काठमाडौं - दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को आप्रवासन प्राविधिक समितिको बैठक बस्न नपाई स्थगित भएको छ।

सार्कको अध्यक्ष नाताले नेपालले भदौ २९ गतेलाई काठमाडौंमा बोलाएको उक्त बैठकका लागि भारत, भुटान, मालदिभ्स र अफगानिस्तानले भाग लिने यकिन नगर्दा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हो।

सार्क बडापत्र अनुसार जुनसुकै बैठकमा भाग लिन सदस्य राष्ट्रले कम्तीमा १५ दिनअघि नै अध्यक्ष राष्ट्रलाई जानकारी गराउनुपर्छ । नेपालले (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय) उक्त बैठकका लागि सार्कका आठवटै सदस्य राष्ट्रलाई दुई महिनाअघि नै पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार चार मुलुकले पठाइएको पत्रबारे कुनै जानकारी नदिएपछि तत्काललाई आप्रवासन सम्बन्धी प्राविधिक समितिको बैठक स्थगित भएको छ।

सन् २०१४ देखि नै सार्क मुलुकबाट रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्यमा जाने कामदारको सेवा, सुविधा एउटै बनाउने पहल भइरहेको छ । उक्त पहलमा नेपालको बढी जोड रहँदै आएको छ । नेपालको लामो प्रयासमा अघिल्लो वर्ष सार्कका आठ राष्ट्र यो क्षेत्रका कामदारको सेवा, सुविधा एउटै बनाउने सहमतिमा पुगेका थिए।

आप्रवासी कामदारको सुविधा सार्कका सबै मुलुकको एउटै हुने सार्कको आप्रवासन कामदार सम्बन्धी प्राविधिक समितिले टुंगो लगाइसकेको छ । अहिले बैठक बस्न पाएको भए उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि ठोस योजना बनाउन सहज हुने अपेक्षा थियो।

श्रमविज्ञ सोम लुइँटेलले श्रम आप्रवासन सम्बन्धी सार्क घोषणापत्रलाई अगाडि बढाउन सहयोगी हुने भएकाले प्राविधिक समितिको बैठक महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘सन् २०१४ को सार्क शिखर सम्मेलनको एजेन्डा स्वीकार गरी सन् २०१६ मा कार्ययोजनासमेत बनिसकेकाले अब प्राविधिक समितिको बैठकले तिनै योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्थ्यो,’ लुइँटेलले भने।

सार्कबाट जाने कामदारको गन्तव्य मुलुकमा सेवा, सुविधा एउटै बनाउन आठै मुलुकबीच सहमति जुटाउन निकै मेहनत परेकाले नेपालले प्राविधिक समितिको बैठक आयोजनामा जोड दिँदै आएको छ । अघिल्लो वर्ष सार्कका आठै मुलुकका श्रम, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी र श्रमविज्ञ सम्मिलत टोलीले खाडी जाने कामदारको सेवा, सुविधा एउटै बनाउन अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको थियो । १८औं शिखर सम्मेलनले आप्रवासी कामदारको सुरक्षा र गतिलो पारिश्रमिकका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्ने महसुस गरेपछि पहिलोपटक उक्त मस्यौदा तयार पारिएको हो।

नेपालले उठाएको आप्रवासी कामदारको एजेन्डामा सार्क शिखर सम्मेलनमा आठै देशका शीर्षस्थ नेताले ठोस योजना बनाउन आवश्यक रहेको सहमति जनाएका थिए । सार्क मुलुकबाट रोजगारीमा जाने अधिकांश कामदारको श्रम बजार खाडी क्षेत्र भएको र त्यहाँ झेल्ने समस्या एकै भएकाले रोजगारदातासँग सामूहिक सौदाबाजी गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो।

नेपालको प्रयासमा बंगलादेश, भारत, भुटान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, श्रीलंका र मालदिभ्सका अधिकारीले सहमति जनाएकाले कामदारको वर्तमान हैसियतमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अहिले खाडी मुलुकमा एकै खाले काम गर्ने कामदारबीच राष्ट्रियताका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण हुने गर्छ । सार्कका अन्य मुलुकको तुलनामा भारत र पाकिस्तानका कामदारले खाडी मुलुकमा बढी पारिश्रमिक पाउने गरेको गुनासो छ।

भारत, पाकिस्तान सरकारको बार्गेनिङ क्षमता उच्च भएकाले आफ्ना नागरिकलाई राम्रो पारिश्रमिक दिलाउन सके पनि सार्कका अन्य मुलुकका सरकारले गन्तव्य मुलुकका सरकार र रोजगारदातासँग गहन तरिकाले छलफल गर्न सकेका छैनन् । सार्क मुलुकका कामदारले पाउने पारिश्रमिकमा सामूहिक सौदाबाजी गर्न सके गन्तव्य मुलुकबाट नेपालजस्ता मुलुकका कामदारले धेरै फाइदा लिनसक्ने बताइन्छ।

सार्कका मालदिभ्स र भुटानबाहेक अन्य सबै देशले रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा कामदार पठाउने गर्छन्। हाल सार्कका तीन करोड ६० लाख कामदार रोजगारीका लागि विदेशमा रहेको बताइएको छ । बर्सेनि करिब ५ लाख  श्रम स्वीकृति जारी हुने नेपालबाट हालसम्म ४४ लाख जतिले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । फर्कनेको विवरण राख्ने प्रचलन सुरु नगरिएका कारण श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये कति विदेशमा छन् र कति स्वदेश फर्किए भन्नेबारे यकिन विवरण छैन।

सार्क मुलुकबाट ठूलो संख्याका कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरे पनि रोजगारदाताले मेहनत अनुसार आप्रवासी कामदारलाई पारिश्रमिक र अन्य हक, अधिकार नदिएको गुनासो आउने गरेको छ।

प्राविधिक समितिले तयार पारेको बुँदामा सार्कस्तरमा समान रोजगार सम्झौता, सीप, अभिमुखीकरण, साझा संयन्त्र, सामूहिक सौदाबाजी, सूचना आदानप्रदान,  आप्रवासन र विकास छन् । त्यस्तै कुनै एक देशको कामदार समस्यामा परे अन्य मुलुक सामूहिक रूपमा आवाज उठाउन बाध्य हुनेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सीप, क्षमता पनि एकै खालको बनाउन सबै देशले पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । कामदारको सुरक्षामा सार्कका सबै देशले रोजगारदाता मुलुकसँग सामूहिक अडानसमेत राख्न सक्नेछन्।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७५ ०६:४० शुक्रबार