काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले नागरिकतामा उमेर विवादका कारण बर्हिगमनमा परेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका कामलाई सदर गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गराएको पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहणलाई सदर गर्दै अन्य कामलाई समेत सदर गरेको हो।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कुनै पदमा नियुक्त पदाधिकारीले काम गर्दा वैध देखिएकोमा पछिबाट कुनै कारणले अयोग्य ठहरेमा निजले गरेका काम कारबाही बदर नगर्ने मान्यता रहेको आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले कुनै व्यक्ति पछि अयोग्य देखिए पनि त्यसअघि गरेका काम बदर नहुने ठहर गरेको छ । ‘कुनै पदमा नियुक्त पदाधिकारीले काम गर्दा वैध हुने र पछि कुनै कारणले अयोग्य भएमा काम कार्वाही बदर नहुने’ मान्यता रहेको ठहराएको छ।

गत फागुन ३० मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट लिएको पद तथा गोपनीयताको सपथ असंवैधानिक भन्दै परेको निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्चबाट यस्तो व्याख्या भएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै पूर्व प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले गरेका न्यायिक काम बदर नहुने भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीलाई सपथ खुवाउने दिनमै न्यायपरिषद्को सचिवालयबाट गत साउनमै पदावधि सकिएको भन्दै पराजुलीलाई पत्र पठाइएको थियो। त्यससँगै राष्ट्रपतिको सपथसमेत असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो।

‘एकातिर अवकाशको मिति २०७४ साउन २१ कायम गरेको अर्कोतिर फागुन ३० मा मात्र पदमा नरहेको जानकारी दिएको आधारमा मात्र अवकाश मिति सार्ने भन्ने तर्क गर्न मिल्ने देखिंँदैन’ आदेशमा भनिएको छ, ‘साउन २१ पछि पराजुलीले न्यायपालिकाको नेतृत्व कायम राखेको कारणले उक्त मितिपश्चात पनि कतिपय गम्भीर र महत्वपूर्ण निर्णयहरू (चाहे त्यो न्यायिक निर्णय होस् वा प्रशासनिक) लिइ नै रहनुभएको पाइन्छ । यस्तै कार्यअन्तर्गत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिको शपथ गराउने जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको देखिन्छ।’

अधिवक्ता हेममणि सुवेदीले सात महिनाअघि नै उमेरहद सकिएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले नवनियुक्ति राष्ट्रपति भण्डारीलाई खुवाएको पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराउनु असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चमा गत वैशाख ४ मा रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै खारेज गरिएको थियो।

सुनुवाइ भएको ६ महिनापछि खारेज गरिएको निवेदनमाथि आदेशको पूर्ण पाठ बिहीबार आएको हो। सर्वोच्चले ‘फ्याक्टम भ्यालेट’को सिद्धान्तलाई समेत आधार मान्दै कुनै पदाधिकारीबाट कुनै काम नहुनुपर्ने तर, भएमा मान्यता पाउने भन्ने आदेश गरेको छ । ‘तर यसको अर्थ फेरि विवादित काम गर्दा वा कार्य हुँदा हुँदैको अवस्थामा गैरकानुनी देखिएको पनि वैधानिक हुने भन्ने होइन’ आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सपथ ग्रहणअघि नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पदमा नरहेको भन्ने जानकारी गोपाल पराजुली वा राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई भइसकेको भन्ने निवेदनमा स्पष्टतः दाबी लिई खुलाउन सकेको देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘पराजुली पदमा नरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त गर्नु अगावै राष्ट्रपतिको सपथग्रहणको काम सकिएको सपथलाई संविधानविपरीत भनी लिइएको निवेदन निराधार, तर्कहीन रहेको देखिंदा प्रस्तुत निवेदन स्वीकारयोग्य देखिन आएन।’

‘कानुनको स्वभाविक प्रक्रिया अनुरुप शपथ ग्रहणको कार्यक्रम आयोजना भई तत्काल अवकास पत्र पाइसकेको भन्ने नदेखिएको राष्ट्रपतिलाई अन्यथा जानकारी पनि नभएको अवस्थामा शपथ ग्रहण गरेको तथा शपथ दिलाएको कुरालाई गैरकानुनी भन्न मिल्दैन’ सर्वोच्चले भनेको छ।

‘यस अदालतबाट भएका फैसला एवं आदेशहरूको अवलोकन गर्दा कुनै पदमा नियुक्त पदाधिकारीले काम गर्दा वैध देखिएकोमा पछिबाट कुनै कारणले अयोग्य ठहरेमा निजले गरेका कामकारवाहीलाई सामान्यतः बदर घोषित नगरी मान्यता दिने गरेको न्यायिक अभ्यास रहेको देखिन्छ । सर्वोच्चले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीबाट लिएको सपथ ग्रहण असंवैधानिक नभएको स्पष्ट पार्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो।

गत फागुन ३० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई सपथ गराएका थिए। सपथग्रहणको दिनमै पराजुलीको सेवा सात महिनाअघि नै सकिएको न्यायपरिषद्ले पत्र पठाएको थियो। पत्र पाएपछि पराजुलीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजिनामा दिएका थिए।

प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदाधिकारी वा संवैधानिक हैसियतबारे कुनै संवैधानिक समस्या भएको जानकारी निजबाट वा अन्य कतैबाट तत्काल नपाएकाले शपथसम्बन्धी काममा अनावश्यक परिकल्पना गर्न नसकिने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

‘विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिदा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनु परेन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७५ ०१:३३ शुक्रबार