तेस्रो मुलुकसँग स्थलमार्गबाट व्यापार गर्न अहिलेसम्म भारतीय बाटोबाहेक अन्य विकल्प नभएका बेला नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको छ। नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ मा भएको पारवहन सम्झौताअनुसार गत बिहीबार काठमाडौंमा भएको तेस्रो परामर्श बैठकले पारवहन मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो । यो भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालको व्यापारिक र पारवहन क्षेत्रमा कोसेढुंगा हो भने मुलुकको पारवहन र व्यापारमा विविधीकरण पनि हो । पारवहन मस्यौदामा चीनको भूमि हुँदै जापान, कोरियालगायतका तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयातनिर्यात गर्न पारवहन मार्ग खुला गरिएको छ । नेपालले चीनका सबै खुला सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । हाललाई तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुंगाङ र झाङजियाङ गरी ४ वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने सहमति भएको छ । यस्तै पारवहनका लागि सबै खुला सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने र हाललाई लान्जाओ, ल्हासा, सिगात्से सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने सहमति बनेको छ । अब नेपालले रसुवा, कोदारी, किमाथांका, नेचुङ, यारी र ओलाङचुङगोला गरी ६ वटा नाकामार्फत सामान ढुवानी गर्न सक्नेछ।

छिमेकी चीनले भने नेपाललाई व्यापारिक र पारवहन दुवैमा खुला दिल राखेर सुविधा दिएको छ । यसैले भूपेरिवेष्टित मुलुक भए पनि अब हामी विगतमा जस्तो भारतवेष्टित भएर बस्नुपर्ने बाध्यता अब छैन।

चीनले थप उदारता देखाउँदै नेपालमा दर्ता भएका साधनले सिगात्सेसम्म ढुवानी निम्ति आवतजावत गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । नेपालले आफ्ना ढुवानीका वस्तु नभए चीनका रेल, बन्दरगाह वा अन्य यातायातको माध्यम प्रयोग गर्न सक्नेछ । पारवहन मस्यौदामा गरिएका व्यवस्थालाई हेर्दा वर्षांैदेखि सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बन्दै आएको छिमेकी मुलुक भारतभन्दा चीन अझै बढी उदार भएको देखिन्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भारतसँग छ। नेपालले गत वर्ष भारतसँग आठ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँका सामान खरिद गर्दा चीनसँग एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको मात्र कारोबार गरेको छ । नेपालसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा भने भारत सधंै अनुदार देखिन्छ । पारवहन सुविधा दिन होस् वा भन्साररहित सुविधा उपलब्ध गराउन भारत कहिल्यै नेपाली व्यापारीलाई सहजीकरण गर्ने तत्पर देखिँदैन । नेपालको भुटान र बंगलादेशसँगको व्यापार बढ्न नसक्नुको पहिलो कारण भारतले ती मुलुकसँग पुग्न पारवहन सुविधा नदिनु हो । भुटान र बंगलादेश मात्र होइन, भारतले आफ्नै भूभागमा पनि नेपालको व्यापारिक गतिविधिमा सधैं अवरोध गर्दै आएको छ। नेपालले वर्षौंदेखि कोलकाता बन्दरगाहको विकल्प दिन भारतसँग अनुरोध गर्दै आएको विषय हो । कोलकता बन्दरगाहसम्म ठूला पानीजहाज नआउने र नेपालका लागि दिएको ठाउँ पनि सानो र पर्याप्त नभएको हुँदा नेपाली व्यवसायीलाई सधैं समस्या हुँदै आएको थियो । विविध समस्याले समयमा सामान उठाउन नसक्दा नेपाली व्यवसायीले अर्बौं रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क पनि बुझाउँदै आएका थिए । बन्दरगाहको सुविधा दिन वास्तवमा भारत कहिल्यै सहृदयी देखिएको थिएन र अझै छैन पनि । अहिले विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन भारत सहमत भए पनि पूर्ण रूपमा यो कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छैन। यस्तै आफ्नो भूमिमा नेपाली कन्टेनर आवतजावतलाई विभिन्न वहाना झिकेर सकेसम्म प्रवेश नदिने नीति भारतको छ । अहिलेको ग्यास बुलेटको समस्या यही हो। नेपाली व्यवसायीले ग्यास बुलेट खरिदमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । तर आफ्ना व्यापारीको व्यापार खोसिने डरले भारतले त्यहाँसम्म जाने अनुमति अझै दिएको छैन । बेला बेलामा भारतले नेपालमाथि लगाउने नाकाबन्दी त सबैले बुझेको विषय हो । मुलुकको प्रमुख व्यापारिक साझेदारको यस्तो रबैया भएका बेला अर्को छिमेकी चीनले भने नेपाललाई व्यापारिक र पारवहन दुवैमा खुला दिल राखेर सुविधा दिएको छ । यसैले भूपेरिवेष्टित मुलुक भए पनि अब हामी विगतमा जस्तो भारतवेष्टित भएर बस्नुपर्ने बाध्यता अब छैन।

भारतसँग व्यापार र पारवहन समस्या झेल्दै आएका बेला चीनले दिएको यो सुविधाबाट कसरी अधिकत फाइदा उठाउने भन्ने अहिलेको अहं प्रश्न हो । नेपाल र चीनबीच असजिलो भौगोलिक बनोट र रेल तथा सडक मार्ग बनिनसकेको अहिलेको अवस्थामा नेपालले सोचेजस्तो फाइदा उठाउन सक्ने देखिँदैन । उद्योगी व्यवसायी जति असजिलो भए पनि जुन मार्गबाट लागत खर्च कम हुन्छ त्यही मार्ग अपनाउने गर्छन् । प्रतिस्पर्धी बजारमा लागत कम नगरी व्यापार गर्न सकिन्न। त्यसैले चीनबाहेक तेस्रो मुलुकहरूसँगको व्यापार गर्न अहिलेलाई भारतीय बन्दरगाहको विकल्प छैन। कोलकाता र विशाखापटनमबाट सामान ल्याउन जति ढुवानी खर्च कम लाग्छ चीनले सुविधा दिएका बन्दरगाहबाट ल्याउन त्यो भन्दा निकै बढी पर्छ । नेपालका उद्योगी व्यवसायीले पनि तत्कालका लागि यो सहमतिबाट व्यापारिक फाइदा उठाउन नसकिने बताएका छन्। अर्कोतर्फ चीन र नेपालबीचको व्यापारिक मार्ग पनि राम्रो बनिसकेको छैन । सहमतिमा जुन–जुन नेपाली नाकामार्फत व्यापार गर्ने भनिएको छ ती नाकासम्म पुग्न नेपाली भूभागको सडक राम्रो छैन । जुन बेलासम्म यी नाकामा रेल्वे सेवा जोडिँदैन त्यति बेलासम्म अहिले भएको पारवहन सुविधाबाट व्यापारिक रूपमा लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन । यो सहमतिको व्यापारिक भन्दा रणनीतिक महत्व नेपालका लागि धेरै छ । भारतले फेरि नाकाबन्दी लगाए लागत महँगो भए पनि र सडक सञ्जाल नराम्रो भए पनि सामान ल्याउन विकल्प भेटिएको छ । पछिल्लो नाकाबन्दीमा चीनबाट केही टंयाकर पेट्रोलियम पदार्थ आएको सबैले देखेको विषय हो । यसैले चीनले दिएको सुविधाबाट फाइदा खोज्ने हो भने सरकारले तत्काल रेल र सडक मार्गको पहुँच पु-याउन जोड दिनुपर्छ। व्यापारिकसँगै रणनीतिक महŒवको यो सुविधा भएकाले सरकारले तत्काल पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ।  

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७५ ०५:५५ सोमबार