बर्दिया - राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा सूचीकृत बबई सिँचाइ आयोजना कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा तीनजना आयोजना प्रमुख आए। आयोजना प्रमुखको कार्य अवधि हेर्दा विभागीय मन्त्रीले आफू अनुकूल आयोजना प्रमुख आयोजना कार्यालयमा ल्याएको पुष्टि हुन्छ।

उमेश यादव सिँचाइ मन्त्री हुँदा आएका मधुकर राजभण्डारी विभागमा तानिएपछि सिँचाइ मन्त्रीको जिम्मेवार सम्हालेका दिपक गिरीको पालामा दानरत्न शाक्यले आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले।

उनले हिउँदमा आह्वान गरेको टेन्डरमा २७ निर्माण कम्पनीले एकैपटक काम थालेका कारण मूल नहरमा पानी रोक्दा हिउँदमा किसानले सिँचाइ गर्न पाएनन्। मूल नहर थुनेर एकैपल्ट काम थाल्नुमा कमिसनको हात भएको स्रोतको दाबी छ।

त्यसबेला किसानको गहुँ र तोरी ओइलायो। सिँचाइको आसमा बसेका किसान दुःखी भए । गहुँ छर्ने बेला र छरेको १५ दिनसम्म सिँचाइ नपाउँदा उत्पादन स्वाट्टै घट्यो। सिँचाइ नहुँदा तोरीको उत्पादन त्यस्तैगरी घट्यो । ठेकेदारको र आयोजना प्रमुख मिलेमतोमा मूल नहर मर्मत गर्दा बबई सिँचाइले गाँस खोस्न थालेको भन्दै किसान आन्दोलित भए ।
बबई सिँचाइ कार्यालय घेरे तर कतैबाटसुनवाइ भएन। किसानको आन्दोलन बबई सिँचाइ कार्यालयमा पुगेर टुंगियो । एक वर्षमा आयोजना प्रमुख सरुवा हुनुमा विभागीय मन्त्री दोषी देखिन्छन्। मन्त्री हुनेबित्तिकै तत्कालीन सिँँचाइ मन्त्री संजय गौतमले रमेशबन्धु अर्याललाई आयोजना प्रमुख बनाए। बर्दियाका मन्त्री गौतमलाई अर्यालले चित्त बुझाउन सकेनन् । परियोजनाको प्रगति नाजुक देखेका गौतमले अर्यालको सरुवा गरी पाँच महिनामै कुञ्जनभक्त श्रेष्ठलाई पठाए, जो अहिलेसम्म आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्।

एक आर्थिक वर्षमा तीन आयोजना प्रमुख आए। तर, खेतमा सिँचाइ नहुँदाको पीडा कसैले अनुभूति नगरेको किसान गुनासो गर्छन्। आफू अनुकूल र पैसाको मोलमोलाइमा प्रमुख सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले आयोजनामा प्रगति नभएको स्रोतको दाबी छ। ‘किसानलाई पानी दिने उद्देश्यका लागि सिँचाइ नहर बन्दै छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बर्सेनि कार्यालय प्रमुख फेर्दा अवस्था नाजुक बन्दै छ।’ वर्षभरीमा अर्ब बढी खर्च हुने कार्यालयमा ४० लाखसम्म आयोजना प्रमुखको लागि मोलमोलाइ हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।

पाँच वर्षदेखि सिँचाइबाट बिमुख हुनुपरेको स्थानीय उपभोक्ता रामराज थारुले बताए। ‘बर्खामा बाढीले भत्काएको नहर हिउँदमा बनाउँछन्,’ उनले भने, ‘अनि किसानले कहाँबाट सिँचाइ पाउँछ? अकासे पानीको भर पर्नुपरेको छ।’

०७१ सालमा बबईमा आएको बाढीले भत्किएको नहर मर्मत गर्ने बहानामा किसान सिँचाइ सुविधा वञ्चित छन्। यता, ठेकेदार र आयोजना प्रमुखको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन र मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य भइरहेको उपभोक्ताको आरोप छ।

‘स–साना बजेट खर्च गर्दा सार्वजनिक सुनवाइ, अनुगमन गरेपछिमात्र फस्र्यौट हुन्छ,’ एक उपभोक्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, ‘ठेकेदार र आयोजना प्रमुखको मन्त्रीसम्म पहुँच हुनाले यहाँ खर्चको लेखाजोखा हुँदैन।’ बर्सेनि कागजमा प्रगति देखिए पनि व्यवहारमा नहुने उनको आरोप छ।

हिउँदमा बाढीले भत्काएको नहर बनाउने नाममा श्रमदान गर्ने किसानले चाहिएको बेलामा सिँचाइ पाएका छैनन्। जिल्लाभरमा १९ हजार पाँच सय हेक्टरमा गहुँ खेती हुने भए पनि बबई सिँचाइ नहरको भरमा खेती गर्ने किसानले १३ हजार ६ सय ८० हेक्टरमा गहँु खेती गरेको कृषि विकास कार्यालयमा तंथ्याक छ। यस क्षेत्रमा हिउँदमा जिल्ला कै आधाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा किसानले गहुँ खेती गर्छन्। ४० हजार हेक्टरमा धान खेती हुन्छ।

पदनाहा, बनियाभार, मोतिपुर कालिका र डेउढाकला गाविसका किसान बबई सिँचाइ आयोजनाको नहरमा आश्रित छन्। नहरमा पानी नछाडे सिँचाइ गर्ने अर्को विकल्प नभएको उनीहरु बताउँछन्।

कृषि प्राविधिकका अनुसार पहिलो चरणमा नगदेबालीमा सिँचाइ गरे उत्पादन ह्वात्तै बढाउन ठूलो सहयोग पुग्छ। पटकपटक गरेर गहुँ खेतीमा किसानले तीनपटकसम्म सिँचाइ गर्नुपर्छ। नहरमा पूर्वका उच्च जग्गा भएकाले सिँचाइ नभए उत्पादन नहुने प्राविधिकको भनाइ छ। कृषि विकास कार्यालयले जिल्लाभरीमा ६४ हजार तीन सय मेट्रिक टन बढी गहुँ उत्पादन हुने गरेको तंथ्याक छ।

०४५ सालबाट बनाउन थालेको मूल नहरसँगै शाखा र प्रशाखा निर्माण बाँकी छ। किसानलाई पानी चाहिने बेला शाखा प्रशाखा नहर निर्माण सुरु गर्नुपर्ने किसानको माग छ। आयोजनाले तयार पारेको प्रगति विवरणमा सिँचित क्षेत्र भनिएका क्षेत्र सिँचाइविहीन छन्। मूल नहरनै पूरा नभएको बबई सिँचाइ पूर्वी नहर प्रणालीका अध्यक्ष बलिराम थारुले बताए । ‘मूल नहर बन्न सकेको छैन। शाखा प्रशाखा बिग्रिएका छन्,’ उनले भने।

१३ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ भइरहेको उनले जानकारी दिए। भेरी बबई डाइभर्सनको पानी खसालेर पूर्वी र पश्चिम नहरसँगै शाखा नहर निर्माणबाट र बाँके र बर्दियाका अधिकांश भूभागमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्यका साथ यो आयोजना सुरु भएको हो।

बबई सिँचाइको ५० क्युमेक्स क्षमताको पश्चिम मूल नहर बर्सेनि डुबानमा पर्दा भत्किएर कमजोर हुँदो छ। नहरको गुणस्तरका विषयमा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले समेत अहिलेसम्म अनुगमन नगरेको स्थानीयले बताए। सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बबई सिँचाइमा ३० वर्षमा ६० प्रतिशत काम भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । बबई सिँचाइको जग्गा अधिग्रहण र नहर निर्माणमा १० अर्ब खर्च भइसकेको छ । दोस्रो गुरुयोजना अनुसार १२ अर्ब ५६ करोड थप लागतमा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । कुल लागत खर्च २२ देखि २५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने सरकारको अनुमान छ। यस वर्ष पश्चिम नहर प्रणाली विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा चलखेल भएको भन्दै स्थानीय आपत्ति जनाएका छन्।

मधुवन नगरपालिकामा जग्गा अधिग्रहणमा चलखेल भएको भन्दै समस्या उत्पन्न हुँदा यस वर्ष पनि मूल नहर निर्माण अघि बढ्न सकेन।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७५ ०५:०० आइतबार