जनकपुरधाम - प्रदेश २ को संसद्ले संघीय सरकारको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक शनिबार पारित गरेको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउततर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको ‘प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ सभामुख सरोजकुमार यादवले निर्णयार्थ सदनमा पेस गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाहेक अन्य सबै दलले समर्थन गरी पारित गरेका थिए।

नेकपा सम्बद्ध सांसदको विरोध हुँदाहुँदै पनि सभामुख सरोजकुमार यादवले बहुमतका आधारमा प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका हुन्। प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको ३७ औं बैठकले प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो। नेकपाका सांसदहरूले आपूmहरू विरोधमा नरहे पनि विधेयकमाथिको छलफलमा कुरा राख्न नदिएको भन्दै सैद्धान्तिक विरोध गर्नुपरेको बताए।

नेकपाका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘हामी प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा छैनौं। तर, विधेयकमाथि छलफल गर्न गठित समितिमा आपूmहरूलाई भाग नै लिन नदिएको कारण प्रतिपक्षी दलको स्वाभाविक व्यवहार प्रस्तुत गर्दैछौं।’ विधेयकमाथिको छलफलमा सरकार पक्षले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको आरोप विश्वकर्माको थियो।

नेकपाकै अर्का सांसद दीलिप साहले प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी दलका सांसदको रचनात्मक सहयोगको उपयोग गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक आवश्यक हो। तर, संघीय सरकारसँग समन्वय गरी ढिलै भए पनि दुरुस्त ल्याउनुपर्नेमा यहाँ सरकार चुकेको छ,’ साहको भनाइ थियो । उनले विगतमा सहमतिमै विधेयक पारित भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश प्रहरी विधेयकमा सरकारकै कमजोरीको कारण आपूmहरूले विरोध गर्नुपरेको जिकिर गरे।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयकको पक्षमा सहमति जनाएको छ। ‘संघीय सरकारले संघीयता नै धरापमा पार्ने मनसाय प्रदर्शन हुनेगरी प्रहरी, प्रशासनमा एकाधिकार जमाइरहेका बेला प्रदेश सरकारले संविधानको दायराभित्रै रहेर ल्याएको प्रदेश प्रहरी विधेयक स्वागतयोग्य छ,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले भने। उनले आफ्नो पार्टी सरकारको राम्रो कामको समर्थन र गलतको विरोध गर्दै आएको दाबी गरे।

नेकपाका सांसद साहले बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण प्रदेश प्रहरी विधेयकको विरोध गर्नुपरेको बताएका छन्। ‘सदनभित्र दलगत रूपले सैद्धान्तिक विरोध गर्न बाध्य थिएँ,’ साहले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी, प्रशासन नआएसम्म जनतालाई शान्तिको प्रत्याभूति दिलाउन सकिँदैन। हामी आन्तरिकरूपमा यो विधेयकको पक्षमै छौं, सदनभित्र विरोध गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक बाध्यता थियो।’ उनले सदनमा उक्त विधेयकको विरोध गरिरहँदा पनि नेकपा प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा रहेको समाचार नलेख्न सञ्चारकर्मीलाई बारम्बार आग्रह गरेका थिए । सरकारले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक हतारमा ल्याएको उनको आरोप थियो।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले चार महिनाअघि प्रदेशसभामा पेस भएको विधेयकमाथि दुई महिना लगाएर छलफल गरेको जिकिर गर्दै हतारमा कुनै काम नभएको बताए। ‘प्रदेशसभाबाट अहिलेसम्म १५ वटा विधेयक पारित भएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी गहन छलफल र अध्ययन प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमाथि भएको छ। दुई महिनासम्म अध्ययन समितिमै अड्केको विधेयक समितिको संशोधन प्रस्तावसहित विज्ञको सुझाव अनुरुप पारितका लागि पेस गरेको छु,’ मन्त्री यादवले भने।

यसैबीच, प्रदेश २ को प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) विधेयक पनि पारित भएको छ। मुख्यमन्त्री राउतका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयक सर्वसहमतिले पारित भएको हो। कानुनमन्त्री यादवले प्रदेश २ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उक्त समितिमा संघीय समाजवादी फोरमका शैलेन्द्र यादव, राजपाका परमेश्वर साह सुडी, नेकपा सांसद रामकुमार यादव, कांग्रेस सांसद रामसरोज यादव र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी सावित्रीदेवी साह सदस्य छन्।

प्रदेशसभाले संसदीय विषयगत समितिहरू पनि गठन गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा योजना समिति, विकास समिति, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समिति, कृषि तथा भूमि व्यवस्था समिति र प्रदेश मामिला समिति गठन गरिएको छ।

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७५ ०१:०१ आइतबार