विवादको भूमरीमा स्थानीय तह

आइतबार, १४ असोज २०७५, ०७ : २४ युवराज विवश

दमक - झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा प्रमुख विमल आचार्य र उपप्रमुख मीना उपे्रतीबीच शितयुद्ध जस्तै छ। कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुख र तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुखबीच सार्वजानिक जग्गाका विषयलाई लिएर सार्वजानिक रूपमा आरोप प्रत्यारोप नै चल्यो। मेचीनगर नगरपालिका–१० को धुलाबारीमा सार्वजनिक हितका लागि छुट्ट्याइएको पाँच कठ्ठा १८ धुर जग्गामा निजी होटल निर्माण थालिएको आरोप उपप्रमुख उप्र्रेतीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै भनिन्। मेयरले मनखुसी सार्वजानिक जग्गामा होटल खोल्न दिएको आरोप नेकपा पक्षधर जनप्रतिनिधिको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मेचीनगर संसदीय दलका उपनेता टीकाराम मंग्रातीले मेयरले मनलागीरूपमा सार्वजनिक जग्गा व्यावसायिक प्रायोजनका लागि दिएको बताए। ‘मेयरले सार्वजानिक हितका लागि भनेर छुट्ट्याइएको जग्गा निजी होटल चलाउन कसरी दिनुभयो? यो शंकास्पद छ,’ उनले भने, ‘यो निर्णय तत्काल सच्याइनुपर्छ।’ नेपाल चिया विकास निगमको प्रधान कार्यालय रहेको ४ हजार १५७ वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको सो जग्गा निगमले ऋण बुझाउन नसकेपछि कृषि विकास बैंकले काठमाडौँका सुभाषराज काफ्लेलाई गत वर्ष विक्री गरेको थियो। काफ्लेले किनेपछि सो जग्गा प्लटिङ गरी घडेरी बिक्री गर्ने योजनाअनुसार मेचीनगर नगरपालिकाबाट कित्ताकाटको सिफारिस लिँदा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि पाँच कठ्ठा १८ धुर जग्गा खाली छाड्ने सहमति भएको थियो। तर जग्गाधनी काफ्लेले सो खाली छाडिएको जग्गामा सात तले होटल निर्माण गर्ने भनी मेचीनगर नगरपालिकाबाटै निर्माणको अर्को सिफारिस लिएपछि जग्गा विवाद सतहमा आएको हो । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि भनी एकपटक कित्ताकाट भई नक्सासमेत बनिसकेको जग्गामा सुरु गरिएको होटल निर्माण रोक्न नगरपालिकाले अबिलम्ब पहल गर्नुपर्ने नेकपा पक्षधर नेताहरूको धारणा छ।

‘नगरप्रमुखको बग्रेल्ती कमजोरीका कारण उहाँले बैठकसमेत राख्नुहुन्न, मन लागेको निर्णय गराउन मात्रै बैठक राख्ने परिपाटी छ । डेढ महिना बितिसक्दा समेत बैठक बोलाउनु भएको छैन।

तर नगरप्रमुख आचार्य भने सार्वजानिक जग्गा होटलका लागि स्वीकृति नदिएको उल्लेख गरेका छन्। गौरादह नगरपालिकामा पनि समस्या उस्तै छ। प्रमुख र उपप्रमुख विच समस्या देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको नगरसभाको बजेट नै सार्वजानिक नगरि अर्को नगरसभा गरिएको थियो। प्रमुख रोहितकुमार शाह कांग्रेसबाट र उपप्रमुख गिता भेटवाल एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्। बहुमत कार्यापालिका सदस्य नेकपा समर्थित छन्। गौरादह नगरपालिकाका प्रवक्ता नगेन्द्र भण्डारीका अनुसार असारमा नगरसभाले पारित गरेको ऐन नियम कानुन अहिलेसम्म प्रमुख शाहले प्रमाणित गरेका छैनन्। ‘नगरप्रमुखको बग्रेल्ती कमजोरीका कारण उहाँले बैठकसमेत राख्नुहुन्न, मन लागेको निर्णय गराउन मात्रै बैठक राख्ने परिपाटी छ,’ उनले भने, ‘डेढ महिना बितिसक्दासमेत बैठक बोलाउनुभएको छैन।

गौरादह नगरपालिकाले अहिलेसम्म राजपत्र प्रकाशन गर्न सकेको छैन । ‘पारित गरिएको ऐन नियम प्रमाणित नभएपछि राजपत्र नै प्रकाशित गएिको छैन,’ भण्डारीले भने, शिक्षा नियमावली बनाउन गठन गरेको समितिले बुझाएको मस्यौदा प्रमुखले अहिलेसम्म गायव पारेका छन्। यो विवाद निर्वाचित भएसँगैको हो। प्रमुख र उपप्रमुखबीच मतएक्यता नभएकाले विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित बनेका छन्। गौरादह जेसिसका पूर्व अध्यक्ष क्रान्तिदीप काफ्लेले विकास निर्माणका काम जनप्रतिनिधिबाट आश गरेअनुरूप नभएको बताए। ‘राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न गराएका जस्ता छन्, अनुकूलका योजना ल्याउने अनि गर्ने,’ उनले सुनाए, ‘जनताले आश त्यस्तो गरेका थिएनन्।’

तर प्रमुख शाह भने भनिएअनुसारको कुनै विवाद नभएको उल्लेख गरे। ‘निर्वाचित भएर आउदा एउटा तुष थियो होला,’ उनले भने, ‘तर अहिले सबै पक्षबीच सहमतिमै काम भइरहेको छ।’ अघिल्लो वर्षको सूचकांकमा जिल्लाकै कमजोर स्थानीय तहमा सुचीकृत यो नगरपालिकाले निर्धारित समयसम्म पनि खुला दिशामुक्त घोषणा गर्न सकेको थिएन। असोज १४ गते खुला दिशामुक्त घोषणा गर्ने तयारी रहेको छ।

दमक नगरपालिकामा समेत विवाद उस्तै छ। नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका सबै विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरेपछि विवादले उग्ररूप लिएको हो। हिमालय माविमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका लागि अभिभावक भेला बोलाउँदा शिक्षा अधिकृत शालिकराम काफ्लेमाथि दुव्र्यवहार भएको थियो । कांग्रेसले कसेको राय नबुझी ल्याइएको ऐन मान्य नहुने भनेर कांग्रेसले ऐन नै जलायो। कांग्रेसका नगर सभापति रोशन विष्टले प्रदेशको ऐन नियम नभई ल्याइएको ऐन मान्न वाध्यकारी नहुने बताए। ‘प्रदेशको ऐन नआई स्थानीय सरकारले ल्याएको ऐन बाझिन सक्छ,’ उनले भने, ‘विभेदकारी ऐन कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ। ऐन अनुसार नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र प्रध्यानाध्यापकको नियुक्तिसमेत नगरपालिकाले गर्न सक्छ।’

झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाका कर्मचारी सबैले सवारीसाधन फिर्ता गरे। वार्ड सचिवका लागि दिइएको मोटरसाइकल जनप्रतिनिधिसँग विवाद भएपछि फिर्ता गरेका हुन्। राप्रपाबाट निर्वाचित अध्यक्ष रवीन्द्र लिङ्देनसँग कर्मचारीको विवाद भएपछि कर्मचारी कार्यालय समयभित्र मात्रै कार्यालय आउने भनेर सवारीसाधन फिर्ता गरे। कर्मचारीले सवारीसाधन लिएपछि जनप्रतिनिधिले बढी दबाब दिएपछि उनीहरूले मोटरसाइकल फिर्ता गरेका हुन्। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेले नगरपालिका सबै सवारीसाधन कर्मचारीले फिर्ता गरेको उल्लेख गरेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्जिनियर, लेखा शाखाका कर्मचारी र वडासचिव सबैले मोटरसाइकल फिर्ता गरेका हुन्। ‘फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि गाउँपालिकाले मोटरसाइकल सुविधा दिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर सबै कर्मचारीले फिर्ता गरेका छन्।’

कानुन बनाउन नपाउँंदा अलमल

देवेन्द्र बस्नेत

दाङ - संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको नमुना कानुनका आधारमा शान्तिनगर गाउँपालिकाले १८ वटा कानुन बनायो। शिक्षालगायत १८ वटा विभिन्न विषयमा कानुन बनाएको उक्त गाउँपालिकाले तिनै कानुनअनुसार कामकारबाही गर्न थाल्यो। शिक्षासम्बन्धी कानुनअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया थाल्दा गाउँपालिकाले उच्च अदालतमा मुद्दा खेप्नुप-यो। अदालतले गाउँपालिकाको उक्त कामलाई मान्यता दिएन। गाउँपालिकाले कानुन बनाएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सम्बन्धित वडाध्यक्ष हुने निर्णय गरेको थियो।

‘नमुना कानुनका आधारमा कानुन बनाउन दिइएको अनुमतिका आधारमा विभिन्न १८ वटा कानुन बनायौं। ती कानुनअनुसार काम गर्दा अदालतमा मुद्दा खेप्नुप-यो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले भने, ‘प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदासम्म हामीले बनाउन नपाउने भएपछि अब हामीले बनाएका सबै कानुन थाती राखेर प्रशासनिक काममात्रै गर्नुपर्ने अवस्था आयो।’

पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले मंगलबार र बुधबार बुटवलमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा पनि डाँगीले स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन नहुँदा समस्या भएको गुनासो पोखे सुनाए। छलफलमा उनले प्रदेश सरकारले आफूले कानुन निर्माण नगर्दासम्म स्थानीय सरकारले पनि बनाउन नपाउने भन्दै सचेत गराएको बताए। ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म १५ वटा कानुन निर्माण भएको भनेर बोल्नुभयो,’ डाँगीले भने, ‘ती कानुन के–के हुन् भन्नेबारे हामीलाई थाहा छैन, प्रदेशले सबै कानुन कहिले बनाउने हो? अनि स्थानीय सरकारले कहिले कानुन बनाएर काम थाल्ने? यो एकदमै जटिल विषय भइसक्यो।’ डाँगीले आफूहरू दोहोरो चपेटामा परेको बताए।

‘एकातिर कानुन निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छैन, अर्कोतिर नागरिकले सुविधा मागिरहेका छन्,’ डाँगीले भने, ‘हामी दोहोरो चपेटामा प-यौं।’

स्थानीय सरकारले आफूखुसी कानुन बनाइरहेका छन्। अवैधानिक बाटोबाट निर्माण गरिएका कानुनकै कारण कतिपय स्थानीय तहले अदालतमा मुद्दा खेपिरहनुपरेको छ। स्थानीय सरकारलाई कानुन निर्माणको वैधानिक बाटो दिने प्रदेश कानुनले हो । तर प्रदेशसभाले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन। प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारू चौधरीका अनुसार ‘बिजनेस’ नपाएर साउनदेखि स्थगित संसद् दसैंयता बस्न सक्ने सम्भावना निकै कम छ । कानुन निर्माणको गाँठो संघीय सरकारबाटै नफुकेकाले प्रदेश सरकारलाई पनि कानुन बनाउन समस्या भइरहेको प्रदेश सांसद चौधरीले बताए । संघीय सरकारबाटै गाँठो नफुकेकाले अन्योल भएको उनले बताए। उनले भने, ‘यसको मुख्य गाँठो केन्द्रीय सरकारसँग जोडिएको छ। केन्द्रीय सरकारले नै कानुन निर्माणका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई गाँठो फुकाइदिएको छैन।’

संघीय सरकारबाट कानुन नबनाएका विषयमा प्रदेश सरकारले बनाउँदा पछि बाझिन सक्ने भएकाले काम अघि बढाउन नसकेको प्रदेशसभाका सभामुख पूर्ण घर्तीले बताए। संघीय सरकारले कानुन निर्माण नगरेका कारण प्रदेश सरकारले विभिन्न कानुनका लागि तयार पारेका विधेयक पारित गर्न नसकेको जानकारी उनले दिए। लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक अहिले प्रदेशसभामा थन्किएको छ। ‘संघीय सरकारले लोकसेवा आयोगको कानुन निर्माण नगरेकाले प्रदेश सरकारले यससम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सक्ने अवस्था छैन।’ उनका अनुसार प्रदेशसभामा पेस भएका १६ विधेयकमध्ये लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकबाहेक अहिलेसम्म १५ वटा कानुन प्रदेशसभाबाट पास भइसकेका छन्। प्रदेश सरकारले थप १६ वटा कानुनका लागि विधेयक तयार पारिसकेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘तर संघीय सरकारले कानुन निर्माण नगरिसकेकाले ती विधेयक पारितका लागि प्रदेशसभामा पेस गर्न सकिएको छैन।’








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्ट सरफेस डुवो र माइक्रोसफ्ट सरफेस नियो सार्वजनिक गरेर प्रविधिको जगतलाई आश्चर्य चकित पारेको छ ...

एप्पलले सोचेभन्दा धेरै आइफोन ११ को माग

एप्पलले सोचेभन्दा धेरै आइफोन ११ को माग

एप्पलको नयाँ आइफोन - आइफोन ११ को माग निकै उच्च रहेको छ ! ...

एनसेलको दशैं अफर

एनसेलको दशैं अफर

एनसेल प्रा.लि.ले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि दशैं अफर ल्याएको छ । ...

वेस्टर्न युनियनको उपभोक्ता प्रवद्र्धन अफर

वेस्टर्न युनियनको उपभोक्ता प्रवद्र्धन अफर

रेमिट कम्पनी वेस्टर्न युनियनले नेपालमा सेप्टेम्बर १८ देखि नोभेम्बर १६सम्म साप्ताहिक ड्र र बम्पर लक्की ड्रमार्फत नगद पुरस्कार जित्न सक्ने...

कुमारी बैंकका सात शाखा थपिए

कुमारी बैंकका सात शाखा थपिए

कुमारी बैंकले एकै दिन सात शाखा उद्घाटन गरेको छ । ...

मुक्तिनाथद्वारा मृतकको ऋण मिनाहा र फिर्ता

मुक्तिनाथद्वारा मृतकको ऋण मिनाहा र फिर्ता

मुक्तिनाथ विकास बैंकले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बैंकको साना तथा लघुबैंकिङ कार्यालय बूढीबजारमा सदस्य रहेका विष्णुमाया बरालको मृत्यु भएकोले निजले उपभोग...

फोर्ड र महिन्द्रा सहकार्यमा

फोर्ड र महिन्द्रा सहकार्यमा

फोर्ड मोटर कम्पनी र महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा कम्पनीले संयुक्त रुपमा काम गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । ...

अब ए५०एसमा सामसङको प्रिमियम क्यामरा फिचर

अब ए५०एसमा सामसङको प्रिमियम क्यामरा फिचर

सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी ए५०एस प्रस्तुत गरेको छ। नयाँ ग्योलेक्सी ए५०एसमा अझै धेरै नवीनतम एवं आकर्षक विशेषताहरु समेटिएको...

Ncell Footer Ad