काठमाडौं - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको अवकाशको उमेर सीमा ५८ वर्ष कायम राख्दै संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ। विभागीयमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लगेको बताए। मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाशको उमेर सीमा ५८ वर्ष कायमै राखिएको पनि उनले जनाए । उनले भने, ‘मस्यौदमा राखिएका सबै विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा गम्भीर छलफल हुन्छ।’

कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा ५८ राख्ने कि ६० राख्ने भन्नेबारे फरकफरक धारणा आएको बेला संघीयले कर्मचारीको अवकाश उमेर सिमा ५८ कायम राखी मन्त्रिपरिषद्मा मस्यौदमा पठाएको हो। यसअघि, अर्थले संघीयलाई पठाएको रायमा कर्मचारीको अवकाश उमेर सिमा ६० राख्न सुझाव दिएको छ। यस विषयमा कानुनले संघीयलाई पठाएको रायमा भने कर्मचारीको अवकाश उमेरको सीमा ५८ राख्ने कि ६० राख्ने केही उल्लेख गरिएको छैन।

कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष काउश्रकर्मचारीहरूको विरोध हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको मस्यौदमा कर्मचारीको एउटै संगठन राख्ने प्रावधान भने कायमै राखेको छ। ट्रेड युनियनको विषयमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रावधान नहटाउन कर्मचारी नेताहरूले मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरूको विरोध हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको मस्यौदमा कर्मचारीको एउटै संगठन राख्ने प्रावधान भने कायमै राखेको छ। ट्रेड युनियनको विषयमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रावधान नहटाउन कर्मचारी नेताहरूले मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेका छन्।

मन्त्री पण्डितले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको मस्यौदामा एकल ट्रेड युनियनको प्रावधान कायम राखेको बताए । हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९मा दलैपिच्छे कर्मचारी संगठन खोल्न सक्ने अधिकार कर्मचारीहरूलाई दिइएको छ। संघीय मन्त्रालयले कानुनले मन्त्रालयले पठाएको रायसमेत उलङ्घन एकल ट्रेड युनियनको प्रावधानलाई कायम राखेको हो। कानुन मन्त्रालयले यसअघि दलैपिच्छे गठन गरिएका कर्मचारी ट्रेड युनियनका अस्तित्व कायमै राख्ने संघीयलाई राय दिएको थियो। संघीयले सहमतिका लागि कानुनमा पठाएको मस्यौदामा कानुनले अघिल्लो साता आफ्नो राय दिएको थियो। कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले संघीयले पठाएको मस्यौदामा एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्ने विषयमा कानुनले आफ्नो राय दिएको बताए। ‘कानुनबमोजिम गठन गरिएका कर्मचारी संगठनहरूको अस्तित्व कायम राख्न कानुनले संघीयलाई राय दिएको छ,’ उनले भने । कानुनबमोजिम गठन गरिएका ट्रेड युनियनको अस्तित्व रोक्न नसकिने राय कानुनले पठाएको पनि उनले उनले बताए।

हाल निजामती कर्मचारीका ६ वटा ट्रेड युनियन अस्तित्व छन् । यसैगरी एउटा आधिकारिक ट्रेड पनि अस्तित्वमा छ । संघीयले तयार ऐनको मस्यौदमा भने एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । सो मस्यौदामा कुनै फेरबदल नभएमा हाल कायम रहेका विभिन्न दल निकट ६ वटा कर्मचारी संगठन बन्द हुनेछन् । अस्तित्वमा रहेका ६ संगठनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन (तत्कालीन एमाले निकट), नेपाली निजामती कर्मचारी युनियन (नेपाली कांग्रेस निकट), नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (तत्कालीन माओवादी निकट)रहेका छन्। यसैगरी राजपा/संघीय फोरम मधेसी कर्मचारी मञ्च र नेपाल स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र पनि अस्तित्वमा छन्। वैंद्य माओवादी निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन (क्रान्तिकारी) भने श्रम विभागमा दर्ता हुन बाँकी नै छ।

कर्मचारी नेताहरूले कानुनले टे«ड युनियनको विषयमा कानुनले पठाएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । टे«ड युनियनको भावनाअनुसार कानुनले राय दिएको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ )का उपमहासचिव यज्ञराज अर्यालले भने, ‘ट्रेड युनियनको भावनाअनुसार कानुनले राय दिएको छ । कानुनले पठाएको राय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

ट्रेड युनियको विषयमा संघीयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले भने सहमति दिएको थियो। त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले एक कदम कठोर बन्दै कर्मचारीको टे«ड युनियन अधिकार सुब्बा तहका कर्मचारीलाई मात्र दिन संघीयलाई राय दिएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९मा भने टे«ड युनियन अधिकार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई छ।

सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९लाई विस्थापित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ ल्याउन लागेको हो। संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ कार्यान्वयन नहुँदा कर्मचारी समायोजन गर्न कानुनीरूपमा अप्ठेरो परेको संघीय मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयले करिव ४ महिना अघि नै मस्यौदा तयार गरेको थियो । मस्यौदमा केही नयाँ प्रावधान राखिएका छन्। हाल व्यवस्था गरिएको सहसचिव र उपसचिवमा दश प्रतिशत खुल्ला नियुक्ति गर्ने प्रावधानलाई मस्यौदमा हटाइएको छ। यस विषयमा पनि काननुले संघीयलाई पठाएको रायमा थप प्रतिक्रिया नदिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७५ ०१:५३ आइतबार