काठमाडौं - पर्यटन क्षेत्रमा हुने फेक रेस्क्यु (फर्जी उद्धार कार्य) छानबिन गर्न बनेको समितिले स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालासँग सोधपुछ नै नगरी प्रतिवेदन तयार गरेको पाइएको छ। समितिले फर्जी उद्धारमा संलग्न हेलिकप्टर कम्पनी, अस्पताल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीका प्रमाणबिना नै छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो। यस्तै समितिले छानबिन गर्दा फेक रेस्क्युबाट प्रत्यक्ष असर पुग्ने बिमा कम्पनीको उजुरीलाई पनि आधार बनाएको छैन।

समितिले टे«किङ, रेस्क्यु र हेलिकोप्टर उडान व्यवसाय गर्ने १७ कम्पनीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा हुने ‘फेक रेस्क्यु’ बारे छानबिन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएका थिए।

ट्राभलर एसिस्ट र बिमा कम्पनीसँग फर्जी उद्धारमा संलग्न हेलिकप्टर कम्पनी, अस्पताल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीका प्रमाण माग्दा उपलब्ध नभएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी बिनाप्रमाण अनुसन्धान भएकाले फर्जी उद्धार कार्य भइरहेको भनेर जानकारी गराउने ट्राभलर एसिस्ट कम्पनी नै बिचौलिया बनेको आशंका पर्यटन व्यवसायीले गरेका छन्।

‘फेक रेस्क्यु गर्दा बिमा कम्पनी मारमा पर्छ । तर, छानबिन समितिलाई बिमा कम्पनीको उजुरी प्राप्त भएको छैन । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको बुँदा ३.६ उल्लेख छ, ‘नेपालमा आउने पर्यटकका लागि बिमा गर्ने १५ वटा विदेशी कम्पनीबाट नेपालका कम्पनीहरूलाई बिमाबापत भुक्तानी दिएको नेपाली बैंकको नाम, भुक्तानी दाबी गर्ने नेपालका अस्पताल, ट्रेकिङ, ट्राभल्स र रेस्क्यु कम्पनीको नाम तथा सुझाव एवं गुनासा भए उपलब्ध गराउन आधिकारिक इमेलमार्फत माग गरिएकोमा हालसम्म कुनै विवरण प्राप्त भएन।’

‘कम्पनीले पठाएको सूचना हेर्दा शंका लागेकाले सम्बन्धित निकायलाई जाँचबुझ गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेका हौं,’ छानबिन समितिका सदस्य सुवास झाले भने, ‘थप अध्ययन सरोकारवाला निकायले गर्नेछ।’ उनका अनुसार बिल सही नभएको, कर नतिरेको जस्ता विषयमा जाँचबुझ गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।

नेपाल भ्रमणमा आउने अमेरिकी, बेलायती र अस्ट्रेलियाली पर्यटकको बिमा गराउँदै आएको दाबी गर्ने ट्राभलर एसिस्टुले मन्त्रालयसमक्ष गत जुलाई १५ फेक रेस्क्यु हुने गरेको लिखित जानकारी दिएको थियो। उक्त कम्पनीले केही महिनायता नेपाली रेस्क्यु एजेन्टहरूले दाबी गरेको बिमा रकममा अनुसन्धान गर्दा ३० प्रतिशत हाराहारी फर्जी भेटिएको भन्दै आगामी सिजनदेखि नेपाल घुम्ने पर्यटकको बिमा रोक्ने चेतावनी मन्त्रालयलाई दिएको थियो। सोही आधारमा मन्त्रालयले पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा जाने पर्यटकलाई फर्जी बिरामी बनाएर उद्धार गरी बिमा शुल्क दाबी गरिँदै आएको भन्दै छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो।

ट्राभलर एसिस्ट र बिमा कम्पनीसँग फर्जी उद्धारमा संलग्न हेलिकप्टर कम्पनी, अस्पताल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीका प्रमाण माग्दा उपलब्ध नभएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी बिनाप्रमाण अनुसन्धान भएकाले फर्जी उद्धार कार्य भइरहेको भनेर जानकारी गराउने ट्राभलर एसिस्ट कम्पनी नै बिचौलिया बनेको आशंका पर्यटन व्यवसायीले गरेका छन्।

ट्राभलर एसिस्ट बेलायतमा मुख्यालय रहेको कम्पनी हो। वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालका अध्यक्ष पवित्रकुमार कार्कीले ट्राभलर एसिस्ट बिचौलियाका रूपमा नेपाली पर्यटन बजार खस्काउन सक्रिय कम्पनी रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार सरकारले सोही कम्पनीको पछि लागेर पर्यटन क्षेत्रमा आक्रमण गरिरहेको छ।

‘गल्ती गरेको पाइएमा हामी कारबाही भोग्न तयार छाैं,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘हामीले उपलब्ध गराएको तथ्यांक पनि राम्रोसँग अध्ययन नगरी कसरी कारबाही सिफारिस गरियो?’ उनका अनुसार छानबिन समितिले बढी रेस्क्यु गराउँदै आएको कम्पनीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। फिल्ड अध्ययन नै नगरी कारबाही सिफारिस गरेर छानबिन समितिले गलत प्रतिवेदन बुझाएको दाबी उनले गरे। ‘कम्पनीले पठाएको सूचनामात्रै आधार मान्ने हो भने गल्ती गरेका कागजपत्र त पक्कै उनीहरूले पठाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘अनि कसरी यो छानबिन सही हुन सक्छ?’

सरकारले फितलो अनुसन्धान गरेर गल्ती कम्पनीलाई चोख्याइरहेको दाबी उनको छ। उनले फेक रेस्क्यु काण्ड ल्याएर नेपालको पर्यटन क्षेत्रबारे विदेशमा गलत सूचना प्रभाव भइरहेको बताए।

सरकार सन् २०२० मा पर्यटन वर्ष मनाएर २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यमा छ। त्यसका लागि पूर्वतयारीमा जुट्नुपर्ने बेला विकृति खोजेर पर्यटन क्षेत्रलाई नै सक्ने खेलमा लागेको आरोप पर्यटन व्यवसायीको छ । विकृति खोज्नु सही भए पनि समय र प्रवृत्ति भने गलत रहेको पर्यटन व्यवसायी लीलाबल्लभ दाहालले बताए।

पर्यटक उद्धारमा नयाँ कार्यविधि
फेक रेस्क्युबारे छानबिन भएपछि पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटक उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार अब पर्यटकको खोज, उद्धार र उपचारको जिम्मेवारी सम्बन्धित ट्राभल, ट्रेकिङ तथा एक्सपिडिसन एजेन्सीले पाएका छन्। शुक्रबार जारी पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार तथा अनगमनसम्बन्धी कार्यवधि २०७५ मा भनिएको छ, ‘पर्यटक तथा सहयोगी विपत्मा परेमा, हराएमा खोज्ने पहिलो दायित्व ट्राभल र ट्रेकिङ एजेन्सीको हुनेछ। एजेन्सीले एक्लै खोज्न तथा उद्धार गर्न नसकेमा पर्यटक प्रहरीलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ।’

घाइते र बिरामीको उद्धारपछि लागत, उपचारार्थ लगिएको स्वास्थ्य संस्था एवं पर्यटकको जानकारी पर्यटक प्रहरीमार्फत पर्यटन विभागलाई गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

उद्धारमा खटिएको हेलिकोप्टर कम्पनीले पर्यटकीय सिजन सकिएको १५ दिनभित्र उद्धार उडानको विवरण तथा स्वास्थ्य संस्थाले पर्यटक डिस्चार्ज भएको १५ दिनभित्र उपचार लागत विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी खोज, उद्धार तथा उपचारमा लागेको लागतको सक्कल बिजक एजेन्सीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

फर्जी उद्धारलगायतका विकृतिको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणको जिम्मा पर्यटन विभागलाई दिइएको छ। पर्यटकको खोज र उद्धारमा समन्वय, सहजीकरण, नियमन गर्न पर्यटन विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति बनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, वायुसेवा सञ्चालक संघ, बिमा कम्पनी तथा संघसंस्थासँग समन्वय गरी उडान समय, दुरी, उचाइका आधारमा भाडाको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्न पनि कार्यविधिले सुझाएको छ। कार्यविधिअनुसार पर्यटन विभागको अनुमतिबिना साहसिक पर्यटन क्रियाकलाप गराउन पाइँदैन भने गाइडबिना साहसिक पर्यटनमा पर्यटक सहभागी हुन पनि पाउने छैनन्। उक्त कार्यविधि शनिबारबाटै लागू भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७५ ००:४५ मंगलबार