रुपन्देही- रुपन्देहीका दुई स्थानीय तहले बालबिवाह न्यूनिकरण तथा छोरीप्रतिको नकरात्मक धारणा परिर्वतन गर्न बालिका विमा कार्यक्रम शुरु गरेका छन्। ओमसतिया गाउँपालिका र गैडहवा गाउँपालिकाले घरमा छोरी जन्मने वित्तिकै विमा गराउन प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यले यस्तो अभियान शुरुवात गरेका हुन्।  ओमसतिया गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि नै बाल संरक्षण कोष नाम दिएर विमा कार्यक्रम शुरुवात गरेको छ।

गाउँपालिकामा सानै उमेरमा विवाह गराउने र छोरी जन्मदा पीडाबोध गर्ने समुदाय रहेकाले यस्तो सोंच परिवर्तन गराउनका लागि गाउँपालिकाले विमा कार्यक्रम शुरुवात गरेको ओमसतियाका अध्यक्ष हिरा केवटले बताए। छोरी जन्माउने बच्चाको नाममा २० हजार रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गराउने गरेको छ। गाउँपालिकाले २० हजार  र अभिभावले  ५ हजार गरि २५ हजार रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गर्ने गरेको हो। यो रकम २० बर्षपछि मात्रै झिक्न पाईन्छ। ‘यसो गर्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने क्रम पनि घटछ र विमा वापतको रकमले बालिकालाई पढाईमा सहयोग हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो’ अध्यक्ष केवटले भने। 

चक्रिय ब्याज पाउने गरि गाउँपालिकाले साना किसान कृषि सहकारीमा खाता खोल्ने व्यवस्था गरेको छ। छोरी जन्माउने अभिभावकले वडाको सिफारिश लिएर गाउँपालिका गएपछि २० हजार नगद चेक दिएर बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरेको छ।  गत बर्ष १ सय ५० जनाले यो अभियान वापत रकम लगेको अध्यक्ष केवटले बताए। २० बर्षपछि बिवाह गर्ने र त्यसपछि मात्रै रकम निकाल्न सकिने गरि खाता सञ्चालनमा ल्याइएको हो। छोरीलाई पढाउन नहुने, चाँडै बिवाह गरिदिनुपर्ने सोच रहेकाले यस्लाई चिर्न अभियान स्वरुप कार्यक्रम गरिएको गाउँपालिकाको भनाई छ।

ओमसतियाले गत बर्ष १ करोड बजेट छुट्टाएको थियो। तर, ३० लाख मात्रै खर्च भएको छ। आर्थिक बर्ष ७५/७६ का लागि भने  ७० लाख बजेट छुट्याएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। जिल्लाको दक्षिण पश्चिममा रहेको गैडहवा गाउँपालिकाले पनि यसै बर्षदेखि ओमसतियाकै सिको गरेको छ। 'बालिका बचाउ बालिका पढाउ' भन्ने नारा सहिति बालसंरक्षण बालिका विमा नामक कार्यक्रम शुरु गरेको छ। बालिका जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र ल्याएपछि गाउँपालिकाले २० हजार र अभिभावकले ५ हजार रकम जम्मा गरेर बैंक खाता खोलिने अध्यक्ष बच्चु केवटले बताए। ‘हाम्रो गाउँमा वालविवाह बढि हुने भएकाले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ’ उनले भने । उनका अनुसार अहिले बैंक छनौटको प्रक्रिया अगडि बढेको छ। चाँडै बिवाह हुँदा पढाई पनि बिग्रने र बालिकाको भविष्य नै संकटमा पर्ने भएकाले २० बर्ष पुगेपछि मात्रै रकम निकाल्न मिल्ने गरि बालिका बचाउ, बालिका पढाउ अभियान शुरु गरिएको अध्यक्ष केवटले बताए। २० बर्ष नपुग्दै बिवाह भएमा गाउँपालिकाको नाममा रकम फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ। बालिकाको मृत्यु भएमा भने त्यो समय बराबरको ‘रकम अभिभावकले प्राप्त गर्नेछन। जस्ले धेरै ब्याज दिन्छ, त्यो बैंक छान्ने प्रक्रियामा छौं’अध्यक्ष केवटले भने। अभिभावकले २० बर्षमा २ लाख ५० हजार बराबर रकम प्राप्त गर्नेछन्। रकमको हिसाबले थोरै भएपनि यसले छोरीप्रतिको नकरात्मक धारणा परिवर्तन गराउन मद्दत पुर्‍याउने जनप्रतिनिधिहरुको विश्वास छ। गैडहवाले यहि कार्यक्रमका लागि यो बर्ष ४० लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ। ओमसतिया र गैडहवा गाउँपालिकामा तराई दलित, मधेशी र थारु समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको छ। विपन्न परिवारहरुको बसोबास रहेकाले शिक्षा दिन समेत नसक्ने र छोरीलाई चाँडै बिवाह गर्ने प्रचलन रहेको छ।

कानुनले २० बर्ष अगाडिको विवाहलाई रोकेपनि सामाजिक परम्पराको नाममा भने विवाह रोकिएको छैन। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर अभिभावकलाई लोभमा पारेर छोरीप्रतिको नकरात्मक धारणा परिवर्तन गर्ने उदेश्यले बालिका विमा कार्यक्रम शुरु गरिएको गाउँपालिकाहरुको दावी छ। रुपन्देहीको दक्षिण क्षेत्रका गाउँपालिकाहरुमा बालविवाह समस्याको रुपमा देखा परेको छ। मर्चवारी, सम्मरीमाई, ओमसतिया, रोहिणी, मायादेवी, गैडहवा र  लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकामा वालविवाह हुनेक्रम अहिले पनि जारी छ। यहाँका गाउँपालिकाहरुले बालिका विमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु सकरात्मक भएपनि यो सँगै तत्कालको बालविवाह रोक्ने कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्ने बालविवाह विरुद्धको अभियानमा सक्रिय मिनाक्षी न्यौपानेले बताईन्।

‘२० बर्षपछिको योजना ल्याएको छ तर अहिले हुर्किएका बालिका, किशोरीका लागि पनि कार्यक्रम आउनुपर्छ’ उनले भनिन्। उनका अनुसार १४ देखि १९ बर्षमा बालविवाह हुने गरेको छ। रुपन्देहीको दक्षिणी भेगका विभिन्न स्थानमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार मधेसी समुदायमा गुप्ता, कुर्मी, लोध, यादव, हरिजन, मिश्रा, बाजिया, कलवार, पासी, पासवान, मौर्य, जातीमा बालविवाह परम्पराको रुपमा रहेको उनको भनाई छ। उनका अनुसार मुस्लिम समुदायमा भन्दा मधेसी समुदायमा वालविवाहको स्थिति अझै डरलाग्दो गरि देखिएको छ।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७५ १०:४५ सोमबार