काठमाडौं– प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) सर्वेन्द्र खनालकाे कार्यकालकाे चाैमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकाे छ। 

आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्रकारहरू कुरा गर्दै प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी शैलेस थापाले सार्वजनिक गरेको चौमासिक प्रगति विवरणमा संगठन व्यवस्थापनदेखि नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) र सीके राउत समूहमाथिको कारवाहीलाई उल्लेख गरिएको छ। 

खनाल आइजिपी भएपछि प्रहरीले विप्लव र सीके राउत समूहका १५८ जनालाई पक्राउ गरेको छ। साथै १४ जनाविरुद्ध इन्टरपोलमा रेड नोटिस र ३ जनाविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै, चार महिनामा अवैध हतियार १०३ थान

र गोलीहरु १६९ थान बरामद गरिएको छ। १९१९ किलो गाँजा, ३४० किलो चरेस, १ किलो ९ सय ग्राम हिरोइन र ११ किलो ९ सय १३ ग्राम अफिम बराम गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। यस अवधिमा प्रहरीले विभिन्न अपराधमा संलग्न १२ हजार ३०१ अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको छ।  

संगठन व्यवस्थापन

महानिरीक्षक खनालले आफूले कार्यभार सम्हालेपछि भद्रगोल अवस्था रहेको संगठनलाई गति दिएका छन्। उनले लामो समयदेखि रोकिएको सरुवा बढुवा खुला गरेका छन्। प्रगति विवरणअनुसार विभिन्न दर्जामा २ हजार १८१ जनाको बढुवा, २४ हजार ६१४ को सरुवा, १ हजार ३५३ लाई पुरस्कार र ४९५ प्रहरीलाई कारवाही गरिएको छ। 

त्यस्तै, प्रहरी कार्यालय नभएका स्थानीय तहमा २० वटा प्रहरी इकाई, ७ वटा संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय स्थापना, साइबर ब्यूरो तथा मानव बेचबिखन  नियन्त्रण ब्यूरोमा दरबन्दी थप, मावनस्रोत अन्तर्गत ३ हजार १०१ दरबन्दी थप गरिएको छ। 

प्रहरीले विमस्टेकका लागि २ करोड बराबरको सुरक्षा सामग्री खरिद गरेको र त्रुटीरहित ढंगले सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहकार्य गरेको, मुलुकी ऐन २०७४ को फौजदारी कसुर (सजायँ निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न २४ हजार भन्दा बढी प्रहरी कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। 

राजश्व संकलनमा वृद्धि

यस्तै, आइजिपी खनालको चार महिने कार्यकालमा राजश्व संकलनमा पनि वृद्धि भएको छ। चार महिनामा ३८ करोड ९७ लाख ११ हजार ५७० रुपैयाँ संकलन भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। त्यस्तै, ट्राफिक कारवाहीबाट ६ लाख ११ हजार ३०६ रुपैयाँ र भन्सार चोरी निकासीतर्फ ११ करोड ९५ लाख ५२ हजार ६६० रुपैयाँ संकलन भएको छ।

रिफ्रेसिङ सेन्टरको स्थापनाका लागि प्रदेशमा ४ लाख ५० हजारको दरले दिइएको र ३ प्रदेशमा सञ्चालनमा आइसकेको र बाँकी ४ वटामा निर्माणाधिन रहेको तर प्रहरी परिचालन गरिसकिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। 

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७५ ११:२१ आइतबार