काठमाडौं– सरकारले ल्याएको कार्ययोजनाअनुसार मंसिरभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन असम्भव देखिएको छ । नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कुनै तयारी नभएका कारण निर्धारित अवधिमा चुनाव नहुने निर्वाचन आयोगकै भनाइ छ।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माका अनुसार स्थानीय निर्वाचन गराउन नयाँ संविधानअनुसार थुप्रै प्राविधिक तयारी हुनुपर्छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण सुरु नै नभएको जनाउँदै शर्माले भनिन्, ‘कानुनै नबनी तयारी नै सुरु हुँदैन, त्यसैले नयाँ संविधानअनुसार मंसिरभित्र चुनाव सम्भव हुँदैन ।’
पुरानो निर्वाचन ऐनअनुसार भने स्थानीय निर्वाचन घोषणा भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्न सकिने उनले जनाइन् ।

शर्माले नयाँ संविधानअनुसार नयाँ चरणबाट चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचनका लागि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवेदन दिनु पहिलो काम हो । आयोग प्रतिवेदन मात्र होइन, त्यहाँ लेखिएका कुरा कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा मात्र चुनाव सम्भव हुने शर्माको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ संविधानले निर्धारण गरेको मार्गचित्रअनुसारै तीनैवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी हालै समयतालिका सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमा आगामी मंसिरभित्र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न उल्लेख छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी सरकारको कार्यतालिकालाई आयुक्त शर्माले निर्वाचन घोषणा नभई संविधान कार्यान्वयन घोषणा मात्र भएको उनले जनाइन् । ‘निर्वाचन घोषणा त आयोगले गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना ल्याउनु निर्वाचन घोषणा होइन ।’

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग प्रतिवेदन आएर कार्यान्वयन भएपछि कानुन बन्छन् अनि मात्र चुनाव सम्भव
– इला शर्मा, आयुक्त निर्वाचन आयोग

उनका अनुसार अबको निर्वाचन स्थानीय निकायको गर्ने कि तहको भन्नेबारे अझै टुंगो छैन । प्रधानमन्त्री ओली र आयोगका पदाधिकारीबीच बुधबार भेटघाट तथा छलफल भएको थियो । सरकारले कार्ययोजना पारित गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले स्थानीय निर्वाचनबारे आयोगसँग छलफल गरेका थिए ।

कति समय लाग्ला ?

सबै काम सुरुदेखि गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय चुनाव गर्न कति समय लाग्ने भन्नेबारे निर्वाचन आयोगले स्पष्ट मिति किटान गर्न सकेको छैन । पुनःसंरचना आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र मितिबारे भन्न सकिने उनले जनाए ।

‘निर्वाचनका लागि चाहिने कानुन, पुनःसंरचना आयोग प्रतिवेदनपछि हामी संविधानअनुसार निर्वाचन गर्न सक्छौं,’ उनले भनिन् ।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले चुनाव मुलुकको वाध्यता भएकाले आफूहरुले काम तीव्र पारेको बताए । अन्य विषय पछि सार्दै सीमांकन र संख्या तोक्ने काम भदौसम्म दिन सकिने उनले संकेत गरे ।

भदौसम्म आयोग प्रतिवेदन आएर कार्यान्वयन भएको खण्डमा असोज अन्तिमसम्म निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति घोषणा गर्नसक्छ । चुनावको मितिअघि चार महिना समय राखेर घोषणा गर्ने जनाएको छ । आयुक्त शर्माका अनुसार पुनःसंरचना आयोग प्रतिवेदन आएपछि दुई साता सरकारसँग छलफल हुनुपर्छ ।
स्थानीय चुनाव गराउन निकै चुनौती रहेको उनले बताइन् । भन्छिन्, ‘सबै कुरा जिरोबाट सुरुबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाको नामांकन, सीमांकन भइसक्नुपर्छ । तयारीका लागि सोहीअनुसार समय चाहिने देखिन्छ ।’

केके काम बाँकी छन् ?

स्थानीय तह पुनःसंरचनाको सिंगो काम बाँकी छ । संविधानअनुसार वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाको सीमांकन, संख्या तोकिएपछिका काम पनि बाँकी छन् । निर्वाचनको कुनै पनि कानुन बनिसकेको छैन । निर्वाचनका लागि चार वटा ऐन जरुरी छ जसमध्ये राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन आयोग ऐन, निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन, स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐनको आवश्यक पर्छ । तीन विधेयक निर्वाचन आयोगले तयार गरेर पठाइसकेको छ । मुख्य रहेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन मस्यौदा बन्ने क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ ।

पुनःसंरचना आयोग प्रतिवेदनपछि बल्ल मतदाता नामावली पुनःसंरचना गरिनेछ । संविधानअनुसार स्थानीय तहको चुनाव गर्दा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाको संरचना फरक हुने भएकाले अहिलेसम्म भइरहेको मतदाता नामावलीले काम गर्दैन । साथै मतदान केन्द्र नयाँ तोक्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय निकाय नहुँदा काम गर्न गाह्रो भएको उनले बताइन् । कर्मचारी व्यवस्थापन, तालिम दिनुपर्ने काम छँदै छन् । प्रधानमन्त्री ओली र निर्वाचन आयोग छलफलले चुनावको कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।
गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने, निर्वाचन गर्नेलगायत कार्ययोजनाको समयसीमा पारित गरेको थियो । उक्त कार्ययोजनामा मंसिरभित्र स्थानीय निकाय, २०७४ जेठभित्र प्रदेश, माघ ७ भित्र आमनिर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन तयारी, प्रदेश प्रमुख, अस्थायी राजधानी तोकिने कार्यतालिकामा छ ।

प्रकाशित: १० असार २०७३ ०४:१० शुक्रबार