रोहिन्जाको राप

बुधबार, २४ असोज २०७५, ०९ : ३२ सम्पादकीय

म्यान्मारको रखिन प्रान्तमा सन् २०१६ मा चर्किएको हिंसाका कारण साढे सात लाख अल्पसंख्यक रोहिन्जा शरणार्थी बंगलादेश, भारत, नेपाललगायतका मुलुकमा पुगेका छन् । रोहिन्जाको सबैभन्दा ठूलो संख्या बंगलादेशमा छ । भारतमा ४० हजार रोहिन्जा प्रवेश गरेको तथ्यांक छ । तीमध्ये साढे १६ हजारले शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालबाट शरणार्थी प्रमाणित कार्ड लिएका छन् । क्षेत्रीय सुरक्षासँग जोडिएका कारण रोहिन्जा समुदायको आगमनप्रति भारतले गम्भीर चासो देखाएको छ।

भारतभित्र रोहिन्जाको सबाल राजनीतिक मुद्दा बनिसकेको छ । रोहिन्जा संकट समाधानका लागि म्यानमारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब बढ्दो छ । शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तले सुरक्षा सुनिश्चिततालाई सर्त बनाएर सम्मानजनक फिर्तीको विषय उठाएको छ । रोहिन्जा समस्यासँग सम्बन्धित मुख्य देश म्यानमार र बंगलादेशबीच सन् २०१८ जनवरीमा संकट समाधान गर्ने सम्झौता भयो । रोहिन्जालाई प्रमाणित गरेर नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्नेमा म्यानमार सहमत भएको थियो । म्यानमारले प्रतिदिन तीन सयका दरले दुई वर्षसम्म रोहिन्जालाई फर्काउने र बाहिरिने क्रम रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर रोहिंन्जाको सुरक्षालाई राष्ट्रसंघले गम्भीरताका साथ उठाएको छ । त्यसमाथि भारतले रोहिन्जा फर्काउने कदम चालेपछि राष्ट्रसंघले प्रश्न उठाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमले रोहिन्जा फर्काउन पहल गरिरहेको छैन । सुरक्षा निकायले सीमामा कडाइ गरी तेस्रो देशबाट आएका शरणार्थी प्रवेश रोक्ने व्यवस्था गर्न सकेको देखिएको छैन । रोहिन्जा समस्याको आसन्न रापबारे अहिलेदेखि नै सजग हुनु आवश्यक छ।

सामरिक विषयसँग जोडेर भारतले म्यानमार र बंगलादेशमाथि दबाब सिर्जना गर्दै आएको छ । भारतले रोहिन्जा शरणार्थी कार्डलाई मान्यता नदिने र फर्काउने कदम चालिसकेको छ । भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित शाहको अभिव्यक्ति रोहिन्जालाई कुनै हालतमा भारतमा बस्न नदिने अभिप्रायले आएको छ । भारत प्रवेश गरिसकेका ४० हजार रोहिन्जाको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न भारत सरकारको उनीहरूप्रतिको कडा नीतिले उठाएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो असर नेपालमा पर्न सक्छ।

रोहिन्जा संकटबाट नेपालसमेत प्रभावित छ । नेपालमा रोहिन्जा गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गर्ने क्रम बढ्दो छ । कुनै समय दसजनाको संख्यामा देखिएका रोहिन्जा एक सय, तीन सय हुँदै छ सयको संख्यामा पुगेका छन् । सरकारसँग रोहिन्जाको आधिकारिक संख्या छैन । अनौपचारिक रुपमा तीन सयजति रहेको अनुमान गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु गर्छन् । उनीहरुको निगरानी सुरक्षा निकायले गरेको भने पनि भारतसँगको खुला सीमाबाट रोक्ने वा फर्काउनेतर्फ कुनै कदम चालिएको छैन । भारतले कडा नीति अख्तियार गरेपछि उनीहरु सुरक्षित स्थान खोज्नै नेपाल आउन सक्छन् । विगतमा तिब्बती र भुटानी शरणार्थीको समस्या भोगिसकेको नेपालले रोहिन्जा शरणार्थीको समस्या भोग्ने अवस्था बन्दै गएको छ।

मानवीय कारणले रोहिन्जा नेपाल बसेकाले कूटनीतिक पहलमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै गृहका अधिकारी पन्छिने गरेका छन् । सुरक्षा अधिकारीहरु आँखा चिम्लेजस्तो गर्छन् । शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित उच्चायुक्तको कार्यालयले प्रत्यक्ष चासो दिँदै रोहिन्जालाई शरणार्थी कार्ड दिइरहेको छ । नेपाल प्रवेश गरेपछि शरणार्थी प्रमाणपत्र कार्ड पाउन यस्ता आप्रवासीले निवेदन दिन सक्छन् । कार्ड पाएपछि उनीहरुलाई बलपूर्वक निकाल्न सकिँदैन । यसकारण भारतमा भन्दा सुरक्षित तरिकाले बस्न रोहिन्जा नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम बढ्दो छ।

मानवीय कारणले शरणार्थीप्रति नेपालले सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको छ । तर के नेपाल तेस्रो मुलुकबाट गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गर्ने शरणार्थीको सुरक्षित बासस्थान हुनुपर्ने हो ? क्षमतावान् आप्रवासीलाई भित्र्याउने नीति लिएका युरोपेली देशबाहेक अमेरिकाले समेत कडा नीति लिन थालिसकेको छ । बढ्दो जनसंख्यासँगै बेरोजगारीलगायतका आन्तरिक संकटसँग संघर्षरत नेपालले तेस्रो मुलुकबाट प्रवेश गरेका शरणार्थीको भारी बोक्न सजिलो छैन । त्यसमाथि शरणार्थीको विषय राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएर पनि आउँछ।

भुटानी शरणार्थी भारतको बाटो हुँदै नेपाल आएका थिए । तर तिनलाई आफ्नो देशमा फिर्ता गराउन कहिल्यै सम्भव भएन । रोहिन्जा आप्रवासी गैरकानुनी रुपमा बंगलादेशबाट भारतको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका छन् र यो क्रम जारी छ । यसले नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती सिर्जना गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । नेपालले अनावश्यक कूटनीतिक चुनौती झेल्नुपर्ने अवस्था निर्माण हुँदैछ तैपनि राज्यका जिम्मेवार निकाय समस्या समाधानमा गम्भीर छैनन् । छिमेकले रोहिन्जाप्रति चालेको कदमलाई ध्यानमा राखी आफ्नो रणनीति पनि तय गर्नुपर्ने हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमले रोहिन्जा फर्काउन पहल गरिरहेको छैन । सुरक्षा निकायले सीमामा कडाइ गरी तेस्रो देशबाट आएका शरणार्थी प्रवेश रोक्ने व्यवस्था गर्न सकेको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा समस्या भविष्यमा थप विकराल नहोस् भनी रोहिन्जा समस्याको आसन्न रापबारे अहिल्यैदेखि सजग हुनु आवश्यक छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी 'एथर्टी एस' प्रस्तुत गरेको छ । ...

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

पछिल्लो समय आक्रमक ढंगले बैंकिङ एकाइ विस्तार गरिरहेको सिन्धु विकास बैंकले एकैदिन थप दुई शाखा विस्तार गरेको छ । ...

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

नेपाल टेलिकमले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । ...

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुस्थित अत्याधुनिक सुविधायुक्त सिनेमा हल आइएनआइले प्रदर्शन सुरु गरेको छ । ...

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

चाडपर्वका बेला सिजीले ल्याएको ‘सिजीसँग उत्साह उमंग थाइल्यान्ड जाउँ परिवारसँग’ नामक स्किमको पहिलो चरणको लक्की–ड्र समपन्न भएको छ । ...

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड नेपालका आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मोटराडले ‘बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ’ सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपोले नेपालमा आफ्नो बहुप्रतिक्षित मोडल ओपो रेनोटू एफको अक्टोबर १८देखि पाको, न्यूरोड स्थित आफ्नो आधिकारिक शोरुममा आयोजित फर्स्टसेल कार्यक्रम मार्फत...

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

नेपालका लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गरेकोे छ । ...

Ncell Footer Ad