डोटी– ७ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी माग्दै दिपायलमा फेरि आन्दोलन शुरु भएको छ। प्रदेश नामाकरण गर्न बनेको विशेष समितिले प्रदेश सभामा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेसंगै फेरि दिपायलबासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 

प्रदेशको राजधानी र नामकरणका लागि सुझाव संकलन र सिफारिस गर्न प्रदेश सभाले गत साउन  १४ गते सांसद तारालामा तामाङको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरेको थियो। जसमा सांसद बलदेब रेग्मी, श्यामलाल राना, प्रेमप्रकाश भट्ट र चुनकुमारी चौधरी सदस्य थिए। सो समितिको मंगलबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत प्रतिबेदनमा प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी नगरपालिका–४ कैलाली तोकिएको छ।  

समितिले विभेदपूर्ण सिफारिस गरेको भन्दै दिपायलबासी सडकमा ओलिएका छन्। प्रतिबेदनको बिरोधमा बुधबार साँझ दिपायलमा राँके जुलुश निकालिएको थियो। संगै घरघरमा कालोझण्डा राख्ने क्रम समेत शुरु गरिएको छ। 

यस्तै बिहीवार मध्यान्ह जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा प्रदर्शन निकालेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघि धर्नाको कार्यक्रम गरिएको छ। दिउँसो दिपायलस्थित पिपल्ला बजारमा प्रदर्शन गरिएको छ। प्रदर्शन बजार परिक्रमा गर्दै कोणसभामा परिणत भएको थियो। कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै अधिकांश बक्ताहरुले प्रतिबेदन सच्याएर दिपायल राजधानी तोक्न माग गरे। ‘हाम्रो एउटै माग निर्विकल्प राजधानी दिपायल हो,’ राजधानी आन्दोलन संघर्ष समितिका सदस्य नरेन्द्र खड्काले भने, ‘उता धनगढीमा ६ महिनाको अस्थायी राजधानी सर्दा मेयर(नृप ओड)ले जलाउँछौ भन्छन्। हामी ६ सय ४४ वर्षको ईतिहास मेटिँदा के गर्छौं। सरकार सचेत रहोस्।’

‘२०७४ माघ ३ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले धनगढीलाई अस्थायी मुकाम तोक्दा दिपायलमा पर्याप्त पूर्बाधार नभएको भनिएको थियो,’ नेकपाका नेता प्रेम बहादुर शाहले भने,‘अहिले गोदावरीको जंगलमा के पूर्बाधार रहेछ? डोटेली जनतालाई जवाफ चाहिएको छ।’ दिपायल राजधानी नभए जस्तोसुकै आन्दोलनमा उत्रन पनि पछि नपर्ने उनले बताए। 

नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील घर्तीले प्रदेश सभा र सरकारसंग डोटीबासी वारपारको लडाईमा उत्रिएको दाबी गरे। ‘अब हाम्रो बास्तविक आन्दोलन शुरु भयो। हामी दिपायल राजधानी कायम भएपछि मात्रै थामिन्छौ,’ उनले भने। 

२०७४ माघ ३ गते तत्कालिन सरकारले ७ नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढी तोकेसंगै डोटीबासी दिपायलमा राजधानी हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। बिगतको डोटीराज्य, राणाकालमा पश्चिम हेर्ने गौडा, पञ्चायत र बहुदलमा सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमूकाम रहिसकेको, पर्याप्त भौतिक पूर्बाधार रहेको र नौ वटै जिल्लाको केन्द्रबिन्दु रहेकाले दिपायल नै राजधानी हुनुपर्ने यहाँका जनताको माग छ।  आफ्नो मागलाई बेवास्ता गर्दै विशेष समितिले संसदमा प्रतिबेदन पेश गरेको भन्दै डोटेली आक्रोशित बनेका छन्। 

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७५ १२:३१ बिहीबार