संसद् ऐन संविधान र नियमावलीविपरीत

बिहिबार, २५ असोज २०७५, ०८ : ४५ ईश्वरी सुवेदी

17


काठमाडौं - संविधानअन्तर्गत रहेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावली निर्माण भए पनि संसद्को प्रशासनिक काम गर्ने कानुन भने संविधानविपरीत रहेको छ। संसद् आफैंले कानुन निर्माण गर्ने भए पनि संसद् सचिवालयको कामकारबाही अघि बढाउने कानुनलाई संशोधन गरेको छैन। संघीय संसद् गठन भएको सात महिना बितिसके पनि संसद् ऐन संशोधन भएको छैन।

व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ मा संघीय संसद्को व्यवस्था राखिएको छैन भने संसद्को व्यवस्थापन समितिमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवलाई राखिएको छैन। ऐन संशोधन नै नगरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावलीले संविधानअन्तर्गत रहेर संघीय संसद् सचिवालय गठनको व्यवस्था गरेको छ भने व्यवस्थापन समितिमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवलाई राखेको छ । प्रतिनिधिसभाको नियम २ सय ४० र राष्ट्रियसभाको नियम २ सय २२ मा संघीय संसद् सचिवालय गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ।

संविधानको व्यवस्थालाई कोड गरेर नियमावली बनाउने गरिन्छ, संसद्को नियमावली अरु नियमावलीभन्दा फरक हो। तर संसद्को ऐनलाई संविधान अनुकूल गरी संशोधन नगरिकन राख्नु उचित हुँदैन।

तर, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ मा व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयको स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था छ। संसद् ऐन र संसद् नियमावली दुईथरी हुँदा कानुनी जटिलता भने नआउने कानुनविद्ले बताएका छन्। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘संसद्को नियमावली ‘मूल कानून’ भएका कारण ऐनमा व्यवस्था नभए पनि संविधान अनुकूल नियमावली बनाउन सकिने बताए। ‘संविधानको व्यवस्थालाई कोड गरेर नियमावली बनाउने गरिन्छ, संसद्को नियमावली अरु नियमावलीभन्दा फरक हो,’ उनले भने। तर संसद्को ऐनलाई संविधान अनुकूल गरी संशोधन नगरिकन राख्नु उचित हुँदैन, यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।

कानुन मन्त्रालयले संविधान अनुकुल हुनेगरी संघीय संसद्को ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको संसद् सचिवालयका कानुनी परामर्श महाशाखाका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्काले जानकारी दिए। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावलीले संसद्को व्यवस्थापन समितिमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवलाई थप गरेको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाका एक सचिवलाय सचिवलाई पनि सदस्यमा थप गरेको छ । जसमा सभामुख सभापति रहने छन् भने सदस्यमा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष, महासचिव, प्रतिनिधिसभाको सचिव, राष्ट्रियसभाको सचिव, सचिवालय सचिव (संसद्ीय अध्ययन तथा अनुसन्धान), सचिवालय सचिव (प्रशासन) राखिएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४१, राष्ट्रियसभाको नियमावली २०७५ को नियम २२३ ले भने व्यवस्थापन समितिमा रहने सदस्यको उल्लेख गरेको छ।

व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ६ मा व्यवस्थापन समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । समितिमा सभामुख सभापति रहने छन् भने सदस्यमा उपसभामुख महासचिव, सचिव र सदस्य सचिवमा संसद् सचिवालय सचिव रहने व्यवस्था छ । व्यवस्थापिका संसद् र सचिवालयलाई सुचारु रूपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने तथा रेखदेख नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण गर्ने काम व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ ।

राष्ट्रियसभाका नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य रामनारायण बिडारीले व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ अन्तर्गत प्रतिनिधसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली नबनेका कारण दुईथरी व्यवस्था हुन गएको बताए। यसैगरी व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय ऐनको दफा १३ मा व्यवस्थापिका संसद् विकास कोष अहिलेसम्म कार्यन्वयनमा आएको छैन। व्यवस्थापिका संसद्को भौतिक निर्माण, सुधार, सूचना प्रविधिको विकास, पुस्तकालयको स्तरवृद्धि पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यका लागि व्यवस्थापिका संसद् विकास कोष नामको एउटा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरेको छ।

यसमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार, विदेशी कूटनतिक नियोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा निकायबाट अनुदान र सहायता स्वरुप प्राप्त रकम, अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने छन्। राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले यो संसद् विकास कोषलाई कार्यन्वयन नभएको ऐनको सुचीभित्र राख्ने भएको छ भने संविधानसँग बाझिएका विषयलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुचीमा राख्ने भएको छ।

ऐन कार्यन्वयन अध्ययन गर्न कार्यतालिका तयार

राष्ट्रियसभाको विधान व्यवस्थापन समितिले प्रचलित ऐन कार्यन्वयन अध्ययन गर्न असोजदेखि माघ मसान्तसम्मको कार्यक्रम तय गरेको छ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले आगामी दिनमा कानुन कार्यन्वयनको अवस्थालाई कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरी कार्यतालिका तय गरेको छ।

दसै र तिहारबीचमा प्रचलित ऐन र नेपाल पक्ष भएका विभिन्न सन्धी सम्झौताहरूको सूची संकलन गर्ने कार्यक्रम छ । कात्तिक महिनाभित्र विभिन्न कानुनलाई मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत राखेर वर्गीकरण गर्ने र प्राथमिकिरण गर्ने, मंसिर पहिलो हप्ता कानुनविद्सहितको कार्यशाला गोष्ठी गर्ने र विभिन्न ऐन कार्यन्वयन मापनको आधार प्रक्रिया र प्राथमिकीकरण राखेर छलफल गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। मंसिरको दोस्रो हप्तादेखि माघमसान्तमा प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टा÷छुट्टै र प्रदेश र स्थानीय तहबीच संयुक्त अन्तक्र्रिया गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

दशैँ - तिहार स्मार्टफोन खरिद गाइड

दशैँ - तिहार स्मार्टफोन खरिद गाइड

दशैँमा कुन स्मार्टफोन किन्ने दोधारमा हुनुहुन्छ ? ...

यो टिभीको मूल्य १५,००० अमेरिकी डलर छ - तर किन ?

यो टिभीको मूल्य १५,००० अमेरिकी डलर छ - तर किन ?

यो टिभीलाई नेपाली मुद्रामा १७ लाखभन्दा बढी पर्छ | ...

नयाँ आइफोनको क्यामरा दोस्रो श्रेणीमा - हुवावेलाई जित्न सकेन

नयाँ आइफोनको क्यामरा दोस्रो श्रेणीमा - हुवावेलाई जित्न सकेन

नयाँ आइफोनको क्यामराले हुवावेको ६ महिना पुरानो स्मार्टफोनलाई पनि जित्न सकेन ...

स्मार्टफोन : महँगो फ्ल्यागसिप कि मिडरेन्ज ?

स्मार्टफोन : महँगो फ्ल्यागसिप कि मिडरेन्ज ?

आजभोलि बजेट स्मार्टफोनहरु पनि राम्रा हुँदै गएका छन् र राम्रा स्मार्टफोन पनि सस्ता हुँदै गएका छन् । ...

१८ हजार बजेटभित्रका उत्कृष्ट 4G एन्ड्रोइड स्मार्टफोन

१८ हजार बजेटभित्रका उत्कृष्ट 4G एन्ड्रोइड स्मार्टफोन

टाइट बजेटमा हुनुहुन्छ ? चिन्ता नलिनुहोस्- हिजोआज त्यही बजेटमा पनि आकर्षक र टिकाउ स्मार्टफोन पाइन्छन् | ...

नयाँ आइफोनमा छन् समस्या नै समस्या

नयाँ आइफोनमा छन् समस्या नै समस्या

केहि साता अगाडी घोषणा गरेर गत साता रिलिज गरिएको आइफोन Xs र आइफोन Xs म्याक्समा थुप्रै किसिमका समस्याहरु भेटिएका छन्

तपाईंको एन्ड्रोइड स्मार्टफोन स्लो किन छ ?

तपाईंको एन्ड्रोइड स्मार्टफोन स्लो किन छ ?

नयाँ किन्दा सुरुसुरुमा फास्ट चलिरहेको तपाईंको एन्ड्रोइड स्मार्टफोन केही महिनापछि स्लो भएको छ ? कारण यी हुन सक्छन् ...

मोबाइल गेमिंगको नयाँ युग - उच्च ग्राफिक्सको गेम मोबाइलमै

मोबाइल गेमिंगको नयाँ युग - उच्च ग्राफिक्सको गेम मोबाइलमै

कुनै जमाना थियो, जब मोबाइल गेमहरु निकै साधारण हुने गर्थे । इतिहासकै सबैभन्दा प्रचलित मोबाइल गेम– स्नेक पनि एकदमै साधारण...