काठमाडौं- पूर्व घोषणाअनुसार भूकम्पप्रभावित परिवारलाई घर बनाउन पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराउन सरकार असफल भएको छ। सरकारले प्रभावित परिवारलाई ४५ दिनभित्र अनुदानवापतको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै साउन २० गते भूकम्पपीडितलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए। ४५ दिनको समयसीमा आइतबार सकिएको छ। तर, अझै १ लाख ५७ हजार ४ सय ६७ पीडितले पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले निर्धारित समयसीमाभित्र पीडित परिवारको हातमा रकम पुर्‍याइसक्न हेलिकप्टरबाट भए पनि पैसा बाँड्ने बताएका थिए। तर, रकम बाँडिसक्नु पर्ने अवधिमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रकम उपलब्ध गराउनुअघि पीडितसँग गरिने सम्झौताको कामसमेत सम्पन्न गर्न सकेको छैन। अझै ८५ हजार ८ सय २३ परिवारसँग रकम सम्झौता गर्न बाँकी छ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणले पहिलो चरणमा भूकम्पपछिको विस्तृत घुरधुरी सर्भेक्षण सकिएका ११ जिल्ला गोरखा, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट, रामेछाप, दोलखा, ओखलढुंगा, मकवानपुर र सिन्धुलीका ५ लाख ३३ हजार १ सय ५५ पीडित परिवारलाई अनुदानको पहिलो किस्ता बाँडिसक्नुपर्ने थियो। तर, यो अवधिमा प्राधिकरणले अझै ३० प्रतिशत पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउन सकेको छैन भने १६ प्रतिशतसँग अनुदान सम्झौतासमेत गरेको छैन।

प्राधिकरणका अनुसार असोज ३ गतेसम्म ३ लाख ७५ हजार ७ सय १५ पीडित परिवारले अनुदानवापतको रकम पाएका छन् भने ४ लाख ४७ हजार ३ सय ५९ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ। अनुदान सम्झौता भएकामध्ये पनि ७१ हजार ६ सय ४४ ले रकम पाउन सकेका छैनन्।

प्राधिकरणले असोज २ भित्र ११ जिल्लाका सबै पीडितलाई रकम बाँडिसक्ने भन्दै साउन ३१ बाट एक महिने विशेष अभियान नै सुरु गरेको थियो। जिल्लामा भइरहेको कामको अवस्था र एक महिनाभित्र गर्नसक्ने अवस्था मूल्यांकन गर्दै प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर एक महिने अभियान सार्वजनिक गरेको थियो। तर, प्राधिकरणले आफैं निर्धारण गरेको समयसीमामा समेत काम सम्पन्न गर्न सकेन।

यो अवधिमा सबैभन्दा थोरै मकवानपुरका पीडितले रकम पाएका छन्। मकवानपुरका ३० हजार २ सय ३८ परिवारले अनुदान पाउने भए पनि हालसम्म जम्मा ८ हजार २ सय ६५ ले मात्र रकम पाउन सकेका छन्। अनुदान सम्झौता पनि जम्मा १६ हजार ३ सय २६ परिवारसँग मात्र भएको छ। अनुदान रकम ९० प्रतिशतभन्दा बढी पाउनेमा भने गोरखा, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्ला रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

प्राधिकरणका सचिव मधुसुदन अधिकारीले लक्ष्यअनुसार काम पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै कुनै पनि लक्ष्य सतप्रतिशत पूरा नहुने बताए। 'यत्तिको प्रगति हुनु पनि ठूलो कुरा हो,' उनले भने, 'कुनै पनि काम सतप्रतिशत हुन्छ भन्ने हुँदैन। अहिले हामीले गरेको प्रगति निकै सन्तोषजनक छ।' उनले भौगोलिक दुर्गमता, गाविस सचिव नहुने, सम्झौता गरेकाले पनि रकम लिन नआउनेलगायत कारण काममा ढिलाइ भएको बताए।

उनका अनुसार ४५ दिन अगाडि जम्मा ४२ हजार ८ सय ८२ परिवारले मात्र पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउन सकेका थिए। तर, यसबीचमा रकम पाउनेको संख्या बढेर पौने चार लाख पुग्नु ठूलो उपलब्धि भएको उनले जानकारी दिए। 'यो अवधिमा रकम उपलब्ध गराइसक्न प्राधिकरणले कर्मचारीलाई सार्वजनिक बिदाको दिन र आवश्यकताअनुसार साँझ, बिहान पनि काममा खटाएको थियो,' उनले भने, 'संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि माताहत सबै गाविस सचिवलाई बिदा नबस्न निर्देशन दिएको थियो।' पीडित परिवारलाई अनुदान रकम स्थानीय निकायमार्फत वितरण हुँदै आइरहेको छ।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७३ ०१:४६ मंगलबार