काठमाडौं- आठौं अनशन क्रममा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि डा. गोविन्द केसीले घोषित नवौं अनशन स्थगित गरेका छन्। सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित प्रमुख सातवटा विषयमा प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै सरकारका दुई मन्त्रीले पत्राचार गरेपछि केसीले अनशन स्थगित गरेका हुन्।

आठौं अनशनक्रममा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभए असोज ३ देखि नवौं अनशन बस्ने भनी केसीले भदौ २६ गते अल्टिमेटम दिएका थिए। अल्टिमेटको अन्तिम दिन  सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा र शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले सम्झौताअनुसार प्रमुख सातवटा माग पूरा गर्न भएका काम उल्लेख गर्दै केसीलाई पत्र पठाएका थिए। केसीलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा भदौ २८ गते प्रधानमन्त्रीको पहलमा सरकोकारवाला दुई मन्त्री उपस्थित बैठकले माग पूरा गर्न तत्काल काम थाल्ने सहमति भएको उल्लेख छ।

दुबै मन्त्रीले सरकारका तर्फबाट हालसम्म भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा भएका प्रगति जानकारी गराउँदै माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। केसीलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा  चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको कार्यसूचीमा परिसकेको र असोज ९ गतेदेखि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुने उल्लेख छ।

त्यसैगरी विगतमा भएका सम्झौता र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको सुझाव अनुसार ऐन नबनेसम्म नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोक्न समेत सरकार सहमत भएको छ।  चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा रिक्त डिन नियुक्ति प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन समेत दिइसकेको छ।

सरकारले नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारीद्वारा प्रस्तावित मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको सम्पत्ति व्यवस्थापन सन्दर्भमा यसअघि भएका सम्झौताबमोजिम आवश्यक प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेको दुई मन्त्रीले डा. केसीलाई सम्बोधनगरी सोमबार पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। यसअघि सो प्रतिष्ठान सरकारले वीर अस्पतालका लागि खरिद गरिदिने सहमति भएको थियो। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को नाम मनमोहनकै नाममा राख्ने विषयमा समेत सम्बन्धित पक्षसँग छलफल प्रक्रिया सुरु भएको सरकारले जानकारी गराएको  छ।

सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने पुरानो सम्झौताअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा कार्ययोजना पेस भइसकेको र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अविलम्ब समिति गठन गरी काम प्रारम्भ गर्ने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्तर्गतका परिषद्, प्रतिष्ठान र केन्द्रलगायतमा नियुक्ति मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ। पत्रमा मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने र तोकिएको मापदण्ड अनुसार मात्रै शुल्क व्यवस्था गर्न सम्वद्ध निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको र शुल्क निर्धारणका लािग समिति गठन भई त्यसले प्रतिवेदन बुझाउने चरणमा रहेको जानकारी समेत दुई मन्त्रीले लिखित रुपमा केसीलाई दिएका छन्।

सम्झौताअनुसार माग कार्यान्वयका लागि सरकारले तदारुकता देखाएको र यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहयोगको अपेक्षासमेत राखिएको पत्रमा उल्लेख छ। पत्रमा माग पूरा गर्ने क्रममा सरकार रहेकाले अनशनलगायत कार्यक्रम स्थगन गर्न दुबै मन्त्रीले आग्रह गरेका छन्।

थापाले मन्त्री भएलगतै डा.केसीसँग भेटी माग पूरा गर्न सरकारका तर्फबाट पहल गर्ने वचन दिएका थिए। सोही अनुसार थापाले केसीका सहयोगीसँग पटकपटक परामर्श गरेर मन्त्रालयतर्फबाट पहल अगाडि बढाएका थिए।

चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सरकारका दुई मन्त्रीले लिखित रुपमा जनाएपछि डा.केसीले घोषिन नवौं अनशन स्थगित गरेका हुन्। डा. केसीले पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारबाट आएको प्रतिबद्धताअनुसार त्यस दिशामा काम गर्न केही समय दिन उचित ठहर अनशन स्थगित गरेको बताए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगायतका विषय उनले दोहोर्‍याएका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले संविधानप्रदत्त हक दिलाउन सरकारले आफैं अग्रसरता लिनुपर्नेमा पटकपटक अनशन बस्दासमेत काम नभएको गुनासो गरे। उनले आफूले कुनै पनि हालतमा नागरिकका हक स्थापित गराइ छाड्ने बताए।

उनले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐनमा माथेमा प्रतिवेदनविपरीत हटाइएका विद्यार्थीमुखी बुँदा नथपिए अनशनमा जाने चेतावनी दिए।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७३ ०१:३१ मंगलबार