काष्ठमण्डप – विदेशमा जाने सवारी चालकलाई आवश्यक पर्ने इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिट (अन्तर्राष्ट्रिय सवारी चालक अनुमतिपत्र) नेपालबाटै जारी गर्न सरोकारवाला निकायले सरकारसँग माग गरेका छन्। 

नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले बिहीबार आयोजना गरेको उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रमका वक्ताले आवश्यक  पर्ने ऐन–कानुन बनाएर स्वदेशबाटै ड्राइभिङ पर्मिट जारी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।  ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेल वेदेशिक रोजगार र अध्ययनको लागि विदेश जाने सवारी चालकले विदेशबाटै इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिट लिन निकै महँगो रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।

‘नेपाली सवारी चालकले विदेशबाट ड्राइभिङ पर्मिट लिँदा निकै धेरै रकम खर्च गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर तत्कालै नेपालबाटै इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिट जारी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बेला भइसक्यो।’ 

उनका अनुसार विदेश जाने नेपाली चालकको संख्या बढेकाले तत्कालै पर्मिट कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । जेनेभा सम्मेलन १९४८ र भियना सम्मेलन १९६८ ले ‘इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिट’ को व्यवस्था गरेको छ।

कानुन व्यवसायी सेवन्त दाहालले अन्र्तराष्ट्रिय सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी जेनेभा र भियना सम्मेलनमा टेकेर कानुन बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा टेकेर नै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले जतिसक्दो छिट्टो कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो।’ 

नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका महासचिव गोविन्द भट्टराईले आफ्नो देशबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र लिएका सवारी चाककले मात्रै इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिट लिन योग्य हुने बताउँछन् । ‘नेपालबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र लिएका चालकले विश्वभर सवारी साधन चलाउन पाउँदैनन् ।  नेपाल बाहेकका अन्य देशमा सवारी साधन चलाउन लागि इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिटको आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने, ‘इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिटलाई मान्यता दिएका संसारका जुनसुकै मुलुकमा समेत सहजै ढंगले सवारीसाधन गुडाउन पाइनेछ।’ 

उनका अनुसार अहिले विदेशमा रहेका नेपाली सवारी चालकले इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिट लिनको लागि ५ सयदेखि ३५ सय अमेरिकी डलर खर्च गर्दै आइरहेका छन् ।  जसबाट मुलुकबाट वर्षेनी अर्बौं रूपैयाँ बाहिरिएको छ। 

विश्वका १० देशमा रहेका नेपालीले इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिट बनाउन वर्षेनी ६३ अर्बभन्दा धेरै रकम खर्च गर्दै आएको ट्राफिक इन्जिनियर गजुरेलको दाबी रहेको छ । ‘विदेशबाट ड्राइभिङ पर्मिट बनाउन निकै खर्चिलो र झन्झटिलो छ,’ उनले भने, ‘नेपालबाटै ड्राइभिङ पर्मिट जारी गर्न सकेमा अहिलेको तुलनामा धेरै गुणा सस्तो पर्न आउँछ ।’ विश्वमा इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिट सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा वितरण हुँदै आइरहेको छ। 

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले  इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिटसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा टेकेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वव्यापी मान्यतालाई ख्याल गर्दै कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जाँदा उचित देखिन्छ। 

सांसद योगेश भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘नेपालबाटै अन्तर्राष्ट्रिय सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गर्न सकेमा राज्यलाई धेरै फाइदा हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विदेश जाने सवारी चालकलाई लक्षित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्न आवश्यक भइसक्यो । त्यसैले आवश्यक  कानुन बनाएर कार्यान्वयनतर्फ लाग्नेछौं।’ 

इन्टरनेसानल ड्राइभिङ पर्मिट विश्वका १ सय ५० वटा देशमा लागू भइसकेको छ, जसमा ८८ राष्ट्रले उक्त  इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिट जारी गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारत, श्रीलंका र पाकिस्तानले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । 

सहजीकरणको लागि कार्यदल गठन
बिहीबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले नेपालबाटै इन्टरनेसनल ड्राइभिङ पर्मिटको पैरवी तथा सहजीकरण गर्न १३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदलले ड्राइभिङ पर्मिट जारी गर्न कानुनी र अन्य प्राविधिक जटिलताको विषयमा सहजीकरण गर्नेछन्। 

सांसद दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलको सदस्यमा गणेश पहारी, रामबहादुर विष्ट, राजेन्द्र लिंदेल, दीपमणि राजभण्डारी, ध्रुव रेग्मी, आशिष गजुरेल, सेवन्त दाहाल, प्रेमा लाया, सन्तोष न्यौपाने, तुलसीराम अर्याल, अजय फुँयाललगायत सदस्य छन्। 

प्रकाशित: १ भाद्र २०७५ ०५:५८ शुक्रबार