जनअधिकारका निम्ति थुप्रै पटक क्रान्तिको सामना गरेको देश हो, नेपाल । हाम्रो देशको सामन्ती अर्थ–राजनीति, पराधीन प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष निर्देशन, जहानियाँ राणा शासन, पञ्चायती सक्रिय राजशाही क्रुर निरंकुशता, जातीय दमन, विभेद, उत्पीडन, महिला र क्षेत्रीय विभेद, हिंसाजस्ता विडम्बनाहरू विगतमा भोगिँदै आए । नेपालको सुरुवाती शासन द्रविड र आष्ट्रिक जातिले गरको देखिन्छ । वाग्मती सभ्यता र आसपासमा भने मंगोल वंशको शासन थियो भनिए तापनि उनीहरू समेत चीनको ह्वाङहो र याङसी नदी सभ्यताबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । नेपालको जातिगत शासन, धर्म, भाषा, संस्कृति, सामाजिक र राजनीतिक इतिहास हेर्दा भारतको प्रभाव, दबाब र उपस्थिति स्पष्ट भेटिन्छ । किनभने आज दक्षिण एसियाको मानव सभ्यताकै एक चुनौतीका रूपमा रहेको वर्णाश्रम व्यवस्था नेपालको उत्पादन र यहाँको मात्रै समस्या होइन।

करिब ५ हजार वर्षअघि सिन्धु नदी सभ्यतामा आर्य (अग्निपूजक जाति) प्रवेश गरेका थिए । मध्य एसिया, युरोप, (युरेसियन) आर्य र खस जाति मुस्लिमहरूको अत्याचारबाट बच्न तत्कालीन समयदेखि विवाहित नारीको प्रतीकका रूपमा विवाहिता नारीले सिउँदोमा सिन्दुर लगाउने प्रचलन स्थापित भयो र आज पर्यन्त प्रचलित नै छ । अर्थात् विवाहित हिन्दु महिलाले सिन्दुर लगाउने प्रचलन हालसम्म छँदै छ । सिन्धु सभ्यतामा बस्ने एक व्यक्तिले मान्ने धर्म भएकाले हिन्दु धर्मलाई सिन्धु धर्म भनिन्थ्यो । फारसी भाषामा ‘स’को उच्चारण ‘ह’ हुने हँुदा हिन्दु नाम रहन पुग्यो । यद्यपि त्यसभन्दा अघिसम्म हिन्दु धर्मलाई ‘ब्राह्मण धर्म’ भनिन्थ्यो भनी विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा किन प्रसंग ल्याइएको हो भने, वर्णाश्रम जातीय व्यवस्था ‘ब्राह्मण धर्म’ अर्थात् हिन्दु धर्मको एक विकृत समस्या हो । यो गैरमानवता, असभ्य संस्कार र मान्यताको अन्त्य नगरे हाम्रो राष्ट्र नेपालको मात्रै होइन विश्वको कूल जनसंख्याको २० प्रतिशत संख्यामा रहेको हिन्दु धार्मिक समुदायको सभ्यताकै निम्ति चुनौतीलाई चिर्न असम्भव नै छ । अर्थात् हिन्दु धार्मिक समुदाय विश्वकै २० प्रतिशतको संख्यामा रहेको र ५ प्रतिशत जनता वर्णाश्रम व्यवस्थाबाट प्रताडित छन् । नेपालमा ६०–६५ लाख दलित समुदायको जनसंख्या रहेको छ । त्यसो त करिब २० करोडको संख्यामा भारतमा मात्रै दलित समुदायको उपस्थिति छ । पाकिस्तानमा प्रस्ट आँकडा नरहे तापनि करिब २० लाख दलित समुदाय रहेको गैरसरकारी अध्ययनको तथ्यांकले देखाउँछ।

यस पंक्तिकारको नाम मेखराज भए पुग्यो नि, थर किन जरुरी भयो ? या थरमा आफूले इच्छा लागेको जेसुकै शब्द राख्न पाउने । उसका सन्तानले पनि स्वेच्छिक थर राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

वर्णाश्रम जातीय व्यवस्था क्रुरतापूर्वक लादिएको ३ हजार ५ सय वर्ष भएको अनुमान गरिन्छ । मनुस्मृति काल (इपू २०० देखि इपू ३००) मा आएर दास जाति र शूद्रमाथि क्रुर जातीय विभेद व्यवस्था लागू गरियो । मनुस्मृति बमोजिम युद्धमा कैद परेका, ऋण तिर्न नसकेर दासत्व स्वीकार गरेका, दास वा दासीका सन्तान, किनिएको मानिस, दानमा प्राप्त मानिस (दासप्रथामा मानिसलाई पशु सरह किनबेच गर्न पाइन्थ्यो) । र राजदण्डबाट बच्न दासत्व स्वीकार गर्ने मानिसलाई शूद्र घोषणा गरियो । दास शूद्रभन्दा नीच मानिन्थे । किनभने शूद्रलाई किनबेच गर्ने व्यवस्था थिएन । सबै दास जाति शूद्र थिए भने सबै शूद्र दास थिएनन् । नेपालमा भने राजा जयस्थिति मल्ल (सन् १३६०–१३९५) ले कट्टर ब्राह्मण कीर्तिनाथ उपाध्याय, मैथिली ब्राह्मणहरू रघुनाथ झा, रामनाथ झा, श्रीनाथ भट्ट, महिनाथ भट्टलाई भारतबाट बोलाई वाग्मती उपत्यकामा चार वर्ण ६४ जातमा समाजलाई विभक्त गरी छुवाछूत प्रथा या वर्णाश्रम व्यवस्था लागू गरेका थिए । उता गोरखाका राजा रामशाह (सन् १६०५–१६३६) ले नै चार वर्ण ३६ जातको विभाजन गरी वर्णाश्रम व्यवस्था लागू गरेका थिए । वर्णाश्रम व्यवस्थामा विभक्त भएका चार वर्ण हुन्, ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्र।

त्यसै क्रममा शाह राजाहरूको शासनकालमा प्रधानमन्त्री  भीमसेन थापा (१८६३–१८९६ विक्रम संवत्) ले वर्णाश्रम व्यवस्था र जातीय छुवाछूत प्रथालाई मजबुत एवं व्यवस्थित गर्ने काम गरे भने राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरी वर्णाश्रम व्यवस्थाको वैधानिक र कानुनी रूपमा नै अघि बढाउने काम गरे । अब यो समस्या न केवल नेपाल र नेपालीको मात्र हो, न दलित समुदायको मात्रै । यो समस्या, सभ्य, शिक्षित, एक्काइसौँ शताब्दीका सबै जाति, वर्ग समुदायको सरोकारको विषय बन्न्न पुगेको छ।

अब प्रश्न उठ्छ, तत्कालीन शूद्र (दलित) वर्गसमुदायको मुक्ति मार्ग के हो ? वैचारिक सैद्धान्तिक मार्ग निर्माण नगरी यस समस्याको समाधान असम्भव छ । स्पष्टै छ, ३५ सय वर्षदेखि दमन, अत्याचार, हिंसा र चेपुवामा परेको वर्ग भएकाले उनीहरूको आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक सबलीकण अन्य सरह बन्न सकेको छैन । शासन, प्रशासन, मिडिया, सुरक्षा अंगहरूमा दलित समुदायको उल्ल्लेख्य प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । भारतका संविधान निर्माता तथा उत्पीडित वर्गका मसिहा डा. भिमराव अम्बेडकरले भनेका छन्, “शिक्षित बन, संगठित होऊ र संघर्ष गर ।” तर क्षत्री ‘क्ष’ पढेर या अहिलेको जस्तो विभेदलाई साथ दिने शिक्षा पढेर हुन्छ भन्ने उनको आशय होइन । उनको भनाइ हो, मुक्तिका निम्ति संघर्ष जरुरी छ । त्यो संघर्ष या क्रान्ति शान्तिपूर्ण, वैचारिक र सैद्धान्तिक हुनुपर्छ । दलितहरू किन यस्तो अवस्थामा पुगे ? अब समानता, अन्य नागरिक सरह प्रतिष्ठा, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हैसियत कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रशिक्षित बन्न जरुरी छ।

भारत लगायतका दलित, उत्पीडित समुदाय कम्युनिस्ट पार्टीप्रति किन विकर्षित भए भन्ने सवाल निकै महत्वपूर्ण छ । नेपालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीले वर्गको मात्रै कुरा गर्ने गर्छन् । तर यहाँको समस्या, वर्णाश्रम व्यवस्थाले सिर्जना गरेको नश्लवादमा आधारित जातीय क्रुर व्यवस्था हो । त्यस समस्याको समाधान माक्र्सवाद, लेनिनवादले गर्न सक्दैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, खुला र स्वतन्त्रता, नागरिक हकलाई सम्मान गर्ने व्यवस्थामा मात्रै दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित  हुन सम्भव छ।

वर्णाश्रम व्यवस्थाको मूल षड्यन्त्र हन्, एक भाग्यवाद, शिक्षित, सक्षम युवासँग कुरा गरौँ, परिश्रम, मेहनत, लगावसँग होइन, भाग्यमा भए सकिन्छ भन्ने विचार राख्छ । ‘म गर्छु, जसरी पनि गर्छु, मेहनत गरे सम्भव छ’ भन्ने अठोटलाई भाग्यवादले किच्छ । परीक्षामा सफल हुने कुरा भाग्यमा निर्भर छ भनी विश्वास राख्ने युवाशक्तिबाट कस्तो भरोसा राख्न सकिएला ? दोस्रो हो, जातीय विभेद । दलितलाई गैरदलितले छुवाछूत, विभेद गर्ने मात्र होइन, ब्राह्मणले क्षत्रीलाई, क्षत्रीले अन्य जातिलाई विभेद गर्छ । दलितभित्रै पानी नचल्ने संस्कार छ । दलितभित्र उच–नीचको विभाजन रहुन्जेल मुक्ति संघर्षले गति लिनै सम्भव छैन । तेस्रो हो, भ्रमवाद । जन्म, पूर्वजन्म, पुनर्जन्ममा विश्वास गरिन्छ । अहिले भोगेको दुःख, पूर्वजन्मको फल हो भन्ने युवा छन् । अहिले धर्म गरेर पुनर्जन्ममा प्राप्त हुन्छ भन्ने अन्धविश्वास त्याग्नै जरुरी छ।

डा.अम्बेडकरले दक्षिण एसियाको हिन्दु (आर्य) समुदायका उत्पीडित समुदायलाई महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक दृष्टिकोण दिएर गएका छन् । विश्वकै ५ प्रतिशत समुदायको सामूहिक नाम ‘दलित’ नामकरण गरे । अर्को उनले अधिकार प्राप्त गर्न आरक्षण नीतिको प्रतिपादन गरे । हिस्सेदारीको मुद्दा आज विश्वभर व्यापक रुपमा उठ्न थालेको छ । उदाहरणका निम्ति नेपालमै पनि महिला, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र इत्यादिलाई आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, सार्वजनिक सवारी साधनमा महिला सिटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यति मात्र होइन, विश्वभरका जाति, जनजाति, आप्रवासी, मूलवासी समुदाय, वर्ग र लिङ्गको नाममा आरक्षण व्यवस्थाको मुद्दा उठ्न थालेका छन् । यो केवल अम्वेडकरवादकै देन हो । दक्षिण एसियाका बहुसंख्यक जाति, धार्मिक समुदाय, आदिवासी जनजातिको विद्रोह, त्यो पनि वैचारिक र सैद्धान्तिक क्रान्तिको बहसलाई उनले स्पष्ट पारे । अब हाम्रो अन्तिम मुक्ति मार्ग समेत यसैमा आधारित हुनेछ । संघर्ष, क्रान्तिविना मुक्ति सम्भव छैन । तथापि यो विद्रोह विचार र सिद्धान्तको हुनैपर्छ । आक्रोश, हिंसा, ध्वंसतर्फको भने कदापि होइन।

प्रकृति, संस्कृति र राजनीतिको कारणले मानवबीच शारीरिक बनोट, भाषा, परम्परा, मान्यता इत्यादिमा भिन्नता देखापरे । व्यक्तिको तीनपुस्ते जात(थर) चाहिने वैधानिक प्रावधान आजपर्यन्त जीवित छ । बाबु, बाजेका नामथर अनिवार्य चाहिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ । जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने यो उत्तम विकल्प हो । उदाहरणका निम्ति यस पंक्तिकारको नाम मेखराज भए पुग्यो नि थर किन जरुरी भयो ? या थरमा आफूले इच्छा लागेको जेसुकै शब्द राख्न पाउने । उसका सन्तानले पनि स्वेच्छिक थर राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७५ ०२:३२ सोमबार