काठमाडौं – राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वको काठमाडौं–तराई (मधेस) द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएको छ।

भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले द्रुतमार्गको डिपिआर तयार गरे पनि चर्को मूल्य मागेपछि सेनाले अर्को परामर्शदाता छनोट गरेको हो। काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख एवं उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले डिपिआरका लागि छानिएको कोरियाको सुसुङ कम्पनीसँग यही महिनाको दोस्रो साताभित्रै निर्माणसम्बन्धी सम्झौता हुने जानकारी दिए।

उक्त डिपिआर करिब १० करोड १५ लाखमा तयार हुनेछ । यो लागत भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसको मागभन्दा ५१ करोड कम हो। सम्झौता भएको चार महिनाभित्रै उक्त कम्पनीले डिपिआर तयार गर्ने विश्वास दिलाएको छ। औपचारिक रुपमा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाएको १३ महिनापछि सेनाले डिपिआरका लागि परामर्शदाता छनोट गरेको छ।

एसियाली विकास बैंकले २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अहिले सेनाले निर्माणसम्बन्धी आधारभूत र प्रारम्भिक काम गर्दै आएको छ । सडक निर्माण गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण र द्रुतमार्ग क्षेत्रमा पर्ने २० हजारको संख्यमा रुख कटान भइसकेको छ।

यसअघिको रेखांकन परिवर्तन हुने
आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा छोक्रेडाँडादेखि बाँदरे खोल्सीसम्मको करिब १२ किलोमिटर क्षेत्रमा तीनवटा सुरुङ निर्माण गर्ने गरी द्रुतमार्गको यसअघिको रेखांकन परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा सेना पुगेको छ।

सेनानी विनोद श्रेष्ठका अनुसार, छोक्रेडाँडादेखि महादेव खोल्सीसम्म ९३.३०, सीमपानी बेसीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ र घट्टेपाखादेखि बाँदरे खोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर दुरीका तीनवटा सुरुङ निर्माण गरिने छ। ती सुरुङ समानान्तर दुरीमा आवतजावत गर्न सक्ने दुईवटा मुख भएका ९.५ मिटर चौडाइ र ५.५ मिटर अग्ला हुने छन्।

उक्त रेखांकन परिवर्तन गरी सुरुङ निर्माण गर्दा ठूला १० वटा पुल र आधा दर्जनभन्दा बढी कल्भर्ट बनाउन नपर्ने सेनाले बताएको छ । उक्त सुरुङ निर्माणपछि यसअघि प्रस्तावित ७६ किलोमिटरको उक्त द्रुतमार्गको दुरी झण्डै साढे तीन किलोमिटर कम हुनेछ भने ६ अर्ब ८० करोड लागत मूल्य बढ्ने छ।

२०७४ साल वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको उक्त द्रुतमार्गको प्रारम्भिक अनुमानित लागत एक सय ११ अर्ब हुने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७५ ०४:४९ बिहीबार