संसद् ऐन संविधान र नियमावलीविपरीत

बिहिबार, २५ असोज २०७५, ०८ : ४५ ईश्वरी सुवेदी

17


काठमाडौं - संविधानअन्तर्गत रहेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावली निर्माण भए पनि संसद्को प्रशासनिक काम गर्ने कानुन भने संविधानविपरीत रहेको छ। संसद् आफैंले कानुन निर्माण गर्ने भए पनि संसद् सचिवालयको कामकारबाही अघि बढाउने कानुनलाई संशोधन गरेको छैन। संघीय संसद् गठन भएको सात महिना बितिसके पनि संसद् ऐन संशोधन भएको छैन।

व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ मा संघीय संसद्को व्यवस्था राखिएको छैन भने संसद्को व्यवस्थापन समितिमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवलाई राखिएको छैन। ऐन संशोधन नै नगरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावलीले संविधानअन्तर्गत रहेर संघीय संसद् सचिवालय गठनको व्यवस्था गरेको छ भने व्यवस्थापन समितिमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवलाई राखेको छ । प्रतिनिधिसभाको नियम २ सय ४० र राष्ट्रियसभाको नियम २ सय २२ मा संघीय संसद् सचिवालय गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ।

संविधानको व्यवस्थालाई कोड गरेर नियमावली बनाउने गरिन्छ, संसद्को नियमावली अरु नियमावलीभन्दा फरक हो। तर संसद्को ऐनलाई संविधान अनुकूल गरी संशोधन नगरिकन राख्नु उचित हुँदैन।

तर, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ मा व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयको स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था छ। संसद् ऐन र संसद् नियमावली दुईथरी हुँदा कानुनी जटिलता भने नआउने कानुनविद्ले बताएका छन्। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘संसद्को नियमावली ‘मूल कानून’ भएका कारण ऐनमा व्यवस्था नभए पनि संविधान अनुकूल नियमावली बनाउन सकिने बताए। ‘संविधानको व्यवस्थालाई कोड गरेर नियमावली बनाउने गरिन्छ, संसद्को नियमावली अरु नियमावलीभन्दा फरक हो,’ उनले भने। तर संसद्को ऐनलाई संविधान अनुकूल गरी संशोधन नगरिकन राख्नु उचित हुँदैन, यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।

कानुन मन्त्रालयले संविधान अनुकुल हुनेगरी संघीय संसद्को ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको संसद् सचिवालयका कानुनी परामर्श महाशाखाका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्काले जानकारी दिए। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावलीले संसद्को व्यवस्थापन समितिमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवलाई थप गरेको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाका एक सचिवलाय सचिवलाई पनि सदस्यमा थप गरेको छ । जसमा सभामुख सभापति रहने छन् भने सदस्यमा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष, महासचिव, प्रतिनिधिसभाको सचिव, राष्ट्रियसभाको सचिव, सचिवालय सचिव (संसद्ीय अध्ययन तथा अनुसन्धान), सचिवालय सचिव (प्रशासन) राखिएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४१, राष्ट्रियसभाको नियमावली २०७५ को नियम २२३ ले भने व्यवस्थापन समितिमा रहने सदस्यको उल्लेख गरेको छ।

व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ६ मा व्यवस्थापन समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । समितिमा सभामुख सभापति रहने छन् भने सदस्यमा उपसभामुख महासचिव, सचिव र सदस्य सचिवमा संसद् सचिवालय सचिव रहने व्यवस्था छ । व्यवस्थापिका संसद् र सचिवालयलाई सुचारु रूपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने तथा रेखदेख नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण गर्ने काम व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ ।

राष्ट्रियसभाका नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य रामनारायण बिडारीले व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ अन्तर्गत प्रतिनिधसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली नबनेका कारण दुईथरी व्यवस्था हुन गएको बताए। यसैगरी व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय ऐनको दफा १३ मा व्यवस्थापिका संसद् विकास कोष अहिलेसम्म कार्यन्वयनमा आएको छैन। व्यवस्थापिका संसद्को भौतिक निर्माण, सुधार, सूचना प्रविधिको विकास, पुस्तकालयको स्तरवृद्धि पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यका लागि व्यवस्थापिका संसद् विकास कोष नामको एउटा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरेको छ।

यसमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार, विदेशी कूटनतिक नियोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा निकायबाट अनुदान र सहायता स्वरुप प्राप्त रकम, अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने छन्। राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले यो संसद् विकास कोषलाई कार्यन्वयन नभएको ऐनको सुचीभित्र राख्ने भएको छ भने संविधानसँग बाझिएका विषयलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुचीमा राख्ने भएको छ।

ऐन कार्यन्वयन अध्ययन गर्न कार्यतालिका तयार

राष्ट्रियसभाको विधान व्यवस्थापन समितिले प्रचलित ऐन कार्यन्वयन अध्ययन गर्न असोजदेखि माघ मसान्तसम्मको कार्यक्रम तय गरेको छ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले आगामी दिनमा कानुन कार्यन्वयनको अवस्थालाई कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरी कार्यतालिका तय गरेको छ।

दसै र तिहारबीचमा प्रचलित ऐन र नेपाल पक्ष भएका विभिन्न सन्धी सम्झौताहरूको सूची संकलन गर्ने कार्यक्रम छ । कात्तिक महिनाभित्र विभिन्न कानुनलाई मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत राखेर वर्गीकरण गर्ने र प्राथमिकिरण गर्ने, मंसिर पहिलो हप्ता कानुनविद्सहितको कार्यशाला गोष्ठी गर्ने र विभिन्न ऐन कार्यन्वयन मापनको आधार प्रक्रिया र प्राथमिकीकरण राखेर छलफल गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। मंसिरको दोस्रो हप्तादेखि माघमसान्तमा प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टा÷छुट्टै र प्रदेश र स्थानीय तहबीच संयुक्त अन्तक्र्रिया गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।






यसमा तपाईको मत


अन्य समाचार

लन्च भयो सामसंग ग्यालेक्सी एस १० स्मार्टफोनहरु

लन्च भयो सामसंग ग्यालेक्सी एस १० स्मार्टफोनहरु

ग्यालेक्सी एस १० र १० प्लस र ग्यालेक्सी एस १० ई ...

नेपाल कै पहिलो लाइफस्टाइल अटो फेस्टिवल - फ्री पास कसरी लिने?

नेपाल कै पहिलो लाइफस्टाइल अटो फेस्टिवल - फ्री पास कसरी लिने?

अन्य अटो शो भन्दा भिन्न हुने र महिन्द्रा मोविलिटी सोलुसनको पूरा रेन्जको प्रदर्शनी हुने ...

सबैभन्दा ठूलो ब्याट्री भएको स्मार्टफोन

सबैभन्दा ठूलो ब्याट्री भएको स्मार्टफोन

आइफोन XS म्याक्सको भन्दा ७ गुणा ठूलो ब्याट्री ...

घरमा स्मार्ट लाइट

घरमा स्मार्ट लाइट

घरलाई स्मार्ट बनाउने पहिलो कदम ! ...

के हो वायरलेस चार्जिंग ?

के हो वायरलेस चार्जिंग ?

आजभोलि वायरलेस चार्जिंग स्मार्टफोनको जल्दोबल्दो फिचर बनेको छ । ...

ल्यापटप र कम्प्युटर ढिलो खुल्छ ? यस्तो छ समाधान

ल्यापटप र कम्प्युटर ढिलो खुल्छ ? यस्तो छ समाधान

सुरु सुरुमा फास्ट खुल्ने गरेको कम्प्युटर अहिले आएर ढिलो खुल्न थालेको छ ? कारण थुप्रै हुन सक्छन् । समाधान भने...

स्मार्टफोनमा दुई वा बढी क्यामराको महत्व के ?

स्मार्टफोनमा दुई वा बढी क्यामराको महत्व के ?

स्मार्टफोनमा डबल क्यामरा अहिलेको जल्दो बल्दो ट्रेन्ड बनेको छ ...

लन्च भयो रिअलमीका स्मार्टफोनहरु

लन्च भयो रिअलमीका स्मार्टफोनहरु

रिअलमी चाइनिज कम्पनी अप्पोको उप-ब्राण्ड हो जुन सायोमीको मि सिरिज स्मार्टफोनसंग टक्कर लिनका लागि लन्च गरिएको थियो ...

fix ad for sagoon