काठमाडौं - उपभोक्तालाई ठगी गर्ने व्यापारीका मुद्दा हेर्न उपभोक्ता अदालत गठन हुने भएको छ। संविधानको दायराभित्र रहेर मौलिक हकअन्तर्गतको उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक संसदबाट पारित भएपछि अब उपभोक्ता अदालत गठन गठन हुने भएको हो।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ लाई खारेज गर्दै संसद्ले नयाँ विधेयक पारित गरेको हो। संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ताको हक सम्बन्धी विषयलाई आधार मान्दै नयाँ कानुन बनेको छ। कुनै पनि व्यापारीले कमसल बस्तु बिक्री गर्ने, झुक्याएर न्यूनस्तरको बस्तुलाई उच्चस्तरको बस्तु भन्ने, कुनै बस्तुको उपभोग गर्दा स्वास्थ्य प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्ने, मूल्यमा मनोमानी गर्ने माथि अदालतले छानबिन गरी अनियमतिता गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने छ।

अदालतको उद्देश्य नै उपभोक्ता ठगी सम्बन्धी मुद्दालाई किनारा लगाउने भएकाले यसको निराकरण गर्नका लागि उपभोक्ता अदालत गठन गरिन लागेको हो। उपभोक्तालाई ठगी गर्नेमाथि कारबाही गर्न उपभोक्ताले धेरै ठाउँ धाउनु पर्ने अवस्थाको यस व्यवस्थाले अन्त्य गरेको छ। ‘अब उपभोक्तालाई छिटो न्याय दिने काम उपभोक्ता अदालतले गर्नेछ जसले आम उपभोक्तालाई न्याय हुने र ठगी गर्ने कार्य पनि नियन्त्रण हुँदै जानेछ,’ नेकपाका सांसद तथा उद्योग समितिका सदस्य रामविर मानन्धरले बताए। उद्योग समितिमा छलफल भएपछि यस विधेयकलाई संसद्ले पारित गरेको थियो।

उपभोक्ता अदालतमा नेपाल सरकारले तोकको सम्बन्धित जिल्लाको न्यायाधीश अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। सदस्यहरुमा नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत, नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल सरकारको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत रहनेछन् । कम्तीमा एक जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासले मुद्दाको थुनछेक बाहेकको अन्य कार्यविधिगत कारबाही र दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले थुनछेकलगायत अन्य जुनसुकै कारबाही गर्न सक्नेछ । दुई जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा एकमत कायम हुन नसकेमा मुद्दाको कारबाहीको विषयमा भए अध्यक्ष सहितको इजलास भए अध्यक्षको राय बमोजिम हुनेछ। अध्यक्षको उपस्थित नभएको इजलास भए नियुक्तिको अधारमा वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम हुनेछ। मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश भए अध्यक्ष समक्ष पेश गरिनेछ र निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय हुनेछ।

तीन जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा तीन जना सदस्य एक मत वा अध्यक्षसहित अर्को एक जना सदस्यको बहुमत कायम भए त्यस्तो मत अदालतको निर्णय मानिनेछ। अन्तिम आदेश हुन नसकेको विवरण उल्लेख गरी निर्णयको लागि सम्बन्धित उच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ।

उच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाई हुनेछ र त्यस्तो इजलासबाट भएको निर्णय वा अन्तिम आदेश नै अदालतको निर्णय वा अन्तिम आदेश मानिनेछ।

सरकारले आवश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु र सेवाको सूची नेपाल सरकारले समय समयमा राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सूचीमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको अधिकतम मूल्य समेत तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विक्रेताले बस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा सूचीमा तोकिएको अधिकतम मूल्य भन्दा बढी हुनेगरी बिक्री गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ।

उत्पादककले प्रत्येक बस्तुको कारखानामा मूल्य तथा विक्रेताले बिक्री वितरण गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी मूल्यसूची राख्नु पर्ने व्यवस्था छ।

उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यन्वयन गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्न तथा ऐन बमोजिम अन्य काम गर्नको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्को बैठक वर्षमा दुई पटक बस्नेछ । दुई बैठकको अवधि छ महिना भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

उपभोक्ताको हक
मौलिक हकअन्तर्गत संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोत्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।

गुणस्तरीय बस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छ । उपभोक्ताको हक हित संरक्षण ऐनको दफा ५० मा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ। जसबाट उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउन अदालत समक्ष त्यसरी हानी नोक्सानी पुगेको मितिले छ महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: १९ आश्विन २०७५ ०१:५१ शुक्रबार