नेपाल ल क्याम्पसमा एलएलबी प्रथम वर्षका लागि यो साल नाटकीय रूपमा भएको बाह्र हजार विद्यार्थी भर्नाले मुलुककै ध्यान खिचेको छ। केही सय विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएको नेपाल ल क्याम्पसमा आएको विद्यार्थीको यो बाढीले कानुनप्रति आकर्षण बढेको देखाएको छ। काठमाडौँ केन्द्रित क्याम्पसबाहेक वीरगञ्ज, पोखरा, नेपालगञ्ज र धरानस्थित कानुन क्याम्पसहरूमा समेत विद्यार्थीको संख्या धेरै गुणाले बढ्न जाँदा कानुनले विद्यार्थीलाई खिचेको पुष्टि हुन्छ।

मुलुकको लगभग १५ प्रतिशत जनसंख्याले मात्रै न्यायमाथि पहुँच राखिरहँदा त्यसको आयतनलाई कानुनको अध्ययनप्रति बढेको विद्यार्थीको यो आकर्षणले चिर्न सकेमा जनताको न्यायमाथिको पहुँचको स्तर परिवर्तन हुन सक्छ। मुलुकको जनसंख्या २ करोड सन्तानब्बे लाखभन्दा माथि पुगिरहँदा दर्तावाला नेपाली कानुन व्यवसायीहरूको संख्या सोह्र हजारको हाराहारीमा छ। कतिपय पेसाबाट अवकाश पाएका, अन्य काम वा सरकारी सेवामा सरेका कानुन व्यवसायीहरूको संख्या घटाउने हो भने पेसारत कानुन व्यवसायीहरू आठदेखि दश हजारको हाराहारीमा छन्।  

कानुनको अध्यापनका सन्दर्भमा लगाइएको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष अवरोधलाई बाह्र हजार विद्यार्थीले एकैसाथ तोड्न सफल हुँदा कानुन सर्वसाधारणको पहुँचको विषय बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू बेखुस हुनुपर्दैन। यसको विश्वसनीयता र गुणस्तरका विषयमा थपिएको चुनौतीको विषय अलग कुरा हो र त्यसलाई सुधार गर्नै सकिँदैन भन्ने पनि होइन।

विगत डेढ दशकमा लिइएको गलत शिक्षा नीतिको परिणाम नै अहिले ल क्याम्पसमा बाह्र हजारको बाढी आउनु पहिलो कारण हो।

विगत डेढ दशकमा लिइएको गलत शिक्षा नीतिको परिणाम नै अहिले ल क्याम्पसमा बाह्र हजारको बाढी आउनु पहिलो कारण हो। यसका पछाडि अन्य धेरै कारण छन् । खासमा विगत डेढ दशकमा कानुनी शिक्षाका सन्दर्भमा अख्तियार गरिएको शिक्षा नीतिको विस्फोट नै असंख्य विद्यार्थीको भर्ना हो। एकातिर प्लस टुमा कानुनको अध्ययन नगराइने र डेढ दशक पहिले गरिएको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको खारेजीले विद्यार्थीहरूमा एकखालको छटपटी थियो।

अन्य विषयमा स्नातक गरेर फेरि स्नातक एलएलबी नै पढ्न आउँदा ढिलो भइसक्ने र काम गर्दै पढ्नुपर्ने बाध्यता भएका विद्यार्थीका लागि पूर्णकालीन एलएलबीको अध्ययन ‘आकाशको फल आँखातरी मर’ बन्न गएको छ। कतिपय ल फर्ममै काम गरेर अध्ययन गर्नेहरू समेत पूरा समय दिन नसक्दा बीचैमा पढाइ छाड्न बाध्य रहेको यथार्थलाई हाम्रो कानुनी शिक्षाले कहिल्यै महसुस गर्न सकेको छैन। 

खुला समाजमा कानुनको विषय लोकप्रिय हुँदै जानु स्वाभाविक मानिन्छ भने लोकतन्त्रमा कानुन व्यवसायीका लागि थप अवसर सिर्जना हुनु बिल्कुलै अपेक्षाकृत विषय हो। व्यवहारतः न्यायाधीश र अदालत कमजोर हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा किन हामीकहाँ कानुनप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्यो भन्ने विषयमा धेरैको चासो बढेको छ। निजी तथा बैंकिङ क्षेत्र, अध्यापन, कानुन व्यवसाय, सरकारी सेवा एनजिओ आइएनजिओको जागिर र स्वयं राजनीति गर्नका लागि कानुनी शिक्षा अपरिहार्य बन्दै जाँदा कानुन व्यवसायीको कार्यक्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ।  

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्दा स्थानीय सरकारलाई समेत दिइएका न्यायिक अधिकारले एउटा अर्काे उदयीमान कार्यक्षेत्र थपिएको छ। निर्वाचित पदाधिकारी कानुनको अध्ययनप्रति लालायित छन् भने बिल्कुलै नयाँ विद्यार्थी पनि स्वाभाविक रूपमा आकर्षित छन्। उता प्रशासन लगायतका सरकारी सेवाहरूमा समेत कानुनको अध्ययनले प्राथमिकता पाउँदा कानुनको अध्ययनप्रतिको आकर्षण अस्वाभाविक होइन। तर, लाखौँ युवा बेराजगार हुँदासमेत अदालतमा जनशक्तिको अभाव हुनुले कानुनी शिक्षामा अख्तियार गरिएको नीति गलत रहेको पुष्टि भइसकेको छ।  

हाम्रो देशमा कानुनप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नु तथा वकिलको उत्पादन बढिरहेको विषय कस्तो हो भनेर विश्लेषण गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कानुन व्यवसायको अवस्था कस्तो छ भन्ने केलाउन उचित हुन्छ । एक अर्ब पैँतीस करोडमाथि जनसंख्या पुग्दा छिमेकी मुलुक भारतमा कानुन व्यवसायीको संख्या लगभग १७ लाखको हाराहारीमा छ। यो जनसंख्याको अनुपातमा धेरै न्यून छ।

सन् २०११ मा भारतीय सूचना आयोगमा त्यहाँको बार काउन्सिलले पेस गरेको तथ्यांक बमोजिम कानुन व्यवसायीको संख्या १३ लाख थियो । गत पाँच वर्षमा यो संख्या चार लाखले बढेको छ। थोरै जनसंख्या भएको झारखण्ड प्रदेशमा मात्रै पाँच वर्षमा ४५ प्रतिशतले कानुन व्यवसायीको संख्या बढेर ९ हजार सात सय पुगेको छ भने जम्मु कास्मिरमा यो संख्या ३५ प्रतिशतका दरले बढेर ६ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ। झारखण्डमा प्रति तीन हजार तीन सय एकसट्टी जना अन्य व्यक्ति बराबर एकजना कानुन व्यवसायी रहेको अवस्था छ भने जम्मु कस्मिरमा दुई हजार एक सय एक गैरकानुन व्यवसायीको अनुपातमा एकजना कानुन व्यवसायी रहेको विश्वास गरिन्छ।  

गत वर्ष न्युयोर्क टाइम्सलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा भारतीय बार काउन्सिलका अध्यक्ष मदनकुमार मिश्रले सत्र लाखको हाराहारीमा भारतमा कानुन व्यवसायी अभ्यासरत रहेको बताएका थिए।

रमाइलो तथ्यांक त के छ भने भारतजस्तो विशाल देशमा समेत सबै भागमा कानुन व्यवसायीको आकर्षण समान रूपमा वितरित छैन। नयाँ दिल्लीमा प्रति ३०० जनसंख्या बराबर एकजना कानुन व्यवसायी रहेको अनुमान गरिएको छ भने दिल्लीमा मात्रै पाँच वर्षमा २९ प्रतिशतले कानुन व्यवसायीको संख्यामा वृद्धि भएको छ। भारतका अन्य प्रान्तमा भने एकजना कानुन व्यवसायीले पाँच सयभन्दा बढी जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास गरिन्छ।

अमेरिकामा बत्तीस करोड त्रिहत्तर लाख जनसंख्या पुग्दा कानुन व्यवसायीको संख्या सन् २०११ सम्म बाह्र लाख पच्चीस हजार थियो। यो संख्या अमेरिकामा जनसंख्याको अनुपातमा सबैभन्दा बढी मानिन्छ। बहत्तर लाख अठासी हजार जनसंख्या भएको वासिंगटन डिसीमा मात्रै पच्चीस हजार पाँच सय सतहत्तर जना एटर्नी अभ्यासरत छन् भने लगभग दुई करोड जनसंख्या भएको न्यूयोर्कमा एक लाख पचहत्तर हजार एटर्नीहरू कार्यरत छन्।

साढे सात लाख जनसंख्या भएको अलास्कामा मात्रै सोढ दुई हजार कानुन व्यवसायीको संख्या अचम्मलाग्दो विषय हो। अमेरिकाको इतिहास हेर्दा हरेक पाँच वर्षमा दश प्रतिशतभन्दा माथि नै कानुन व्यवसायीहरू वृद्धि हुँदै गइरहेका छन्। सन् १९८० मा अमेरिकामा सबैभन्दा बढी ४२ प्रतिशतले कानुन व्यवसायीहरूको संख्या वृद्धि भएको थियो। रहस्यमय कुरो त यो छ कि सो वर्ष अमेरिकाको जनसंख्या ३ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो। 

संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतको हालको जनसंख्या छैसठ्ठी करोड अठसठ्ठी लाखभन्दा माथि छ। ताजुबलाग्दो त के छ भने इङल्यान्ड र वेल्समा मात्रै अभ्यासरत सोलिसिटरको संख्यासमेत गत एक दशक अघिको दाँजोमा ३६ प्रतिशतले आकासिएको छ । पेसाबाट अवकाश पाएका बाहेक नै त्यहाँ ११ लाख ३० हजार सोलिसिटरहरू कार्यरत रहेको विश्वास गरिन्छ। लन्डनमा एक हजार बासिन्दा बराबर एक जना सोलिसिटर अभ्यास गर्छन् भनिन्छ।  नब्बे हजारभन्दा बढी सोलिसिटरहरू त लन्डनमा मात्रै अभ्यासरत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। 

संसारकै सबैभन्दा सानो मुलुक भुटानको जनसंख्या आठ लाख उन्नाइस हजारमा चलिरहँदा त्यहाँ दुई सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरू कार्यरत छन्। अदालतबाट अवकाश भएका कर्मचारी तथा क्लर्कहरूले धान्दै आएको कानुन व्यवसायलाई सन् २०१६ मा व्यवस्थित प्रयास भएको पाइन्छ। यसपछि नयाँ विद्यार्थी कानुन व्यवसायीका रूपमा दर्ज हुन थालेका छन् भने जाग्मी (बार काउन्सिल) ऐन, २०१६ जारी भएपछि बार परीक्षा पास भएपछि मात्रै कानुन व्यवसायको इजाजत पाइने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। कानुन स्कुलको स्थापना जस्ता प्रयासले भुटानमा कानुन व्यवसायले छुट्टै ऊर्जा पाइरहेको छ।  

हामीकहाँ पनि २५ वर्षअघि बार काउन्सिल परीक्षा पास गरेर मात्रै कानुन व्यवसाय गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था सुरु भएको हो। व्यवस्थित कानुन व्यवसायको इतिहास सुरु भएको साठी वर्षभन्दा बढी अवधि बितिसकेको छ। बार काउन्सिल ऐन, २०५० जारी हुनुअघि चार हजारको हाराहारीमा कानुन व्यवसायीको संख्या थियो। २५ वर्षमा दर्तावाला कानुन व्यवसायीको संख्या १२ हजार थपिएर हाल यो संख्या सोह्र हजारमाथि पुगेको छ।

जुन तरिकाले अहिले बाह्र हजार विद्यार्थीले कानुनप्रति आकर्षण देखाए यो क्रम जारी रहेमा विसं २१०० साल लाग्दाताका नेपाली कानुन व्यवसायीको संख्या एक लाखको हाराहारीमा पुग्न सक्छ। अबको पच्चीस वर्षमा नेपालको जनसंख्या पाँच करोडले नाघेछ भने पनि एक लाख कानुन व्यवसायीलाई कामको खाँचो हुनेछैन।

हामीकहाँ अहिले जुन चर्चा भइरहेको छ, ठीक त्यस्तै चर्चा अमेरिकामा आजभन्दा ३० वर्षअघि भएको थियो। त्यतिबेला अमेरिकामा अचाक्लीले बढिरहेको कानुन व्यवसायीको संख्याप्रति बौद्धिक जगत्मा गजबको व्यंग्य हुने गरेको थियो। अमेरिकी प्रोफेसर रोबर्ट सी क्लार्क अहिले हार्वर्ड ल स्कुलमा आबद्ध छन्। फोर्डहाम ल रिभ्युमा सन् १९९२ मा प्रकाशित अमेरिकामा कानुन व्यवसायीहरू किन बढ्दैछन् भन्ने एउटा लेखमा उनले गज्जबको व्यंग्य गरेका थिए।  

छब्बीस वर्षअघि प्रकाशित उनको सो लेखमा क्लार्कले के लेखेका थिए भने अमेरिकामा जुन हिसाबले कानुन व्यवसायीहरूको संख्या बढिरहेको छ, त्यो कायमै रहे सन् २०२३ मा अमेरिकी वकिलहरूको संख्या अमेरिकी जनसंख्याभन्दा बढी हुनेछ। उनको भविष्यवाणीको म्याद सकिन पाँच वर्ष मात्रै बाँकी छ। र, भविष्यवाणी पूरा नहुने स्पष्टै छ । त्यसैले हामी पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन।

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७५ ०४:१४ आइतबार