भर्खरै बितेको अगस्त महिनामा मेककिन्से ग्लोबल इन्सिच्युटले ‘द न्यु डाइनामिक्स अफ फिनानसियल ग्लोबलाइजेसन’ नाम दिएर एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनको सारमा भनिएको छ, ‘एक दशकअघि भूकम्पको झड्काझैँ देखापरेको वित्तीय संकटको एक दशकपछि हिसाव गर्दा विश्वव्यापी पूँजी प्रवाह (ग्लोबल क्रस–बोर्डर क्यापिटल ल्फोज) ६५ प्रतिशतले घट्न पुगेको देखिन्छ । एक दशकपहिले सन् २००७ मा पूँजी प्रवाह (जसभित्र एक–अर्को देशलाई आवश्यक पर्दा दिइने ऋण सापटी (लेण्डीङ), इक्विटिज र बण्ड खरिद, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी आदि पर्छन्)  १२.४ खर्ब अमेरिकी डलर थियो भने सन् २०१६ को अन्तमा ४.३ खर्ब अमेरिकी डलर मात्रै प्रवाह हुन सकेको देखिन्छ । यद्यपि यत्तिकै कारणले वित्तीय भूमण्डलीकरण प्रक्रिया समापन भयो भन्ने निक्र्योल निकालीहाल्ने समय भने भइसकेको छैन।’

भूमण्डलीकृत वित्तको उकाली–ओराली
नवउदारवादी पूँजीवादका प्रमुख लक्ष्यहरूमध्ये ‘वित्तको भूमण्डलीकरण’ अर्थात् बे–रोक–टोक जहाँ पनि र जुन तहमा पनि लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । १९७० को मध्यतिर भएको चर्चित वासिङ्टन सहमति (कन्सेनसस्) बन्नुभन्दाअघि विश्व कूल गाहस्र्थ उत्पादनको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम वित्तीय पूँजीको हिस्सा विश्व बजारमा देखिन्थ्यो । उक्त कन्सेन्ससपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा विश्व बैंकको रोहवरमा मुलुकहरूले वित्तिय चलखेलमाथिको बार बन्देज हटाए । आइपिपिआर कमिसन अन इकोनोमिक जस्टिसमा कार्यरत अर्थशास्त्री ग्रेस ब्लाकेलीका अनुसार १९९० को मध्यतिर वित्तिय पूँजीको प्रवाह विश्व कूल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत हाराहारी पुग्यो । र, सन् २००७ मा २० प्रतिशत ओगट्यो । यो बीचमा वित्तीय पूँजी प्रवाह विश्व व्यापारभन्दा तीन गुणा बढीले वृद्धि हुन पुग्यो । यो पूँजी प्रवाहले एकातर्फ लगानीकर्ता मुलुकहरूको चालुखाता बचत (करेन्ट एकाउन्ट सरप्लस) ह्वात्तै बढ्यो भने ऋण लिनेहरू चालू खाता घाटा बेहोर्न पुगे । नवउदारवादी बजार अर्थशास्त्रीहरूले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अनुसार ‘यस्तो नाफा घाटाको अवस्था आफ्से आफ सुद्धिकरण (सेल्फ करेक्सन) हुने गर्छ । उनीहरूका अनुसार जब देशको चालू खाता घाटामा जान्छ नगद (वैदेशिक मुद्रा) बाहिरिन्छ । जब वैदेशिक मुद्रा उही रूपमा मुलुकभित्र भित्रदैन तब स्वदेशी मुद्रामाथि बैदेशिक मुद्रा विनिमयका अगाडि सस्तिन (अवमूल्यन हुन) दबाब पर्छ । जब स्वदेशी मुद्रा बाह्य मुद्राको तुलनामा कमजोर बन्न पुग्छ, त्यो मुलुकले गर्ने निर्यातित बस्तु पनि सस्तो हुन्छ र बाहिर निर्यात गरिने वस्तुको माग बढ्न पुग्छ । जब यस्तो माग बढ्छ, उत्पादन बढी गरिन्छ र विस्तारै भूमण्डलीकृत अर्थतन्त्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रले सन्तुलन (इक्विलिब्रिएम) कायम राख्न सम्भव बन्छ ।’ तर, यो सिद्धान्त मात्रैले उत्पादन वृद्धि हुन र निर्यात बढाउने काम व्यवहारमा उतार्न सकिएको देखिन्न।

उग्रराष्ट्रवादलाई  पछ्याउँदै थुप्रै ट्रम्पका हमसकलहरू विश्व राजनीतिमा उदाइरहेका छन्। नवउदारवादी बजार फेल भएको यो बेला उग्र दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावाद विश्व राजनीतिमा देखिए पनि राजनीतिक निकास बन्न सक्दैन । हामी विश्वव्यापीरूपमा देखिएको वर्तमान संकटको छाँया बाहिर छैनौं। त्यसैले अबका दिनमा पुरानो नीतिको निरन्तरताभन्दा नयाँ सोच बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

‘सेप्टेम्वर ११’ इतिहासमा चर्चित दिन मानिन्छ । ४० वर्ष अघि चिलेमा निर्वाचित समाजवादी राष्ट्रपति साल्भाडोर अलेण्डेको सत्ता पल्टाएर अमेरिकी सरकारको सहयोगमा पहिलो पटक नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको परिक्षण गरिएको थियो । सन् २००१ को सेप्टेम्वर ११ मै न्युयोर्कको ट्विन टावरमाथि हवाई आक्रमण हुन पुगेको थियो । त्यस घटनापछि तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले सभ्य र असभ्य मुलुक भनेर नयाँ परिभाषा पस्किएका थिए । सन् २००८ को सेप्टेम्बर ११ कै दिन अमेरिकी बैंक लेम्यान ब्रदर्स टाट पल्टियो । बैंकमा जम्मा गरिएको धरौटी राखिएको सम्पत्तिले जब लगानी गरिएको आफ्नै मूल्य धान्न सक्ने अवस्था रहेन, त्यो ऋण बिषाक्त बन्न पुग्यो । अर्को अर्थमा त्यस्तो ऋणको जिम्मा लिने कोही भएन । लेम्यान ब्रदर घटनापछि अमेरिकाका एकपछि अर्का सैयौँ बित्तिय बैंक तथा बित्त कम्पनीहरु टाट पल्टिने क्रम सुरु भयो । बैंकहरू टाट पल्टिन थालेपछि विश्वव्यापी रूपमा व्यापार अवरुद्ध हुन पुग्यो । अमेरिकामा मात्रै वास्तविक अर्थतन्त्रमा दुई खर्व डलर बराबरको क्रेडिट सप्लाई अवरुद्ध भयो । यद्यपि यो नयाँ घटना थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय  मुद्रा कोषको गणना अनुसार संसारका थुप्रै देशमा सन् १९७० देखि २००७ सम्म बैंकहरू नामेट भएका १२४ घटनाहरू अभिलेख गरिएका छन् । तर, पछिल्लो यो टाट पल्टाई विगतको भन्दा आकार, प्रकार, दुष्प्रभावकारिताका हिसावले सयौँ गुना ओजनदार देखियो। व्यापार कमजोर भएपछि व्यापारीमा आधारित उत्पादन कमजोर हुन अस्वभाविक हुन्न । सन् २००९ मा समष्टिगत विश्व अर्थतन्त्र (ऋणात्मक) २.२ प्रतिशत  रह्यो । सन् १९९५ देखि सन् २००७ सम्म ८ प्रतिशतको सरदर आर्थिक वृद्धि गरिरहेका विकाशशील देशहरू २.६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगे । आर्थिक वर्ष सन् २००८÷२००९ लाई बृहत मन्दी (ग्रेट रेसेसन) नाम दिइयो । यो मन्दीमा अमेरिकामा मात्रै ८० लाख मानिस बेरोजगार हुन पुगे भने ९० लाख अमेरिकीहरूले घर गुमाए (हेर्नुस, ‘द वल्र्ड ह्याज नट लन्र्ड दी लेसन अफ दी फिनान्सीएल क्राइसिस’, दी इकोनोमिष्ट ६ सेप्टेम्वर २०१८) । नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा यो खालको विध्वंसात्मक अवस्था भित्रिन्छ भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् । सन् २००६ मै प्रकाशित आन पेट्टिफरको किताव ‘द कमिङ फ्रष्ट वल्र्ड क्राइसिस’ले देखाएको खतरालाई उनीहरूले हावामा उडाइदिए।

वित्तीय पूँजीको जथाभावी लगानीले भित्र्याउने संकटबारे अर्थशास्त्री हिम्यान मिन्स्कीले सन् १९८६ मे आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक ‘स्टयावलाइजिङ एन अनस्ट्यावल इकोनोमीमा’ गरेको विश्लेषणलाई उनीहरू ‘मिथ्या’ भनेर इन्कार गरिरहे । मिन्स्कीको ‘टु– प्राइस थ्यौरी’ अनुसार सम्पत्तिको मूल्यांकन अवस्था अनुसार भिन्नाभिन्नै ढंगले हुने गर्छ । लगानीकर्ताहरू जब उच्च स्तरको आय आर्जन गर्न सक्षम हुन्छन् लगानी गर्न हौसिन्छन र ऋण बढी लिनका लागि उक्त धरौटी राख्ने सम्पत्तिको मूल्य बढाउन थाल्छन् । बढी लगानी भएपछि सम्पत्तिको मूल्य अझ बढ्छ र एक प्रकारको आफैले एउटा चक्र (साइकल) खडा गरेर सम्पत्ति मूल्यमा मुद्रास्फिति बढाउन पुग्छन् । सुरु–सुरुमा सावाँ ब्याजको औसत वृद्धि हुन्जेल अझ बढी हौसँदै जाने र अझ बढी ऋण लिएर लगानी बढाउँदै जाने हुन्छ । अनुमानित नाफा आउने लोभले मूल्य बढाउँदा–बढाउँदै अन्तमा त्यस्तो वित्तीय चक्र सुरु हुन्छ की त्यस्तो लगानी बिक्रित वित्त (पोन्जी फाइनान्स) मा परिवर्तित भइसक्छ । यसले अझ बढी बस्तु मूल्यस्फिति बढाउँछ र पानी फोकामा परिणत हुन्छ र अन्तमा पानी फोका फुट्छ । यो अवस्थालाई अर्थशास्त्रको भाषामा ‘मिन्स्की मोमेन्ट’ भनिन्छ।

अर्थशास्त्रीद्वय जोमो क्वामे सुन्दरम र अनिस चौधरी लेख्छन्, ‘...केही अर्थशास्त्रीहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो मुखपत्र वल्र्ड इकोनोमीक सिचुएसन एण्ड प्रोस्पेक्टमार्फत् विकसित मुलुकहरूको समष्टीगत अर्थतन्त्रमा अस्थिरता उत्पन्न भएको र संकट आउन सक्ने भएकाले उचित नीति अपनाउन आवश्यक रहेको अग्रिम सूचना मुलुकहरूलाई दिएको थियो । खासगरी अमेरिकामा आवास मूल्यमा गिरावट आएर बैंकहरू संकटग्रस्त बन्न सक्ने जनाएको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक तथा विकसित राष्ट्रहरूको संस्था ओइसिडीले सुन्न समेत चाहेनन् । (हेर्नुहोस् ग्रेट रेसेसन, ग्रेटर इल्युजन, सेप्टेम्वर १२, २०१८, इन्टर प्रेस सर्भिस)।

यतिबेला टर्की, अर्जेन्टिना र दक्षिण अफ्रिका संकटग्रस्त देखिएका छन्। टर्की बाह्य लगानी र ऋणबाट विकास गर्ने मोडलमा कारण अहिले दुःखी छ। आन्तरिक सुदृढीकरण र आन्तरिक लगानी बेगरको विकास दिगो र भरपर्दाे हुन्न भन्ने टर्किस संकटले पनि संकेत गरेको छ।

अर्थशास्त्री सेथ अकरम्यान भन्छन्, ‘फाइन्सिएलाइजेसन’ भनेको अझ धेरै वित्तीयकरण अर्को अर्थमा वित्तको नियन्त्रणमा रहने अर्थतन्त्र भन्ने बुझिन्छ । सम्पत्तिमाथि बढी वित्तीयकरणको अर्थ अन्य पूँजी खासगरी औद्योगिक पूँजीलाई कमजोर आँक्नु वा दुत्कार्नु भन्ने व्यवहारमा देखिन्छ । किनकि औद्योगिक पूँजी लगानीमा नाफाको कुरा छोडौँ ब्रेक इभेनमा पुग्न वर्षौ कुर्नुपर्ने हुन्छ) । त्यही भएर वस्तु र सेवा उत्पादनमा भन्दा रिएल स्टेट, सेवा (स्कुल, कलेज तथा स्वास्थ शिक्षा र अस्पताल), बिमा, आदिमा लगानी फिर्ता गर्न सकिने त्यस्ता क्षेत्रहरू खोज्छन् । बढी नाफा आर्जन गर्ने भनेको गहिरो खोज अनुसन्धानभन्दा पनि अनुमान (स्पेकुलेसन)मा आधारित हुने गर्छ । जो जुवाको खाल जस्तै रिस्की हुन्छ । चाँडैचाँडो धनी हुने लालसाले खासगरी औद्योगिक पूँजीपतीहरूलाई भन्दा बढी नव–धनाढ्यहरूलाई अर्थतन्त्रको वित्तीयकरण बढी चाहिएको हुन्छ । ठूलो वित्त बजार व्यवस्थापन गर्न उनीहरू नै हतारिन्छन् । हतारमा गरिने यस्ता सस्ता लगानीले सबै खाले पूँजी र सम्पत्तिलाई ‘भ्रष्ट’ बनाउँदै लैजान्छन् र माथि मिन्स्कीले औँल्याए जस्तै कालान्तरमा संकटग्रस्त बन्छन् । तिनलाई फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउन असम्भव हुन्छ भन्ने कुरा बितेको एक दशकको अनुभवले बताएको छ।

बृहत मन्दीपछिको ‘आर्थिक रणनीतिक मोडेलहरू’
यो बृहत मन्दीपछि विकसित तथा विकासशील मुलुकहरूले तीन खालका रणनीति अख्तियार गरे । संयुक्त राज्य अमेरिकाले सबैभन्दा पहिले टाट पल्टिएका बैंकलाई उद्धार गर्न राष्ट्रिय कोष खर्च गर्ने निर्णय ग-यो । तत्कालीन राष्ट्रपति बुसले ७ सय अर्ब डलरको ‘बेलआउट प्याकेज’ सन् २००८ कै अक्टुबरमा घोषणा गरे । बाराक ओबामाले  सत्ता सम्हालेपछि बैंकहरूको रेस्क्यु गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन स्टिमुलस प्याकेजका नाममा १.४ खर्ब डलर बराबर धनाढ्यहरू माथिको कर कटौती गर्ने घोषणा गरे । अमेरिकी फेड रिजर्भले झण्डै आठ वर्षसम्म यिनै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको उत्थानका लागि ‘एक्सपान्सनरी मोनेटरी पोलिसी’ अन्तर्गत खर्वौ डलर नोट उत्पादन गरेर बैंकमा जम्मा भएका खराव कर्जाहरू किनीदिने नीतिगत कार्यक्रम (क्वान्टीटेटिभ एजिङ प्रोगाम) अगाडि सा-यो।

निजी बैंकहरूको आर्थिक आरोग्ताका लागि सामान्य जनताबाट उठाइएको करबाट जम्मा राज्य कोष खर्चन तयार हुनु, नवउदारवादी बजार अर्थशास्त्रको सिद्धान्त मात्र होइन कुनै पनि सिद्धान्त र विचार आधारित थिएन । अर्को अर्थमा राज्यले असफल बजारको उद्धार गर्नु भनेको भण्डार खनेर आँगन पुर्ने अभ्यास थियो, एक हिसावले धनाढ्य पोस्ने कार्यक्रम थियो । जे होस् राज्यको लगानीबाट पोसिएर बैंकहरू तंग्रिए । बैंकका सिइओ तथा पदाधिकारी मालामाल भए । आर्थिक वृद्धि लिगमा फर्किएको घोषणा गरियो । तर, सामान्य मानिसको जनजीविका, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ र आवासजस्ता न्यूनतम आवश्यकता आपूर्तिको भने आरोग्यता (रिकोभरी) फर्किएन । यही कारणले अमेरिकी राजनीतिले नवउदारवादी कोर्ष छोडेर ‘दक्षिणपन्थी–लोकपृयतावाद’ को बाटो अँगाल्न पुग्यो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प खुंखार राष्ट्रवादी भएर देखा परे । सामूहिक निर्णय लिइने बहुपक्षीय संस्थाहरू (मल्टीलेटरल इन्सिच्युटहरू जस्तो डब्लुटिओ, बल्र्ड बैंक, आइएमएफ), सबै खाले बहुपक्षीय सन्धी सम्झौताहरू (अटलान्टिक व्यापार सन्धी, प्यासिफिक व्यापार सन्धी, नाफ्टा आदि)बाट अमेरिकालाई अलग्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसका ठाउँमा सिधा सिधा द्वि–पक्षीय सम्बन्ध कायम गर्न खोजिरहेका छन् । खुला बजारमा भन्सारको पर्खाल खडा गरेर संरक्षणवादी बन्न पुगेका छन् । यद्यपि खेलको सुरुवात सन् २०१० को डब्लुटिओको दोहा–राउण्डबाटै सुरु भएको हो । अनुदारवादी लोकप्रियतावाद टिकाउ हुने संभावना देखिँदैन । राष्ट्रपति ट्रम्पको लोकप्रियतावाद धनीहरूलाई उकास्ने र गरिवलाई भसाउने नीति खुला पुस्तकजस्तै छ । कर्पोरेट ट्याक्समाथिको भारी कटौती, नश्लवादी सोच, आप्रवासी माथि कडा रवैया, गोरा नश्लवादी सोचका कारण अमेरिकी समाजमा ठूलो विभाजन कोरिन थालेको छ । तर, उनी अत्यन्त ढिट देखिन्छन् । उनी नवउदारवादी चरम व्यक्तिवादको उनी बाई–प्रोडक्ट हुन् र ‘अमेरिकी सपना’ समापनमा खडा हुने मलामीको नेतृत्व गर्न सक्षम देखिन्छन्।

अमेरिका संसारको ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । विकासशील नवऔद्योगिक मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि र औद्योगिकीकरण अमेरिकी खपत या उपभोगमा भर पर्ने गरेको छ । अमेरिकी खपतको क्षमता आँकलन गरेर नै नवऔद्योगिक राष्ट्रहरूले ‘एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ’ रणनीति अख्तियार गरेका थिए । यस अर्थमा भन्सार महसुल वृद्धिको घोषणा, ब्याजदर बढाउने फेडरल रिजर्भको घोषणाले बाँकी संसारको अर्थतन्त्रमा नकरात्मक प्रभाव पर्छ नै । विस्तारै प्रोटेक्सनिजम (संरक्षणवाद)को त्यो ज्वरो क्षेत्रीय गठबन्धनमा रहेका अधिकांश नवऔद्योगिक मुलुकहरूमा पनि सल्किरहेको देखिन्छ।

सन् २००८/०९ को बृहत मन्दीपछि युरोपेली युनियन र युरोपेली कमिसनभित्र आवद्ध मुलुकहरूले सार्वजनिक खर्च कटौती (अस्टेरिटी प्याकेज) को नीति अगाडी सारे । यसको अर्थ शिक्षा, स्वास्थ तथा सार्वजनिक यातयातमा उपलब्ध गराउँदै आएको राहत, सहुलियत, ति क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी, बेरोजगारी भत्ता कटौती, नीति अगाडि सारे । यी मुलुकहरूले अमेरिकालेझैँ  बैंकहरूको रेस्कयु पनि गरे । पछिल्लो समयमा ‘क्वान्टिटेटिभ एजिङ’ पनि कार्यान्वयनमा ल्याए । राजनीतिमा को बढी दक्षिणपन्थी हुने भन्ने आन्तरिक प्रतिषपर्धामा बेलायत युरोपेली युनियनबाट अलग (ब्रेग्जिष्ट) हुन पुग्यो । यो प्रवृत्ति अन्य युरोपेली अन्यत्र पनि हावी हुँदै गयो । पोल्याण्ड, चेक र हंगेरी अति दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरूको कब्जामा जकडिन पुगेको छ । जर्मनमा नश्लवादी नवफासीवादको उदय भएको देखिँदैछ । स्पेन, इटाली, ग्रीस र तर्की गहिरो आर्थिक संकट खेपिरहेका छन् । एकातर्फ धनाढ्यहरूमाथि कर छुट, अर्कातर्फ सार्वभौम ऋणको बाढी आदिले नवउदारवादी सोच अनुरूप सन्तुलित बजेट, खर्च कटौतीको ‘अस्टेरिटी मिजर्स’ नीतिगतरूपमा असफल भइसकेको  अवस्था छ । एंगेला मर्केलको जर्मन ठूलो सुदखोर साहुजस्तो देखिएको छ । इम्यानुयल म्याक्रोनको फ्रान्स विस्तारै दक्षिणपन्थी अवसरवादी बन्दै जर्मनको पछिपछि हिँडिरहेको छ । अरु सदस्य मुलुकहरू निरिह आसामी जस्ता भएका छन् । बडा मुस्किलले युरोपेली मनिटरी युनियन घिस्रिरहेको छ।  

बृहत मन्दीपछि अगाडि सारिएको अर्को तेस्रो रणनीति हो ‘चिनिया स्टिमुलस प्याकेज’ । तीन दशकदेखि निर्यात मुलुक आर्थिक वृद्धिको रणनीति लिएर प्रगतिपथमा लम्किरहेको चीनले मन्दीपछि नयाँ रणनीति अगाडि सा-यो । समष्टिगत अर्थतन्त्रमा राज्यको प्रभावकारी भूमिका रहेको (चिनिया राष्ट्रिय बैंकको पकडमा विनिमय प्रणाली, संयुक्त लगानीमा बैदेशिक लगानी र नाफाको पुनर्लगानीमा राज्यको बलियो नियमन, प्राकृतिक स्रोत साधन (जमिन तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन)मा सार्वजनिक संस्थाहरूको बलियो पकड आदिले चीनलाई नयाँ रणनीतिमा फड्को मार्न असहज थिएन । सन् २००९ मा चीनले चार खर्ब युएन (५८३ अर्ब अमेरिकी डलरको) स्टिमुलस प्याकेज अगाडि सा¥यो । सन् २०११/१२ मा आन्तरिक यातायात व्यवस्थापन (फास्ट ट्रेन, मोर्डन एयरपोटर््स, फाष्ट ट्रयाक रोड आदि) र सन् २०१४/१५ देखि बेल्ट रोड इनिसिएटिभ तथा मेरीटाइम इन्फ्रास्टक्चर निमार्णको कार्यक्रम अगाडि सा-यो । यी दुवै कार्यक्रम आन्तरिक अर्थतन्त्र र बजार व्यवस्थित गर्न केन्द्रित थिए । स्टिमुलस प्याकेज पोलिस समाजवादी अर्थशास्त्री माइकल केलेस्कीको पूर्ण रोजगारी आकांक्षा पूरा गर्दै समाजवादी अर्थतन्त्रको विकासमा संलग्न हुँदै जाने सैद्धान्तिक संरचनाको अवधारणामा आधारित देखिन्छ।

माथि उल्लेखित यी दुई कार्यक्रमले चीनको आन्तरिक बजार सुदृढ हुनु स्वभाविक थियो । सबैभन्दा पहिला गरिबीको रेखामुनि रहेका बहुसंख्यक जनता रेखामाथि उक्लन सम्भव भयो । पूर्णरोजगार तर्फको अभियान गरिवी निवारणको हतियार बन्न पुग्यो । यो अवशरले प्रतिव्यक्ति आय हलक्कै बढ्यो । बचतको ५० प्रतिशत हिस्सा लगानी लगाउन सक्षम भए जनता । आन्तरिक बचत नै अहिले लगानीको मूल स्रोत हुन पुगेको छ । चीनलगाएत अन्य नवऔद्योगिक मुलुकहरूको आन्तरिक बजार विकसित भएपछि प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेका मुलुकहरू (जस्तो : अस्ट्रेलिया, साउदी अरब र इरान, भेनेजुयला आदि) यो बृहत मन्दीबाट राहत महसुस गरेको देखिन्छ । बिआरआई कार्यक्रमअन्तर्गत ६७ मुलुकमा नयाँ पूर्वाधार विकासको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । आन्तरिक ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा बढी भएको र अर्को वित्तीय संकट चीनबाटै सुरु हुनसक्छ भन्ने नवउदारवादी चिन्तकहरूले हल्ला गरे पनि चीन आफ्नो कार्यनीतिबाट पछि हटेको छैन।

नया संकट ?
छिमेकी भारतमा भारतीय मुद्राको क्षयीकरण तीव्र गतिमा भइरहेको छ र हामी उसको संकटसँगै घिसारिइरहेका छौँ । भारतको यो अधोगति तीव्र वित्तीयकरण र छोटो बाटोबाट छिटो नाफा आर्जन गर्ने सोचका कारण सृजित समस्या हो । उत्पादनमूलक औद्योगिकीकरण र कृषिको आधुनिकीकरण भन्दा सरकार र उद्यमीहरूको ध्यान नाफा आर्जन गर्ने व्यापारमा केन्द्रित हुन पुग्यो । लगानीको क्षेत्र निर्धारण नगरिँदा बाह्य लगानी नाफा आर्जन हुने अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न तम्सिन्छन नै । बाह्य लगानी त्यो पनि न्यूनतम कर वा कर तिर्नै नपर्ने सर्तमा भित्रिए । वस्तु उत्पादनभन्दा संवेदनशील सेवा क्षेत्रमा लगानी बढ्ने प्रवृतिले निर्यात खुम्चदै आयात विस्तार हुँदै गयो । नेपाली अर्थतन्त्रको यो प्रवृति भारतीय अर्थतन्त्रमा पनि दोहोरियो । चार वर्षमा म्यानुफय्क्चरिङ इण्डस्ट्रिजको अभिवृद्धि औसत दुई प्रतिशतभन्दा तल रहेकाले पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ । वस्तु आयात र रोजगारी वृद्धि नहुनासाथ राष्ट्रिय मुद्रा कमजोर हुन्छ र अहिलेको मुद्रा अवमूल्यनको पहिलो कारण यहीँ हो । दोस्रो, जेजति बैदेशिक मुद्रा आयआर्जन हुन्छ, वा गरिबहरूले बैदेशिक रोजगारी गरेर भित्र्याउँछन्, धनाढ्य नेता तथा व्यापारीहरूमार्फत ठूलो रफ्तारमा मुद्रा बर्हिगमन (साइफोनिङ) हुने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापारका नाममा यस्ता ठगी हुने गर्छन् । सरकारी बैंकहरू डुवाएर कतिपयले मुलुकको सम्पत्ति बाहि-याउने गरेका छन् । बहुसंख्यक जनता गाँस–वास–कपासबाटै वञ्चित छन् र प्रतिव्यक्ति बचत कमजोर बन्न पुगेको छ । यसो हुनुको अर्थ आवश्यक लगाननीका लागि परनिर्भर हुनु अस्वभाविक हुन्छ । नेपाल र भारतका शासक, योजनाीवद् वा पदाधिकारीहरू ‘विदेशीले पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनमा लगानी गरिदिन्छन् र हामी आधुनिकतामा प्रवेश गर्न पाउने छौँ’ भन्ने सोच रहेको देखिन्छ त्यो अर्को पानीफोका (बबल) हो । आफ्नै क्षमता विकास नगरी, भएको आफ्नै स्रोतसाधान परिचालन नगरी हाम्रो विकास हुन सक्तैन । बहुसंख्यक नेपाली र भारतीयहरू त्यसका लागि राज्यको नयाँ संरचनागत परिवर्तनको पर्खाइमा छन् । तर, शासकहरू बदलिएको समय र प्रवृतिबाट बेखबर देखिन्छन्।

यतिबेला टर्की, अर्जेन्टिना र दक्षिण अफ्रिका संकटग्रस्त देखिएका छन् । टर्की बाह्य लगानी र ऋणबाट विकास गर्ने मोडलमा कारण अहिले दुःखी छ । आन्तरिक सुदृढीकरण र आन्तरिक लगानी बेगरको विकास दिगो र भरपर्दाे हुन्न भन्ने टर्किस संकटले पनि संकेत गरेको छ । राष्ट्रपति मौरिसियो मेक्रीको दक्षिणपन्थी नवउदारवादी रुझानकै कारण अर्जेन्टिना नवउदारवादी डेब्ट ट्रयाप (ऋणको पासो) मा दोस्रो पटक फस्न पुग्यो । ५० अर्ब अमेरिकी डलरको प्याकेज आइएमएफबाट प्राप्त गरे पनि समस्याबाट बाहिर आउन असम्भव देखिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको सिरिल रमाफोसको सरकार एएनसीले विगतमा गर्न नसकेको संरचनागत परिवर्तनकै सिकार हुन पुगेको हो । मुलुकबाट कच्चा पदार्थ बेचेर धनी हुने सपना अबको समयमा पाल्न असम्भव छ ।  नश्लवादबाट छुटकारा पाएको २६ वर्षपछि रामाफोसाले पहिलो पटक भूमिसुधारको कुरा गरेका छन् । पूँजी पलायन नियन्त्रण गर्ने कुरा गरेका छन् । तर, समस्या आन्तरिक रूपमा खासगरेर राजनीतिमै हुर्किएको ‘नव धनाढ्य वर्ग’सँग परिवर्तन जोडिएर आउँछ । त्यसैले त्यहाँको संकट आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनसँग संकट सिद्धान्त र संस्थासँग जोडिएको छ।

हाम्रा जस्ता तेस्रो र चौथो विश्वका मुलुकहरूले स्वाधिन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्नमै जोड दिनुपर्ने हुन्छ । ठूला ठूला आकांक्षा राख्ने, मनगढन्ते सपनामा आधारित कार्यक्रम अगाडि सार्नेभन्दा पनि हाम्रो आफ्नो हैँसियत बढाउने, निर्माण र विकासमा आम सहभागिता ग्यारेन्टी, आमरूपमा उत्पादनमुलक खासगरी आयात प्रतिष्ठापन गर्ने उद्यममा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । उग्रराष्ट्रवादलाई  पछ्याउँदै थुप्रै ट्रम्पका हमसकलहरू विश्व राजनीतिमा उदाइरहेका छन् । नवउदारवादी बजार फेल भएको यो बेला उग्र दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावाद विश्व राजनीतिमा देखिए पनि राजनीतिक निकास बन्न सक्दैन । हामी विश्वव्यापीरूपमा देखिएको वर्तमान संकटको छाँया बाहिर छैनौं । त्यसैले अबका दिनमा पुरानो नीतिको निरन्तरताभन्दा नयाँ सोच बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७५ ०२:०९ शनिबार