काठमाडौं- अघिल्लो सरकारले ल्याएका विद्यमान योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया लत्याएर नयाँ ल्याउने यसअघिका सरकारको परिपाटीलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ। केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको 'ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक, २०७२' सम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन नगरी नयाँ कार्यक्रम ल्याएर अघिल्लोलाई बेवास्ता गरिएको हो। सरकारले २०७२ फागुनमा कार्ययोजना जारी गरी कार्यान्वयनको कार्यतालिकासमेत तोकेको थियो तर सात महिना हुँदासम्म त्यसको ठोस कार्यान्वयन भएको छैन।

ओली सरकारले तीन वर्षभित्र मुलुकलाई अध्यारोमुक्त बनाउँदै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको महŒवाकांक्षी योजना ल्याएको थियो। हरेक कामको समय तोकेर निर्धारित योजना पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो कार्यान्वयनमा जोड दिनुभन्दा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लोमै उल्लेखित अधिकांश विषय समेटेर ३७ बुँदे अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना ल्याएका छन्।

'नेपालको पानी जनताको लगानी' नाम दिएर उनले विद्युतीय ऊजा क्षेत्रको विकासका लागि प्रस्तवित अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्। उनका योजनामा केहीबाहेक अघिल्लै सरकारले समेटेका विषय छन्। मन्त्रालय, प्राधिकरण, विद्युत विकास विभागलगायत निकायको पुनर्संरचना गर्ने, चुहावट घटाउने, प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लगायत विषय अघिल्लै योजना छन्। मन्त्री शर्माले यी योजना हुबहु उतारेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएका विषयसमेत मन्त्रीले ल्याएको कार्ययोजनामा समेटिएको छ। नेपाली सेनालाई जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिने, पश्चिम सेती सर्वसजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्ने, गरिबसँग सरकारलगायत कार्यक्रमलाई उनले प्राथमिकता दिएका छन्।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको कार्ययोजनामै टेकेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन ठोस कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्री शर्माले बताए। 'तत्काल र दीर्घकालीनरुपमा गर्नुपर्ने काम यसमा समेटिएको छ, छुट्टै आधार तय गरेर कार्यान्वयन गरिन्छ,' उनले भने, 'काम हुन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा हरेक विषय कार्यान्वयन हुन्छन्। यसमा शंका गर्नुपर्दैन।'

प्रसारण लाइन, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए), आयोजनाको अनुमति दिने प्रक्रियालगायत समस्या तत्तत्का डेस्कबाट हुने गरी निर्देशन दिइने उनले घोषणा गरेका छन्। तर, अघिल्लो संकट निवारण कार्ययोजनामा पनि तत्काल, १५ दिन, एक महिना, ६ महिना, १ वर्ष, ३ वर्ष र १० वर्षमा गरिने काम छुट्ट्याइएको छ। यही योजना कार्यान्वयन गरेमात्र २–३ वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने आधार बन्छ तर मन्त्री यिनै कुरालाई दोर्‍याएको मन्त्रालयकै अधिकारीको टिप्पणी छ।

मन्त्री शर्माले घोषणा गरेको 'गरिबसँग सरकार कार्यक्रम' अन्तर्गत समिान्तकृत, सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते अपांगता भएका, विपन्न परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्न सरकार वा सरकारी स्वामित्वका संस्थाको बहुमत सेयर रहेका आयोजनामा लगानीको वातावरण बनाउने उल्लेख छ। स्वरोजगार तथा गरिबी निवारणलगायत कोषको रकमसमेत आयोजनामा परिचालन गर्न सकिने उनको धारणा छ।

तर, उक्त अधिकांश कार्यक्रम सरकारले चालु आवको बजेटमा समेत उल्लेख गरेको छ। हरेक सरकारले योजना, कार्यक्रम तथा कानुन ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीलाई मन्त्री शर्माले पनि तोड्न नसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बताउँछन्। ठूला जलविद्युत आयोजनाको पिपिए डलरमा गर्न हेजिङ कोष खडा गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। यो विषय सरकारकै बजेट तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

विद्यमान नियम कानुन कसरी पालना गर्नुभन्दा हरेक सरकारले कागजी योजनाको चाङ थुपार्दै आएका छन्। यो प्रवति तोडेर कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी नबस्दासम्म ऊर्जा क्षेत्रमा समस्या समाधान नहुने मन्त्रालयकै अधिकारीको धारणा छ। मन्त्री शर्माले हरेक निकाय, विभाग र कर्मचारीसँग करार सम्झौता गरेर कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने दाबी गरे।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७३ ०४:५० आइतबार