१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
अर्थ

परेवामा र कुखुरामा कर

पोहोर आठ रुपैयाँ ५० पैसा मालपोत तिरेकाे रसिद (माथि), चालु अार्थिक वर्षमा २५ रूपैयाँ तिरेकाे रसिद (तल)। तस्बिर : मिथिलेश/नागरिक

लहान - दुई दशकपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पाएपछि जनता उत्साही थिए। आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले आफूहरुको हितमा समर्पित रहने आमजनताको सुखद अपेक्षा वर्ष दिन नबित्दै निराशा र आक्रोशमा परिणत भएको छ।

सिंहदबारको सेवा घर नजिक आएको उत्साहपूर्ण खुसी करको भारले थिचिदिएको छ। कर बढेसँगै जनतामा आक्रोश बढेको छ । एकपछि अर्को वस्तु र सेवामा स्थानीय तहले कर लगाइदिएपछि सिंहदबार गाउँ आएको खुसी आक्रोशमा परिणत भएको स्थानीय बताउँछन् । हटियामा गएर एक जोडी परेवा बेच्दा पनि कर, कुखुरा बेच्दा पनि कर, फुटपातमा कचरी बेच्दा पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

यहाँका १७ वटा स्थानीय तहमध्ये आठ नगरपालिका र नौ गाउँपालिकाका जनता करको भारले थिचिएर पिरोलिएका छन्। कतै करको दर घटाउन त कतै कर हटाउन जनताले जनप्रतिनिधिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराउँदै छन्।

चालु आवदेखि गाउँ नगरको हाट र घाटहरुमा कर उठाउन ठेकेदार परिचालन हुनेछन्। लहान नगरपालिकामा प्रतिजोडा परेवामा १० रुपैयाँ र प्रतिथान कुखुरामा १० रुपैयाँ, रिक्सा ठेलामा कटहर आदि बेच्नेलाई २५ रुपैयाँ कर तोकेको छ। गुन्द्री, पटिया बेच्नेसँग प्रति बैठकी (प्रत्येक पटक बसेको) प्रतिदिन सय रुपैयाँ कर तोकिएको छ।

सुनचाँदी एवं सोको गहना बनाई बिक्री तथा बन्धकी राख्ने पसलमा दुईथरी श्रेणी विभाजन गरी कर लगाएको छ। ‘क’ श्रेणीका लागि १२ हजार र ‘ख’ श्रेणीका लागि सात हजार रुपैयाँ कर लगाएको छ।

मिर्चैया नगरपालिका–५ का रामदेव साहु तेलीले ०७४ साउन ३ गते रामनगर मिर्चैया ५ ‘क’ किता नम्बर ३५२५ को २ कट्ठा जग्गाको आठ रुपैयाँ ५० पैसा मालपोत बुझाएका थिए । तर, ०७५ साउन १८ गते उनले त्यही जग्गाको २५ रुपैयाँ मालपोत कर बुझाउनु प-यो। जनप्रतिनिधि आएपछि राहत पाइएला भनेको त करको भारले थलिने भइयो,’ उनले भने।
मिर्चैया नगरपालिकाले करको दायरा बढाएपछि त्यहाँका व्यपारी र पूर्वजनप्रतिनिधि विरोधमा उत्रिएका छन् । करको दायरा अप्रत्यासित भएको उनीहरुको भनाइ छ। कर वृद्धिको विरोधमा कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम, नेकपा, उद्योगी व्यापारी सम्मिलित सर्वपक्षीय संयुक्त संघर्ष समितिले मेयर श्रवण यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कर पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। जनताले धान्नै नसक्ने कर वृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ। नगर प्रमुख श्रवण यादवले कर आफूले नभई कर परामर्श समितिबाट पारित भएको दाबी गरेका छन् । संघर्ष समितिका पदाधिकारीसँग उनले भदौ १५ गतेपछि कर पुनरावलोकनका लागि छलफल गर्ने आश्वासन दिएको प्रतिनिधि मण्डलका सदस्य एवं जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ सिरहाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक साहले बताए।

‘मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटो कर हो। हरेक आर्थिक क्रियाकलापमा कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य पनि हो। सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर कहीं कोही पनि असहमत छैनन्। तर, जनताले तिरेको कर राज्य सञ्चालनका लागि हो, हुनुपर्छ,’ साहले भने। जनताबाट लिएको कर राज्य सञ्चालनका लागि भन्दा प्रतिनिधिको सेवासुविधा उपभोगको स्रोत बनेको स्थानीयको गुनासो छ। त्यही प्रयोजनका लागि नागरिकलाई कर तिर्न बाध्य पारिनु अनुचित भएको उनीहरु बताउँछन्। आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर कर तिरेपछि नागरिकले पनि त्यही अनुसार राज्यबाट सेवासुविधा पाउनुपर्ने साहको भनाइ छ।

संघर्ष समितिका सदस्य रामदयाल यादवले भने, ‘जनतासँग कर लिएर विलासितामा खर्च गर्ने प्रवृति रोकिनुपर्छ।’ यस नगरपालिकामा एक थान जिप हुँदाहुँदै स्कार्पियो एस ११ खरिद गरिएको छ। करको दायरा बढाएको लहान नगरपालिकाले पनि स्कार्पियो एस ११ खरिद गरेको छ। सिरहा नगरपालिका, कर्जन्हा नगरपालिकाले पनि स्कार्पियो एस ११ एसयुबी जिप खरिद गरेको छ।

चुनावका बेला मतदातालाई राहतको प्याकेज घोषणा गरेका जनप्रतिनिधिले करको भारी लादेर विलासी जीवनशैली सुरु गरेपछि जनता रुष्ट बनेका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ (२) स्थानीय सञ्चित कोषको स्रोत तोकेको छ। कोषमा स्थानीय तह आफैंले उठाएको राजस्व तथा आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, कुनै व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम रहन्छ। यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, निकाय, संघ–संस्था वा व्यक्तिबाट लिएको वैदेशिक सहायताबाट उपलब्ध गराएको लगायत रकम स्थानीय तहका आयस्रोत हुन्छन्।

त्यही ऐनको दफा ५५–६२ मा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, भूमिकर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर तथा विभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क शीर्षकबाट आय संकलन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

‘स्थानीय सरकारले कर निर्धारणका बेला जनताको आयआर्जनलाई ख्याल गर्नुपर्छ,’ मिर्चैयाका व्यवसायी रुकेश कुमार साहले भने। स्थानीय सरकारले कर निर्धारण अन्धाधुन्द तवरले गरेको स्थानीयको गुनासो छ।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७५ ०४:३५ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App