काठमाडौं - सरकारले शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच पु-याउने लक्ष्यसहित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। तर, सरकारले शिक्षक व्यवस्थापनबिनै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउँदा ठूलो चुनौती थपिएको छ। सरकारले गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७५ ले शिक्षक व्यवस्थापनबिना सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने कार्य कठिन रहेको औंल्याएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनले कुल सामुदायिक विद्यालयमध्ये प्राथमिकदेखि माध्यमिकसम्मका ३ हजार ७१ विद्यालयमा एकजना शिक्षकको पनि दरबन्दी नभएको प्रस्ट्याएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार २०७३ को तथ्यांकमा कक्षा १–५ सम्म अध्ययन गराइने १ हजार ४ सय ८१ विद्यालय, कक्षा ६–८ सम्म अध्ययन गराइने १ हजार ७१ सार्वजनिक विद्यालय र कक्षा ९ र १० अध्ययन गराइने ५ सय ४ विद्यालय गरी कुल ३ हजार ७१ विद्यालयमा एकजना पनि शिक्षकको दरबन्दी नरहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा ७ हजार ४ सय ३० विद्यालयमा एकजना मात्र शिक्षकको दरबन्दी रहेको र ७ हजार ५ सय ६ ० विद्यालयमा दुई शिक्षकको दरबन्दी रहेको उल्लेख छ। ‘अधिकांश विद्यालयमा विषयगत शिक्षकसमेत छैनन्,’ संयोजक शर्माले भने, ‘यसले गर्दा सार्वजनिक विद्यालयमा नियमित पठनपाठन नभएको अवस्था छ ।’ उनले देशमा सञ्चालित कुल माविमध्ये कक्षा ९ र १० का लागि ७१ विद्यालयमा मात्र विज्ञान, अंग्रेजी र गणित गरी तीनवटै विषयका शिक्षक छन्।’

सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि अध्ययन गर्न गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई असोज २ गते बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा कक्षा ६–१२ सम्म ५७ हजार ५२ शिक्षक अभाव रहेको समितिका सदस्य एवं शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले बताए। उनले सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षकको यस्तो अवस्थाले निकै चुनौती थपिदिएको बताए । उनले भने, ‘अध्ययनक्रममा हामी पनि चकित बनेका थियौं। सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा ६ माथि पठनपाठन हुने विद्यालयमा विषयगत शिक्षक नै छैनन्।’

सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीको पठनपाठनको अवस्था निकै दयनीय छ। सरकारले पूर्वतयारी नगरीकनै निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यन्वयनमा ल्याएर थप चुनौती थपिदिएको उनको भनाइ छ।

पूर्व शिक्षा सचिव शर्माको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय समितिले ७५ दिनमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा देशभरि कुल २९ हजार ८ सय १९ सार्वजनिक विद्यालयमा प्राथमिक तह (कक्षा १–५) मा शिक्षकको संख्या बढी रहेको औंल्याएको छ। यो तहमा देशभरिमा ८ सय ७९ शिक्षक बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्राथमिक तहका विद्यालयमा १० भन्दा कम विद्यार्थी संख्या रहेका स्कुल समायोजन गर्न सकेमा १५ सय शिक्षक बढी हुन्छन्,’ शर्माले नागरिकसँग भने, ‘निम्नमाध्यमिक तह (कक्षा ८–८) मा २४ हजार ९ सय १२ शिक्षक अपुग छ भने कक्षा ९ र १० मा २४ हजार ३ सय ४० शिक्षकको अभाव छ। कक्षा ११ र १२ मा ७ हजार ८ सय ५ शिक्षक चाहिन्छ ।’ यस्तो अवस्थामा ठूलो शैक्षिक दुर्घटना हुन सक्ने उनको ठहर छ। ‘सरकारले पहिल्यै आपना विद्यालयको अवस्था बुझेर पर्याप्त बजेट, शिक्षक तथा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन गरी मात्र ऐन कार्यान्वयन गरेको भए उपलब्धिमूलक हुन्थ्यो,’ शर्माले भने।

प्रतिवेदनका अनुसार हाल देशभरिमा अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका मावि तह (कक्षा ९ र १०) मा कुल ६ हजार ५ सय १ मात्र शिक्षक छन् भने कक्षा ६–८ सम्म तिनै विषयका ९ हजार ८ सय ५९ शिक्षक दरबन्दीमा कार्यरत छन्। शर्माले तत्काल देशभरिका सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलाउनुपर्ने सुझाए।

प्रकाशित: २१ आश्विन २०७५ ०२:०४ आइतबार