काठमाडौं – राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा ‘बालबालिका सम्बन्धी विधेयक, २०७५’ पेश गरिएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले उक्त विधेयक पेश गरेकी हुन।

बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तुत गरेको प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। 

मन्त्री ढकालले संविधान, सर्वोच्च अदालतको नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई आधार बनाएर विधेयक संशोधन गरिएको बताउँदै विधेयकलाई सकारात्मक रुपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरे। 

प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद रामनारायण विडारीले सरकार, प्रहरी तथा प्रशासनलाई कर्तव्यबोध गराउनका लागि र राज्यले अनाहकमा दिने याताना रोक्नका लागि आएको संशोधन ठिक छ भने। 

सांसद् राधेश्याम अधिकारीले नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त, कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार सामाजिक सुरक्षा विधेयक संशोधन गर्नुपरेको धारणा व्यक्त गरे। 

कानूनमन्त्री ढकालले प्रस्तुत गरेको ‘अपराध पीडित संरक्षण विधेयक, २०७५’ माथि दफाबार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले दफाबार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउने स्विकृति दियो। 

बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘महालेखा परीक्षकको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४’ पेश गरेका थिए। राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद, अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध र अवैध लागू औषध कारोवारविरुद्ध सहयोग सम्बन्धी बिम्स्टेक महासन्धि’ टेबुल गरेका थिए। 

विशेष समय 
राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकको विषेश समयमा सांसद् राधेश्याम अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले सम्पादकसँग गर्नुभएको संवादको प्रशंग उल्लेख गर्दै जनतामा रहेको निराशा हटाइ आशा जगाउने काम सरकारको भएको बताए। 

नेकपा (माओवादी) का पूर्व लडाकू लेनिन विष्ट विदेश जाने बेलामा विमानस्थलबाट फर्काइएको घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले यसमा सामान्य नागरिकको मानवअधिकार हनन गरेको टिप्पणी गरे। 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘विप्लव’ समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई अदालतको आदेशपछि पनि पटक÷पटक थुनिएकोबारे जानकारी गराउँदै सांसद अधिकारीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भए करका सम्बन्धमा देखिएका समस्या हुने भएकाले तत्काल यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे। 

सांसद् हरिचरण शिवकोटीले एकात्मक व्यवस्थामा बनेको कर्मचारीतन्त्रका कारण संविधानले अङ्गिकार गरेको समाजवाद उन्मुख समृद्धितर्फ जान कठिन भएको आरोप लगाए। मुलुकको आर्थिक अवस्थाअनुसर राजनीतिक नेतृत्वले कतिसम्म सुविधा लिन उचित हुन्छ भन्ने निश्चित गर्नुपर्ने गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पूर्व पदाधिकारीले घरमा सुरक्षाकर्मी राखेर अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन् भने। 

सांसद् वृषेशचन्द्र लालले आपराधीलाई कानून र प्रहरीसँग डर नभएका कारण मुलुकभर महिलामाथि हिंसा बढ्दै गएकाले गृह मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले अबोध बालबालिकामाथि बलात्कार र हत्या बढ्नु मुलुकका लागि गम्भीर चुनौती भएकाले यस्ता घटना हुन नदिन गृहमन्त्रीसँग के रणनीति छ जानकारी गराउनुहोस् भने। 

सांसद् कोमल ओलीले आफू विदेशमा रहँदा त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकले मुलुकमा समृद्धिको चाहाना राखेको र मुलुकमा राजीतिक स्थिरतापछि आशा पलाएको आफूले पाएको बताइन्। 

यहाँ हुन लागेको बिम्स्टेकको चौंथो शिखर सम्मेलन मुलुकका लागि गौरवको विषय भएको र उक्त सम्मेलन सम्पर्कसञ्जालका दृष्टिले उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले विदेशी विशिष्ट पाहुनाको आगमनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा समेत टेवा पुग्ने धारणा व्यक्त गरिन्। 

सांसद् रामप्रित पाशवानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश नं २ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरी बकर इद र रक्षा बन्धनका दिन दिएका बिदा जनकपुरस्थित राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयकाले अवज्ञा गरेको घटनाले केन्द्रीय सरकारमा अझै पुरानतवादी सोच कायम रहेको देखिएको आरोप लगाए। उनले यस घटनाले सङ्घीयता कमजोर हुने आरोप पनि लगाए। 

सांसद् रामलखन चमारले सुस्तावासीले भोगिरहेका समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विकास निर्माणका काममा अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गर्नका लागि प्रभावकारी अनुगमन टोली बनाउन माग गरे। बिम्स्टेक सम्मेलनमा भारतसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।   (रासस)

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७५ ०८:३८ मंगलबार