नेपाल मनसुन र भनसुनको देश भनिन्छ । सामान्यतः जेठदेखि भदौसम्म बंगालको खाडीबाट उत्पत्ति भएर आएको बादलले पार्ने पानीले सिँचित भएर यहाँ अन्न फल्छन्, वनस्पति फुल्छन्, फल्छन्, खोलानालाका मुहानले जीवन पाउँछन् । तर यही मनसुन कतिपय अवस्थामा बाढीपहिरो भएर बौलाउँछ । नेपालीको घरआगँनमा अभिशाप बनेर आउँछ, अकालमा ज्यान लिने विपत बन्न पुग्छ । 

सन् २००१ पछिको तथ्याङ्क केलाउँदा प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोको चपेटामा परेर ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । तीस वर्ष यताको सरकारी आँकडाले औसतमा प्रत्येक वर्ष २८० नेपालीको बाढीपहिरोमा परेर इहलीला समाप्त हुन्छ । बाढीपहिरोबाट बर्सेनि भैरहेको जनधनको ठूलो क्षति न्यूनीकरण गर्न के–कस्ता काम भएका छन् त ? उत्तर आशावादी आउँदैन । पीडितको राहत र उद्धारको काममा सरकार सक्रिय हुने गरेको भए पनि प्रकोप व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने धेरै काम नगरेको तथ्यांकनै काफी छ- बाढी र पहिरोले मर्नेको संख्या लगानीको अनुपातमा घटेको छैन । 

प्राकृतिक प्रकोप हाम्रो नियति हो । यसको विपत हामीले चाहेर पनि निर्मूल गर्न सक्तैनौं तर उचित प्रविधिको प्रयोग, व्यवस्थापन तथा जनस्तरमा गरिने तयारीबाट प्रकोप न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । हिमाल, पहाड, तराई, पूर्व–पश्चिम फैलिएको नेपालको भूक्षेत्र कमजोर बनोटको छ, अहिले पनि यसमा भौगर्भिक चञ्चलता कायम छ  । समुद्र सतहबाट ३० मिटरदेखि ८८४८ मिटर उचाइमा अवस्थित करिब १५० किलोमिटरको चौडाइमा अटेको छ नेपाल । तराईको फाँटदेखि चुरे–महाभारत पहाड र हिमालय श्रृङ्खला आ–आफ्नै तालमा सक्रिय छन् । पूर्वको बर्माबाट पश्चिमको अफगानिस्तानसम्मको करिब २ हजार ५ सय किलोमिटर लामो हिमालय श्रृंखला आजभन्दा ४ करोड वर्षअघि दक्षिणमा रहेको इन्डियन प्लेट र उत्तरमा रहेको तिब्बती प्लेटको टकरावबाट नै हिमालयको अहिलेको स्वरुप बनेको मानिन्छ । यी दुई प्लेट बीचको टकरावले यो क्षेत्र सक्रिय छ । यही सक्रियताका कारण हिमालय, पहाड र चुरेका डाँडापाखा कमजोर छन् । मनसुनको चार महिनामा अत्यधिक पानी पर्ने, जाडो महिनामा उत्तिकै चिसो हुने र गर्मीमा त्यसैगरी तात्ने नेपालको जलवायुका कारण नेपालमा प्रशस्त भूक्षय हुन्छ । त्यसले बाढीपहिरोको खतरा बढाउँछ ।  भौगर्भिक हलचलको आफ्नो गति छ, क्रियाशीलता छ । विकासमा नाममा जथाभावी बाटो खन्ने, सिचाइँ पूर्वाधार बनाउने र जहाँ पायो त्यहीँ बस्ती बसाल्ने हाम्रो प्रवृत्तिले प्राकृतिक जोखिमलाई मलजल गरेर विपत निम्त्याइरहेको हुन्छ । 

अहिले मनसुनको सिजन हो । हामी बाढीपहिरो, डुबानका विपत खेप्दैछौं । समग्रमा हामी बाढीपहिरो, पहिरोले नदी थुनिने प्रक्रिया, डुबान, जमिन भासिने, भूकम्प, हिमपात, हिमताल बिस्फोट, शीतलहर, चट्टयाङ, आगलागीजस्ता प्रकोपको जोखिममा छौं । पछिल्ला केही वर्ष यता हामीले बर्सेनि खप्ने बाढी पहिरो र डुबानका चुनौतीबाहेक भूकम्प, जुरे पहिरोले भोटेकोशी थुनिएको अनुभव गरेका छौँै । खासमा भौगोलिक हिसाबले नेपाल तीन भाग हिमाल, पहाड र तराईमा विभाजित छ र प्रकोप पनि तीनवटै भूभागमा बेग्लाबेग्लै प्रकृतिको छ । हिमालको काखमा हिमपहिरोले खतराको घण्टी बजाइरहेका हुन्छन् । पहाडमा नेपालका सयौँ गाउँबस्ती पहिरोको जोखिममा हुन्छन् । यता हिमतालको विष्फोट पहाडको पहिरो र मनुसुनको अत्यधिक पानी सबै खाले प्रकोपको सामना गरिरहेको छ तराई । हामी नेपालीले प्रकोप व्यवस्थापनका काम गर्दा तीनवटै भूभागको विस्तृत अध्ययन, सहभागिता र समन्वयमा गर्न आवश्यक हुन्छ । 
२०४५ को उदयपुर भूकम्प र २०५० सालको बाढी पहिरोपछि हामीकहाँ प्रकोप व्यवस्थापनका कुरा घनिभूत रुपमा हुन थालेका हुन् । हामी प्रकोपबीचमा छौँ र यसको समुचित व्यवस्थापन आवश्यक छ भन्ने महसुस हुँदाहुँदै पनि हामी पछि परेको अवस्था छ । कारण, हामीमा कसले काम गर्ने, कसरी गर्ने र आपसमा समन्वय कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ । कसले गर्ने विपद व्यवस्थापनको काम र कारबाही ? को हो जिम्मेवार ? वर्षोंदेखिका प्रश्न प्रश्नमै सीमित छन् । गत वर्ष मात्र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्था ऐन २०७४ अस्तित्वमा आएको छ । प्रधानमन्त्री मातहत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद गठन हुने ऐनमा व्यवस्था छ । परिषद्ले नीतिगत काम गर्ने र  विपद् जोखिम न्यूनीकरणको काम गर्ने मुख्य निकाय प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको छ । प्राधिकरणमा कार्यकारी अधिकारी प्रमुख जिम्मेवारी हुने भनिएको छ । यस्तो कागजी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन ।  विकास र समृद्धिको सपनामा रमाइरहेको सरकारले संभवतः प्रकोप व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न भ्याएको छैन । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न दुई दशक अघिदेखि प्रकोपमा काम गर्ने बैग्लै अधिकार सम्पन्न निकायको माग हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा यो ऐन र यसले गरेका व्यवस्थाको विश्लेषण आवश्यक छ । सन् १९९० मा नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्र संघको प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण दशक मनायो । त्यसैबेलादेखि प्रकोपमा काम गर्ने बेग्लै निकायको आवश्यकता ठानिएको हो तर गृह मन्त्रालय, दैवी प्रकोपको ह्याङओभरबाट मुक्त हुन नसकेको कुरा ऐन पछिल्लो उदाहरण हो । पहिले गृहमा दैवीप्रकोप शाखा थियो, पछिल्लो समय त्यसलाई महाशाखा बनाइयो र अहिलेको ऐनमा व्यवस्थित प्राधिकरण पनि गृहमन्त्रालय मातहत हुने भनिएको छ । खासमा गृह मन्त्रालय शान्ति, सुरक्षासँग सम्बन्धित चासो राख्ने निकाय हो ।  विपतको समयमा तत्काल, राहत र उद्धारमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र  सेना आआफ्नो हिसाबले सक्रिय हुन्छन् । विपत्पछि र विपत्अघिको प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, समन्वयात्मक र स्रोत परिचालनजस्ता मामला गृह मन्त्रालयका प्रशासकहरूबाट हुन सक्तैन । अनुसन्धानको काम कसले गर्ने ? सरकारका खानि विभाग, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग, शहरी विकास विभाग, सिँचाइ विभाग, सडक विभागमा प्रविधि, जनशक्ति र अध्ययनका ठेली छन् तर समन्वयको अभाव देखिन्छ जताततै । 

हामीकहाँ मुलुकको भूअवस्थितिबारे जानकारी दिनसक्ने खानी विभाग छ । बाढी पहिरो नियन्त्रणको काम गर्ने उद्देश्यको जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग अस्तित्वमा छ । तर, प्रकोपपछि प्रहरी लगाएर उद्धारको काम गर्न सक्ने मात्र हैसियतको गृह मन्त्रालय सबै जिम्मेवारी लिएर बसिरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।  

प्रकोप न्यूनीकरणका प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीनवटा पक्ष छन् । प्रकोप पूर्वको तयारी, पुनस्र्थापना र राहत तथा उद्धार । गृह प्रशासन राहत र उद्धारमै रमाइरहेको छ । प्रकोप पूर्वको अध्ययन गरेर नागरिकलाई सुरक्षित स्थान मात्र बसोबास गराउने वा प्रकोप पीडितको पुनस्र्थापना गर्ने राज्यका जिम्मेवारी कसले गर्ने ? प्रत्येक वडा, गााउँ वा सहर कहाँ कहाँ बसोबास गर्न योग्य छ ? कहाँ बस्ती बसाउन मिल्दैन ? गृह प्रशासकहरूले यस्ता कुरामा काम गर्न सक्तैनन् । तर आफ्नो भूमिका कमजोर हुने मनोविज्ञानबाट भयभित गृह प्रशासन विपद् व्यवस्थापनमा अन्य निकायको उपस्थिति चाहँदैन । यही मनोविज्ञानको उपज हो विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन । २०७२ को गोरखा भूकम्पपछि खानी विभाग लगायतका सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्थाहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भशास्त्र विभाग लगायतका संस्थाले भूकम्पबाट प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखा, रामेछाप, रसुवा, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा अध्ययन गरेर पहाडका काखमा रहेका सयौँ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने औँल्याए । अध्ययन भयो, काम भएन । भूकम्पपछिको अवस्थालाई सुरक्षित बसोबासको नीति बनाउने अवसर थियो । त्यसमा नेपाल चुकेको छ । खासमा हामी नेपाली प्रत्येक वर्ष विपत् भोग्ने, राहत, उद्धारमा अल्मलिने तर दीर्घकालीन रणनीति बनाएर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ । र, भएका कामहरूको उचित कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । उदाहरणमा खानी विभागले वर्षौंदेखि तयार गरेका प्रकोप नक्सा बनाउनका लागि मात्र बनेको अवस्थाले धेरै कुरा छर्लङ्ग पार्छ ।  

विभागले काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, विराटनगर, धरान, हेटौडा, बुटबल, नेपालगंज, दाङ, भैरहवा, स्याङजा, पर्वत, बाग्लुङ लगायतका सहरको प्रकोप नक्सा तयार गरेको छ । विभागका भित्तामा जताततै प्रकोप नक्सा टाँसिएका छन् । विभागका भूगर्भविद्हरू ल्यापटपमा नक्साहरू र त्यसले निम्त्याउन सकिने खतराको आँकलनहरू गरिरहेको हुन्छ तर सरकारका अन्य निकाय बेखबरजस्तै देखिन्छन् । दुई दशकअघि बनेको पोखराको प्रकोप नक्सामा तीन वर्षअघि जमिनमा भ्वाङ परेको तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिकाको  अर्मलालाई जोखिम क्षेत्र भनिएको थियो । प्रकोप नक्सामा त्यहाँ बस्ती नबसाल्न, पानी लाग्ने बालीसमेत नलाउन भनिएको थियो । पोखराको प्रकोप नक्सा अहिले पनि पोखरा महानगरपालिकाको कुनै भित्तामा झुण्डिरहेको हुनसक्छ । बुटबल, दाङ लगायतका सबैजसो सहरका प्रकोप नक्सा बनेका छन् । तर जहाँ जोखिम भनेर औँल्याइएको हुन्छ, तिनै स्थानमा बस्ती बाक्लिदै गएको अवस्थाले कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर देखिन्छ । धादिङको पालुङ फेदी गाउँमा २०५० सालको भलबाढीबाट ५६ जनाको ज्यान गएको थियो । २४ वर्षपछि  त्यहीँ बस्ती बसेको छ । कसले भन्ने यो खतरनाक स्थान हो भनेर ! गाईघाट, कटारी, उदयपुरको राईगाउँ, हेटौँडाको उत्तरी भाग, चितवनको जुगेडी, तुल्सीपुर, जोगबुदा खोला वा खोला किनारकै बस्तीहरू, तुल्सीपुरको बसपार्क र त्यसको आसपासको क्षेत्र पातु खोलाको बगरमा बस्ती बसेको छ । प्रश्न स्वभाविक छ कसले भन्ने हामी आफैँ खतरा खोज्दै बसेका छौं । 

खानी विभागले तयार गरेका प्रकोप नक्सामा उच्च, मध्यम जोखिम र सामान्य जोखिम छुट्टिने रङहरू पोतिएको हुन्छ । नक्सामा प्रकोप जोखिमको अवस्था औँल्याइएको हुन्छ । उता भूमिसुधार मन्त्रालय  अन्तर्गतको राष्ट्रिय भूउपयोग आयोजनाले पनि भूउपयोग रंगीन नक्साहरू तयार गरेको छ । कहाँ खेती गर्ने र कहाँ बस्ती बसाल्ने संकेत गरिएका भूमिसुधारका नक्सामा खानी विभागका प्रकोप नक्साको इन्पुट भेटिँदैन । भूमिसुधारका रंगीन नक्सामा उपयोगको कुरा मात्र राखिएको छ, जोखिम छोइएकै छैन । सरकारको स्थानीय मन्त्रालय अन्तर्गतको डोलिडार तथा ग्रामीण विकास तथा कृषि सडक आयोजनाहरू  जथाभावी डाँडापाखा खन्ने र खोतल्ने गरिरहेका हुन्छन्, बर्सेनि । हामी जानीजानी पहिरोलाई निम्ता दिइरहेका हुन्छौँ । मुलुकमा डोजर इन्जिनियरिङ चलिरहेको छ जहाँसुकै । 

अहिलेको आवश्यकता गाउँले आफैँले आफ्नो गाउँठाउँको प्रकोप जोखिम अवस्थाबारे थाहा पाउनु हो । गाउँको कुन पाटोमा बस्ती बस्ने, डाँडापाखामा र मैदानमा कस्तो खेती, बोटविरुवा लगाउने, बाटो, कुलो कताबाट खन्ने, पानी कता छोड्ने र थुन्ने जस्ता जनसाधारण बुझ्ने उपाय सिकाउन सके, त्यो नै प्रकोप व्यवस्थापनको सूत्र बन्न सक्छ । र, यो काम त्यत्ति गाह्रो पनि छैन । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रहरूको जोखिम नक्सा तयार गर्न सक्छन्, ५÷१० लाखको बजेटमा । पहाडमा पहिराहरूको अवस्था र तिनको जोखिमबारे सेटेलाइट नक्सा, वर्षाको विवरण, खोलानालाको विवरण, गाउँबस्तीको बसोबासजस्ता तथ्यांक राखेर प्रकोप नक्सा कम्प्युटरमा बसेर बनाउन सकिने प्रविधि र जनशक्ति हामीसँग छ । तर, त्यसका लागि इच्छाशक्ति चाहियो ।  

प्रकोप जोखिमको आँकडामा नेपाल विश्वमा बीसांै स्थानमा, बाढी पहिरोको जोखिममा ३० औँ स्थान, भूकम्पीय जोखिममा ११ औँ स्थान छ । हिमालयमा २२ वटा हिमनदी विष्फोटनको खतरामा रहेको अवस्थामा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिवेदनले यसै भनिरहेका छन् । नेपालको भौगर्भिक बनोट, मन्द गतिमा उचालिइरहेको हिमालय पर्वतमाला, भिरालोपन, कमजोर र कलिला पहाड अनि छोटो समयमा हुने अत्यधिक मनसुनी वर्षाका कारण प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम हाम्रो नियति हो । जोखिम न्यूनीकरण, विपद् व्यवस्थापन अब कागजमा होइन, कार्यान्वयनमा हुनुप-यो ।  

प्रकाशित: १ भाद्र २०७५ १०:२० शुक्रबार