पब्लिक अडिटमा न्यायाधीश

सोमबार, २२ असोज २०७५, ०९ : २१ श्रीकृष्ण भट्टराई

यही २०७५ असोज १९ गते शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनद्वारा आयोजित सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू तथा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको स्वागत कार्यक्रममा आमन्त्रित वक्ताहरूले सम्बोधन गर्ने क्रममा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूकै रोहबरमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यरत न्यायाधीशका योग्यता र कार्यदक्षतामाथि गम्भीर सार्वजनिक टीकाटिप्पणी हुन पुग्यो । हालैका वर्षमा अस्वाभाविक रूपमा भएका पछिल्ला न्यायिक नियुक्तिहरूको प्रतिक्रियास्वरूप सुरु भएको समाचार, टिप्पणी र बहसले न्याय क्षेत्रमा ल्याएको तरंग सामान्य छालका रूपमा समुद्रमा विलीन नभई यसले न्यायपालिकामा एक किसिमको सुनामी नै ल्याइदियो । यसबाट नेपालको न्यायिक इतिहासमा नकरात्मक नजिर स्थापित हुन पुगेको छ । यो सुनामीले भोलि कहाँकहाँ हान्ने हो वा न्यायपालिकालाई कति क्षति पु¥याउने हो, चिन्ताको विषय भएको छ । हामीकहाँ नकारात्मक कुराको बढी छिटो अनुकरण हुने कुरा समयक्रम र घटनाले प्रमाणित गरिसकेका छन् । यसलाई न्यायपालिकाका लागि मात्र नभई लोकतन्त्र र समग्र मुलुककै लागि सुखद लक्षण भने पटक्कै मान्न सकिँदैन।

न्यायाधीश, न्यायकर्मीहरू र कानुन व्यवसायीहरूले खचाखच भरिएको उक्त कार्यक्रमका आमन्त्रित विभिन्न वक्ताहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन एवं न्याय र कानुनको बारेमा समय खर्चिनु भए पनि नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको सम्बोधनले कार्यक्रमको माहौल एकाएक तताइदियो । उहाँले सम्बोधनकै क्रममा पूर्वसम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीज्यूको आत्मकथाको नाममा हालै बजारमा आएको ‘न्याय’ शीर्षकको पुस्तकको माध्यमद्वारा उहाँको नेतृत्वको तीन सदस्यीय न्याय परिषद्द्वारा भएको उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीशहरूको विवादस्पद नियुक्ति भागबन्डाका आधारमा गरिएको तथ्य उजागर भएकाले त्यसैलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा त्यसरी नियुक्ति हुनुले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र त्यसरी नियुक्ति पाउने न्यायाधीशहरूको योग्यता र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको बताउनुभयो । उहाँले पेसामा निरन्तर रहेका वरिष्ठ र योग्य कानुन व्यवसायी बारेमा यथेष्ट हुँदाहुँदै कानुन व्यवसायमै नरहेका तारेख बोक्दाबोक्दैका व्यक्तिहरूले भागबन्डाको आधारमा उच्च अदालतको न्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति हत्याएको मात्र उल्लेख गर्नुभएन, अझ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको उपस्थितिमा मञ्चमा आसिन उच्च अदालत पाटनका माननीय मुख्य न्यायाधीशज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई कजलिस्ट तोक्नुपर्ने उहाँको प्राविधिक बाध्यता आफूहरूले बुझेको समेत भन्न भ्याउनु भयो। सोही सम्बोधनकै क्रममा थापाले हालका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको करियर शाखा अधिकृतबाट सुरु भई उहाँले ५ वर्ष काठमाडौँ जिल्ला अदालतको सफल नेतृत्व गरी विशेष अदालतको समेत अनुभव लिँदै मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा कार्य गरी प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा पुगेको र उहाँ एक काबिल न्यायाधीश भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै, कानुन व्यवसायीको कोटाबाट नियुक्ति पाएका उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूको तुलनामा क्याडर जजका रूपमा आएका जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूको योग्यता, कार्यदक्षता, आदेश र फैसला लेखनको स्तर धेरै उच्च भएको प्रशंसा गर्दै मुद्दामा तारेख बोक्दाबोक्दैका व्यक्तिहरूलाई भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परम्परा तोड्दै अब हुने नियुक्तिमा क्याडर जजहरूबाट मात्र लैजानुपर्ने र त्यसका लागि आफू सदैव लडिरहनेसमेत बताउनुभयो । इजलास अधिकृतका रूपमा इजलासमा बसेको व्यक्तिको मुद्दा बुझ्ने क्षमता र न्याय सम्पादन अब्बल हुने भनी क्याडरबाट न्यायाधीशमा र क्याडर पृष्ठभूमि भएका न्यायाधीशबाट माथिल्लो तहको न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने प्रणाली नै अन्ततोगत्वा सही प्रमाणित हुन आएको समेत बताउनुभयो । उहाँको सम्बोधन यति दमदार थियो कि सोही कार्यक्रममा त्यसपछिका वक्ता नेपाल बारका सभापति वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले बारका पूर्व अध्यक्षको भनाइप्रति ‘मौनम् सम्मति लक्षणम्’ नीति अख्तियार गर्नु र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूको मुखाकृति हेर्दा बारका पूर्वअध्यक्षको अभिव्यक्तिले सबै श्रोताहरूको हृदय छोएको अनुभूति हुन्थ्यो।

उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीशहरूको विवादस्पद नियुक्ति भागबन्डाका आधारमा गरिएको तथ्य उजागर भएकाले सोच्नुपर्छ।  

आफू पनि बारद्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षकको भूमिका लगायतका कानुन व्यवसायीहरू उपस्थित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुँदा कानुन व्यवसायी मित्रहरूबाटै यस्ता अभिव्यक्तिहरू प्रशस्त सुन्ने गरेको तर यसरी न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र न्याय र कानुनका सरोकारवालाहरूले खचाखच भरिएको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संस्था न्यायपरिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न विशेष कार्यक्रममा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, नियुक्ति पाएका माननीय न्यायाधीशहरूको योग्यता, कार्यदक्षता एवं कार्यसम्पादन स्तरमाथि न्याय क्षेत्रकै मूर्धन्य हस्तीहरूबाट यस्तो टिप्पणी सार्वजनिक हुनुले आफूलाई न्यायाधीश हुनुको नाताले असहज र ग्लानि अनुभूति भइरहेको थियो । पछि कार्यक्रमको समाप्तिपछि उपस्थित अन्य सहकर्मी माननीय न्यायाधीशज्यूहरूसँगको कुराकानीमा म मात्र नभई सबै न्यायाधीशज्यूहरूलाई समान अनुभूति भएको जानकारीमा आयो । आफू पनि न्याय परिषद्बाटै न्यायाधीशमा सिफारिस भएकोले नाताले आफूलाई नियुक्ति गर्ने सम्मानित संस्था र एउटै न्यायाधीश समाजको छातामुनि आबद्ध मात्र नभई संविधान र कानुनले आफ्नो फैसला र आदेश जाँच गरी सदर वा बदर गर्ने हैसियत राख्ने र पुनरावेदन सुन्ने जिम्मेवारी पाएका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूप्रति गरिएको नकारात्मक टिप्पणीले न्यायाधीश हुनुको नाताले व्यक्तिगत रूपमा मलाई अत्यन्त दुःखी तुल्यायो । लाग्यो, नियुक्ति हुँदा जे जसरी जो जसको कोटा वा भागबन्डामा आएको भए पनि नियुक्तिपछि उहाँहरू न्यायपालिकाको अभिन्न अंग भइसकेकाले आफूभन्दा वरिष्ठ माननीय न्यायाधीशज्यूहरूप्रति यस्तो नकरात्मक टिप्पणी सार्वजनिक नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो वा आफूले त्यस्तो सुन्नु नपरेको भए यो लेख लेख्ने हुटहुटी पनि जाग्ने थिएन कि?

एउटा मूर्धन्य वरिष्ठ अधिवक्ता त्यसमाथि पनि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा नेपाल बारको सफल नेतृत्व हाँकिसकेको व्यक्तिबाट ती ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन (सब जुडिस) भएको बेलामा सोही संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको अगाडि त्यस्तो अभिव्यक्ति आउनुलाई कार्यक्रममा उपस्थित न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरूले अर्थपूर्ण रूपमा लिएको पाइयो । हुनत कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रममा भएको भेट वा भलाकुसारी वा कतिपय अवस्थामा त इजलासमै पनि विद्वान् कानुन व्यवसायी मित्रहरूले क्याडर जजको कार्यदक्षताको उच्च प्रशंसा गर्दै बारबाट गएका आफ्नै कलिगहरूको योग्यता र कार्यक्षमताप्रति गरेको विभिन्न नकारात्मक टिप्पणी कुनै नौलो विषय होइन तर त्यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा जुन रूपमा यो छताछुल्ल हुन पुग्यो सो पक्कै पनि दुःखद हो । यस्तो नहुनुपर्ने थियो भयो आशा गरौँ अब नहोस् र सुन्नु नपरोस्।

पेसामा निरन्तर रहेका, वकालतमा पाकेका वरिष्ठ व्यक्तिहरू — जसलाई देख्दैमा भित्रैबाट सम्मान जागोस् — लाई छानेर न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्छ, जुन सकल कानुन व्यवसायीको भावना पनि हो । यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न मद्दत मिल्छ।

न्यायाधीशको योग्यता
न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा बारबाट बढीभन्दा बढी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाल बारको सदैव रहिरह्यो । आफू बारको अध्यक्ष भएको बेला न्यायाधीश नियुक्तिमा क्याडरहरूबाट गरिने नियुक्ति घटाइ कम्तीमा ५० प्रतिशत कानुन व्यवसायी लैजानुपर्छ भनी जोडदार आवाज उठाउनेमध्येका अग्रणी व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा । पृष्ठभूमि जे–जस्तो भए पनि वा सो को कारण र तथ्य सार्वजनिक नभए पनि २०६२/०६३ पछि बनेको अन्तरिम संविधानमा न्यायपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व घटाएर नेपाल बारको सदस्य थप गरियो । फलस्वरूप त्यसपछि भएका न्यायाधीश नियुक्तिहरूमा क्याडर जजलाई पाखा लगाई कानुन व्यवसायीहरूको जोडदार प्रतिनिधित्व हुनु बारका लागि गौरवको विषय हुनुपथ्र्याे तर एक दशककै अन्तरालमा किन बारकै अध्यक्ष भइसकेको वरिष्ठ कानुनविद्कै मुखबाट बारबाट बेन्चमा लगिएका माननीय न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षतामाथि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठ्ने अवस्था आइप-यो ? किन अब हुने नियुक्तिमा क्याडर जजलाई मात्र लगिनुपर्ने वकालत गर्दै नेपाल बारकै पूर्वअध्यक्षज्यूले न्यायपरिषद्का अध्यक्षज्यूलाई बारम्बार अनुरोध गर्नुप-यो ? यदि उक्त भनाइ शम्भु थापाको व्यक्तिगत मात्र थियो भने किन बार अध्यक्षबाट खण्डन आएन र किन समारोहमा उपस्थित कानुन व्यवसायीले तालीले समर्थन गर्नुभयो ? आज यी प्रश्नहरूले उत्तर खोजिरहेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा एक मूर्धन्य कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ, उहाँले सर्वोच्च, उच्च मात्र नभई मेरो इजलासमा पनि बहस गर्नुभएको छ, मेरा आदेश वा फैसला उहाँको अध्ययनको विषयभित्र पनि परेका होलान्, नहोलान्, उहाँ वा अन्य विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूको अडिट रिपोर्टमा मेरो मूल्याङ्कन कस्तो छ, मलाई जानकारी छैन तर सहकर्मी माननीय जिल्ला न्यायाधीशका आदेश, फैसला वा काम कारबाहीको पब्लिक अडिट त हुँदो रहेछ । न्यायपरिषद्को संवैधानिक र कानुनी भूमिका आफ्नो ठाउँमा छ, मुद्दामा हारजित त हुन्छ नै तर पछि कानुन व्यवसायीहरूनै न्यायाधीशको कार्यदक्षता जाँच्ने सच्चा अडिटर हुन न कि कुनै न्यायाधीश । न्यायाधीशका हरेक आदेश वा फैसला मुद्दाका पक्ष र विपक्ष वा कानुन व्यवसायीका लागि मात्र नभई मुलुककै सार्वजनिक अभिलेख हुन् । पुनरावेदन सुन्ने न्यायाधीश वा इजलासले त फैसला वा आदेशमा अन्तर्निहित कानुनी प्रश्न मात्र जाँच्छ न कि कुनै न्यायाधीशको योग्यता वा कार्यक्षमता । अब प्रश्न आएको छ के न्यायपालिका माथि हुने यी र यस्ता सार्वजनिक टीकाटिप्पणीको सम्बोधन गर्न ढिला भएन र?

न्यायाधीश नियुक्तिको प्रसंग
जब उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद् गृहकार्यमा लागेको थियो तब न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा दौडधूप सुरु भयो, जे जस्ता पात्र र प्रवृत्तिहरू नियुक्तिको म्याराथुनमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो परिदृश्यमा न्यायपरिषद्लाई सहयोग पुगोस् भन्ने हेतु एउटा न्यायाधीशको नाताले आफ्नो कर्तव्य सम्झी न्यायपालिकालाई सानै भए पनि योगदान गरूँ भनी न्यायाधीश नियुक्तिको वियषमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान वा अभ्यास समेटी तयार गरिएका लेखहरू यसै लोकप्रिय दैनिकमा शृंखलाबद्ध रूपमा प्रकाशित भएका थिए (हेर्नुहोस्, न्यायाधीशको योग्यता र नियुक्ति, उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति) । आखिर नियुक्ति त भयो नै । परिदृश्य मिडियाले अनुमान गरेभन्दा वा मेरो लेखमा खबरदारी गरिएभन्दा फरक आएन । नियुक्ति जे जस्तो भए पनि त्यसबाट क्याडर जजको करिअर ध्वस्त पार्ने काम भएको छ । क्याडर जजको करियर ध्वस्त हुनु भनेको केही जिल्ला न्यायाधीशहरूको रोजिरोटी वा जागिरको सवाल मात्र होइन, यो त न्यायपालिकाकै भविष्यको विषय हो। सुन्नमा आयो, एकजना जिल्ला न्यायाधीशले आफू सर्वोच्च अदालतको उपरजिस्टार हुँदा अस्थायी जागिरमा नियुक्ति दिएका कनिष्ठ व्यक्तिहरू उनै नियुक्तिकर्ताको फैसला जाँच्ने पदमा नियुक्ति भए रे, यो कस्तो विडम्बना हो । यसबाट एउटा क्याडर जजको मनःस्थितिमा कस्तो असर पर्दो हो । विश्वविद्यालय होस् वा लोक सेवाको परीक्षा होस् आफैँसँग अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरू टपक्क टिपिएर विनाप्रतिस्पर्धा आफ्नो फैसला जाँची उल्टीको रेकर्ड राख्ने संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुँदा र तिनै महानुभावहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा जम्काभेट हुँदा अन्यत्र आँखा मोडेर छड्किने परिस्थिति क्याडर जजहरूको नियति बनेको छ । विश्वविद्यालयका सहपाठी र एकैचोटि बारको लाइसेन्स लिएका, पेसामा नरही राजनीति वा न्याय क्षेत्र बाहिरको अन्य जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएका व्यक्तिहरूलाई केवल लाइसेन्स लिएको मिति गणना गरी भागबन्डाका आधारमा बिना कुनै प्रतिस्पर्धा थपक्क टिपेर न्यायाधीशमा लगी सोही प्रक्रियाबाट अधिवक्ताको लाइसेन्स लिई लोकसेवाको अधिकृत परीक्षा उत्तीर्ण गरी कानुन अधिकृतका रूपमा ऐन, कानुन मस्यौदामा खारिएका, इजलास अधिकृतका रूपमा मुद्दा सुनुवाइ वा फैसलामा अनुभव प्राप्त गरेका, सरकारी वकिलका रूपमा जिल्ला, पुनरावेदन वा उच्च, सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका, वा जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा अनवरत सेवा गरेको लामो अनुभव र अवधिलाई न्याय र कानुनइतर क्षेत्रमा काम गरेको भनी व्याख्या गरी त्यत्रो काबिल जनशक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । ‘कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको’ भन्ने संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) र धारा १४० को उपधारा (२) को विधायिकी मनसाय पनि न्याय सेवाबाट आई क्याडर जजको रूपमा जिल्ला न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश भई कार्यरत यस्तै जनशक्तिलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने नै हो।  

यो लेखको आशय बारबाट न्यायाधीशमा लैजानै हुन्न वा बारमा योग्य उम्मेदवार छैनन् वा बारबाट न्यायाधीश भएकाहरूको योग्यता, कार्यक्षमता वा कार्यसम्पादन उत्कृष्ट हुनै सक्दैन वा छैन भन्ने कदापि होइन, बारबाट बेन्चमा आएकाहरू पनि उत्कृष्ट हुनुहुन्छ, बारभित्र पनि अनुभवी र अध्ययनशील व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ । पेसामा निरन्तर रहेका, वकालतमा पाकेका वरिष्ठ व्यक्तिहरू, जसलाई देख्दैमा भित्रैबाट सम्मान जागोस्, लाई छानेर न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्छ जुन सकल कानुन व्यवसायीको भावना पनि हो । यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न मद्दत गर्छ । क्याडर जजभित्र पनि सबै समान छैनन्, उनीहरूको रुचि, योग्यता, क्षमता र कार्यदक्षता फरक हुन सक्छ सोको मूल्यांकन गरी नियुक्ति र सरुवामा ‘राइट पर्सन राइट पोस्ट’को नीति अख्तियार गरिनु न्यायपालिकाको साख जोगाउने एक मात्र उपाय हो।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad