काठमाडौ– म्यानमारकी मानवअधिकारवादी नेतृ आङ सांङ सुकीको मानवअधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता र व्यवहारप्रति अहिले विश्वव्यापी रुपमा प्रश्न उठिरहेको छ। सुकीले सन् १९९१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएकी थिईन्। उक्त पुरस्कार दिँदा नोबल फाउन्डेशनका अध्यक्षले सुकीलाई शक्तिहीनहरुको शक्तिको अतुलनीय उदाहरण भनी प्रसंसा गरेका थिए।

त्यसपछि उनी मानवअधिकार र शान्तिका लागि विश्वव्यापी विम्ब नै बनिन्। लामो अवधिको निर्वासन, जेल र नजरबन्दको जीवन गुजारी आफ्नै देश भित्र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि संर्घष गर्दै आइन् । सैनिक शासन प्रणालीलाई तोड्ने गरी उनी सन् २०१६ देखि म्यानमारमा प्रजातन्त्रको उदय गराउन सफल पनि भइन्। उनको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी(एनएलडी) सत्ता सञ्चालकको स्थानमा आयो। विदेशी सन्तानकी आमा भएका कारण उनी राज्य प्रमूख भने हुन नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ। हाल उनी स्टेट काउन्सिलरको भूमिकामा छिन्।

प्रजातन्त्रका लागि लडेकी सुकी अहिले त्यही प्रजातन्त्रको कसीमा जवाफ दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेकी छन्। जो उनको प्रशंसा गर्दथे उनीहरु आलोचक बनिरहेका  छन्।

सुकीले सन् २०१७ अगस्टमा रखाइन प्रान्तमा रोहिंगा मुस्लिममाथि भएको शाक्ति प्रयोगमा मौन बस्दै सरकारी सेनाको अमानवीय व्यवहारलाई सर्मथन दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

गत अगस्टमा संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको एक अध्ययनले त्यहाँका सेनाका उच्चअधिकारीहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउनुपर्ने औल्याएको थियो। सेनाको कारबाहीका कारण ७ लाख भन्दा धेरै रोहिंग्याहरु बंगलादेशको सिमातर्पm खेदिएका उक्त प्रतिवेदनमा औल्याइएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले पनि म्यानमारमा जातीय संहारको नियतले आमहत्या गरिएको औंल्याएको थियो।  

आलोचना बढदै जाँदा क्यानडाको संसदले पनि यही विषयलाई लिएर सुकीलाई यस अघि दिइएको मानार्थ नागरिकता फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ। अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था बिबिसीले भनेको छ, ‘सुकीले नैतिक धरातल गुमाइसकेकी छन्। रोहिंग्यामाथि बलात्कार, हत्या र संभावित जातीय नरसंहारको अवस्थामा पनि केही गरिनन्। सेनाको आलोचनसमेत गर्न नसकेको दोष उनका पूर्व प्रसंशकहरुले नै लगाएका छन्।’

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगका प्रमूख जेयिद राहाद अल हुसेनले पनि सुकीको आलोचना गर्दै भनेका छन्,‘ रोहिंग्या मुस्लिममाथि सेनाले चरम दमन गरिरहेकोमा माफि दिनुभन्दा राजिनामा दिएर नजरबन्दमै बसेको भए उचित हुने थियो।  

उनलाई दिइएको शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार पनि फिर्ता लिइनुपर्ने आवाज केही संघ संस्थाले उठाउँदै आएका छन्। नोबल पुरस्कार कमिटीका प्रमूख लार्स हेइक्निस्टनले रोयर्टस सँगको अन्तर्वार्तामा सुकिका गतिविधि दुखद रहेको टिप्प्णी गरेका छन।

यसवर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार वितरण गर्ने दिन नजिकिदै गर्दा स्टकहोमस्थित नोबेल कमिटीका प्रमुख लार्सनले सुकिका गतिविधि पश्चातापूर्ण ‘रिग्रेटेबल’ भनी टिप्पणी गरेका हुन्। ‘म्यानमारमा उनले जे गरिरहेकी छन् त्यसमा प्रश्न उठिरहेको हामीले देखिरहेका छौ,’ लार्सनले भनेका छन् ,‘ती कार्यकालागि उनी जति जिम्मेवार छन, त्यो हिसावमा दुखद छ।’

सुकीले रोयटर्सका २ पत्रकारलाई म्यानमारको अदालतले ७ वर्षका लागि जेल सजाय पठाएको आदेशको पनि बचाउ गर्दै आएकी छन्। सुकीका अनुसार यो मुद्दा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सरोकार नै राख्दैन। म्यानमारमा औपनिवेशिककालिन कानुनका आधारमा मानव अधिकारवादी तथा विरोधीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७५ ०९:३१ मंगलबार