट फेस्टिभलमा उत्तम नेपाली कला उस्ताद

हिमालयन आर्ट फेस्टिभलमा उत्तम नेपाली कला उस्ताद

नेपालको समकालीन नेपाली कलालाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित सन् २०१० मा स्थापना भएको इ–आर्टस् नेपालले स्थानीय कलाकार र कलामार्फत...

स्टक क्लियरेन्स मेलामा घुइँचो

स्टक क्लियरेन्स मेलामा घुइँचो

राजधानीको भृकुटीण्डपमा जारी स्टक क्लियरेन्स मेला शनिबार ३१ हजारले अवलोकन गरेका छन् । ...

भृकुटीमण्डपमा यार्न तथा टेक्साइल मेला

भृकुटीमण्डपमा यार्न तथा टेक्साइल मेला

नेपाल धागो उत्पादक संघले नेपालमा दोस्रोपटक स्वदेशी लगाऔं, स्वदेशी बनौं नाराका साथ टेक्सटाइल एक्स्पो २०१९ राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको छ...

एनआइसी एसियाका न्यौपानेलाई प्रबल जनसेवाश्री

एनआइसी एसियाका न्यौपानेलाई प्रबल जनसेवाश्री

एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसका दिन प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ श्रेणी) द्वारा...

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा वृक्षरोपण

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा वृक्षरोपण

ग्लोबल आइएमई बैंकले संविधान दिवसको अवसरमा वृक्षरोपण गरेको जनाएको छ । ...

कामना सेवाको सरसफाइ अभियान

कामना सेवाको सरसफाइ अभियान

कामना सेवा विकास बैंकले संविधान दिवसको अवसरमा बैंकका देशभर रहेका शाखा कार्यालयमार्पmत सरसफाइ अभियान चलाएको जनाएको छ । ...

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

यी स्मार्टफोनहरूमा गुगलका एप्सहरू चल्ने छैनन् | जस मध्ये गुगल प्ले स्टोर, गुगल क्रोम, गुगल म्याप्स, गुगल प्ले म्युजिक, गुगल...

Ncell Footer Ad