काठमाडौं - नेपाली राजनीतिमा यति बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच छत्तीसको आँकडा छ। सत्तापक्षमा दुइतिहाइको घमण्ड र प्रतिपक्षमा सही विकल्प देखाउन नसक्ने अक्षमताका कारण सम्बन्ध सद्भावपूर्ण बन्न सकिरहेको छैन। तथापि तिनै दलका महिला नेतृ भने एकैपंक्तिमा उभिएर आफ्नो भविष्य खोज्न एकजुट भएका छन्। शुक्रबार राजधानीमा सात दलका एक सय महिला संलग्न एक समूहले एकसूत्रीय देशव्यापी अभियानसमेत थालनी गरेका छन्।

जुनसुकै सरकार आए पनि महिलाको हकमा काम नभएको गुनासो बढिरहेका बेला सात दलका महिला नेतृ समृद्ध नेपालका लागि सशक्त महिला भन्ने नाराका साथ अभियानमा होमिएका हुन् । स्थानीय तहमा विनियोजित कुल बजेटमा महिला सशक्तीकरणका लागि न्यूनतम २५ प्रतिशत छुट्याइनुपर्ने र त्यसको ६० प्रतिशत रकम समुदायमा महिलाको सशक्तीकरणका लागि लगानी गर्नुपर्ने माग राख्दै महिला नेतृले एकसूत्रीय अभियानको घोषणा गरेका हुन्।

आर्थिक स्रोतमाथि सहज पहुँच र त्यसमाथिको नियन्त्रणबिना महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण असम्भव भएकाले स्थानीय तहबाटै सुधार थाल्न अभियान सुरु गरेको उनीहरुले बताएका छन्। आर्थिक रुपमा कसरी सक्षम हुने भन्ने विषयमा पाँच दिन एकै ठाउँमा बसेर छलफल , खोजबिन, रणनीतिगत योजना निर्माण र भविष्यमा हिँड्ने गोरेटो तय गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, नयाँशक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र विवेकशील साझा पार्टीका महिला नेतृ एकै थलोबाट अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । उनीहरुले एकनीति पैरवी अभियानको योजना निर्माण गरेको सञ्चार रणनीति समूहका तर्फबाट सञ्चारकर्मी आरती चटौतले बताइन् । सो समूहमा राजनीतिक दलका महिलालाई सघाउन सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा नेसनल डेमोक्र्याटिक इन्स्टिच्युटका तर्फबाट आठजना महिलाले संयोजन, सहजकर्ता र अनुशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

दिनको सोह्रदेखि अठार घण्टा काम गर्ने महिलाको हातमा नाम, दाम र स्वाभिमान तिनै कुरा नपर्ने अवस्था हटाउनु अभियानको मूल ध्येय रहेको चटौतले बताइन् । सञ्चार रणनीति समूह, अध्ययन तथा खोज समूह, पहल तथा पैरवी समूह, अलाइन्स समूह, समुदाय सशत्तीकरण र संयोजनकारी भूमिका गरी ६ समूहमा महिला विभाजित भएर आफ्नो योजना बनाएको संयोजन समूहकी बबिता बस्नेतले बताइन् । सञ्चारतर्फको भूमिकाका बारेमा बताउँदै सञ्चारकर्मी निर्मला शर्माले एउटै नेटवर्कमा रहेर अभियान सशक्त बनाउने उल्लेख गरिन् । खोज तथा अध्ययन समूहकी संयोजक डा. शशी अधिकारीले आफ्नो समूहले तयार पारेको नीतिपत्र र तथ्यपत्रबारे जानकारी दिइन्।

पैरवी समूहको तर्फबाट लिली थापाले लैंगिक समानतासँगै नेपालमा रहेका ५० लाख गृहश्रमिकको कामको योगदानको कदर देशको कुल उत्पादनमा उल्लेख गरेरै हुनुपर्ने विषयमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने बताइन् । समुदाय सशक्तीकरण समूहको तर्फबाट जया लुइँटेलले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा महिला सशक्तीकरणलाई तीव्र बनाइने सुनाइन्।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७५ ०१:३० शनिबार