सिरहा-  एक पटक पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले भनेका थिए, 'मरा दुईवटा चिन्ता छन्, संविधान कार्यान्वयन र चुरे संरक्षण।’ पूर्वराष्ट्रपति यादवको संविधान कार्यान्वयनप्रतिको चिन्ता त दूर भयो । तर, चुरे संरक्षणको चिन्ता अझै यथावत छ ।

चुरे दोहनमा चल्दै आएको चोर पुलिसको खेल बन्द नहुँदासम्म पूर्वराष्ट्रपति यादवको चुरे चिन्ता दूर हुने देखिदैन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि प्रकृती संरक्षणको पक्षमा जनमत तयार हुन्छ र यसले चुरेको दोहन नियन्त्रण हुन्छ भन्ने चुरे अभियान्ताहरुको आशा थियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चिर्वाचित भएपछि व्यवस्था त फेरियो तर चुरे दोहनको अवस्था झन भयावह बन्यो। चुरे दोहनमा स्थानीय तहनै लागेपछि आमजनमा चुरे चिन्ता बढेको छ।

चुरे क्षेत्रमा दोहन सुरुवात गर्नेमा सिरहाको गोलबजार नगरपालिका अगाडि देखिएको छ। असोज १ गत्ते देखि गोलबजार नगरपालिकाले निरन्तर चुरे संरक्षण क्षेत्रमा दोहन जारी राखेको छ। असोज २ गते स्थानीयहरुले ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी र वनअधिकारी बोलाएका थिए। जिल्ला वन कार्यालय लहानले खटाएको साहायक वन अधिकृत गंगाराम महतोको टोली पुग्दा चुरे संरक्षित क्षेत्रबाट उत्खन्न गरिएको ढुंगा लोड गरिएको ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा लिन खोजे। तर, गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर १० को अध्यक्ष देवनारायण महतोको रोहबरमा एक पटकका लागि ढुँगा संरक्षित क्षेत्रमै अनलोड गरेर फेरि प्रवेश नगर्ने गरि छाडिएको थियो।

वनकर्मचारी र प्रहरी निषेधित क्षेत्रबाट फिर्ता आएपछि नगरपालिकाले संरक्षित क्षेत्रमै मानिस राखेर उत्खन्न गरिएको ढुंगाको कर संकलन गर्न थालेको स्थानीय सुखबहादुर खुलाल मगरले बताए। यो क्रम रोकिएको छैन, निरन्तर जारी रहेको उनले सुनाए।

स्थानीयले संरक्षित क्षेत्रमा उत्खन्न रोकेर प्रहरीलाई खबर गर्छन्। प्रहरी पुग्छ पनि । तर, नगरपालिकाले कर काटेको रसिद देखाएपछि प्रहरी ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा नलिई फर्किने गरेको स्थानीय बताउँछन्।

स्थानीयले संरक्षित क्षेत्रमा उत्खन्न रोकेर प्रहरीलाई खबर गर्छन्। प्रहरी पुग्छ पनि । तर, नगरपालिकाले कर काटेको रसिद देखाएपछि प्रहरी ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा नलिई फर्किने गरेको स्थानीय बताउँछन्। डिभिजन वन कार्यालय लहानका प्रमुख सुनिल कुमार सिंह भन्छन्,‘हामी संरक्षित क्षेत्रमा आउने बित्तिकै ट्रयाक्टरहरु हाईड्रोलिक ट्रली उठाएर ढुँगा खन्याउँदै भाग्छन्।’ सरकारले कामय गरेको निषेधित क्षेत्र नछुट्याई नगरपालिकाले ढुँगा विक्रि गर्नुले समस्या ल्याएको सिंहले बताए। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरिराज ज्ञवालीले सीमांकन नगरी ढुंगा, वालुवा बिक्रि गर्नु गल्ती भएको बताउँछन्। तर, यो गलत काम अझै रोकेका छैनन। नगरकार्यपालिकाले गरेको निर्णय हो भन्दै निषेधित क्षेत्रमा (साबिक चन्द्रोदयपुर ६ र ७) ढुंगा विक्रि कार्य जारी रोखेको छ।

पाँच दिनदेखि चुरेक्षेत्रबाट निरन्तर ढुंगा उत्खन्न भैरहेपनि यो कार्य रोक्नेतर्फ सरोकारबाला गम्भीर देखिएको छैन। चुरेमै पसेर गैरकानुनी ढुंगा उत्खन्न भैरहेको स्थानीयले जानकारी गराउँदा समेत नियमनकारी निकाय कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ।

'निषेधित क्षेत्रमा रसिद काटेर नगरपालिकाबाट भैरहेको ढुँगा संकलन रोक्न मैले गोलबजारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भनेको छु' प्रमुख जिल्ला अधिकार रुद्रप्रसाद पण्डितले नागरिकसँग भने। सरकारले कायम गरको निषेधित क्षेत्र कहाँ कहाँ हो कागजात वनसँग मागेको उनले बताए। कागजात आउने बितिकै लिखित पत्राचार गर्ने जानकारी दिए।

प्रहरी, प्रसाशन र वनले चुरे दोहन नियन्त्रणमा ठोस कारबाही गर्न नसक्दा नगरपालिकाको रजाइँ भएको छ। दिन दहाडै वनपैदावारको गैरकानुनी दोहन नगरपालिकाबाटै हुन बिडम्बना हो चुरे जलाधार संरक्षण समितिका महासचिव देवकुमार मोक्तानले भने।

गैरकानुनी चुरे उत्खन्न गर्नेउपर कारबाही गर्नुपर्ने चुरे चलाधार संरक्षण समितिका अभियन्ता रामश्वरुप महतोको भनाई छ। 

महतोले भन्छन्,‘पाँच दिनदेखि चुरेक्षेत्रमा व्यापक दोहन भैरहँदा परिणाममूखि कारबाही नहुनु शंकास्पद हो। चन्द्रोदयपुर र जमदहको चुरेक्षेत्रबाट उत्खन्न गरिएको ढुंगा गोलबजार क्षेत्रमा भण्डारण गरी यहाँबाट अन्यत्र आपूर्ति गरिँदै आइएको छ । महतो भन्छन्,‘चुरे उत्खन्न नियन्त्रणमा चोर पुलिसको खेल बिडम्बना हो । प्रहरीले नगरपालिकाले सरिद काटेको छ, कसरी समाउनु भन्छन, वनले सिडिओ एसपीलाई भन्नु भन्छ।’ नियन्त्रणकारी निकाय आफ्नो जिम्मेवारी अर्कामाथि थोपर्दै चुरे दोहनलाई मलजल गरिरहेको उनको आरोप छ।

चुरेसँग जोडिएको मधेस सम्बृद्धि

प्रदेश नम्बर दुईको सम्बृद्धिको मेरुदण्ड मानिने कृषि उपजको भविष्य चुरे संरक्षणसँग जोडिएको छ। यहाँका करिब ६० प्रतिशत जनसंख्याको जीवन चुरेमाथी निर्भर छ। कारण यस प्रदेश भएर बग्ने नदी र खहरेहरुको मूल चुरे हो। चुरे संरक्षण नभए यी जनसंख्याको जीवन नै ध्वस्त हुनबाट जोगाउन प्रदेश दुई जुरमुराएको छ।

हिजोसम्म राजनीतिक बिरोध गरेर काम चलाउँदै आएको मधेसी दलका नेताहरु प्रादेशिक सम्बृद्धिका लागि चिन्तित देखिएका छन्। चुरे संरक्षणबारे कहिल्यै जोडदार रुपमा प्रस्तुत नहुने मधेसी दलका नेताहरु अहिले आएर चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने लाईनमा बहस प्रारम्भ गरेका छन्। कारण– चुरे संरक्षण नभए प्रदेश दुईको भविष्य खतरामा छ। मधेसलाई (प्रदेश दुई) मरुभूमीकरणबाट जोगाउन मात्र नभई बाढीपहिरोको विपद्बाट जोगाउन समेत चुरेको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नेकपाबाट प्रदेश दुईका प्रदेश सभासदस्य जगत प्रसाद यादव बताउँछन्। वातावरणीय प्रतिकूलताको प्रभावले सबैभन्दा बढी मधेसकै(प्रदेश दुई) कै जनता प्रदाडित बन्दै आएको उनले भने । गर्मीमा आगजनीको पीडा, चिसोमा शीतलहरले कठ्यांग्रिएर मृत्यूवरणको त्रास, वर्षामा बाढीको सन्त्रासले मधेस आजित छ उनले भने,‘वातावरणीय असन्तुलनको सबैभन्दा बढी मार खेप्ने यही प्रदेश हो।’ वनक्षेत्र नासिँदै जाँदा ५६ लाख जनसँख्या रहेको यो प्रदेशका जनता वातावरणीय मार खप्न बाध्य छन्।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा मूख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चुरेको अनियन्त्रित दोहनले मधेसको भूमी खतरामा पर्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै चुरे संरक्षण सबैको साझा मुद्दा बन्नुपर्ने धारण व्यक्त गरेका थिए। प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्र धारासायी हुनेगरी भैरहेको चुरे दोहनमा लगाम लगाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

चुरे संरक्षणको सुरुवात

८ वर्षअघि तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पहिलो तराई–पहाडका सर्वसाधारणबीच सामाजिक सद्भाव बढाएर चुरे संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका थिए। उनले चुरेमा बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारण र तराईवासीबीच सुमधुर सम्बन्ध पनि स्थापना गर्ने तथा चुरेको वनजंगल र खोलानालालाई प्राकृतिक रुपमा व्यवस्थापन गर्ने उदेश्यले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।

यो कार्यक्रम लागु भएपछि चुरे क्षेत्रमा उत्खनन्का नियम र मापदण्ड बनाईएको थियो। जसको मूल उदेश्य थियो–उत्पादनशील क्षेत्र तराई मधेसमा भैरहेको मरुभूमीकरण नियन्त्रण होस्। चुरेक्षेत्रमा ढुंगा, गिटी उत्खनन र क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । तर, पछिल्लो समय चुरेक्षेत्रमा उत्खन्न तिव्र पारिएको छ । जसको परिणाम वर्षामा मधेसका गाउँबस्ती डुवान हुँदै आएको छ।

चुरे देशको कुनै एक क्षेत्रको जीवन आधार मात्र होइन । यो भौगोलिक विविधता जोगाइराख्ने र जैविक विविधताको मेरुदण्ड पनि हो । चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदी प्रणाली संरक्षण नगर्ने हो भने प्रदेश २ को आर्थिक विकास धरापमा पर्छ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७५ ०९:१२ आइतबार