काठमाडौं - सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा देखिएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित समितिले शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। आगामी आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

सिक्टामा अनियमितताबारे छानबिन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिले आयोजना निर्माणमा व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइको पश्चिम खण्डको मूल नहर परीक्षणको क्रममा पटकपटक भत्केपछि निर्माणमा अनियमितताको शंका गरी मन्त्रालयले सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

समितिले सिक्टाको स्थलगत अध्ययन गर्नुको साथै माटोको परीक्षण समेत गरेको छ। स्थानीयले सिक्टा सिँचाइको मूल नहर निर्माणमा कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम भएको बताइरहेका छन्। स्थानीयले सिक्टामा अनियमितता भएको दाबी गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ।

मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले सिक्टामा भएका प्राविधिक समस्या, माटोको अवस्था, ठेक्का व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका कमजोरी र अब सिक्टालाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

पश्चिम खण्डको ४५ किलोमिटर मूल नहरमध्ये ४२ किलोमिटर सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको हो। कालिकाले निर्माण गरेको मूल नहर परीक्षणको क्रममा पटकपटक भत्कने गर्छ। पछिल्लोपटक गत साउन ७ गते बाँकेको ढकेरीस्थित चंगाई नालाको मूल नहर परीक्षणको क्रममा भत्किएको थियो। राप्ती नदीको ५० क्युमेक्स पानी अट्ने गरी बनाइएको उक्त मूल नहरमा ४–५ क्युमेक्स पानी चढाउँदा नै भत्कने गर्छ। गत साउन ७ गते पनि मूल नहरमा चार क्युमेक्स पानी चढाइएको थियो।

निर्माणको क्रममा ठेकेदार कम्पनीले कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेका कारण मूल नहर पटकपटक भत्कने गरेको स्थानीय बताउँछन्। किसानको खेतमा पानी नपुग्दै मूल नहर भत्कने क्रम जारी रहे पनि अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनी र कर्मचारीलाई कारबाही हुन सकेको छैन। जसले गर्दा सर्वसाधारणले कर्मचारी र ठेकेदारबीच मिलेमतो भएको आशंका गर्छन्।

सिक्टामा हेडवक्र्स निर्माणसहित पश्चिम खण्डको मूल नहर बनाउँदासम्म १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा शाखा नहर र पूर्वी खण्डतर्फको ५३ किलोमिटर मूल नहर बनाउन करिब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ। अबको दुई वर्षमा पूरै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजना सक्न २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। तर, आयोजना सम्पन्न  नहुँदै मूल नहरमा समस्या देखिएपछि स्थानीय निराश छन्।

सहसचिव तिवारीले सिक्टालाई जसरी पनि सम्पन्न गर्न आवश्यक नयाँ डिजाइन र गर्नुपर्ने काम प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताए। अहिलेको डिजाइनमा वर्षातमा उत्तरतिरबाट आउने पानी रोक्ने कुनै पूर्वाधारको व्यवस्था गरिएको छैन। प्रतिवेदनमा वर्षातमा परेको पानी सिधै मूल नहरमा पस्न नपाओस् भनेर पानी निकासका लागि थप काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बाँकेको करिब ४३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु-याउने गरी सुरु गरिएको उक्त आयोजना सम्पन्न भएपछि किसानको जीवनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

छानबिन टोलीमा माटो विशेषज्ञसहित मन्त्रालय र विभागका पाँचजना विज्ञ सहभागी छन्। अख्तियारको टोलीले भने अझै अनुसन्धान जारी राखेको छ। अख्तियारले केही दिनअघि सुरुदेखि आयोजनामा काम गरेका प्रमुख र अन्य जिम्मेवार कर्मचारीसँग बयान लिने काम सकेको छ।

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७५ ०१:०८ आइतबार