काठमाडौं - राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा आर्थिक अनियमितता भएको आशंका गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित टोलीले छानबिन जारी राखेको बेला सांसदहरूले समेत उच्चस्तरीय अनुगमनको माग गरेका छन्।

परीक्षणको क्रममा पटकपटक पश्चिम खण्डको मूल नहर भत्कने समस्या रहेको उक्त आयोजनामा दुईवटा छानबिन टोलीले बदमासी गर्नेलाई कारबाहीको पहल थाल्ने, नथाल्ने अन्योल रहेको बेला सांसदहरूले त्यस्तो माग गरेका हुन्।

सभापतिको चयनपछि मंगलबार पहिलोपटक बसेको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना सम्पन्न नहुँदै पटकपटक भत्कनुमा लापरबाही भएको हठर गर्दै अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

समितिका सदस्य भवानी ठाकुरले संसदीय टोलीले सिक्टाको अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरे । त्यस्तै अर्की सदस्य तथा पूर्वजलस्रोत मन्त्री राधा ज्ञवालीले सिक्टाको स्थलगत अनुगमनमा जान आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।

सोही बैठकमा बोल्ने अर्का सदस्य सत्यनारायण शर्माले पनि सिक्टाको अनुगमन गर्नुपर्ने माग राखे । अनुगमनपछि मात्र यथार्थ विवरण आउने उनको भनाइ छ । १२ वर्षदेखि निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम खण्डको मूल नहरको काम सकिए पनि पटकपटक भत्कँदा आयोजना सफल हुनेमा स्थानीयको आशंका रहँदै आएको छ।

बाँकेको करिब ४३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी निर्माण गर्न थालिएको उक्त आयोजनाको मूल नहरमा पानी चढाउन सकेको भए कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना थियो । मूल नहर सफल हुने आसमा पटकपटक परीक्षण गर्दा मूल नहरको विभिन्न खण्ड भत्कने गरेको छ।

पछिल्लोपटक गत साउन ७ गते परीक्षण गर्दा बाँके, ढकेरीस्थित चंगाई नाला छेउको मूल नहर भत्किएको थियो । स्थानीयले कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम गरिएकाले पटकपटक मूल नहर भत्कने गरेको आशंका गर्दै आएका छन् । ठेकेदार र आयोजनाका कर्मचारी भने घुलनशील माटोका कारण मूल नहर भत्कने गरेको जिकिर गर्छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (सिँचाइ) सञ्जय शर्माले सिक्टाको करिब चार किलोमिटर खण्डमा घुलनशील माटो पाइएको उल्लेख गर्दै अब मन्त्रालयले त्यो खण्डमा नयाँ माटो राख्ने गरी योजना बनाइरहेको बताए। कर्मचारीले सिक्टाको चार किलोमिटर खण्डमा घुलनशील माटो देखिएको बताउने गरे पनि फिल्डमा भने अधिकांश मूल नहर क्षतिग्रस्त देखिन्छ।

पश्चिम खण्डको कुल ४५ किलोमिटर मूल नहरमध्ये ३५ किलोमिटर पर्ने राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्री सिक्टाको २४ किलोमिटर मूल नहर निकै जीर्ण भइसकेको बताउँछिन् । उनका अनुसार निर्माण थाल्दादेखि नै सिक्टामा लापरबाही हुँदै आएको हो।

पश्चिम खण्डको ४५ किलोमिटर लामो मूल नहरमध्ये सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनले ४२ किलोमिटर बनाएको हो। हालसम्म १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको उक्त आयोजना दुई वर्षजतिमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र पूर्वतर्फको मूल नहर (५३ किलोमिटर) र शाखा नहरमा गरी करिब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ । वर्षौंदेखि पानी पाउने आसमा रहेका किसान आयोजनामा अन्योल देखिएपछि निराश छन्।

ठेकेदार, कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा मनपरी गर्दा गुणस्तरहीन काम हुन पुगको स्थानीयको आरोप छ । सञ्चार माध्यमले सिक्टामा भइरहेको अनियमितताबारे निरन्तर समाचार दिएपछि अख्तियार र मन्त्रालयले छानबिन टोली गठन गरेका छन् । सिक्टामा भइरहेको अनियमितताबारे अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक स्थलगत अध्ययन गरी आयोजनामा सामेल प्रमुख÷जिम्मेवार कर्मचारीहरूसँग बयान लिएकाले मुद्दा चल्नेमा धेरै आशावादी छन् । तर, मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको टोलीले भने गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान नगरेको स्रोतको भनाइ छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विभिन्न आरोह–अवरोह पार गरेर अघि बढेको सिक्टामा पटकपटक मूल नहर भत्कन थालेपछि मन्त्रालयले पनि संसदीय टोलीले अध्ययन गरोस् भन्ने चाहेको बताए। सिक्टामा भएको अनियमतितता छानबिनमा जुटेको अख्तियारलाई मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा सघाउने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७५ ०६:३८ बुधबार