नेताले मुलुक र नागरिकलाई नेतृत्व गर्छन्। नेता एक आदर्श हो। त्यही आदर्शको पछि लागेर धेरैले आफ्नो जनधनमा क्षति पु-याएका छन्। नेतृत्वसँग सपना हुन्छ। सपनाले आशा जगाउँछ। त्यही आशाको पछि लागेर परिवर्तनका पदचाप सुन्ने कोसिस हुन्छ । त्यही भएर हाम्रो मुलुकको नेतृत्व क्रान्तिमा जहिल्यै सफल रह्यो। तर, मुलुकबासीका सपना पूरा गर्ने मामिलामा भने नेतृत्व जहिल्यै कमजोर रह्यो। यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट जहिल्यै धोका भएको अनुभव हुन्छ नागरिकमा। संविधान तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा पनि यही नेतृत्वबाट मुलुकबासीले आशा र निराशा दुवैको अनुभव गरिरहेका छन्। एकथरीले सैनिक मञ्चमा लबेदासुरुवाल र टोपी ढल्काउँदै सैनिक र प्रहरीका कवाज नजरको मौका पाएका छन्। अर्काथरी मौका पाएर पनि मधेसमा विरोधका नारा घन्काउँदै हिँडेका छन्। तिनीहरू अंगरक्षक र झन्डावाल गाडीसहित संविधान दिवसलाई ‘कालो दिवस’ का रूपमा विरोधमा उत्रिएका छन्। यिनै नेताले देखाएका सपनाको पछि लागेका नागरिक भने बिलखबन्दमा परेका छन्। आखिर हो कुरा के? नागरिकका मथिंगलमा प्रश्नैप्रश्न छन् । मुलुकले संविधान जारी गरेपछि संक्रमणकाल अन्त्य भई समृद्धिकाल सुरु हुने अपेक्षामा तुषारापात भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्राप्त अहिलेको जस्तो समर्थन त्यतिकै खेर जाला कि भन्ने चिन्ताले नागरिकलाई ग्रस्त तुल्याएको छ। संविधान दिवसका क्रममा अनौठो उदासीनता महसुस भएको छ। राष्ट्रिय दिवसमा समेत सिंगै मुलुकलाई एउटै भावधारामा अगाडि बढाउन नसकेको देखिएको छ। संविधान दिवसजस्तो कार्यक्रम सत्तापक्षको मात्र समारोह हो? नागरिक सहभागिता यस्ता समारोहमा कहाँनिर हुन्छ? एकातिर यो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ, अर्कातिर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफैं संविधान दिवसबाट विमुख भएर बसेका छन्।

संविधानमा नमिलेका पक्षमा सुधार गर्दै जानुपर्नेमा कुनै विमति छैन। तर संविधान दिवस बहिष्कार गरेर प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र अन्य मन्त्रीले आफैंलाई त्यो जिम्मेवारी दिने मूल स्रोतमाथि आशंका गरेका छन् ।संविधानले बनाएको मुख्यमन्त्री र मन्त्री पद स्वीकार्य हुने, तर त्यसको दिवस स्वीकार्य हुन नसक्ने अवस्था कुनै हिसाबले पनि प्रीतिकर छैन।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधान दिवस बहिष्कार गरेर स्थानीय नागरिकको भावनामा समेत ठेस पु-याएका छन् । हो, संविधानप्रतिका असन्तुष्टि आफ्नै ठाउँमा छन्। यसमा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने तथ्यलाई सबैले आत्मसात् गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि जिम्मेवार नेताहरू सबैले यसलाई अपरिवर्तनीय मानेका छैनन् । संविधानमा नमिलेका पक्षमा सुधार गर्दै जानुपर्नेमा कुनै विमति छैन। तर संविधान दिवस बहिष्कार गरेर मुख्यमन्त्री राउत र अन्य मन्त्रीले आफैंलाई त्यो जिम्मेवारी दिने मूल स्रोतमाथि आशंका गरेका छन्। त्यही संविधानले बनाएको मुख्यमन्त्री र मन्त्री पद स्वीकार्य हुने, तर त्यसको दिवस स्वीकार हुन नसक्ने अवस्था कुनै हिसाबले पनि प्रीतिकर छैन। संविधान जारी गर्ने बेलामा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई पनि चित्त बुझेको थिएन। तर, उनले जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानप्रति सम्मान दर्शाउँदै त्यसलाई पटकपटक ढोगेर सार्वजनिक गरेका थिए। त्यो ऐतिहासिक क्षण अहिले पनि धेरैका मनमा श्रद्धाले भरिएको छ। नहुनुपर्ने भयो त्यो बेला। संविधान जारी गर्दा सिंगै मुलुकले त्यसको स्वागत गर्न सकेन। मधेसमा त्यसप्रतिको असहमतिको स्वर मुखरित भएको थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो जारी भयो। त्यो बेला पनि संविधान जारी भएन भने कहिल्यै नहोला कि भन्ने आशंकाले पनि घर गरेको थियो। एउटा संविधानसभा संविधान जारी नगरी विघटन भइसकेपछि आएको यो अर्को अवसर थियो। त्यो विषम परिस्थितिबाट मुलुक धेरै अघि आइसकेको छ। त्यही संविधान जारी भएबापत भारतले पाँच महिना नाकाबन्दी लगाएको पीडादायी अवस्था पनि हाम्रा स्मृतिबाट ओझेल परिसकेको छैन।

त्यति हुँदाहुँदै पनि संविधानलाई प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा मधेसले पनि स्वीकार गरेको छ। त्यसमा भएका केही प्रावधानमा मधेसी, जनजाति र अन्य समुदायका असन्तुष्टि छन्। तिनलाई व्यवस्थापन गर्दै जानु बुद्धिमानी हुन्छ । मधेस केन्द्रित दलले मुलुकका तीनै तहका निर्वाचनमा भाग लिएर संविधान स्वीकार गरिसकेका छन् । तर, त्यसमा रहेको तिनका असन्तुष्टिका प्रावधानलाई समाधान गर्दै जान नसकिने होइन । २०४७ सालको संविधानलाई तत्कालीन नेकपा (माले) ले ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गरेको थियो। पछि उक्त दल नेकपा (एमाले) मा रूपान्तरण हुँदै संविधानको सशक्त पक्षधरसमेत बन्न पुग्यो । त्यतिमात्र होइन, प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा समेत उसले आफूलाई नेपाली कांग्रेसभन्दा कम हुन दिएन । अहिलेको संविधानप्रति मधेस केन्द्रित दलको असन्तुष्टि पनि क्रमशः समाधान हुँदै लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने बाटोमा लाग्न धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने छैन । आफ्नो विरोधको राजनीतिलाई जोगाउनका निम्ति मात्र संविधान दिवस बहिष्कार गर्नु उचित हुँदैन । यो संविधानलाई पूरै अस्वीकार गर्ने हो भने यसैअन्तर्गत आफू पदमा पुगेको पनि अस्वीकार्य हुन सक्छ । संविधानको विरोध गर्दा आफूलाई मुख्य मन्त्री बनाउने संघीयताको पनि विरोध हुन जाला कि? मधेसमा यी नेताहरूलाई राजनीति जोगाउने दबाब हुन सक्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्ने समारोहमा समेत मुख्यमन्त्री राउतले संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै दिएका अभिव्यक्तिलाई उचित मानिएको थिएन। फेरि अहिले आएर संविधान दिवसप्रतिको उनको उदासीनताले पनि उनलाई फाइदा पुगेको छैन। संविधान दिवस समारोहमा सहभागी पनि हुँदै यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई उजागर गरेका भए उनको व्यवहार अझ परिष्कृत मानिने थियो। मधेसका समस्या प्रदेश २ का मात्र होइनन्। यसलाई अहिले देशैभरिका नागरिकले समर्थन गरिसकेका छन्। मधेसका राजनीतिक नेताले वर्तमान संविधानप्रति सम्मान दर्शाउँदै संशोधन गर्नुपर्ने पक्षलाई अगाडि बढाउन सक्छन्। यसबाट उनीहरूप्रति सबैले विश्वास व्यक्त गर्न सक्छन्। नेता भीडको पछि मात्र कुद्नु हुँदैन। नेताले भीडलाई आफ्नो विश्वासबाट आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७५ ०४:२० शुक्रबार