म्यान्मारको रखिन प्रान्तमा सन् २०१६ मा चर्किएको हिंसाका कारण साढे सात लाख अल्पसंख्यक रोहिन्जा शरणार्थी बंगलादेश, भारत, नेपाललगायतका मुलुकमा पुगेका छन् । रोहिन्जाको सबैभन्दा ठूलो संख्या बंगलादेशमा छ । भारतमा ४० हजार रोहिन्जा प्रवेश गरेको तथ्यांक छ । तीमध्ये साढे १६ हजारले शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालबाट शरणार्थी प्रमाणित कार्ड लिएका छन् । क्षेत्रीय सुरक्षासँग जोडिएका कारण रोहिन्जा समुदायको आगमनप्रति भारतले गम्भीर चासो देखाएको छ।

भारतभित्र रोहिन्जाको सबाल राजनीतिक मुद्दा बनिसकेको छ । रोहिन्जा संकट समाधानका लागि म्यानमारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब बढ्दो छ । शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तले सुरक्षा सुनिश्चिततालाई सर्त बनाएर सम्मानजनक फिर्तीको विषय उठाएको छ । रोहिन्जा समस्यासँग सम्बन्धित मुख्य देश म्यानमार र बंगलादेशबीच सन् २०१८ जनवरीमा संकट समाधान गर्ने सम्झौता भयो । रोहिन्जालाई प्रमाणित गरेर नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्नेमा म्यानमार सहमत भएको थियो । म्यानमारले प्रतिदिन तीन सयका दरले दुई वर्षसम्म रोहिन्जालाई फर्काउने र बाहिरिने क्रम रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर रोहिंन्जाको सुरक्षालाई राष्ट्रसंघले गम्भीरताका साथ उठाएको छ । त्यसमाथि भारतले रोहिन्जा फर्काउने कदम चालेपछि राष्ट्रसंघले प्रश्न उठाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमले रोहिन्जा फर्काउन पहल गरिरहेको छैन । सुरक्षा निकायले सीमामा कडाइ गरी तेस्रो देशबाट आएका शरणार्थी प्रवेश रोक्ने व्यवस्था गर्न सकेको देखिएको छैन । रोहिन्जा समस्याको आसन्न रापबारे अहिलेदेखि नै सजग हुनु आवश्यक छ।

सामरिक विषयसँग जोडेर भारतले म्यानमार र बंगलादेशमाथि दबाब सिर्जना गर्दै आएको छ । भारतले रोहिन्जा शरणार्थी कार्डलाई मान्यता नदिने र फर्काउने कदम चालिसकेको छ । भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित शाहको अभिव्यक्ति रोहिन्जालाई कुनै हालतमा भारतमा बस्न नदिने अभिप्रायले आएको छ । भारत प्रवेश गरिसकेका ४० हजार रोहिन्जाको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न भारत सरकारको उनीहरूप्रतिको कडा नीतिले उठाएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो असर नेपालमा पर्न सक्छ।

रोहिन्जा संकटबाट नेपालसमेत प्रभावित छ । नेपालमा रोहिन्जा गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गर्ने क्रम बढ्दो छ । कुनै समय दसजनाको संख्यामा देखिएका रोहिन्जा एक सय, तीन सय हुँदै छ सयको संख्यामा पुगेका छन् । सरकारसँग रोहिन्जाको आधिकारिक संख्या छैन । अनौपचारिक रुपमा तीन सयजति रहेको अनुमान गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु गर्छन् । उनीहरुको निगरानी सुरक्षा निकायले गरेको भने पनि भारतसँगको खुला सीमाबाट रोक्ने वा फर्काउनेतर्फ कुनै कदम चालिएको छैन । भारतले कडा नीति अख्तियार गरेपछि उनीहरु सुरक्षित स्थान खोज्नै नेपाल आउन सक्छन् । विगतमा तिब्बती र भुटानी शरणार्थीको समस्या भोगिसकेको नेपालले रोहिन्जा शरणार्थीको समस्या भोग्ने अवस्था बन्दै गएको छ।

मानवीय कारणले रोहिन्जा नेपाल बसेकाले कूटनीतिक पहलमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै गृहका अधिकारी पन्छिने गरेका छन् । सुरक्षा अधिकारीहरु आँखा चिम्लेजस्तो गर्छन् । शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित उच्चायुक्तको कार्यालयले प्रत्यक्ष चासो दिँदै रोहिन्जालाई शरणार्थी कार्ड दिइरहेको छ । नेपाल प्रवेश गरेपछि शरणार्थी प्रमाणपत्र कार्ड पाउन यस्ता आप्रवासीले निवेदन दिन सक्छन् । कार्ड पाएपछि उनीहरुलाई बलपूर्वक निकाल्न सकिँदैन । यसकारण भारतमा भन्दा सुरक्षित तरिकाले बस्न रोहिन्जा नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम बढ्दो छ।

मानवीय कारणले शरणार्थीप्रति नेपालले सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको छ । तर के नेपाल तेस्रो मुलुकबाट गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गर्ने शरणार्थीको सुरक्षित बासस्थान हुनुपर्ने हो ? क्षमतावान् आप्रवासीलाई भित्र्याउने नीति लिएका युरोपेली देशबाहेक अमेरिकाले समेत कडा नीति लिन थालिसकेको छ । बढ्दो जनसंख्यासँगै बेरोजगारीलगायतका आन्तरिक संकटसँग संघर्षरत नेपालले तेस्रो मुलुकबाट प्रवेश गरेका शरणार्थीको भारी बोक्न सजिलो छैन । त्यसमाथि शरणार्थीको विषय राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएर पनि आउँछ।

भुटानी शरणार्थी भारतको बाटो हुँदै नेपाल आएका थिए । तर तिनलाई आफ्नो देशमा फिर्ता गराउन कहिल्यै सम्भव भएन । रोहिन्जा आप्रवासी गैरकानुनी रुपमा बंगलादेशबाट भारतको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका छन् र यो क्रम जारी छ । यसले नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती सिर्जना गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । नेपालले अनावश्यक कूटनीतिक चुनौती झेल्नुपर्ने अवस्था निर्माण हुँदैछ तैपनि राज्यका जिम्मेवार निकाय समस्या समाधानमा गम्भीर छैनन् । छिमेकले रोहिन्जाप्रति चालेको कदमलाई ध्यानमा राखी आफ्नो रणनीति पनि तय गर्नुपर्ने हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमले रोहिन्जा फर्काउन पहल गरिरहेको छैन । सुरक्षा निकायले सीमामा कडाइ गरी तेस्रो देशबाट आएका शरणार्थी प्रवेश रोक्ने व्यवस्था गर्न सकेको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा समस्या भविष्यमा थप विकराल नहोस् भनी रोहिन्जा समस्याको आसन्न रापबारे अहिल्यैदेखि सजग हुनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७५ ०३:४७ बुधबार