काठमाडौं - मुलुकमा सञ्चालित ९ लाख २२ हजार प्रतिष्ठान तथा व्यवसायले ३४ लाख जनालाई रोजगारी दिइएको पाइएको छ। मुलुकमा पहिलोपटक गरिएको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार प्रतिप्रतिष्ठान औसत चार जनाले रोजगारी पाएका छन्।

देशभर कुल नौ लाख २२ हजार चार सय ४५ प्रतिष्ठान तथा व्यवसाय छन्। यी प्रतिष्ठान तथा व्यवसायले ३४ लाख आठ हजार सात सय ४६ जनालाई रोजगारी दिएका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ती प्रतिष्ठान तथा व्यवसायमा २० लाख पुरुष र १३ लाख महिला जनशक्ति संलग्न छन्।

आर्थिक गणनाको तथ्यांक वैशाख १ देखि जेठ ३१ सम्म संकलन गरिएको थियो। गणनाको अन्तिम नतिजा चालु आर्थिक वर्षको चौमासिकसम्म आउने विभागले जनाएको छ।

गणनाका क्रममा मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै निजी व्यावसायिक आर्थिक एकाइहरू (वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्ने प्रतिष्ठान÷व्यवसायहरू) को विवरण संकलन गरिएको थियो। त्यसको आधारमा नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । गणनामा देशभित्रका सबै प्रकारका प्रतिष्ठान र अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणमा उल्लिखित आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठान समेटिएका छन्।

मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका नौ लाख २२ हजार प्रतिष्ठान तथा व्यवसायमा प्रतिप्रतिष्ठान औसत झन्डै ४ जना (३.७ जना) लाई रोजगारी दिएका छन्। प्रतिष्ठानमा संलग्न महिला र पुरुषको अनुपात हेर्दा प्रति एक सय महिलामा एक सय ५० जना पुरुष छन्। मुलुकको कुल जनसंख्यालाई आधार मान्दा प्रतिप्रतिष्ठान ३१.७ जना संलग्न रहेको हुन आउँछ।

प्रदेशअनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेश ३ मा दुई लाख ८२ हजार प्रतिष्ठान तथा व्यवसाय छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ४२ हजार आठ सय रहेको पाइयो। रोजगारीका हिसाबले पनि सबैभन्दा धेरै प्रदेश ३ मा ११ लाख ९० हजार जनशक्ति संलग्न छ भने सभैभन्दा कम कर्णालीमा एक लाख ३२ हजार संलग्न छन्।

जिल्लाअनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा र सबैभन्दा थोरै मनाङमा प्रतिष्ठान र जनशक्ति रहेको पाइएको छ। काठमाडौंमा एक लाख २३ हजार प्रतिष्ठान तथा व्यवसाय छन् भने मनाङमा चार सय ८७ वटा छन्। त्यस्तै जनशक्तिका हिसाबले काठमाडौंमा रहेका पाँच लाख ७५ हजार र मनाङमा दुई हजार तीन सय ७५ संलग्न भएको पाइयो।

विभागले देशका ७७ जिल्लामा आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरी तथ्यांक संकलन गरेको थियो। गणनामा करिब चार हजार पाँच सय जनशक्ति परिचालित थिए।

गणनामा दर्ता भएका कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय, खानी तथा उत्खनन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत, ग्यास, पानी आपूर्ति, ढल, फोहर व्यवस्थापन तथा प्रशोधन क्रियाकलाप, निर्माण क्षेत्र समेटिएका छन्। त्यसैगरी थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी, मोटसाइकलको बिक्री तथा मर्मत, यातायात तथा गोदाम, सूचना तथा सञ्चार, घरजग्गा, शिक्षा, कला, मनोरञ्जनलगायतका क्षेत्र समेटिएका छन्।

विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले मुलुकमै पहिलोपटक महत्वपूर्ण गणना गर्न सफल भएको बताए। ‘मुलुकमा औपचारिक रूपमा जनगणना भएको एक सय सात वर्षमा राष्ट्रिय आर्थिक गणना गर्न सफल भएका छौं,’ अर्यालले भने, ‘अबका मुलुकका प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका उद्योग व्यवसायबारे जान्न सकिने भएको छ।’

विश्वमा आर्थिक गणना गर्ने मुलुकमा नेपाल सूचीकृत भएको जानकारी दिँदै अर्यालले यसरी आर्थिक गणना गर्नेमा दक्षिण एसियामा नेपाल तेस्रो मुलुक भएको बताए। यसअघि भारत र श्रीलंकाले आर्थिक गणना गर्न सकेका छन् भने भुटानले अब गर्न लागेको छ।

मुलुकमा झन्डै सय वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक आर्थिक गणना गर्न सफल हुनु ठूलो उपलब्धि भएको विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले मुलुकमा विभिन्न नीतिनियम बनाउन यस प्रतिवेदनले सघाउने बताए।

आर्थिक गणनाको तथ्यांक संकलन कागजी प्रश्नावली, ट्याबलेट कम्प्युटर र अनलाइनमार्फत गरिएको थियो। झन्डै ८९.८४ प्रतिशत तथ्यांक कागजी प्रश्नावलीबाट संकलन गरिएको थियो भने ट्याबलेट कम्प्युटरबाट ९.५२ प्रतिशत र अनलाइन फारामबाट ०.६४ प्रतिशत तथ्यांक संकलन गरिएको विभागले जनाएको छ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणना सरकारको आफ्नै स्रोतसाधन र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न भएको हो।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७५ ००:५५ शुक्रबार