काठमाडौं- नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पार्टीभित्र गुटबन्दी चरमोत्कर्षमा पुगेको बताएका छन्। आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिनेसम्मका घटना भएको उनले जनाएका छन्।

भुसालले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलका लागि मंगलबार स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा उदाहरणसहित त्यस्तो घटनाबारे उल्लेख गरेका छन्। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका युवा तथा खेलुकदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलविरुद्ध एकैपटक पार्टीबाट राजीनामा मागिनु र अख्तियारबाट सूचना जारी हुनु संयोग मात्रै नभएको बताएका छन्।

'पूर्वमन्त्री क. पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको खेलकुद परिषद्को गठनसम्बन्धी निर्णय अपवादका रूपमा अर्को पक्षले एकलौटी गरेको छ। मन्त्री पौडेलले गरेको त्यो निर्णय पनि गुटबन्दीपूर्ण नै हो तर त्यसभन्दा अगाडि मन्त्री पौडेलविरुद्ध अख्तियारले सूचना जारी गर्ने र राजीनामा गर्न पार्टीभित्रैबाट दबाब दिने काम एकैसाथ हुनु संयोग मात्रै थियो त?' भुसालले प्रश्न गरेका छन्, 'उनलाई जसरी हुर्मत लिन खोजियो, त्यो आफंैमा गुटबन्दीको पराकाष्टा थिएन त?' नवौं महाधिवेशनपछि मन्त्री, सांसद, राजनीतिक नियुक्ति, राजदूत मनोनयन, विभिन्न आयोगमा पार्टीको महाधिवेशनमा एउटै पक्षमा रहेका व्यक्ति मात्रै पठाइएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

नवौं महाधिवेशनपछि भएका सबै जिल्ला अधिवेशनमा गुटगत प्रतिस्पर्धा भएको, गाउँ कमिटी र टोलमा समेत यस्तै अवस्था बनेको उनले बताएका छन्। 'जनसंगठनका अधिवेशन पनि गुटबन्दीकै आधारमा भएका छन्। ती गुटको आधार नवौँ महाधिवेशनको कित्ताबन्दी हो,' प्रस्तावमा भनिएको छ, 'गुटबन्दी कतिसम्म गहिरिँदै गएको छ भने पार्टी र जनसंगठनबाहिरका कतिपय पेसागत तथा सार्वजनिक संस्थामा समेत पार्टीसम्बद्ध व्यक्तिका दुई गुटले उम्मेदवारी दिने, कतिपय ठाउँमा पार्टीसम्बद्ध गुटमध्ये एउटाले अर्कोविरुद्ध अर्कै पार्टीका व्यक्तिसँग मिलेर अन्तर्घात गर्ने, एउटा गुटका विरुद्ध अर्कोले राज्यका निकाय प्रयोग गर्नेसम्मका काम भएको छ।'

आफ्नो गुटको भनेपछि जस्तोसुकै अपराध, गुन्डागर्दी वा अनुशासनहीनतालाई पनि ढाकछोप गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अर्को गुट वा गुटका नेताविरुद्ध जस्तोसुकै अपमान गर्ने/गराउने काम खुलमखुला हुन थालेको प्रस्तावमा जनाइएको छ। उनले केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजन मात्रै नभएर पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी गठन पनि गुटकै आधारमा हुँदा धेरै नेता अन्यायमा परेको बताएका छन्।

पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी गठन दुई गुटको सहमतिका आधारमा भयो भन्दै भुसालले भनेका छन्, 'त्यसले लामो समयसम्म रहेको अनिर्णयको अवस्थालाई समाधान त गर्‍यो तर हामीले बाँडफाँटको त्यस्तो तरिका अवलम्बन गर्दा कैयन् कमरेडमाथि न्याय भएन।' उनले  तत्कालका लागि समस्या समाधान भए पनि गुटबन्दीमा आधारित त्यस्तो तरिका कसरी सुधार्ने भनेर छलफल नभएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

प्रस्तावमा उपमहासचिव भुसालले एमालेका सामर्थ्य, चुनौती, भू–अर्थ राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण, संसदीय व्यवस्थाभित्र अन्तरनिहीत चुनौती, एमालेका कार्यभारभित्र गुटबन्दी अन्त्य, गुट निर्माणको कारण, गुटबन्दी निवारणका उपाय, नवौं महाधिवेशनले निर्धारण गरेका नीति स्थापित गर्नेलगायत विषय छन्।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपमहासचिव भुसालको प्रस्तावमाथि स्थायी कमिटीको अर्को बैठकमा छलफल हुने बताएका छन्।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७३ ०१:५५ बिहीबार