काठमाडौं - कानुनविद्हरूले मुलुकी अपराध संहिताको राज्यविरुद्धको कसुरको दफा ५८ मा रहेको व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई खारेज गनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई धम्की दिएको कसुरमा सात वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध भएको बताए। मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५८ (१) मा कसैले राष्ट्रपति वा व्यवस्थापिका (संसद्) लाई संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमको दबाब दिन हुँदैन भन्ने उल्लेख छ। दफा २ मा उपदफा १ को कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद वा सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

संवैधानिक कानुनका विशेषज्ञहरूले यो प्रावधानलाई लोकतन्त्रको चीरहरण गर्ने र नागरिकको आवाज दबाउने अस्त्रको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले यस्तो व्यवस्था लोकतान्त्रिक राज्यमा नभई निरंकुश शासन व्यवस्थामा मात्र हुने भन्दै यसले मुलुक कता जान खाजेको हो भन्नेमा शंका उब्जाएको बताए।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले यो प्रावधान कायम रहे प्रधानमन्त्रीलाई पनि सात वर्ष जेल जानुपर्ने अवस्था आउने बताए। उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल राष्ट्रपतिका रूपमा लिएकाले उनले गर्ने हरेक निर्णय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुने भनेको र भोलि प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन गर्न बाध्य गराएको अथवा दबाब दिएको अभियोगमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध राष्ट्रपति अदालत जान सक्ने खतरा रहेको बताए। केसीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै महत्वपूर्ण सिफारिस अथवा अध्यादेश लिएर जालान् । फरक दलको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सिफारिस तीन÷चार दिन अड्काएर पारित गरेपछि यो अध्यादेश अथवा सिफारिस आवश्यक थिएन । प्रधामन्त्रीले बाध्य गराएर पारित गर्न लगायो भनेर जाहेरी दियो भने प्रधानमन्त्रीलाई सात वर्ष कैद गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’

ऐनको व्याख्याअनुसार शब्द प्रस्ट भएपछि त्यसको उद्देश्यतिर जान नहुने भन्दै केसीले ऐनको शब्द प्रस्ट भएकाले भोलि राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमाथि खतरा आउने बताए। उनले भने, ‘यस्तो व्यवस्था संसारका कुनै देशमा पनि छैन। यो प्रावधान हाम्रो संविधान, नागरिक स्वतन्त्रता, संसदीय व्यवस्था र अभ्यासविपरीत छ। यस्तो अलोकतान्त्रिक र अव्यावहारिक प्रावधान हटाउनुपर्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् सुरेन्द्र भण्डारीले यो व्यवस्थाले राष्ट्रपतिलाई कुनै किसिमको दबाब दिन नहुने प्रावधानले गर्दा पत्रकारले लेख्नै नपाउने, नागरिक समाजले बोल्नै नपाउने र सरोकारवाला निकायले आफ्नो सरोकारका विषय उठाउनै नपाउने बनाए। उनले भने, ‘कस्तो कानुन बनाउने, कस्तो कानुन नबनाउने भनेर वकालत गर्ने काम नागरिक समाजको हो। संसद्ले गलत कानुन बनाए गलत भयो सच्याऊ भनेर आवाज उठाउने कुरालाई दबाब ठान्ने विषय लोकतान्त्रिक समाजका लागि सुहाउँदो र स्वीकार्य हुन सक्दैन। यसले लोकतन्त्र समाप्त पार्छ। नागरिक समाजको आवाज दबाउँछ । मुलुकलाई निरंकुशतातिर लिएर जान्छ।’ उनले यो प्रावधानले शान्तिपूर्ण दबाब, शान्तिपूर्ण प्रचार र विचार अभिव्यक्तिलाई रोक्ने भन्दै यस्तो विषयलाई सच्याउन गरिएको आग्रहलाई दबाबको रुपमा लिएर राज्यविरुद्ध कसुरको अभियोग लाग्ने खतरा रहेको बताए। ‘यो प्रावधान गोविन्द केसीजस्ता नागरिक अभियन्ताको विरुद्धमा हो। यसले गलत कदम चाल्ने राष्ट्रपति र संसद्विरुद्धमा बोल्न निषेध गरेको छ । पत्रकारले संसद् र राष्ट्रपतिको गलत कदमविरुद्ध कलम चलाए जेल जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो व्यवस्था हटाउनैपर्छ,’ भण्डारीले भने।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले ऐन संविधानबमोजिम भएनभएको परीक्षण गर्न सकिने बताए। उनले ऐनका प्रावधान संविधानबमोजिम नभए सर्वोच्च अदालत जान सकिने स्पष्ट पारे।

अधिवक्ता केदार कार्कीले राष्ट्रपति र संसद्लाई दबाब दिन नहुने प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा औंल्याउँदै सच्याउनुपर्ने बताए। उनले पनि संविधानवाद, लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताविरुद्धको प्रावधान सच्याउनुपर्ने धारणा राखे। ‘शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यसलाई संविधानविपरीत लामो समय अडयाएर राखिएको भन्दै चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेटेरै अध्यादेश तत्काल जारी गर्न आग्रह गरेको विषय मिडियामा सार्वजनिक भएको थियो । मिडियाले पनि सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले दलगत आस्था आधारमा सरकारको सिफारिस रोकेको टिप्पणी गरेका थिए । अध्यादेश जारी भएपछि तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकार र मिडियाले दबाब दिएर अध्यादेश जारी गर्न बाध्य बनाए भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा दिनुभएको थियो । अब त्यस्तो अवस्था आयो भने प्रधानमन्त्री, पत्रकार र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता जेल जानुपर्ने अवस्था आउँछ,’ कार्कीले भने।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोख्रेलले राष्ट्रपति र संसद् कुनै व्यक्ति नभई संस्था भएकाले संस्थालाई कसैले धम्की दिन नसक्ने बताए। नेपालको राष्ट्रपति बलियो सुरक्षा घेरामा बस्ने भएकाले डर, धम्कीको प्रश्न नउठ्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘रुक्मांगद कटवालको केसमा राष्ट्रपतिको कार्यलयालाई मुद्दा लगाउन सकिन्छ भनेर अदालतले व्याख्या गरेको छ । यसले पनि राष्ट्रपतिले गरेको काममा प्रश्न उठाउन सकिन्छ भन्ने नजिर स्थापना भएको छ । यो प्रावधानले राष्ट्रपति र संसद्को कामकारबाहीलाई स्वच्छ टिप्पणी गर्न र प्रश्न उठाउन निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । राष्ट्रपति र संसद् दुवै संस्था भएकाले यो व्यवस्था सिद्धान्तका हिसाबले पनि राख्न मिल्दैन, व्यावहारिक रुपले पनि राख्न आवश्यक छैन । कुनै पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको लोकतान्त्रिक र सभ्य समाजमा यस्तो व्यवस्था छैन । र, स्वीकार्य पनि हुँदैन।’

प्रकाशित: २० भाद्र २०७५ ०१:१४ बुधबार